लुम्बिनी प्रदेश : बजेट फेल गराउने विपक्षीको दाउ, अध्यादेशमा जाने सत्तापक्षको चेतावनी

लुम्बिनी प्रदेश : बजेट फेल गराउने विपक्षीको दाउ, अध्यादेशमा जाने सत्तापक्षको चेतावनी

A+ A A-

लुम्बिनी प्रदेशसभामा २५ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै छ । १९ जेठदेखि सुरु भएको संसदको बजेट अधिवेशन दुई दिन बसेर २५ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

बजेट अधिवेशन सुरु भएको दुई दिनमा विपक्षी गठबन्धनको प्रस्तुतिले सत्ता पक्षलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गराउन सजिलो छैन भन्ने देखिन्छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा, सरकार वैधानिकताको प्रश्न, मुख्यमन्त्रीलाई नैतिकताको प्रश्न विपक्षी गठबन्धनले एक मुखले उठाएका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनले सरकार अल्पमतमा रहेकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने र सरकार संविधानको कुन धाराअनुसार बनेको हो संविधानत: बताउनुपर्ने माग गरिहेका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार बहुमतका आधारमा सरकार गठन भए पनि जनता समाजवादी पार्टीका चार सांसदलाई मन्त्री बनाएपछि उपधारा २ अनुसार सरकार निर्माण भएको विपक्षीको भनाइ छ ।

उपधारा २ मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकार निर्माण भएमा एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, सत्तापक्ष विपक्षीका यी माग सुन्ने पक्षमा छैन ।

२६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित दोस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । यसअघि ६ वैशाखमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकोमा १९ वैशाखमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव सामना नगरी राजीनामा दिए र त्यही दिन पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री अल्पमतमै रहेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले जालसाझी गरेर नियुक्त गरी शपथ गराएको आरोप लगाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल ।

२६ वैशाखमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव चालु बजेट अधिवेशनमा संसदमा टेबुल गराइहाल्ने पक्षमा विपक्षी गठबन्धन पनि छैन । अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा टेबुल भए नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने सत्तापक्षको ‘चेतावनी’ले विपक्षी गठबन्धन झस्किएको छ ।

अध्यादेशबाटै बजेट आउन सक्ने सम्भावनालाई एमाले सचेतक भूमिश्वर ढकाल पनि पूर्ण रूपमा नकार्दैनन् । ‘सरकारलाई अप्ठयारोमा पार्ने, संविधानमै नभएको प्रावधानलाई आफूअनुकूल अर्थ्याएर विश्वासको मत मागेमा सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्छ,’ उनले भने ।

विपक्षी गठबन्धन भने संसदबाटै वैधानिकताको प्रश्न उठाउने तथा बजेट पारित हुन नदिने योजनामा छन् । यद्यपि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने २५ वैशाखमा घटनाक्रम कसरी अघि बढ्छ ? धेरैलाई शंका छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खान अल्पतमा रहेको सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास हुन नदिने बताउँछन् । ‘संसदलाई सदुपयोग गर्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट ल्याओस् भन्ने हो, हामीले संसद् अवरोध गर्ने निर्णय गरेका छैनौँ । तर, सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट पास गर्न खोज्छ, हामीले असफल पार्ने हो ।’

उनले जनता समाजवादी पार्टीका चार जना सांसदको मुद्धा अन्तिम किनारा लागी नसकेकाले उक्त मुद्दाको छिनोफानो नहुन्जेल अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा टेबुल नगर्ने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई फेल गराउने गरी बैठकमा उपस्थित हुने बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरी संसदमा बहुमत पुर्‍याएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्ने बताउँछन् । उनले संसदमा ४२ मत पुर्‍याएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्ने बताए । ‘हामी ढुक्क छौँ । ४२ पुर्‍याएर पास गर्छौँ । एमालेका ३८, जनता समाजवादी पार्टीका चार गरी ४२ भएपछि हामी ढुक्क छौँ । नीति तथा कार्यक्रम, बजेट केही पनि फेल हुँदैन ।’

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यको कुल संख्या ८७ हो । अहिले कायम रहेको संख्या ८३ छ । माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका रुपन्देहीका सांसद दधिराम न्यौपाने र गुल्मीका सांसद दिनेश पन्थी कारबाहीपछि सांसद पदबाट पदमुक्त भएका छन् । त्यस्तै कपिलवस्तुका सांसद दृग नारायण पाण्डे र दाङका एमाले सांसद अमर बहादुर डाँगीले राजीनामा दिएपछि प्रदेशसभामा ८३ सदस्य सङ्ख्या कायम छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २३, २०७८ १३:२२