कोभिडविरुद्ध लड्नुपर्ने ‘युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल वीर’ आफैँ नेतृत्वका लागि लड्दै

कोभिडविरुद्ध लड्नुपर्ने ‘युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल वीर’ आफैँ नेतृत्वका लागि लड्दै

A+ A A-

कोभिड १९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल घोषणा गरिएको ‘वीर अस्पताल’ को नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । कानुनअनुसार वीर अस्पतालको निमित्त निर्देशकको नियुक्ति चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ‘न्याम्स’ ले गर्छ । तर, सरकारले कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन गर्न ६ जेठमा ल्याएको अध्यादेशले वीर अस्पताललाई केन्द्रीय युनिफाइड अस्पताल बनायो । त्यसपछि वीर अस्पताल सञ्चालनको जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिइयो र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमलाई १० जेठमा नियुक्त गर्‍यो ।

नियुक्त भएको भोलिपल्ट पदभार सम्हाल्न पुगेका डा. गौतमले निमित्त निर्देशक डा. शान्ता सापकोटाको बोर्ड हटाएर आफ्नो नेमप्लेट झुन्ड्याए । त्यसपछि वीरमा नेतृत्वको विवाद सतहमा आएको हो । अध्यादेशअनुसार नियुक्त डा. गौतमले छुट्टै भवन लिएर काम गर्ने अपेक्षा न्याम्स र वीर अस्पताल नेतृत्वको थियो । तर, उनले निमित्त निर्देशक डा. सापकोटाको कार्यकक्ष हडपेपछि न्याम्स रुष्ट बनेको छ ।

नियुक्त भएर आएपछि आफू अध्यादेशमार्फत आएको बताउँदै डा. गौतमले वीरको नेतृत्वलाई नचिन्ने बताएका थिए । ‘अब अस्पताल मन्त्रालयअन्तर्गतको भयोे । सबै अधिकार मसँग छ । तपाईँहरू आफ्नो बाटो लाग्नुहोस्’, डा. गौतमले भनेका कुरा सुनाउँदै न्याम्सका एक अधिकारीले भने ।

जब कि न्याम्स स्वायत्त संस्था हो । यो संस्थाको ऐनअनुसार सञ्चालन हुन्छ । ऐनको विरुद्ध अध्यादेशले काम गर्न नपाउने न्याम्सका पदाधिकारीले दाबी गर्दै आएका छन् । आफ्नो कार्यकक्ष नै खोसिएपछि निर्देशक डा. सापकोटा बिदामा बसेकी छन् । ‘म घरायसी बिदामा छु । के भइरहेको छ थाहा छैन,’ शिलापत्रसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘आइतबारदेखि काममा फर्किन्छु ।’

कोभिड युनिफाइड अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. गौतमचाहिँ नयाँ नेतृत्व आएपछि पुरानो नेतृत्वको अर्थ नरहेको जिकिर गर्छन् । ‘अर्को कार्यकारी आएपछि पुरानो बसिराख्न मिल्छ त ? अध्यादेशअनुसार भएको हो’, डा. गौतम भन्छन्, ‘अहिले काम नगर्ने, बिहान हाजिर गरेर दिउँसो अर्कोमा काम गर्न जाने र साँझ आएर हाजिर गर्नेले विरोध गरेको हो । सरकारको विरोधीले राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ ।’

वीरको नेतृत्वमा को हो ?

तर, वीर अस्पतालको निमित्त निर्देकमा डा. शान्ता सापकोटा नै रहेको न्याम्सको जवाफ छ । ‘वीरको निर्देशक डा. शान्ता हुनुहुन्थ्यो । अहिले पनि हुनुहुन्छ’, न्याम्सका उपकुलपति डा. डीएन शाह भन्छन्, ‘नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायबाट निर्देशकको पद खारेज भएको भन्ने लिखत पत्र आएको छैन । निमत्ति निर्देशक डा. सापकोटा रहिरहनुभएको छ ।’ अहिलेलाई कोभिड म्यानेजमेन्टका लागि मात्र अध्यादेश आएको बताउँछन्, उपकुलपति डा. शाह ।

‘अध्यादेश आपत्कालीन समयमा आएको हो । अध्यादेशले वीरलाई न्याम्सबाटै अलग गरेको होइन’, उनी भन्छन्, ‘कोभिड १९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा कोभिड म्यानेजमेन्ट गर्न अध्यादेश आएको हो ।’

डा. गौतमले एकलौटी र नियमविपरीत निर्णय गर्दै आएको न्याम्स अधिकारीहरू बताउँछन् । डा. गौतमले उपनिर्देशकमा डा. आशिष ढुंगाना र डा. नवीन पोखरेललाई नियुक्त गरे । उपनिर्देशक नियुक्तिका विषयमा पनि डा. गौतम विवादमा तनिए ।

‘वीरको आर्थिक प्रशासनिक अधिकार कोभिड युनिफाइड अस्पताललाई दिइएको छ’, डा. गौतम भन्छन्, ‘न्याम्स पढाइसँग सम्बन्धित हो । पढाइसँग समन्वय हुन्छ । उपचार न्याम्ससँग सम्बन्धित छैन । अस्पताललाई सुधार गर्न आएको हुँ, अरुको किन टाउको दुख्यो ?’

