लुम्बिनी प्रदेश : मुख्यमन्त्री पोखरेलले संसदबाटै बजेट पास गराउँछन् कि अध्यादेशको सहारा लिन्छन् ?

लुम्बिनी प्रदेश : मुख्यमन्त्री पोखरेलले संसदबाटै बजेट पास गराउँछन् कि अध्यादेशको सहारा लिन्छन् ?

A+ A A-

लुम्बिनी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन १९ जेठ देखि सुरु भएको छ । २ दिन निरन्तर बसेको बैठक आगामी २५ गते दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएको छ ।

बैठक आह्वानको पहिलो दिन सांसदहरूले शुभाकामना मन्तव्यसहित सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाए । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गरे ।

दोस्रो दिन अर्थात २० जेठमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भयो । दोस्रो दिन पनि विपक्षी दलहरूले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि कम छलफल गरे । त्यो दिन पनि विपक्षी गठबन्धनले सरकारलाई संसद नछली नीति तथा कार्यक्रम, बजेट प्रदेशसभाबाटै पास गराउन आग्रह गरे ।

२५ जेठमा प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन सक्ने सम्भावना छ । नीति तथा कार्यक्रम पास गर्दै बहुमतले बजेट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सरकारलाई बजेट पास गराउन चुनौतिपूर्ण छ ।

विपक्षी गठबन्धन निती तथा कार्यक्रम र बजेट फेल गराउने योजनामा छन् । सोही कारण यसपटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित होला कि नहोला भन्ने धेरैलाई आशंका छ ।

विपक्षी गठबन्धनले शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई अल्पमतको सरकार भनेको छ । सरकार अल्पमतमा रहेकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने विपक्षी गठबन्धनले बताउँदै आएका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम सरकार गठन भए पनि सरकार सञ्चालन उपधारा २ अनुसार भएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने विपक्षी गठबन्धनले माग गरिरहेका छन् ।

सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको विपक्षी गठबन्धनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट फेल गराउन सक्ने भएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन सक्ने चर्चा पनि चलेको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) ले भने सदनबाट बजेट ल्याउने/नल्याउने विषय विपक्षीको गतिविधिमा भर पर्ने बताएको छ । एमाले सचेतक भूमिश्वर ढकालले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट फेल गराउने, संविधानलाई अपव्याख्या गरी मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत ल्याउन दबाब दिने जस्ता गतिविधि विपक्षी गठबन्धनबाट भएकाले अहिल्यै नै बजेट कसरी आउँछ भन्न नसकिने बताए ।

सरकार अहिले संसदबाटै बजेट पास गर्ने पक्षमा रहे पनि विपक्षी दलहरूले प्रदेशसभाभित्र संविधानलाई नाघ्ने, उल्लंघन गर्ने जस्ता अलोकतान्त्रिक गतिविधि भए अध्यादेशबाट पनि बजेट ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।

विपक्षी गठबन्धन भने नियमित सदन सञ्चालनमा दबाब दिँदै सदनबाटै सरकारको वैधानिकता खोज्ने गरणनीतिमा छ ।

माओवादी केन्द्रका सचेतक तुलाराम घर्तीले सत्तारुढ एमालेले संसद छल्न नपाओस भनेर सदन सञ्चालन गर्न दिइएको बताउँदै सदनबाटै बहुमतमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गराउन सरकारलाई आग्रह गर्छन् । सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने छनक आफूहरूले पाएको घर्तीले बताए ।

माओवादी केन्द्रका सांसद सुदर्शन बरालले सरकारले संसद छलेर बजेट र नीति तथा कार्यक्रम अध्यादेशबाट ल्याए दुर्घटना हुन सक्ने चेतावानी दिए ।

उनले भने ‘मुठभेडमा जान दिन हुन्न, बजेटअघि कि मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिएर मार्गप्रसस्त गर्नुपर्छ । नभए विश्वासको मत लिनुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २२, २०७८ ०७:५६