जब आफैँविरुद्धको मुद्दामा ओलीले दुर्गा प्रसाईंको पक्ष लिए

A+ A A-

केही समयअगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झापा पुगेर एउटा निजी अस्पतालको उद्घाटन गर्दै त्यसका सञ्चालकको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे । बदलामा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले ओलीको खुलेर प्रशंसा गर्दै तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड पक्षलाई कटाक्ष गरे ।

प्रसाईंले आफ्नो प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन नेकपाभित्र गुट बदलेको भनेर चर्चा भयो । तर चर्चाबाट एउटा गम्भीर र संवेदनशील कुरा छुट्योः प्रधानमन्त्री ओली पदीय जिम्मेवारी र मर्यादालाई लत्याउँदै त्यो कार्यक्रममा पुगेका थिए ।

प्रसाईंले जुन निकायबाट बीएण्डसीका लागि सम्बन्धन खोज्दै थिए, त्यो चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष हुन् । उनले प्रसाईंको अस्पतालमा पुगेर ‘अब यहाँ पढाइ सुरु हुन्छ’ भनेर भाषण गर्नु भनेको कुनै झगडियाको घरमा पुगेर न्यायाधीशले खुलेआम अब फैसला तिम्रो पक्षमा हुन्छ भनेजस्तै हो ।

न्यायालयमा अहिले विचाराधीन दुईवटा मुद्दामा त प्रधानमन्त्री ओली र सञ्चालक प्रसाईं दुई पक्षका झगडियाहरू हुन् । प्रसाईंले आशयपत्र र सम्बन्धन सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्रधानमन्त्री आफैँलाई विपक्षी बनाएर हालेका दुई मुद्दामा सरकार र प्रसाईं पक्षका अधिवक्ताहरूले एकअर्काविरुद्ध बहस गरिरहेका छन् ।

यो अवस्थामा ओली झापा पुगेर प्रसाईंलाई सम्बन्धनको ग्यारेन्टी दिनु भनेको राज्य र नियामक पक्षसित कसैको लडाइँमा आफू नेतृत्वको राज्यलाई र आफैँलाई समेत हराइदिएर अर्को पक्षको जित सुनिश्चित गर्नु हो । विश्व इतिहासमा यस्ता उदाहरणहरू कमै भेटिन्छन् । तानाशाहरूले समेत हतपती आफ्नै राज्य संयन्त्रविरुद्ध यसरी खुलेआम मोर्चा कस्दैनन् ।

सरकार प्रमुखहरूले त्यसरी राज्यकै विभिन्न अंगहरूको हुर्मत लिए भने अवस्था कति घातक र भताभुंग हुन सक्छ भन्ने उदाहरणचाहिँ अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प र ब्राजिलमा जाएर बोल्सोनारोले दिएका छन् ।

ओलीले झापामा गएर घण्टाभरको भाषण मात्रै गरेको भए त्यो अर्कै कुरा हुन्थ्यो । तर उनी काठमाडौं फर्केपछि चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई लत्याएर प्रसाईंको कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रयास गरे । त्यसका लागि लकडाउनको अवधिमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले बीएण्डसीको निरीक्षण गरेको भनेर फर्जी प्रतिवेदन बनायो ।

अनि देशभर अक्सिजनको अभावका कारण धमाधम कोभिडका बिरामीको मृत्यु भइरहेको र लकडाउनका नाममा स्वास्थ्यकर्मीहरूको आवतजावतसमेत अवरुद्ध पारिएको बेला देशभरबाट चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यहरूलाई काठमाडौं बोलाए । अवस्था कस्तोसम्म्म भयो भने जबर्जस्ती अवैध काम गर्न बाध्य पारे पदै छाडिदिने मनस्थितिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरू पुगे । तर पनि ओली हच्केनन् ।

त्यही समय दुर्गा प्रसाईंले डा. केसी अभियानका मिडिया संयोजक प्रितम सुवेदीलाई ‘तीन इञ्ची सर्ने गरी हान्दिने’ भन्दै भौतिक आक्रमणको धम्की दिए । प्रसाईंको आपराधिक प्रवृत्तिको सर्वत्र विरोध भयो । त्यसै कारण हो वा अन्य कारणले, जेठ ११ का लागि बोलाइएको आयोगको बैठक रोकियो ।

