कोरोनाको बहानामा मिर्गौला रोगीको उपचारमा कटौती

A+ A A-

वीरगञ्जका ५० वर्षीय मिर्गाैला बिरामी विनोद मिश्राले विगत चार वर्षदेखि हप्ताको दुई दिन नेसनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा डायलाइसिस गराउँदै आएका थिए ।

तर, तीन साताअघि कोरोना संक्रमण देखिएसँगै अस्पतालले डायलाइसिस गर्न नमानेपछि उनलाई नारायणी अस्पतालमा उपचार गर्न थालियो । छोरा आदर्श मिश्राका अनुसार, नारायणी अस्पतालको लापरबाहीका कारण स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि विनोदलाई भरतपुर अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । मिश्राको उपचारका क्रममा मंगलबार बिहान मृत्यु भयो ।

अस्पतालको लापर्बाहीले बुबाको मृत्यु भएको आरोप लगाएका आदर्श भन्छन्, ‘एउटै डायलाइजरले १२ पटकसम्म डायलाइसिस गरेको थियो !’

आदर्शले बारम्बार भनेका छन्, ‘यो देशमा मिर्गौला पत्यारोपण र उपचार हुनलाई के प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्ने हो ?’

त्यसो त विनोद मिश्राकै नियति भोग्न बाध्य छन् यतिखेर अधिकांश मिर्गौला रोगी । राष्ट्रिय मिर्गौला केन्द्रका अनुसार गएको दुई महिनामा मिर्गौला बिरामीको मृत्युदर ह्वात्तै बढेको छ ।

नेपालमा लगभग १० प्रतिशत जनसंख्यालाई कुनै न कुनै मिर्गौलासम्बन्धी समस्या भएको आँकडा छ । तीमध्ये १० प्रतिशत मिर्गौला बिग्रिएका कारण डायलाइसिस गराउने र अन्य १० प्रतिशतमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि हाल देशभरका केवल ५ हजार मिर्गौला बिरामीले मात्र उपचार पाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री नै मिर्गौला रोगी भएको देशमा मिर्गौलाका बिरामीहरू भने कोरोनाको बहानामा दोहोरो मारमा परेका छन् ।

तिनैमध्येका एक हुन्, भक्तपुरका रामबहादुर बोहोरा । विगत तीन वर्षदेखि राष्ट्रिय मिर्गौला सेन्टर, वनस्थलीमा साताको तीन पटक डायलाइसिस गराउँदै आएका बोहराको ४ घण्टाको दरले हुनुपर्ने डायलाइसिस ३ घण्टामा झारिएको छ । बोहरा भन्छन्, ‘हप्ताको ११ घण्टा चाहिनेमा अहिले ९ घण्टामा झारिदिएको छ ।’

यसरी डायलाइसिसको अवधि घटाउँदा स्वास्थ्यमा विभिन्न जोखिम हुने खतरा भए पनि कोरोनाका कारण अवधि घटाउन बाध्य भएको राष्ट्रिय मिर्गौला केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक एवम् वरिष्ठ मिर्गौला विशेषज्ञ डा. ॠषिराज काफ्ले बताउँछन् ।

‘४ घण्टा नै दिनुपर्ने हो । तर, अहिलेको अवस्थामा बाध्यकारी भएको छ,’ काफ्ले भन्छन्, ‘डायलाइसिस नै रोक्नुभन्दा ३ घण्टा डायलाइसिस गराउँदा बिरामीलाई बचाउन सकिन्छ भनेर हामीले यसो गरेका हौँ ।’

कोरोनाका कारण स्टाफहरू आफैँ बिरामी हुनुका साथै कम कर्मचारीले सोही संख्यामा बिरामीलाई उपचार गराउन नसक्दा यो अवस्था निम्तिएको उनको भनाइ छ । साथै, विभिन्न ठाउँमा कोभिड संक्रमितका लागि बेग्लै मेसिन र सरसामग्री नभएकाले पनि सो समस्या आएको उनले बताए ।

मनोवैज्ञानिक टर्चर

कोरोनाले गर्दा सुरक्षित भएर घरभित्रै बसिरहने छुट नभएका मिर्गौलाका बिरामीहरूलाई साताको तीन पटकसम्म अस्पताल आवतजावत गर्नु जोखिमपूर्ण छ । यद्यपि ज्यानको जोखिम मोलेर अस्पताल धाउँदा पनि आवश्यक उपचार नपाउँदा उनीहरू आक्रोशित बनेका छन् । त्यति मात्रै नभएर हाल मिर्गौला काम नगर्ने अवस्थामा पुगिसक्दा पनि प्रत्यारोपण सेवा अस्पतालमा उपलब्ध छैन ।

यसरी कोरोनाको बहानामा भइरहेको ढिलासुस्ती र उपचार नपाइने आशंकाले मनोवैज्ञानिक टर्चर भएको मिर्गौलाकी बिरामी अमृता भण्डारी बताउँछिन् । ‘सामान्य ज्वरो आएको बहानामा डायलाइसिस गर्न मान्दैनन्,' उनले भनिन् ।

