लुम्बिनी प्रदेश : विपक्षी सांसदले मुख्य मन्त्रीलाई भने- विश्वासको मत नलिने भए नैतिकता देखाउनुस्, राजीनामा दिनुस्

लुम्बिनी प्रदेश : विपक्षी सांसदले मुख्य मन्त्रीलाई भने- विश्वासको मत नलिने भए नैतिकता देखाउनुस्, राजीनामा दिनुस्

A+ A A-

लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकमा विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेल अवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै अविलम्ब राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न विपक्षको आग्रह गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खाँनले सांसदको किर्ते हस्ताक्षर गरेर अवैधानिक रूपमा बहुमत देखाएको भन्दै अब मुख्यमन्त्रीले नैतिकता देखाउनुपर्ने बताए । उनले संविधानको धारा १६८ र उपधारा १ बमोजिम जबरजस्त शपथ खाए पनि सरकारको स्वरूप संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार भएको भन्दै विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए ।

‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिक सरकार गठन भनिएको छ, व्यावहारिक रूपमा उपधारा २ अनुसार छ । यस्तो हो भने बहुमतको सरकार भएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिने कि नलिने ? यसमा प्रदेश सरकारको स्पष्ट धारणा चाहियो,’ उनले भने ।

राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनको परिणामले पनि मुख्यमन्त्री अल्पमत रहेको प्रस्ट देखाएको भन्दै अब आदर्श र नैतिकता देखाउँदै राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।

‘अब पनि जालझेल गरेर कतिसम्म लैजाने ? बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पेस हुन्छ, विफल भए के गर्छ सरकारले ? संसद् छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएमा यसको औचित्य के हो ?,’ उनले प्रश्न गरे । उनले सक्रमितको निःशुल्क उपचार, खोप, ज्यालादारीलाई राहत दिनसमेत सरकारसँग माग गरे ।

जनता समाजवादी पाटीका नेता सहर्षराम यादवले अल्पमतको मुख्यमन्त्रीलाई शपथ गराउने प्रक्रियामाथि सभामा प्रश्न उठाए । मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा रहेको भन्दै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले एमालेको आन्तारिक विवादले आफ्नो पार्टी फुटाउन लागेको भन्दै त्यसको भर्त्सनासमेत गरे ।

एमाले पार्टी संघदेखि प्रदेशसम्म आफ्नै कारणले अलोकतान्त्रिक प्रक्रियामा लागेको र त्यही कारण सरकार जोगाउन अरुको पार्टीलाई फुटाउन लागेको उनको आरोप थियो ।

उनले पार्टीको विधान र नियमअनुसार संसदीय दलको नेता आफू रहेको बताउँदै जनता समाजवादी पार्टीको नेता हटाउने काम एमालेको नभएको भन्दै व्यङ्ग गरे । उनले संसदीय दलका नेता पार्टीभित्र कोही भएको भए पार्टीका निर्णय र प्रमाण पेस गर्नसमेत आग्रह गरे ।

माओवादी केन्द्रका नेता सुर्दशन बरालले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको भन्दै राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘राजीनामा दिएर हुन सक्ने सम्भावित द्वन्द्व र मुठभेडबाट अन्त्य गराउन मेरो मुख्यमन्त्रीलाई अनुरोध छ । अन्यथा राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्नेछौँ ।’

उनले सरकारले खोप खरिदमा कमिसनको विषय नमिल्दा नागरिक खोपबाट वञ्चित भएको भन्दै चीन र रसियाको खोप ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

अर्का सांसद वीरबहादुर रानाले संघीय सरकारमा केपी ओली प्रवृत्तिजस्तै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रवृत्ति बढेको बताए । ओली प्रवृत्तिका कारण मुलुक संकटमा गएको बताउँदै प्रदेशमा पनि पोखरेल प्रवृत्ति बढेको भन्दै अहिलेको पद्धति र विधिप्रति नागरिकमा वितृष्णा जागेको बताए ।

