ऐन भन्छ- शिक्षा नि:शुल्क, विद्यालय माग्छ- महिनैपिच्छे शुल्क

A+ A A-

संविधानको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकमा प्रत्येक नागरिकले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने कुरा उल्लेख छ । ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुनेछ’, माैलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत शिक्षासम्बन्धी हककाे बुँदा नम्बर २ मा लेखिएको छ ।

यसैलाई आधार मानेर 'अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५' बनाइएकाे छ । यसमा पनि प्रस्ट उल्लेख छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।’

उसाे भए निशुल्क शिक्षा भनेकाे के हाे ?

‘नि:शुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यालय र शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क असुल नगरी दिइने शिक्षालाई सम्झिनुपर्छ,’ ऐनमा गरिएकाे परिभाषा । व्यवहारतः संविधान र ऐनमा लेखिएजस्तो छैन । बरु उल्टाे छ, परिभाषा र कार्यान्वयनकाे अवस्था ।

नि:शुल्क शिक्षा पाउनबाट धेरै विद्यार्थी वञ्चित छन् । कतिपय ठाउँमा तोकिएकोभन्दा बढी रकम तिरेरै पढ्न बाध्य छन् उनीहरू, त्याे पनि सरकारी विद्यालयमै ।

०००

सर्लाहीको जनज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालयमा १० कक्षामा अध्ययनरत छात्रा मनिता दुलालले यस वर्ष मात्र १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिरिन् । अंग्रेजी माध्यममा पढाइने भन्दै स्कुलले यसरी शुल्क लिएको उनी बताउँछिन् ।

मनिताले विद्यालयमा बुझाएको शुल्कको बिल

यता, श्री भवानी मावि सिन्धुलीमा पढ्ने ९ कक्षाकी कृपा काफ्ले पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क बुझाइरहेकाे बताउँछिन् । यसरी शुल्क लिइँदा गरिब परिवारका विद्यार्थीहरू स्कुल नै जान छाेड्न सक्नेप्रति जानकारहरू चिन्ता जाहेर गर्छन् । शुल्क धेरथोर अलग कुरा हो, तर कानुन नै बाझिने गरी शुल्क असुल्नु गैरकानुनी भएको उनीहरू बताउँछन् ।

यसबारे प्रश्न गर्दा अक्सर विद्यालयकाे जवाफ हुन्छ, 'निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नु परेकाले यसरी शुल्क लिन बाध्य भएका हाैँ ।' प्राय: राम्रा भनेर गनिएका विद्यालयले निजी स्रोतमा शिक्षक राखेको पाइन्छ । कारण, सरकारले उपलब्ध गराएका शिक्षक पर्याप्त छैनन् ।

यसरी संविधान र ऐनकै बेवास्ता गरेर शुल्क लिनुलाई संविधानविरोधी हर्कतको रूपमा लिन्छन्, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला । ‘स्कुलको कुरा छोडौँ, शिक्षा मन्त्रालयको परीक्षा बोर्डले नै शुल्क लिएर परीक्षा गरिरहेको छ’, उनी प्रश्न गर्छन्, ‘यसरी संविधान मिचेर शुल्क लिनेलाई ऐनविरोधी मुद्दा लाग्नुपर्ने हैन र ?’

कोइरालाको तर्कलाई मान्ने हो भने परीक्षा बोर्डले लिइरहेको सामान्य परीक्षा शुल्कसमेत ऐनविपरीत हो ।

समस्या कहाँ छ ?

