प्रधानमन्त्रीले वैज्ञानिक सल्लाहकार नियुक्त गरून्

संसारलाई अस्तव्यस्त बनाएको कोरोना भाइरसले विज्ञान र वैज्ञानिकको महत्त्व कति रहेछ भन्ने राम्रैसँग प्रस्ट्यायो । विज्ञान र वैज्ञानिकलाई सुनेका विश्वका सरकारले कम क्षतिमै कोरोना भाइरसको निशाना छलेर बाहिर निस्कँदै छन् । र, विज्ञानलाई नसुनेका वा बेवास्ता गरेका देशहरूले ठूलो संख्यामा नागरिकको जीवन र अर्थतन्त्रको क्षति ब्यहोर्नुपर्‍यो र ब्यहोर्नुपरिरहेकै छ ।

विज्ञानको नेतृत्व गर्दै गरेको अमेरिकामा पनि ट्रम्पजस्ता अहङ्कारी शासकले विज्ञानलाई बेवास्ता गरेका कारण ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्‍यो । एक्काइसौँ शताब्दी अनुमानका आधारमा होइन, अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा चल्दै छ । अम्बाको पात र बेसारपानी औषधि भन्दै हाम्रा प्रधानमन्त्रीले हजारौँ नागरिकको जीवन र अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त मात्रै गराएनन्, तिनै प्रधानमन्त्री आज विश्वका आधा दर्जन देशहरूसँग खोपको गुहार माग्दै छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा सरकारले विज्ञान तथा प्रविधिलाई गरी तीन बुँदामा खुम्च्याइदिएको छ, छुट्नचाहिँ नछुटोस् भन्ने हेतुले । ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय’ स्थापनाको काम सकेर सञ्चालनमा ल्याउनेबाहेक यो क्षेत्रमा फड्को मार्ने कुनै कार्यक्रम छैनन् ।

कोभिडसँग सम्बन्धित जे–जति तथ्य, प्रमाण र तथ्यांक हामीसँग उपलब्ध छन्, सबै विदेशमा अनुसन्धान गरिएका छन् । यो रोगको उपचारका लागि चाहिने भेन्टिलेटर, अक्सिमिटर, एन्टिजेन किट, सिन्का, अक्सिजन सिलिन्डर, औषधि सबै विदेशबाट आयात गरिरहनुपरेको छ । यसले पुष्टि गर्छ, विज्ञानमा त हामी जन्मिनै बाँकी छ ।

नेतृत्वले विज्ञलाई सुनेन भने नागरिकले ठूलो दुःख पाउनुपर्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त पीडा हामी भोग्दै छौँ । अमेरिकामा जो बाइडेनले कार्यभार सम्हाल्नुअगाडि जीव वैज्ञानिक डा. एरिक ल्यान्डरको नेतृत्वमा सात सदस्यीय विज्ञान सल्लाहकार नियुक्त गरे ।

त्यसबेला उनले घोषणा गरे, ‘म राष्ट्रपतिको विज्ञान सल्लाहकारलाई मन्त्रीकै सरहमा नियक्ति गर्दै छु, किनकि हामी सोच्छौँ– यो धेरै महत्त्वपर्ण छ ।’ बाइडेनले थपे, ‘मेरो प्रशासनमा विज्ञान सधैँ अग्र पङ्क्तिमा रहनेछ । यी संसार परिचित वैज्ञानिकले हामीले गर्ने हरेक काम विज्ञान, तथ्य र सत्यको धरातलमा आधारित हुनेछन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नेछन् ।’

उनको यो घोषणाले अमेरिकी जनतामा ट्रम्प प्रशासनमा विज्ञानलाई गरिएको उपेक्षा नयाँ प्रशासनले दोहोर्‍याउने छैन भन्ने आशालाग्दो सन्देश दिएको हुन सक्छ ।

संसदमा 'नेपालीको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी छ भनेर कसले भन्यो' भनेर सांसदले सोधेको प्रश्नमा, ‘मैले भनेको’ भनेर उत्तर दिएर प्रधानमन्त्रीले संसद् र नागरिकको उपहास गरे । प्रधानमन्त्रीले आजको विश्व विज्ञान र प्रमाणमा चलेको छ भन्ने कुरा चाल पाएनन् वा आफ्नो ‘अज्ञानता’ सनकको ‘जलप’ले ढाक्न खोजे ।

विश्वका कार्यकारी प्रमुखहरूले आफ्ना छट्टै वैज्ञानिक सल्लाहकार नियुक्ति गर्छन् वा सल्लाह दिने विश्वासिलो निकायको व्यवस्था गर्छन् । विज्ञान र प्रविधिको अभ्यास गर्दै गरेको विश्वमा आफूले कुनै गल्ती नगरियोस् भन्ने उनीहरूको डर हुन्छ । नीति निर्माणमा विज्ञानको कोणबाट बुझ्न पाइयोस् भन्ने उनीहरूको ध्येय हुन्छ । तर, हाम्रा प्रधानमन्त्रीका वैज्ञानिक सल्लाहकार छन् भन्ने थाहा पाइएको छैन ।