तर पदाधिकारीहरूलाई गलहत्याएर चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई धराशायी बनाएर भए पनि प्रसाईंको कलेजलाई सम्बन्धन दिने ओलीको प्रयास जारी छ । कुल्चँदै बीएण्डसीको सम्बन्धनलाई नै मिसन बनाएर शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले रातदिन अनेक नाजायज प्रयासहरू गरिरहेका छन् ।

आखिर किन त्यसरी एक व्यक्तिका लागि राज्यविरोधी कर्ममा संलग्न छन् देशकै प्रधानमन्त्री ? त्यसका केही कारण छन् । प्रथमतः ओली र उनको पार्टीका नेताहरूका लागि देशको संविधान, कानुन र विधिभन्दा माथि आफ्नो स्वार्थ सधैं रहँदै आएको छ । उनीहरूका लागि कानुन भनेको पालना गर्नेभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने माध्यम हो । बनिसकेको कानुन र संविधान मिच्नेदेखि नयाँ कानुन आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बनाउनेसम्म काममा उनको पार्टीलाई कसैले भेट्दैन ।

व्यक्तिगत रूपमा सही र गलत छुट्याउने ‘मोरल कम्पास’ नरहेपछि कुन काम नैतिकवान् वा अनैतिक भन्ने प्रश्न निरर्थक हुन्छ अनि कुन कामबाट आफ्नो कुन स्वार्थ पूरा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुराले सबै थोक निर्धारण गर्छ ।

त्यो अवस्थामा पार्टीलाई करोडौं चन्दा दिने व्यापारिक घरानालाई अरबौंको सार्वजनिक सम्पत्ति सुम्पिन उनीहरूलाई कुनै हिच्किचाहट हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीको चुनाव खर्च वा उपचार खर्च जुटाइदिने व्यक्तिको जस्तो सुकै अवैध धन्दा अकण्टक चलिरहन्छ ।

जसरी अघिल्लो वर्ष वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसिरुद्धिन अन्सारीले विद्यार्थीसित अवैध रुपमा अर्बौं रुपैयाँ उठाए । अनि त्यसविरुद्ध आन्दोलित विद्यार्थीविरुद्ध गुण्डागर्दी र आक्रमण गर्दा पनि उन्मुक्ति पाए ।

आखिर ओलीले देशका बाँकी सबै क्षेत्रमा त त्यसरी विधिलाई थला पारेका छन्, स्वास्थ्य क्षेत्र त्यसबाट कसरी अछुतो हुन सक्छ र भन्ने पनि धेरैलाई लाग्न सक्छ । तर स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा विधि थला पर्नु भनेको मान्छेको ज्यान जानु हो ।

प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षको दबाब वा खुला प्रतिबद्धताका कारण राम्रो शिक्षा दिनै नसक्ने मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाए र कमसल गुणस्तरका चिकित्सकहरू उत्पादन भए भने के होला ? विघटन भएको प्रतिनिधिसभा त अदालतको आदेशबाट ब्युँतिन सक्छ तर एकचोटि गएको मानिसको ज्यान फर्किंदैन । त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रका अनियमितता र अपराधलाई हामीले निकै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

आफैँ स्वास्थ्य समस्यासित जुधिरहेका प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य क्षेत्रमै किन यति संवेदनहीन भएर गञ्जागोल किन मच्चाएका होलान्? त्यसका लागि ओली शासनको दोस्रो विशेषता बुझ्नु जरुरी हुन्छ । पहिलेको एमाले, बीचको नेकपा र अहिलेको एमाले अनि पछिल्लो चुनावपछि बनेको सरकारमा ओली सर्वेसर्वा छन् ।

मिडियामा आउने आलोचना र विरोध उनलाई मिथ्या निन्दाभन्दा बढी लाग्दैन । आफूलाई घेर्ने मानिसहरूबाट उनले स्तुतिबाहेक केही सुन्ने गरेको देखिँदैन । उनी जहाँ भाषण गर्न पुग्छन्, त्यहाँ उनले कुनै पनि व्यवसायिक नौटंकीवाजले भन्दा बढी ताली पाउँछन् । त्यसैले उनलाई आफू सर्वशक्तिमान र सर्वज्ञाता भएको भ्रम परेको छ । त्यस्तो भावनालाई उनले नियमित सेवन गर्नुपर्ने एउटा औषधिले खुब मलजल गर्छ ।