१ सय ५० वर्ष पुरानो वीर अस्पतालमा अहिलेसम्म नौवटा मात्र आईसीयू हुनु विडम्बना भएको बताउँदै आफू अस्पतालको सुधारमा जुटेको डा. गौतमको दाबी छ । ‘म आएपछि १५ वटा आईसीयू पुर्‍याएँ । १ सय वटा आईसीयू र २ सय बेड एचडीयू चलाउने योजना छ । नयाँ भवनमा कोभिडका बिरामी राख्न पनि जागेश्वर नै आउनुपर्‍यो नि’, उनी भन्छन् ।

तर, वीरका कर्मचारीहरूले डा. गौतम पहिलेदेखि नै विवादित रहेको आरोप लगाएका छन् । चितवन मेडिकल कलेजमा शेयर बेचेको प्रकरण वीरका कर्मचारीहरूले डा. गौतममाथि लगाएका छन् ।

तर डा. गौतम भने शेयर बेचबिखन प्रकरणमा अन्यायमा परेकाका लागि लडेको जिकिर गर्छन् । ‘त्यहाँ भारतीयको शेयर थियो । तर, कलेजले उसको शेयर दिन चाहेन, उनी भन्छन्, ‘१२ करोडको शेयर रहेकोलाई मैले नै लडेर २० करोड ३० लाख रुपैयाँ दिलाएको हो । नेपाली होस् कि विदेशी, कसैको पनि पैसा खानु हुँदैन ।’ यसमा विवाद भएपछि आफू कलेजबाट हटेको डा. गौतमको दाबी छ ।

नेतृत्व विवादले अन्योलमा कर्मचारी

प्रमुख कसलाई मान्ने ? कसले भनेको काम गर्ने ? सेवा सुविधा कोबाट लिने भन्नेमा कर्मचारीहरू अन्योलमा छन् । वीर अस्पतालमा १ हजार २ सयको हाराहारीमा कर्मचारी छन् । जसमध्ये ६ सयजति न्याम्सबाट तलब खाने र ६ सय सरकारबाट तलब पाउनेमा पर्छन् । सरकारबाट तलब खानेलाई पनि न्याम्सले भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । ‘अब तलब कहाँबाट लिने, अन्योलमा छौँ,’ स्वास्थ्यकर्मी संघका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो अधिकार नै खोसियो, कसरी तलब खुवाउने भन्छ न्याम्स । हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ ।’

अध्यादेशले न्याम्सको अधिकार खोसेको हो त ?

कानुनका जानकारहरू अध्यादेशले न्याम्सको अधिकार नछुने बताउँछन् । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन छुट्टै छ । ऐनअन्तर्गत प्रतिष्ठान बनेको हो । ‘प्रतिष्ठानअन्तर्गत वीर अस्पताल हो । अस्पताल भएन भने प्रतिष्ठान नै हुँदैन,’ उनी भन्छन् । ऐनको दफा १४ मा वीर प्रतिष्ठानको अस्पताल हुनेछ भनेर लेखिएको छ । अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘अध्यादेशले वीरलाई न्याम्सबाट झिक्न सक्दैन । अध्यादेशले न्याम्सको ऐनलई छोएको पनि छैन ।’

अध्यादेशअनुसार चलाउने र नयाँ संस्था खडा गर्ने हो भने न्याम्ससँग संरचना माग्न सकिने बताउँछन्, उनी । ‘प्रतिष्ठान छुट्टै स्वायत्त संस्था हो । आफ्नै अस्तित्व छ । स्वायत्त संस्थाको सम्पत्ति कसैले प्रयोग गर्ने हो भने न्याम्ससँग माग्नुपर्‍यो,’ अर्यालको भनाइ छ, ‘अनि न्याम्सले दियो भने प्रयोग गर्ने हो ।’

ऐन नै संशोधन नगरी वीर अस्पताललाई मन्त्रालयले लिन नहुने उनको जिकिर छ । ‘अध्यादेशमा वीरलाई केन्द्रीय अस्पताल बनाउने भनिएको छ । त्यसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिने भन्न मिल्दैन । ऐनले जे भन्छ, त्यो गर्ने हो । कि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

कुन अवस्थामा मन्त्रालयले लिन सक्छ ?

सरकारले संकटकाल लगाएमा मात्र लिन सक्ने बताउँछन् अधिवक्ता अर्याल । ‘संकटकालमा सम्पत्तिको हक निलम्बनमा पर्छ । निलम्बनमा परेपछि मुद्दा लाग्ने हुँदैन । अहिले संकटकाल लागेको होइन । आपत्कालीन समयमा त आफ्नो हक हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘प्रतिष्ठानले नियुक्त गरेको मान्छे नै वीरको निर्देशक हुन्छ । सरकारले पठाएको मानिस हुँदैन ।’

सरकारले वीरको एउटा भवन न्याम्ससँग मागेर केन्द्रीय युनिफाइडको रूपमा चलाउन सुझाव दिन्छन्, अधिवक्ता अर्याल । ‘वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन न्याम्ससँग माग्नुपर्छ । चाहिएको कर्मचारी काजमा राख्ने या झिकाउनुपर्छ’, उनी भन्छन् ।

के गर्छ अब न्याम्स ?

न्याम्सका अधिकारीहरूले कानुनी बाटोमा जाने तयारी गरेका छन् । ‘हाम्रो क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भयो । प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई ध्यानकर्षणसहित उजुरीपत्र दिन्छौँ । सम्बोधन नभए अदालती प्रक्रियामा पनि जानुपर्ने हुन्छ’, न्याम्सका एक अधिकारीले भने ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २१, २०७८ १८:२४