नरेन्द्र मोदीले 'मेहुल भाइ' भनेर धाप मारेका व्यक्ति र बैंककाे साढे १३ हजार कराेड घाेटालाकाे कथा

नरेन्द्र मोदीले 'मेहुल भाइ' भनेर धाप मारेका व्यक्ति र बैंककाे साढे १३ हजार कराेड घाेटालाकाे कथा

A+ A A-

२९ नोभेम्बर २०११ मा भारतको आर्थिक राजधानी मुम्बईबाट एउटा खबर फैलियो, ‘यहाँ देशकै पहिलो गोल्ड एटीएम राखिएकाे छ । मानिसहरूले यो एटीएमबाट सुन, चाँदीका सिक्का र तमाम धातुहरू किन्न सक्छन् ।’

तर, यो मेसिनले मानिसहरूलाई लोभ्याउन सकेन । छेउछाउका पसलेहरूले बताएअनुसार मुस्किलले छिटफुट ग्राहकले यसको प्रयोग गरेका थिए ।

कुनै बेला भारतमा हीरा कारोबारका ‘पोस्टर बोय’ कहलिएका मेहुल चोकसीमाथि नजर लाउने हो भने, उनको कथा त्यही एटीएम जस्तैजस्तै छ । उनको हरेक सुरुवात हीराजस्तै चम्किलो थियो । उनको तौरतरिका सधैँ सुनजस्तै लचिलो थियो । तर, परिणाम सधैँ यस्तो, जस्तो कि गहनाको पसलबाट कोही ठगिएको छ ।

तपाईंको मनमा प्रश्न उब्जियो होला, ‘त्यो एटीएमको प्रसंगबाट मेहुल चोकसीलाई सम्झिनुको कारण ?

किनभने, त्यो एटीएम अरु कसैले नभएर मेहुलकै कम्पनी गीताञ्जलिले राखेको थियो ।

फेरि तपाईंको मनमा अर्को प्रश्न जन्मिन सक्छ, ‘त्यसो भए मेहुल चोकसीलाई नै किन सम्झिइयो त ?’

यो प्रश्नको चाहिँ थुप्रै उत्तर छन् ।

मेहुलले बुबा चीनूभाइ चोकसीलाई हीराको कटिङ–पोलिसिङको कारोबार विदेशी कम्पनीहरूमा पुर्‍याउनेसम्म मात्र बाटो देखाए । तर, एउटा त्यस्तो समय पनि आयो, जहाँ कम्पनीको बदनामीका कारण त्यहाँ काम गरेका कर्मचारीहरूलाई जागिरको संकट आइपर्‍यो ।

बहिनीको नाममा खोलिएको गीतञ्जलिले सन् २००६ मा आईपीओमा पाइला राख्यो । त्यो बेला ३३० करोड रुपैयाँ जम्मा भयो । तर, २०१३ मा यस्तो समय आयो, जतिबेला सेबीले मेहुलको फर्मलाई हेरफेरको आशंकामा छ महिनाका लागि स्टक मार्केटमा कारोबार गर्न रोकिदियो ।

२००८ मा केटरिना केफले हीराको प्रचार गरिदिएपछि एक वर्षमै गीताञ्जलिले ६० प्रतिशत बिक्री बढायो । फेरि २०१८ मा कम्पनीका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सन्तोष श्रीवास्तवले गीताञ्जलि कम्पनीले नक्कली हीरा बेच्ने गरेको आरोप लगाए ।

२०१३ मा ६ सय रुपैयाँसम्म बिकेको गिताञ्जलिको शेयर फेब्रुअरी २०१८ मा ३३ रुपैयाँ ८० पैसामा झर्‍यो । पञ्जाव नेसनल बैंकको कथित् घोटाला खुल्नुअघि नै उनले विदेशी नागरिकताका लागि आवेदन दिइसकेका थिए । उनले देश पनि यस्तो चुने, जहाँ १ लाख डलर लगानी गर्दा नागरिकता पाइन्थ्यो । आज त्यही देशका प्रधानमन्त्रीले भनिरहेका छन्, ‘मेहुल चोकसी हाम्रा लागि लाजको कारण बनेको छ ।’ त्याे कुन देश हाे, पढ्दै जानुहाेस् तल उल्लेख गरिएकाे छ ।

कुनै बेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर चोकसीलाई ‘मेहुल भाइ’ भनेका थिए । अनि समय यस्तो पनि आयो, मोदी सरकारका मन्त्री रविशंकर प्रसादले ‘मेहुल चोकसी....यही नाम होइन त्यसको...’ भनेर कराउनुपर्‍यो ।