‘अविश्वासको प्रस्तावमाथि बहस नगरी संसद् छलेर राजीनामा दिइयो अनि पुनर्नियुक्ति कहाँबाट आयो ?,’ उनले भने । उनले संविधान मिचेर प्रदेशको गरिमामा प्रश्न उठाउने काम मुख्यमन्त्रीबाट भएको भन्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ मार्फत आफ्नो बहुमतको दलिल प्रस्तुत गर्नसमेत उनले आग्रह गरे ।

‘लोकतान्त्रिक भनेको नैतिकता पनि हो । त्यहीअनसार सरकार अघि बढोस् । लोकतन्त्रमा बहुमत सिद्ध गर्नुस्, शासन गर्नुस् । लोकतन्त्रको नारा जपेर अलोकतान्त्रिक काम नगर्नुस्,’ उनले भने ।

राष्टिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जीसी अध्यादेशमार्फत सत्ता टिकाउनका लागि गैरनागरिकलाई नागरिकता दिलाउन नागरिकता अध्यादेश ल्याइएको भन्दै अध्यादेश फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

अर्का सांसद शंकर गिरीले सहकार्य र एकताका लागि विपक्षी गठबन्धनका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन मार्गप्रशस्त गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेललाई आग्रह गरे । त्यस्तै, उनले एमालेका कार्यकतालाई दास नबन्नसमेत आग्रह गरे । ‘तपाईंहरू कार्यकता र समर्थक बन्नुस् । दास नबन्नुस् । यसले भोलिका दिन अप्ठयारो हुन्छ ।’

त्यस्तै, सांसद इन्द्रजित थारूले प्रदेश सभालाई छलेर बनेको सरकार केही काम नभएको भन्दै संविधानको प्रक्रियाबाट विश्वासको मत लिई बहुमत प्रमाणित गर्न आग्रह गरे । उनले आठौँ अधिवेशनमा बजेटको बिजनेस हुने भएकाले आफ्नो वैधानिक प्रमाणित गरेर बिजनेस दिन आग्रह गरे ।

‘यहाँबाट पारित बजेटले मात्र जनतको मर्म र भावना जित्न सक्छ । सदनको गरिमा र बजेट वैधानिकता हुन सक्छ । तर, सरकार स्वच्छेकारी रूपमा चल्न नखोजोस्,’ उनले भने ।

सत्तापक्षका सांसद लीला गिरीले लुम्बिनी प्रदेश सकार बहुमतमा रहेको बताए । विपक्षी दलहरूलाई जवाफ दिँदै उनले अल्पमतमा सरकार नरहेको र बहुमत प्राप्त सरकार रहेको स्पष्ट पारे । ‘सरकार अल्पमतमा छैन, बहुमतमा छ । जहाँसम्म संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ को कुरा छ, त्यो समय क्रमअनुसार अगाडि बढ्नेछ,’ उनले भने ।

उनले कुनै पनि व्यक्तिलाई दल छुटको अधिकार भएको र दलमा नरहँदा के हुने भन्ने विषय विधि र नियमले गरे पनि विपक्षी गठबन्धनले अपहरणशैली अपनाएको भन्दै त्यो राम्रो संकेत नभएको उनले बताए । उनले सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई सभामुखको भूमिकाबारे प्रश्नसमेत उठाए ।

प्रदेशसभाको अभिभावक सभामुख भएको र त्यसअनुसार चल्नुपर्ने बताउँदै भूमिका तलमाथि भए संस्थाको सन्देश राम्रो नजानेसमेत बताए । उनले कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाममा सरकारले काम गरिरहेको प्रस्ट पारे । स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप, आईसीयू, भेन्टिलेर र अक्सिजनको व्यवस्थामा सरकार लागेको समेत बताए । बैठक भोलि १ बजे पुनः बस्नेछ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १९, २०७८ १६:२०