एसईईबारे मन्त्रिपरिषद्को हचुवा निर्णय : पाठ नै नसकी कस्ताे मूल्यांकन ?

A+ A A-

शिक्षा मन्त्रालयकाे प्रस्तावअनुसार सोमबारकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसईई परीक्षाको आन्तरिक मूल्यांकन विधिअनुसार नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्‍याे । तर, याे निर्णय सरकारले हचुवाकाे भरमा गरेकाे देखिन्छ । किनकि, पाठ सिध्दिने छाँटकाँट छैन र यस्ताेमा गरिएकाे मूल्यांकन न्यायाेचित नहुने निश्चित छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेल कसरी मूल्यांकन गर्ने भनेर नयाँ कार्यविधि बनाउने तयारी भइरहेकाे बताउँछन् । ‘सरकारले निर्णय गरेको सुनिए पनि आधिकारिक पत्र हामीलाई आएको छैन', उनले भने, ‘पत्र आउनासाथ कसरी मूल्यांकन गर्ने भनेर कार्यविधि बनाउन लागिपर्छौं ।'

तर, जसरी कार्यविधि बनाए पनि पढाइ नसकी गरिएको मूल्यांकन न्यायोचित नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण शिक्षण सिकाइमा समानता पाइएन । त्यसमाथि ग्रामीण भेगका सरकारी विद्यालयको अवस्था त दयनीय नै थियो । कतै आधा कोर्स पनि नसकिएकाे अवस्था छ । यदकदा काेर्स सकेका उदाहरण पनि छन् । त्यसैले यस्तो अवस्थामा गरिएको मूल्यांकनले सबै विद्यार्थीलाई न्याय दिन नसक्ने भन्दै विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी पोहोर बनाएको मूल्यांकन कार्यविधिले यस वर्ष काम नगर्ने बताउँछन् । ‘पोहोर पो विद्यार्थीका सबै पढाइ सकेपछि लकडाउन भयो र आन्तरिक परीक्षाका अधारमा मूल्यांकन गर्न सहज भयो', उनले भने, ‘यसपालि धेरै ठाउँमा २० प्रतिशत कोर्स पनि सकिएको छैन । अनि कसरी हुन्छ मूल्यांकन ?'

यस वर्ष कार्यविधि बदले पनि त्यसले मूल्यांकनमा समानता नदिने भण्डारीको दाबी छ । पढेका र नपढेका सबैलाई हचुवाको भरमा कक्षा चढाउनु विद्यार्थीप्रति अपराध हुने उनी बताउँछन् । त्यसैले कक्षा चढाउने नाममा सबैलाई एउटै डालोमा हालेर मूल्यांकन नगर्न सरकारसित उनकाे आग्रह छ ।

परीक्षामा भन्दा पनि पहिला त शिक्षण सिकाइमा ध्यान दिनुपर्नेमा भण्डारी जोड दिन्छन् । ‘पहिला त हाम्रा केटाकेटीलाई पढाइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो', उनले भने, ‘सिस्टम अगाडि बढाउने नाममा सिक्दै नसिकी हचुवामा मूल्यांकन गरिनु विद्यार्थीप्रतिको अपराध हो , यो अपराध राज्यले गर्न हुँदैन ।'

त्यस्तै, एनप्याब्सनका अध्यक्ष रितुराज सापकोटा यस वर्ष शिक्षण सिकाइमा समानता नभएकाले जबर्जस्ती गरिने मूल्यांकनले विद्यार्थीलाई न्याय नदिने टिप्पणी गर्छन् । त्यसैले परीक्षाभन्दा पनि पहिला त शिक्षण सिकाइमा जोड दिनुपर्ने उनको मत छ ।

‘समय छँदा विद्यार्थीलाई कसरी सिकाइमा जोड्ने भनेर राज्यले ध्यान दिएन', उनले भने, ‘अहिले एकाएक आएर आन्तरिक मूल्यांकन भनेर जिम्मेबारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।'

धेरै समय खेर फालिए पनि भएको केही समयलाई सदुपयोग गरेर पढाइमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । अहिले पढ्दै नपढेकालाई त्यसै कक्षा चढाइँदा भोलि ११ मा पढ्न विद्यार्थीलाई असहज हुने उनकाे भनाइ छ ।

भण्डारी र सापकोटाजस्तै सरकारको निर्णयलाई अन्यायपूर्ण ठान्छन्, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला । पहिला त शैक्षिकसत्रलाई दुई महिना पर धकेल्नु नै बेइमानी भएको उनी बताउँछन् । त्यसमाथि एसईईको जाँच प्रदेश तहले गराउँछ भनेर ऐनमा लेखिए पनि संघीय तहले हस्तक्षेप गर्नु गलत भएको टिप्पणी गर्छन्, उनी ।

‘पहिला नै विषय शिक्षकलाई सबै जिम्मा दिएर पढाउनुपर्थ्याे । अनुकूल वातावरण हेरेर कोर्स सक्नुपर्थ्याे', कोइराला भन्छन्, ‘तर, यिनले उबेला त्यसमा ध्यान दिएनन् । अहिले आन्तरिक मूल्यांकन भनेर रमिता देखाउँदै छन् ।'

नयाँ कार्यविधि बनाउने कुरालाई नौटंकी ठान्छन्, उनी । पढाउँदै नपढाईकन त जस्तै कार्यविधि ल्याए पनि न्यायोचित मूल्यांकन नहुने उनको दाबी छ । ‘अब दुई/तीन महिनाजति पढाएका विद्यार्थीलाई पनि एकै हिसाबमा मूल्यांकन गरिनु कसरी न्यायपूर्ण हुन्छ ?'

‘के गर्ने त ?'

सबैभन्दा पहिला विद्यार्थीमा सिकाइको सुनिश्चितता गराइनुपर्ने कोइराला बताउँछन् । त्यसपछि सक्षमतामा आधारित स्तरीय परीक्षा गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘स्तरीय परीक्षा गराउने हो भने कति पढायो/पढाएन भनेर शिक्षक स्वयं जिम्मेवार हुन्थ्यो', उनले भने, ‘सक्षमतामा आधारित स्तरीय परीक्षाको निर्देशिका मन्त्रालयमा छ । त्यसैलाई आधार मानेर काम गर्न सके पनि धेरै हदसम्म समस्या त सुल्झिन्छ नि ।'

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २०, २०७८ १०:५९