संसद्‌को डकैती : जहाज डुबाएर डुंगाको यात्रा

A+ A A-

नेपालका सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीहरू पतन हुने यहाँभन्दा अर्काे कुनै ठाउँ छ भने अब त्यो ‘नर्क’मा मात्रै हुन सक्छ । झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको दम्भ तथा कोरोना भाइरसले यिनीहरूको वास्तविक र असली हैसियत देखाइदिएको छ । कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको असली हैसियत ठूलो जनमतसहित सत्ता प्राप्त हुँदा र महासंकटको समयमा देखिने हो । यस पटक कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा व्यापक जनमतसहित सत्ता प्राप्त भयो भने स्वास्थ्यका कारण सिर्जना भएको महासंकट पनि यही समयमा उपस्थित भयो ।

दुईतिहाइको जनमत घोषणापत्रका एजेण्डाहरू लागू गरेर देशलाई समृद्धिको दिशातिर लैजानका लागि थियो भने कोरोनाका कारण सिर्जना भएको महासंकट समाधान गर्ने क्षमता देखाउने अवसर थियो । यी दुवै अवसरबाट कम्युनिस्ट सत्ताधारीहरू नराम्रोसँग चुकेका मात्रै छैनन् कि देश र जनतालाई नै ठूलो धोका दिएका छन् ।

आफूलाई प्राप्त भएको ठूलो जनमतसहितको सत्ता र महासंकटलाई व्यवस्थापन गर्न सत्ताधारी नेताहरू असक्षम सावित भएका छन् । यिनीहरूले प्राप्त गरेको सत्ताले वैधानिकता गुमाएको छ भने राजनीतिक शक्ति पनि तहसनहस भएको छ । कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य संकट झन् पछि झन् गहिरिएको छ । सत्ताधारी कम्युनिस्टहरू जस्ता थिए, नेपाली जनताले त्यही रूपमा देख्न पाएका छन् । जनताको मुक्तिको नारा दिएर जनतालाई दास बनाउने अभियानमा यिनीहरू सक्रियतापूर्वक लागेका थिए भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ ।

स्वार्थको टकरावले व्यवस्थामाथि प्रहार

एमाले र माओवादी एकता गर्दा ५० वर्ष शासन चलाउने उद्घोष गरेका कम्युनिस्ट सत्ताधारीहरूले पाँच वर्ष पनि शासन गर्न सकेनन् । आफूसँग बहुमत भएको संसदलाई प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा दुई पटकसम्म विघटनको तहसम्म पुर्‍याए । संसदको विघटनसँगसँगै सत्ताधारी पार्टीमा देखिएको संकटले विस्फोटक रूप लियो । सत्तासंकट चुलिएसँगै एकले अर्कालाई सिध्याउन सकेजति सबै उपायहरू अवलम्बन गरे । ठूलो जनमतसहित कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार बनाउँदा जनताले अब राजनीतिक खिचातानी नहुने र देशको विकासले गति लिने अपेक्षा गरेका थिए । चुनाव जितेर काठमाडौं आइपुग्दा मुख्य नेताहरूको दिमागमा जनताका अपेक्षाहरूमाथि कालो धब्बा लागिसकेको थियो । उनीहरूको दिमागमा सत्ता, सत्ता र सत्ता मात्रै थियो ।

तीन वर्षअगाडि एकीकृत भएको सत्ताधारी पार्टी अहिले तीन टुक्रामा विभाजित भएको छ । विभाजनले बहुदलीय व्यवस्था र देशलाई कैयौँ बेफाइदा भएको छ । तर, जनतालाई दास बनाउने यिनीहरूको अभियानमा नराम्रोसँग ठेस लागेको छ । यिनीहरू एकजुट हुनु र तहसनहस हुनुले जनताका लागि खासै अर्थ राख्दैन भन्ने मत बढ्दै गएको छ । सत्ताधारी पार्टीमा देखिएको चरम अन्तरविरोध जनताको अधिकार, विकास, समृद्धिका मुद्दाहरू र स्वास्थ्य संकटको समाधानका लागि नभएर व्यक्तिगत अहङ्कार, स्वार्थ र पदका लागि थियो भन्ने खुलमखुला छ । बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू विभाजित हुनु भनेको अस्थिरता र खराब अवस्थाको सिर्जना हुनु हो । तर, सत्ताधारी दलका नेताहरूले त्यो कुरा कहिल्यै बुझ्न चाहेनन् । परिणाम यस्तो हुँदै गएको छ कि उनीहरू आफैँले व्यवस्थालाई कमजोर बनाइरहेका छन् ।