नि:शुल्क शिक्षाको उद्देश्यचाहिँ विद्यालयमा पढ्नै नसक्ने विद्यार्थीलाई पढ्नसक्ने वातावरण बनाउनु रहेको बताउँछन्, कांग्रेस नेता गगन थापा । थापा संविधान बन्दाताका मौलिक हक लेख्ने समितिको संयोजक थिए । र, ऐन बन्दा पनि उनी संसदीय समितिका सदस्य थिए ।

कुनै विद्यार्थी स्कुल जाँदैगर्दा ऊसँग जोडिएर आउने सबै खर्च नि:शुल्क हुने भनेर त्यसबेला छलफल भएको थापा बताउँछन् । ‘संविधानको मौलिक हकबारे अवधारणापत्रमा नि:शुल्क भन्नाले दिवा खाजादेखि पाठ्यपुस्तक सबै पर्छन्,’ थापा भन्छन्, ‘एउटा विद्यार्थी स्कुल जाँदैगर्दा जोडिने सबै खर्च नि:शुल्क हुने भन्ने त्यहाँ उल्लेख छ ।’

तर, लेखिएको कुरा कार्यान्वयनमा नआउनु अत्यन्तै दु:खद् भएको उनको भनाइ छ । त्यसमाथि हामीसँग संघीय शिक्षा नीति नै नहुँदा थप समस्या भएको टिप्पणी गर्छन्, थापा । स्थानीय सरकारले हरेक कामकारबाही गर्दा संघीय कानुन नबाझिने गरी कामकारबाही गर्नुपर्छ भनिएको छ । तर, शिक्षासम्बन्धी संघीय कानुन नै नभएकाले यसमा समस्या आइरहेको उनले बताए ।

अहिले देखिएका विरोधाभाष कानुन बनाउँदाताका नै उठेको स्मरण गर्छन, थापा । ‘केही अनुभवी विद्यालय सञ्चालकहरूले ऊबेलै सरकारले शिक्षक र विद्यालयका समस्या हल गर्ने कुरा नभए झन् समस्या हुन्छ भनेर नभनेका हैनन्’, उनले भने, ‘खाली संविधानमा नि:शुल्क मात्र लेख्दिने हो भने झन् गन्जागोल स्थिति आउँछ भन्नुभएको थियो, अहिले भइरहेको पनि त्यही हो ।’

यस्ता समस्या समाधान गर्न पहिला त सबै विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी बढाउनुपर्नेमा थापाको जोड छ । जसबाट निजी स्रोतमा शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यताबाट सरकारी विद्यालय मुक्त हुन्छन् । त्यसपछि विद्यार्थीबाट स्कुलले शुल्क उठाउने विषयमा धेरै हदसम्म कमी आउने थापाको अनुमान छ ।

त्यस्तै, यस विषयका जानकार रहेका प्रमोद भट्ट पनि ऐन र व्यवहार बाझिनु राम्राे नभएको तर्क गर्छन् । नेपालमा नि:शुल्क भन्नाले शिक्षण शुल्क मात्र नलाग्ने भन्ने आमबुझाइ रहेकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ । त्यसैले नि:शुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यार्थी स्कुल जाँदै गर्दा जोडिएका सबै खर्च नि:शुल्क हुने भनेर बुझ्न आग्रह गर्छन्, उनी ।

ऐनलाई कार्यान्वयन गराउन सबैले सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिनुपर्नेमा भट्टको जोड छ । ‘अहिले १० वर्षे नयाँ शिक्षा योजना बनिरहेको छ, जुन योजना २०२१ देखि २०३० सम्मको लागि बन्दै छ भन्ने सुनिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसमा पनि यसलाई कार्यान्वयन गराउने विषय समावेश गराउन हामीले दबाब दिनुपर्छ ।’

के भन्छ शिक्षा मन्त्रालय ?

शिक्षा मन्त्रालय भने सरकारी विद्यालयले शुल्क नलिएको दाबी गर्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कानुनभन्दा माथि गएर सरकारी स्कुलले कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने बताए । ‘शुल्क लिएको अवस्था हो भने त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहमा भएकाले उसैले हेर्नुपर्‍यो', उनले भने, ‘अब आउने १० वर्षे शिक्षानीतिमा पनि यसलाई अझै व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू हामी ल्याउँछौँ ।'

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २१, २०७८ १४:५०