भारतीय इतिहासमा ‘सबैभन्दा ठूलो’ मानिएको बैंक घोटालाका आरोपी मेहुल अहिले भगौडा व्यापारीका रूपमा चिनिन्छन् । एन्टिगाको नागरिकता लिएका उनी त्यहाँबाट भागेर छिमेकी देश डोमिनिका पुगेका थिए । र, उहीँबाट मेहुल समातिइसकेका छन् । मेहुल पक्राउ परेको थाहा पाएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री माेदीले आग्रह गरेका थिए, ‘उसलाई सिधै भारतको जिम्मा लगाइदिनुहोस् ।’

भारत महिनौँदेखि मेहुललाई फिर्ता ल्याउन कोसिसमा थियो । तर, मेहुलका वकिलले ‘मेहुलसँग कुरा गरेपछि मात्र उनलाई एन्टिगाबाट डोमिमनिका कसरी पुर्‍याइयो भन्ने कुरा थाहा हुने’ बताएका छन् । यस्तोमा मेहुललाई भारत ल्याउन कति सजिलो अनि कति मुस्किल छ, चासो चौतर्फी छ ।

जनवरी २०१८ मा मेहुल चोकसीले भारत छोडेका थिए । मिडिया रिपोर्ट्सका अनुसार यसको ठीक तारिख ४ जनवरी २०१८ हो । यसै महिनाको अन्तिम साता पञ्जाव नेसनल बैंक (पीएनबी) ले मेहुल चोकसी, उनका भतिजो नीरव मोदी र अन्य साथीविरुद्ध जालसाजीको मुद्दा दिएको थियो । यिनीहरूले २ सय ८० करोड रुपैयाँ डुबाइदिएको आरोप बैंककाे थियो ।

३१ जनवरी आउँदाआउँदै भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई)ले मुद्दा दर्ता गर्‍यो । १४ फेब्रुअरीमा पीएनबी आन्तरिक छानबिन पूरा गरी बम्बई स्टक एक्सचेञ्जमा पुग्यो । त्यहाँ बैंकले दक्षिण मुम्बईको आफ्नो एक शाखामा ११ हजार ३ सय ८० करोडको ‘फर्जी र अनधिकृत लेनदेन’ पाइएको जानकारी गरायो । १५ फेब्रुअरीमा प्रवर्तन निर्देशनालय अर्थात् ईडीले मुद्दा दर्ता गरायो । २३ फेब्रुअरीमा मुम्बईको रिजनल पासपोर्ट अफिसले मेहुलको पासपोर्ट रद्द गरिदियो । दुई महिनाको अनुसन्धानभित्र घोटालाको अनुमान १३ हजार ५ सय ७८ करोड रुपैयाँ पुग्यो ।

सुरुवाती छानबिनबाट के देखिएको छ भने मेहुल र नीरव मोदीले बैंकका केही अधिकारीसँग मिलेर फर्जी लेटर अफ अन्डरटेकिङ अर्थात् एलओयू जारी गराएका थिए । यो दस्तावेज एक खालको ग्यारेन्टी हो, जुन बैंकले आफ्ना ग्राहकका लागि जारी गर्छ । फेरि ग्राहकले यो ग्यारेन्टीको बलमा कुनै अर्को भारतीय बैंकको विदेशी ब्राञ्चसँग कर्जा लिन सक्छ । यसलाई छोटो समयका लागि पाइने एक निश्चित क्रेडिटका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।

मेहुल र मोदीको मामिलामा अनौठो त यो थियो, न कुनै पैसा जम्मा गराइएको थियो, न क्रेडिटको कुनै सीमा थियो । आमरूपमा ग्राहकले एलओयूको आधारमा कुनै अर्को बैंकबाट पुँजी लिन सक्छ । तर, यो घटनामा एलओयू पनि पीएनबीले जारी गरिरहेको थियो, पैसा पनि यसैको विदेशी ब्राञ्चबाट निकालिँदै थियो । फेरि जुन पैसा ९० दिनभित्र फिर्ता आइसक्नुपर्थ्यो, त्यो कहिल्यै आएन पनि ।

घटना बाहिर आएपछि ईडीले मेहुलमाथि प्रिभेन्सन अफ मनी लन्ड्रिङमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

सञ्चारमाध्यममा ‘देशको सबैभन्दा ठूलो मानिएको घोटाला’को हेडलाइन चलिरहेका बेला धेरैले मेहुल र नीरव मोदीलाई खोजिरहेका थिए । मेहुलले त पहिल्यै देश छोडिसकेका थिए । उनले नोभेम्बर २०१७ मै एन्टिगाको नागरिकता लिन आवेदन दिएको थाहा भएपछि पो धेरैलाई आपत् पर्‍यो त ! १५ जनवरी, २०१८ मा त उनले एन्टिगाको नागरिकको शपथसमेत लिइसकेका थिए ।

