महामारीमा भएका निर्वाचन सत्ताकब्जाको अवसरमा बदलिएका छन्, यसरी सुधाराैँ चुनावी लोकतन्त्र

महामारीमा भएका निर्वाचन सत्ताकब्जाको अवसरमा बदलिएका छन्, यसरी सुधाराैँ चुनावी लोकतन्त्र

A+ A A-

नेपालमा चुनावी लोकतन्त्रको अवस्था नाजुक नभए पनि सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन निर्वाचन आयोगको भूमिका बढाउनुपर्ने, निर्वाचनमा सहभागिता बढाउन प्रविधिको प्रयोग, मतपत्रमा 'नो भोट'को व्यवस्था र निर्वाचित प्रतिनिधिले सन्तोषजनक काम नगरेमा फिर्ता बोलाउने 'राइट टू रिकल' अभ्यासलगायतका विषय समावेश गर्दै चुनावी लोकतन्त्रलाई अझै उन्नत बनाउन सकिन्छ ।

हाम्रो मुलुकमा चुनावी लोकतन्त्रको कुरा गर्दा अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा पनि निर्वाचनबाटै सत्ताको हस्तान्तरण भएको अवस्था छ । निर्वाचनले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अंगीकार गरेको छ भने निर्वाचन परिणाम सर्वस्वीकार्य हुँदै आएको छ ।

मुलुकको शासन निर्वाचित प्रतिनिधित्वबाटै हुनु र निर्वाचनमा भौतिक हिंसा न्यून हुनु नेपालका निर्वाचनका सुखद पक्ष हुन् । तर, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनताको स्वार्थभन्दा दलीय र आफ्ना नीहित स्वार्थ अनुसार कार्यसम्पदान गर्दा व्यवस्थाप्रति नै नैराश्यता उत्पन्न भइरहेको अनुभव छ ।

आम जनताको स्वार्थभन्दा दलको स्वार्थ हावी हुँदा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नै प्रश्न उठेको अवस्था छ । दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रलाई जनतालाई भुलभुलैयमा राख्नमात्र उपयोग गरे । जनताले पनि त्यस्ता दललाई खबरदारी गर्न चुक्यौँ । निर्वाचन प्रणालीलाई पनि विकृत बनाउने काम दलहरूबाट भयो । समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा दलको नेताको नाता पर्ने, निकट भएका मानिसलाई चयन हुने र पैसाको चलेखेल हुँदा संसदमा पनि दुईथरी सांसद भए । सांसदहरूबीच नै भेदभावको परिस्थिति सिर्जना भयो । निर्वाचित निकाय संसद् यही कारणले कमजोर भयो । संसदको सार्वभौम अधिकार दलका केहही नेताले प्रयोग गर्दा संसद भुत्ते भयो ।

अहिले नेपालको परिस्थिति सन् २०१८ मा स्टेभिन लेबिस्की र डेनियल जिबाल्टलको पुस्तक ‘हाउ डेमाेक्रेसी डाइज'झैँ भएको छ । निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो स्वार्थसिद्धीका लागि राज्य कब्जा गर्दा लोकतन्त्रमाथि नै खतरा पैदा भएको अवस्था छर्लङ्ग छ ।

यो परिस्थिति किन आयो र सुधारका लागि के गर्ने ?

विकृत परिस्थिति आउनुमा धेरै पक्ष जिम्मेवार छन् । शासकहरू विधिको शासनको पक्षमा लाग्न सकेनन् । पारदर्शिता, जवाफदेहीता, असल शासन शब्दमा मात्रै सीमित रहे । विगतका शासकले गल्ती गर्दा हुने हामीले किन नहुने भन्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा आफ्नालाई पोस्ने काम भयो । राज्यका निकायमाथि सन्तुलन र नियन्त्रणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संसद्, अदालत, प्रतिपक्षी, नागरिक समाज, मिडिया विभिन्न काल खण्डमा चुक्दा उनीहरूको साख ओरालो लागिरहेको छ । यो निकै दु:खद पक्ष हो ।

निर्वाचन आयोग निर्वाचनको केन्द्रविन्दु हो । यो संस्थालाई बलियो बनाउनु पर्छ । मतदातले लोभलालचले भन्दा पनि स्वेच्छाले विवेकपूर्ण मतदानको प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । दलहरू चुनाव जित्ने मानसिकताभन्दा माथि उठ्न जरुरी छ । राज्यले आफ्नो श्रोत, साधन शक्ति कसैको पक्ष वा विपक्षमा पारेर निर्वाचन प्रभावित पार्ने उद्देश्य राख्नु हुँदैन । निर्वाचित पदाधिकारीले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा चुनावप्रति आकर्षण पैदा हुन सक्छ ।

