लुम्बिनी प्रदेशको विपक्षी गठबन्धनः बोलीमा आक्रामक तर भूमिकामा निरीह

A+ A A-

लुम्बिनी प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन सुरू हुनुअघि हिजाे सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सचेतक भूमिश्वर ढकालले अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा टेबुल गराए अध्यादेशबाट बजेट ल्याइने चेतावनी दिए । दिउँसो १ बजे बैठक बस्यो, जहाँ विपक्षी दलहरूको एक स्वर थियो, ‘मुख्यमन्त्री शंकर पाेखरेलले राजीनामा दिनुपर्छ ।’

विपक्षी गठबन्धनले सरकारकाे वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदा मुख्यमन्त्री पाेखरेल भने बैठकमा अनुपस्थित थिए ।

विपक्षी गठबन्धनले संसदमा भन्न खाेजेकाे के थियो ?

६ वैशाखमा कांग्रेससहितका चार दलले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि १९ वैशाखमा विशेष अधिवेशन बोलाइएकै दिन बिहान मुख्यमन्त्रीले राजीनामा थिए । राजीनामा दिएको केही घण्टामै पोखरेलले पुनः मुख्यमन्त्री पदमा शपथ लिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा पोखरेललाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले १९ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि २६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पुनः विपक्षी गठबन्धनले दर्ता गरायाे ।

विपक्षी गठबन्धनको वैधानिकताको प्रश्न यही हो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा सरकार गठन गरे पनि जनता समाजवादी पार्टीका ४ सांसद थप गरेर अहिले सरकार चलिरहेको छ । त्यस कारण विपक्षीहरूले बहुमत भए संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको संयुक्त सरकारको हैसियतले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिन नाघेकाे छ । अब विश्वासको मत माग्ने वा दिने के हुन्छ, प्रस्ट छैन । यद्यपि, विपक्षी गठबन्धनले सरकार कुन उपधाराअनुसार बनेको हो भनेर प्रश्न गरिरहेकाे छ ।

विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेलसामु नैतिकताको प्रश्नसमेत गरेको छ । कीर्ते हस्ताक्षरसहित बहुमत देखाएर सरकार निर्माण गरेको र राष्ट्रियसभा निर्वाचनले पनि सरकार अल्पमतमा रहेको स्पष्ट पारेकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने विपक्षी गठबन्धनको माग छ । एकता र सहकार्यका लागि विपक्षी गठबन्धनले अघि सारेका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेर आदर प्रकट गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेललाई विपक्षी गठबन्धनको सुझाव छ ।

हिजाेको बैठकमा दलका नेता तथा सांसदहरूले सरकारका यिनै विषयमा कुरा राखे । सत्तापक्षका सांसद लीला गिरीले बहुमतप्राप्त सरकार रहेको बताउँदै संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम समय क्रमसँगै सरकार अघि बढ्ने बताए ।

बैठकमा विपक्षी गठबन्धन जति बोलीमा आक्रमक देखियो भूमिकामा भने उति नै निरीह रह्यो । ३० दिनमा विश्वासको मत ल्याउनुपर्ने भए पनि मुख्यमन्त्री अनुपस्थित भएकै अवस्थामा सदन सञ्चालनका लागि विपक्षी गठबन्धन राजी भयाे । सभा अगाडि बढ्यो ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दीन खान भने सत्तापक्षले संसद् छल्न सक्ने सम्भावित आकलन गरेर संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका सन्तुलित देखिएको बताए । ‘हामी सांसद आक्रामक भए त्यही कारण देखाएर उहाँहरू संसद् छलेर जान सक्ने भएकाले हामी केही नरम भूमिकामा देखिएका हौँ’, उनले भने ।

विश्वासको मत ३० दिनभित्र ल्याइसक्नुपर्ने भए पनि सरकारले नै स्पष्ट रूपमा कुन धाराअनुसार सरकार गठन भएको हो भनेर नभनेकाले विश्वासको मत ल्याउनुपर्ने तर्क खानको छ । ‘उहाँहरूको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ वा २ कुन अनुसार बनेको छ । त्यो त स्पष्ट पार्नुपर्‍यो नि । त्यो भएपछि मात्र बल्ल हामी अरु ढंगले प्रस्तुत हुन्छौँ,’ उनले भने ।

पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री, माओवादी केन्द्रका सांसद सुर्दशन बरालले प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धन राजनीतिक र कानुनी रूपमा प्रस्तुत हुने बताए । पहिलो बैठक भएकाले हिजाे विपक्षी गठबन्धन सामान्य ढंगले आफ्ना कुराहरू राखेको बताउँदै अबको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव छलफलका लागि प्रस्तुत गराउनका लागि पहल गर्ने उनले बताए । ‘राजीनामा, वैधानिकताका प्रश्न हामीले उठाएका छौँ । अब प्रस्ताव टेबुल गर्न आग्रह गर्छौं । त्यसो नगरिए हामी प्रतिवाद गर्छौं’, उनले भने ।

उनले बजेट पेस गर्नुअघि विश्वासको मत लिनुपर्ने वा राजीनामा नदिएसम्म बजेट पास हुन नदिनेसमेत बताए ।

एमाले सचेतक भूमिश्वर ढकालले भने प्रदेशसभाको बैठक क्रमअनुसार चल्ने र सरकारले बजेट ल्याउने बताए । विपक्षीले उठाएका कुनै पनि विषय संविधानअनुसार नभएको भन्दै उनले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट प्रदेशसभामा ल्याउने बताए ।

प्रदेशसभा बैठक आज पनि छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २०, २०७८ १२:५८