हेनली एण्ड पार्टनर्सका अनुसार एन्टिगाको नागरिकता पाउन चार सर्त छन् । पहिलो, तपाईं एन्टिगाको नेसनल डेभलपमेन्ट फण्डमा १ लाख अमेरिकी डलर दान गर्नुहोस् ।

दोस्रो, तपाईं युनिभर्सिटी आफ वेस्ट इन्डिजमा डेढ लाख अमेरिकी डलर दान गर्नुहोस् ।

तेस्रो, सरकारी इजाजतप्राप्त रियल स्टेटमा २ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्नुहोस् ।

चौथो, नागरिकता पाउनका लागि तय गरिएका कुनै बिनजेसमा डेढ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्नुहोस् ।

यसबाहेक केही शुल्क पनि लाग्छ । फेरि तपाईंले आफूविरुद्ध कुनै मुद्दामामिला नरहेको कुरा पनि प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । तपाईंविरुद्ध कुनै मुद्दा छैन, आफू सोझोसिधा, पैसावाला हो भन्ने पुष्टि गरेपछि तीनदेखि छ महिनाभित्र नागरिकता हात लाग्छ ।

एन्टिगाको नागरिकले एकसाथ दुई नागरिकता राख्न पाउँछन् । सुरक्षाका कारण एन्टिगाले कुनै अर्को देशको नागरिकलाई नागरिकता दिएको कुरा सार्वजनिक गर्दैन । सन् २०१४ मा त्यहाँको सरकारले नागरिकता लिने व्यक्तिले आफ्नो नाम फेर्नचाहिँ नपाउने निर्णय गरेको थियो । हेनली एण्ड पार्टनर्सको लिस्टमा एन्टिगाको पासपोर्ट संसारको २८औँ शक्तिशालीमा सूचीकृत छ । यो पासपोर्टको बलमा तपाईं १ सय ५१ देशमा बिनाभिसा यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ ।

कुनै अभियुक्तलाई फिर्ता गर्नका लागि दुई देशबीच प्रत्यर्पण सन्धि अर्थात् एक्सट्रडिसन ट्रीट्री हुनुपर्छ । अथवा दुई देशबीच कुनै सम्झौता हुनुपर्छ, अर्को देशको फरार व्यक्ति भेटिएमा सम्बन्धित देशमा पठाइदिने । प्रत्यर्पण सन्धि छैन भने पनि, एक्सट्रेडिसन अरेन्जमेन्ट बाट काम बन्छ । यसमा दुई देशले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा आरोपीलाई एक–अर्कालाई सुम्पिन पाउँछन् ।

मेहुल एन्टिगामा रहेको थाहा पाउनेबित्तिकै भारत सरकारले ल्याउन कोसिस त थाल्यो तर भारतले प्रत्यर्पण सन्धि गरेका ४७ देशको सूचीमा एन्टिगा छैन । न त प्रत्यर्पण अरेन्जमेन्ट भएका ११ देशको सूचीमा नै छ । उता, अप्ठेराेमा पर्दै गएकाे थाहा पाएपछि मेहुलले जुलाई २०१८ मा एन्टिगाकाे सर्वाेच्च अदालत गुहारे, ‘मसँग संविधानअनुसार यहाँको नागरिकता छ । त्यसैले मलाई पक्राउ गर्न वा भारतलाई सुम्पिनबाट रोकिपाम् ।’

३ अगस्ट २०१८ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयले सुटुक्क एक सूचना जारी गर्‍यो । यसमा लेखिएको थियो, ‘एन्टिगाको कानुनअनुसार भारतलाई कमनवेल्थ देश मानिन्छ । र, भारतको प्रत्यर्पण कानुन १९६२ को तेस्रो च्याप्टरका अनुसार बाँकी नियम–कानुन दुवै देशका बीच लागू हुनेछ ।’

खासमा यो तेस्राे च्याप्टरमै दुई देशदेखि कुनै अभियुक्तलाई प्रत्यर्पणको नियम उल्लेख छ । अनि एन्टिगाले कमनवेल्थ कानुनअनुसार नै मेहुललाई भारत फिर्ता गर्न सक्छ ।

भारत–एन्टिगाबीच कुराकानी मिल्ने देखिँदै थियो । सेप्टेम्बर २०१८ मा मेहुल सार्वजनिक भए । उनले एक भिडियोमा आफूमाथि लगाइएका आरोपहरू आधारहीन भएकाे जिकिर गरे ।

Dominica has agreed (for Mehul Choksi's repatriation). We'll not accept him back. He made a monumental error by skipping island. Dominican govt & law enforcement are cooperating & we have informed Indian govt to have him repatriated to India: Antiguan PM Gaston Browne to ANI pic.twitter.com/FiNDn5iDFR
— ANI (@ANI) May 26, 2021

मेहुल चोकसीलाई लिएर एन्टिगा सरकार र त्यहाँका प्रधानमन्त्री ग्यास्टन ब्राउन के सोचिरहेका थिए, सेप्टेम्बर २०१९ मा थाहा भयो ।