नेपालको नेतृत्वले विज्ञान र प्रविधिको पथमा देशलाई हिँडाउनुपर्छ भन्ने कुराको महसुससम्म गरेको छैन । राजनीतिकर्मीलाई, ‘मलाई सबै कुरा थाहा छ’ भन्ने भ्रम छ, तर, ‘मलाई धेरै कुरा थाहा छैन’ भन्ने कुरा थाहा छैन ।

विश्वमा जल्दाबल्दा मुद्दाहरूमा गहिरा छलफल र निर्णयहरू भइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तन, विश्वतापमानमा वृद्धि, प्रदूषण, कृत्रिम बौद्धिकता, वातावरणमैत्री विकास, अन्तरिक्ष आदि । यी मुद्दाहरूमा हामी र हाम्रो देश अछुतो रहने कुरै भएन, किनकि हामी यही पृथ्वीमा छौँ । पृथ्वीको बदलिँदो स्वरूपले हामीलाई प्रभाव पार्दै छ, हाम्रा गतिविधिले पृथ्वीको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई बिगार्दै छ ।
तर यी सबै विषयमा नेपालको नेतृत्वलाई खासै चासो छैन, मानौँ– यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन, हामीले यसबारे केही गर्नै सक्दैनौँ ।

हामी गर्न सक्दैनौँ भन्ने लघुताभासले हामीलाई सधैँभरि माग्ने बनाइरह्यो । देशलाई विज्ञानसम्मत बनाउन वैज्ञानिकसँग बस्नुपर्छ । उनीहरूलाई सुन्नुपर्छ । वैज्ञानिकले तथ्यांक संकलन गर्छन्, विश्लेषण गर्छन्, कारण खोतल्छन्, तथ्य र प्रमाण निकाल्छन्, समाधानका उपायहरू खोजी गर्छन् । तगाराहरूको जानकारी दिन्छन् । यसर्थ नेतृत्व, नीति निर्माता र वैज्ञानिकका बीचमा निरन्तर छलफलको आवश्यकता हुन्छ ।

अमेरिकाको ‘नासा’, चीनको ‘सीएनएसए’, रसियाको ‘रोसकोसमोस’ले विज्ञानमा हल्लीचल्ली मच्चाइरहेको बेला नेपालका ‘नास्ट’जस्ता संस्था मसानघाट बनेका छन् । स्थापना भएको ४० वर्ष पुगिसक्दा पनि नेपालको ‘नास्ट’ भन्ने संस्थामा कुनै जीवित हलचल देखिन्न । बरु, एक दशक पूरा नगरेको महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट मान्छेले ठूलो आशा राख्न थालिसकेका छन् ।

नेपालमै निकै राम्रा रसायनशास्त्री, जीवविज्ञ, चिकित्सकहरू छन् तर कोरोनाको नियन्त्रण गर्न भन्दै मन्त्री र प्रशासकको ‘सीसीएमसी’ टोली बनाइयो । त्यो टोलीले लकडाउन गर्नेभन्दा अरु कुरै जानेकै थिएन । यस्तो निकाय गठन गर्दा कमसेकम विज्ञहरूलाई राख्नुपर्थ्यो । यस्तो संवेदनशील कुरामा नेतृत्वको ध्यान नपुग्दा हजारौँ नागरिक मारिए, लाखौँ युवा बेरोजगार भए, अर्थतन्त्र पनि डामाडोल भयो । त्यस काममा विज्ञहरूको टोलीलाई जिम्मेवारी दिएको भए यो क्षति कम हुन सक्थ्यो होला ।

भूकम्प, बाढीपहिरो, आँधीहुरी प्राकृतिक विपत्ति हुन् । संसारका वैज्ञानिकहरूले यी विपत्तिहरूमाथि अनेक अध्ययन, अनुसन्धान र खोज गरेका छन् । त्यसबारेका विज्ञसँग निरन्तर छलफलमा रहँदा यी विपत्तिबाट हरेक वर्ष हुने ठूलो क्षति कम गर्न सक्ने उपायहरू निस्कन सक्छन् । तर, यहाँका नीति निर्माण गर्नेहरूलाई यो महत्त्वपूर्ण कुरा लाग्दैन ।

सडक दुर्घटनाबाट धेरै नेपालीहरूले ज्यान गुमाउने गर्छन् । अनौपचारिक रूपमा जानकार व्यक्तिले सुझाव पनि दिइरहेका हुन्छन् तर सरकारी निकाय यस्ता विषयमा चासो राख्दैन ।