त्यसो त हाल नेपालमा मिर्गौला उपचार सेवा 'घाँटीमा अड्केको सेवा' जस्तै भएको काफ्ले बताउँछन् । हाल कोरोनाका कारण ओपीडी सेवा पनि बन्द गर्नु परेको काफ्लेले बताए । २५०० को उपचार लिन ३ हजार भाडा तिरेर ट्याक्सीमा धाउने बिरामीलाई जोखिमसहित लिन असमर्थ र अवैज्ञानिक भएको उनको भनाइ छ । काफ्ले भन्छन्, ‘त्यसैले हामी इमरजेन्सी सेवा मात्रै दिइरहेका छौँ ।’

बन्द विपन्न सेवा

त्यति मात्रै नभएर हाल नि:शुल्क भनिएको मिर्गौला बिरामीका लागि विपन्न सेवा पनि बन्द गरिएको छ । इमरजेन्सीमा आउने विपन्न नागरिकले शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन् ।

विपन्न नागरिकका लागि देशभरका ६२ अस्पतालमा निःशुल्क डायलाइसिस सेवा उपलब्ध भएको भनिए पनि बिरामीले रगत, औषधि र सुई गरेर महिनामा १५ हजार खर्च व्योहोर्न बाध्य भएका छन् । विपन्न वर्गका बिरामी कोरोना कहरबीच थप आर्थिक भारमा परेका छन् ।

साथै, मिर्गौलाका बिरामीलाई नि:शुल्क उपलब्ध हुँदै आएको औषधि उपचारमा पनि शुल्क लिन थालिएको मिर्गौला बिरामी वीरबहादुर दर्लामी बताउँछन् ।

विगत डेढ वर्षदेखि मिर्गौला उपचार गराउँदै आएका वीरबहादुर डायलाइसिसको बदलामा सिएपीडी गराउँछन् । नि:शुल्क हुँदै आएको सो सेवा विगत दुई महिनादेखि शुल्क लिन थालेको उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘पहिलेपहिले नि:शुल्क उपचार हुनेमा अहिले महिनाको ७ देखि ८ हजार रुपैयाँसम्म लाग्न थालेको छ । यस्तो कोरोनाको महामारी छ, हामीले कहाँबाट ल्याउनु त्यत्रो रकम ?’

विगत पाँच वर्षदेखि सोही उपचार प्रविधि लिँदै आएका गणेश संगत पनि आर्थिक मारमा परेका छन् । भन्छन्, ‘औषधि पाइरहेका त छौँ तर पहिले १०० प्रतिशत छुट भएकोमा डेढ वर्षदेखि तिर्दै आएको छु ।’

स्वास्थ्य र आर्थिक दुवैको मारमा परिरहेका मिर्गौला बिरामीहरू बिलखबन्दमा परेका छन् । विगत ११ वर्षदेखि साताको तीन दिन डायलाइसिस गराउँदै आएका प्रेमबहादुर विक भन्छन्, ‘अन्य शुल्कहरू नि:शुल्क भनिएको भए पनि ठूलो औषधि, रगतका लागि किन्नैपर्छ । अहिले रगतको पनि मूल्य बढेको छ । न जागिर खाएका छौँ । न केही सरसुविधा नै छ । हाम्रा लागि रासनपानी, घरभाडाको व्यवस्था हुनुपर्‍यो ।’

हाल भक्तपुर मानव अंग प्रत्यारोपणमा उपचार गराइरहेका प्रेम भन्छन्, ‘हामी अहिले कम्तीमा पनि ३ सय जना छौँ होला बिरामी । तीमध्ये करिब २ सय जना नाजुक अवस्थामा छन् ।’

त्यसो त सरकारले २०७४ सालदेखि डायलाइसिस सेवा नि:शुल्क गरेको हो । यद्यपि सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने पैसा समयमा उपलब्ध गराउन नसक्दा यी सबै जोखिम निम्तिएको डा. काफ्ले बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘गत साउनदेखि हामीले पैसा पाएको छैन । पैसा नपाउँदा सरसामग्री किन्नका लागि हामी रकम जुटाउन सक्दैनौँ । स्टाफलाई जोखिम भत्ता दिन सक्दैनौँ ।’ सरकारले डायलाइसिसका लागि स्वीकृति दिएका संस्थाहरूमा पैसा नपठाएकाले यी सबै परिस्थति बाध्यकारी भएको उनको भनाइ छ ।

काफ्ले भन्छन्, ‘समयमा सामग्री नआएपछि निम्तिएको समस्या हो यो । बिरामीको अवस्था हेर्‍यो, दिन मन लाग्छ । सरकारको नियत हेर्‍यो, विरक्त लाग्छ । त्यसैले एउटै डायलाइजर पटकपटक सफा गरेर प्रयोग गर्न बाध्य भएका हौँ । नगरूँ डायलाइसिस कसरी नगरुँ । डायलाइजर धेरै प्रयोग गर्न पनि मिल्दैन ।’

सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा मिर्गाैलाका ८५ हजार बिरामी छन् जसमध्ये १५ हजारले नियमित डायलाइसिस गर्छन् । त्यसमध्ये पनि ५ हजार ८ सय ९६ जनालाई विपन्न भनी सरकारले नै सूचीकृत गरेको छ ।

‘हामीले इमरजेन्सी डायलाइसिसमा नि:शुल्क गराउन पहल गर्दै छौँ’, राष्ट्रिय मिर्गौलापीडित संघका अध्यक्ष समीरकुमार पोखरेल भन्छन्, ‘विपन्न जनता थप मारमा परेका छौँ ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १७, २०७८ ०७:०४