एक अन्तर्राष्ट्रिय समारोहमा ब्राउनसँग मेहुलका बारेमा सोधियो, उनले जवाफ दिए– मेहुललाई राख्न हामीलाई कुनै इच्छा थिएन । उनी हाम्रा लागि कुनै कामका मान्छे होइनन् । तर, मेहुलका बारेमा भारतीय अधिकारीहरूले नै स्वीकृति दिएका थिए- उनी असल व्यक्ति हुन् । भारतले हामीलाई गलत जानकारी दियो । र, यसको जिम्मेवारी भारतीय अधिकारीहरूले लिनुपर्छ । हामीले भारतीय अधिकारीहरूले दिएको जानकारीका आधारमा मेहुललाई नागरिकता दियौँ । अहिले उनीहरू भन्दैछन्- मेहुल ठग हुन् ।'

त्यसो त, सन् २०१९ को मध्यमा ब्राउनले मेहुलका बारेमा अर्कोपल्ट टिप्पणी गरेका थिए, ‘एन्टिगामा मेहुलका लागि सबै कानुनी विकल्पहरू समाप्त भएपछि हामी उनलाई भारतको जिम्मा लगाउनेछौँ ।’

मेहुल डोमिनिकामा समातिएपछि पनि ब्राउनले जोड दिँदै भने, ‘गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गरेको आरोपमा मेहुललाई समातेर भारतको जिम्मा लगाउन हामीले डोमिमनिकालाई भनेका थियौँ । हामी उनलाई चाहँदैनौँ । एन्टिगाबाट भाग्नु मेहुलका लागि ठूलो गल्ती थियो । डोमिनिका सरकार एन्टिगा र भारत सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ । डोमिनिका मेहुललाई भारतको जिम्मा लगाउन सहमत भएको छ ।

के मेहुललाई डोमिनिकादेखि ल्याउन सजिलो छ ?

विदेश मामिलामा दख्खल राख्ने पत्रकार आदित्य राज कौल भन्छन्, ‘हामीले एन्टिगाका प्रधानमन्त्री ब्राउनको मनसाय बुझ्नुपर्छ, जो मेहुललाई बोझका रूपमा हेर्छन् । र, उनी महुललाई फेरि एन्टिगामा देख्न चाहँदैनन् । किनकि, भारत र डोमिनिकाबीच कुनै प्रत्यर्पण सन्धि छैन । तर, यो घटनामा ‘खोप कूटनीति’ले काम गर्न सक्छ । यसबारेमा एन्टिगाका प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरिसकिएको छ ।’

कौल अगाडि भन्छन्, ‘भारतले डोमिनिकालाई कोभिशिल्डको हजारौँ डोज दिएको कुरा हामीले भुल्न हुँदैन । यसपछि त्यहाँका प्रधानमन्त्री रुजवेल्ट स्केरिटले भावुक हुँदै भनेका थिए– भारतले हाम्रो गुहार सुन्यो । यसअघि २०११, २०१५ र २०१७ मा पनि भारतले डोमिनिकालाई सहयोग गरेको थियो । यसको गुण डोमिनिका तिर्न चाहन्छ ।’

आदित्यका अनुसार पोर्ट अफ स्पेनमा भारतीय हाई कमिसनर अरुणकुमार साहु डोमिनिका, एन्टिगा र इन्टरपोलको सम्पर्कमा छन् । जसरी छोटा राजन र क्रिश्चियन माइकल अर्को देशको नागरिक भए पनि प्रत्यर्पणमा भारतलाई सफलता मिलेको थियो, उसैगरी यो घटनामा पनि भारत सफल हुन सक्ने बताउँछन् ।

मार्च २०२१ मा भारतले एन्टिगालाई पनि ४० हजार भ्याक्सिन दिएको थियो, जुन खोप प्रधानमन्त्री ब्राउन आफैँ विमानस्थल पुगेर बुझेका थिए ।

२०१७ सम्म भारतमा मेहुलविरुद्ध कुनै मुद्दा थिएन । यही आधारमा मुम्बईले उनलाई ‘असल व्यक्ति’को भेरिफिकेसन सर्टिफिकेट दिएको थियो । त्यही सर्टिफिकेटको आधारमा उनले एन्टिगाको नागरिकताका लिए ।

तीन दिनको नाटकीय घटनाक्रमपछि अब उनी डोमिनिाका प्रहरीको कब्जामा त आएका छन् तर उनलाई फिर्ता ल्याउन भारत सरकारले कति पहल गर्नुपर्छ अथवा मेहुलको भाग्य त्यही गोल्ड एटीएमजस्तै सावित हुनेछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । (बीबीसी हिन्दीबाट)

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १८, २०७८ ०९:३५