विकासमा पर्यावरण जोगाउने अहिलेको विश्वव्यापी मुद्दा हो । तर, नेतृत्व यस कुरामा सचेत छैन । पहाडमा अन्धाधुन्ध डोजर चलाएपछि विकास आउँछ भन्ठान्नेहरूले त्यसले कति खेतीयोग्य जमिन, व्यक्तिगत जग्गा र पर्यावरणमा असर गर्‍यो भन्नेतिर सोचेनन् । कम्तीमा यस्ता काममा विज्ञहरूको समूहसँग सल्लाह गर्ने गरेको भए कम क्षतिमा विकासका काम गर्न सकिन्थ्यो होला ।

देशमा विज्ञान र तथ्य खोज्ने बानी कम भएका कारण ‘फेक न्यूज’ले नागरिकको ठूलो पङ्क्ति प्रभावित भइरहेको छ । हल्लामा विश्वास गर्ने ठूलो जनसंख्या छ । यसो हुनु भनेको तथ्य र प्रमाणलाई ठूलो जनसंख्याले जाँच र अभ्यास गरेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो । यसर्थ अबको दुनियाँमा तथ्य र प्रमाणमा आधारित ज्ञान खोज्ने चेष्टा नगर्ने व्यक्ति चेतनाका दृष्टिले पछि मात्रै पर्दैन, समाज र देशलाई समेत नोक्सान पुर्‍याउँछ ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, जेनेटिक इन्जिनियरिङ, हरित ऊर्जा र अन्तरिक्षको दौडमा विश्वका देशहरूले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको बेला विज्ञानको सामान्य आविष्कार र विकास गर्न पनि नसक्ने मुलुकले कसैको सम्मान पाउँदैन ।

झण्डै सात महिनाको यात्रा तय गर्दै अमेरिका र चीनका यानहरू एकपछि अर्को मंगल ग्रहमा उत्रेका छन् । यहाँबाट पठाइएका उपकरणले मंगल ग्रहको गहन अनुसन्धान गर्दै छन् । यो तथ्य हाम्रा लागि गाउँखाने कथाजस्तो लाग्दै छ । अमेरिकाको ‘नासा’, चीनको ‘सीएनएसए’, रसियाको ‘रोसकोसमोस’ले विज्ञानमा हल्लीचल्ली मच्चाइरहेको बेला नेपालका ‘नास्ट’जस्ता संस्था मसानघाट बनेका छन् । स्थापना भएको ४० वर्ष पुगिसक्दा पनि नेपालको ‘नास्ट’ भन्ने संस्थामा कुनै जीवित हलचल देखिन्न । बरु, एक दशक पूरा नगरेको महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट मान्छेले ठूलो आशा राख्न थालिसकेका छन् ।

देशको नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले विज्ञानको विकासको आवश्यकतामाथि चासो नराखेपछि यस्ता संस्था केही व्यक्तिका लागि जागिर खाने कार्यालय मात्र बन्छन् । केन्द्रमा मात्रै होइन, हरेक प्रदेशमा आविष्कार र अनुसन्धान केन्द्रहरू खोलेर हल्लीचल्ली मच्चाउनुपर्ने बेलामा सबैतिर सुनसान देखिन्छ ।

देशमा विज्ञानका विभिन्न ‘प्रोफेसनल सोसाइटी’हरू छन् । यिनीहरूलाई नसुनीकन र समावेश नगरीकन देशको ‘गुणस्तरीय विकास’ कसरी हुन सक्ला ? विश्वविद्यालयमा गरिएका सयौँ अनुसन्धान एउटा कुनामा फ्याँकिएका छन् । सरकारको नीति निर्माण, विकासको कामका लागि ती अनुसन्धानका निष्कर्ष अर्थहीन भएका छन् ।

केन्द्र सरकारको नक्कल ठ्याक्कै स्थानीय निकायले गर्दै छन् । स्थानीय तहमा एक–एक आविष्कार र अनुसन्धान गर्ने प्रयोगशाला खोले मात्रै पनि एउटा हलचल आउन सक्छ । स्कुल/कलेजका शिक्षक र विद्यार्थी आएर प्रयोग र परीक्षण गर्ने सिलसिला सुरु गरे मात्रै पनि समाजमा वैज्ञानिक संस्कारको जग बस्छ ।

स्थानीय निकायका मेयर–उपमेरहरूले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण गर्न वैज्ञानिकहरूसँग बस्ने फुर्सद निकालेको देखिन्न । गाउँमा विद्यमान परम्परागत सोच, संस्कार र अन्धविश्वासलाई विज्ञानको रापले मात्रै जलाउन सक्छ । शिक्षाबारेका धेरै अधिकार स्थानीय तहले पाएको छ । शिक्षण संस्थामा हुने विज्ञानको पढाइलाई बढी अनुसन्धानात्मक र प्रयोगात्मक बनाउन नीतिगत र व्यावहारिक कदम चालेमा वैज्ञानिक आविष्कारका लागि टेवा पुग्छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १७, २०७८ ०७:४९