त्यसैले आत्मरति र प्रशंसाको जुन ‘बबल’मा अहिले प्रधानमन्त्री छन्, त्यहाँबाट उनले देख्ने नेपाल हामी आम नागरिकले देख्नेभन्दा फरक छ । फूलको आँखामा फूलै संसार भनेझैँ आफूले देशविदेशको उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा पाएका उनलाई लाग्छ, सबै नेपालीका लागि त्यस्तो सुविधा उपलब्ध छ अनि सबैसित त्यस्तो महँगो सेवा किन्ने पैसा छ ।

झापामा पुगेर एउटा निजी अस्पतालको भव्य संरचना देखेर त्यसको प्रशंसामा उनले झण्डै आधा घण्टा खर्चे । तर आफैँले कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएका कारण धराशायी हुन लागेको धरानको बीपी प्रतिष्ठानमा आम मानिसहरूको बिचल्ली भएको हेर्ने उनलाई फुर्सद छैन ।

बीपी प्रतिष्ठानजस्ता दशौं लाख जनसंख्यालाई सेवा दिने संस्थाप्रति सरकारको रवैया कस्तो छ भने आफ्नो खल्तीबाट उपकुलपति नियुक्त गरेर भानुभक्त ढकालका भतिजा र ज्वाइँसहित कार्यकर्ताहरूलाई मस्त सुविधासहित जागिर ख्वाउन पाएपछि त्यो संस्थाप्रति उनीहरूको जवाफदेहिता नै सकियो ।

हालै कोभिड महामारीका लागि अक्सिजन र बेड खरीदमा ठूलो घोटाला गरेर संस्थालाई तहसनहस बनाएका प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीलाई ओलीले काठमाडौं त बोलाए । तर यस्तो संकटका बेला लुट बन्द गरेर अक्सिजनको आपूर्ति सुचारु गर भन्नका लागि हैन कि बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउनका लागि ।

हाल ओलीले बीपी प्रतिष्ठान र बीएण्डसी गरी दुई संस्थालाई ओलीले देखाएको व्यवहारबाट उनको सिंगो राजनीतिक दर्शन प्रस्ट हुन्छ । बीपी प्रतिष्ठानले कोभिडका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार त गर्छ तर करोडौं चुनावी खर्च दिँदैन, न त कालो धन व्यवस्थापनमै सघाउँछ । त्यसैले एक जना भए पुग्नेमा उपकुलपतिले १० जना सल्लाहकार पुर्‍याएर भए पनि नातागोता र कार्यकर्ता भर्ती गरेका छन् र संस्थाको दोहन गरेका छन् ।

खल्तीबाट नियुक्त उपकुलपतिको भ्रष्टाचार र नालायकीका कारण अक्सिजन नपुगेर धमाधम मानिसको मृत्यु वा चुहावट र अनियमितताका कारण बिरामीले पाउने सुविधा कटौती होस्, ओली सरकारलाई त्यसको सरोकार छैन । बिरामी भुइँमा सुतेर उपचार गराउन् वा आईसीयू बेड नपाएर घरखेत बेचाएर उपचार गर्ने निजी अस्पतालमा जान बाध्य होउन्, त्यसले सरकारलाई केही फरक पर्दैन ।

उता दुई लाख धरौटी नराखी कोभिड उपचारका लागि प्रवेशै नदिने बीएण्डसी कलेजले महामारीको मौकामा दैनिक करोडौं र वार्षिक अर्बौं नाफा गर्न सक्छ । भव्य संरचनाहरू थपेर अझ ठूलो अस्पताल बनाउन सक्छ । पार्टीका चुनावी वा अन्य खर्चका लागि छ्यालब्याल लगानी गर्न सक्छ । त्योमार्फत प्रशस्त कालो धनको व्यवस्थापन हुन सक्छ ।

त्यसैले ओलीले उसको आँगनमै गएर पदीय मर्यादा लत्याउँदै धनुष्टङ्कार मुद्रामा त्यसका सञ्चालकको प्रशंसा गर्दै किस्तीमा सम्बन्धन दिने वाचा गरेका हुन् । धरानको बीपी प्रतिष्ठानजस्ता संस्थालाई डुबाउँदै गएपछि देशको स्वास्थ्य प्रणाली धान्नका लागि प्रधानमन्त्री ओली दुई लाख धरौटी लिएर उपचार गर्ने त्यस्तै निजी अस्पतालको भर पर्नु अस्वभाविक चाहिँ हैन ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २१, २०७८ १३:१२