चुनावी लोकतन्त्रलाई मजबुद बनाउन दल र दलका नेतृत्वलाई दण्डको परिधीमा ल्याउनुपर्छ । उनीहरूका गतिविधिप्रति दण्डहीनताको अवस्था हुँदा अराजकताले पश्रय पाएको अवस्था छ । हालको निर्वाचन प्रणालीको निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्दै आवश्यक परेको अवस्थामा अर्को निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । मतदाताको सहभागिता बढाउन मतदानबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्नु हुँदैन । देशबाहिरबाट पनि मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । इन्टरनेटबाट मतदानको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । निर्वाचनको समय बढाउने नीति पनि अबलम्बन गर्नुपर्छ ।

निर्वाचनमा उठ्ने व्यक्तिको पृष्ठभूमी र सम्पत्ति विवरण निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउन राइट टू रिकलको व्यवस्था गरिनुपर्छ । निर्वाचनको मितिलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रयोग हुनबाट रोक्न, संविधान र कानुनमै निर्वाचनको मिति नै तोक्नुपर्छ । निर्वाचन उम्मेदवार छनौटमा पारदर्शीता नहुँदा अन्तरघातको रोग बढिरहेको छ । यसलाई रोक्न उम्मेदवार छनौटको मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ । पैसा नभएका योग्य उम्मेदवारहरू निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट बञ्चित भइरहेका छन्,यस्तो अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगलाई अंशवण्डाको आधारमा नियुक्ति गर्दा संवैधानिक निकायको स्वच्छता र विश्वनियता माथि नै प्रश्न उठेको छ । यस्तो अवस्था रोक्न स्वच्छ छवी भएका मानिसहरूको सिफारिस समिति बनाउने, उनीहरूले छनौट गरेका व्यक्तिहरूको सार्वजनिक सुनवाइ गर्ने र जनताबाट समेत स्वीकृत भएपछि रोष्टरभित्रबाट नियुक्त गरिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगका गतिविधिलाई विकेन्द्रित गर्दै जानुपर्छ ।

अहिले घोषणा भएको चुनाव कस्तो होला ?

सरकारले अहिले घोषणा गरेको चुनावमा गुणात्मक सुधारको अवस्था मैले देखेको छैन । महामारीको बीचमा चुनाव सम्भव पनि छैन । धेरै निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास कुण्ठित भएका छन् । महामारीको अवस्थामा दर्जन मुलुकमा चुनाव भएका छन् । नेपालमा यस्तो बेलामा चुनाव सम्भव होला भन्ने प्रश्न छ । यस्तो बेला निर्वाचन गर्दा निर्वाचनमा नागरिकका अधिकार संकुचन भएका छन् । निर्वाचन खर्चिलो पनि भएको छ भने सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि हुन नसकेका अवस्था छन् । यस्तै त्यहाँबाट महामारी पनि फैलिएको अवस्था छ । महामारी जत्तिकै जोखिम अर्को विषय पनि छ । यस्तो बेलामा शासकहरूले मौका ठानेर सत्ता कब्जाको अवसरका रूपमा पनि चुनावलाई प्रयोग गरेका छन् । यो अवस्था आउन नदिन जनता चनाखो हुनुपर्छ ।

कुनै पनि प्रणाली आफैँमा खराब हुँदैन । त्यसलाई खराब बनाउने भनेको शासन गर्ने व्यक्तिले हो । शासन व्यवस्थाको सिद्धान्त राम्रो भए पनि पनि शासन गर्ने ड्राइभर कमजोर भयो भने दुर्घटना निश्चित हुन्छ । अहिले हाम्रो अवस्था भनेको हामीले शासनका लागि कमसल ड्राइभर चयन गर्यौँ जसले मुलुक दुर्घटनाको अवस्थातर्फ गइरहेको छ । आगामी निर्वाचनमा मतदाता चनाखो हुँदै कुशल ड्राइभर चयन गर्नुपर्छ ।

शिलापत्रको सहकार्यमा ट्विटर स्पेसमा लेखक सञ्जिव पोखरेलले सञ्चालन गरेको बहसमा निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलको विचारको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २२, २०७८ ११:५७