देशलाई समाजवादी बाटोमा अगाडि लैजाने शर्तमा बहुदलीय व्यवस्था कमजोर भए पनि खासै फरक पर्दैन । तर, देश पछाडि फर्कने अवस्थामा बहुदलीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने दायित्व राजनीतिक दल र तिनका मुख्य नेताहरूकै हो । राजावादी र विदेशी शक्तिहरूलाई गणतन्त्र र संविधान मन परेको थिएन र छैन । उनीहरू बहुदलीय व्यवस्था अझै बदनाम होस् भन्ने चाहन्छन् । सत्ताधारी दलका नेताहरूले उनीहरूले चाहेअनुसारकै वातावरण बनाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते पहिलो पटक संसद् विघटन गरेका कारण एकीकृत अवस्थामा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तहसनहस भयो । केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले आआफ्ना स्वार्थअनुकूलका समूहहरू सञ्चालन गर्दै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले ८ जेठ २०७८ मा दोस्रो पटक संसद् विघटन गरे । ७ जेठको संसद् विघटन मात्रै नभएर खुलमखुला संसदको डकैती थियो । इतिहासमा यति निर्लज्ज ढंगले संसदको डकैती यसअघि कहिल्यै गरिएको थिएन । ८ जेठको विघटन संसदमाथिको मात्रै नभएर संसदीय व्यवस्थामाथिकै हमला हो । सत्तास्वार्थका लागि व्यवस्थामाथिकै हमला गर्ने तहसम्म प्रधानमन्त्री, सत्ताधारी पार्टी र तिनका नेताहरू उभिनु निरंकुशता, अराजकता र अधिनायकवादी कदम हो ।

जहाज डुबाएर डुंगाको यात्रा

दोस्रो पटक विघटन गरेर संसदको डकैती गर्ने काममा प्रधानमन्त्री केपी ओली इतिहासमै अग्रपंक्तिमा देखिए । एक पटक निर्वाचित भएको संसद् दुई पटकसम्म विघटन गर्ने कीर्तिमान पनि उनैले बनाएका छन् । संसदीय व्यवस्थामा सवार भएर संसदीय व्यवस्थाकै हुर्मत लिने काम ओलीसँगै प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि गर्दै आएका थिए । आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिनु गैरसंसदीय अभ्यास थियो ।

पार्टीभित्र बहमुत पुर्‍याएर ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिनु अनैतिक काम हो भन्ने कुरा सबैभन्दा धेरै माधव नेपाललाई थाहा थियो । तर, माधव नेपाल त्यही गरिरहेका थिए । ओलीसँगै आफू सवार भएको पानीजहाजमा प्वाल पार्ने काम तिनीहरूले गत वर्षदेखि निरन्तर गर्दै आएका थिए । पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडामा संसदलाई बलिको बोको बनाइनु संसदीय अपराध हो । २०५१ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनपछि सत्ताका लागि जेजस्ता हर्कतहरू भएका थिए, नयाँ संविधानमा दोहोर्‍याइने कल्पना गरिएको थिएन । तर, सत्ताधारी पार्टीभित्र तिनै हर्कतहरू लगातार हुँदै गए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणको सफलतापछि मात्रै विभाजन अघिको एकीकृत पार्टीभित्र अन्तरविरोध किन चर्कियो भन्ने तथ्यहरू इतिहासमा खोजिएला । मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल हुनुअघि कुनै पनि अन्तरविरोधहरू सार्वजनिक भएका थिएनन् । पार्टीका शीर्ष नेताहरू एकअर्काप्रति समाहित भएको वक्तव्य दिँदै हिँडिरहेका थिए । राजनीतिक पार्टीहरूमा अन्तरविरोधहरू मूल रूपमा राजनीतिक घटनाक्रमबाट सिर्जना हुने गर्दछन् । विडम्बना यो देखियो कि एकीकृत पार्टीभित्रको अन्तरविरोध ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल भएपछि चर्किएर गयो । ती अन्तरविरोधलाई त्यतिबेला राजनीतिक रंग दिने कुनै ठाउँ थिएन । तर, विस्तारै घटनाक्रमहरूले राजनीतिक रङ लिँदै गए ।

लगातारको अन्तरविरोधको परिणाम यो भयो कि प्वालबाट छिरेको पानीले नेकपा नामको जहाज भरियो र डुब्यो । जहाज डुबेपछि नेताहरू डुंगाको जोहो गरेर राजनीतिक यात्रा गरिरहेका छन् । इतिहासमा त्यसको निरन्तर मूल्यांकन हुँदै जान्छ । केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल र प्रचण्ड को कति दोषी छन् भन्ने कुरा अहिल्यै मूल्यांकन गर्न सकिँदैन । अहिले यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ कि नेतृत्वमा रहेको कारणले केपी ओली सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन् र उनले अन्तरविरोधहरूलाई हल गर्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री ओली तीन वर्ष नपुग्दै असफल भएका छन् ।

घमण्डवादमा परिणत भएको जनताको जनवाद

एमाले र माओवादीहरूमा आएको पतनबारे राजनीतिक वृत्तमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ । यो एकै दिनमा आएको पतन नभएर त्यो पार्टीभित्र भएको सैद्धान्तिक पतनको शृंखला हो । सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होइन नै, एउटा व्यवस्थित पुँजीवादी पार्टी पनि होइन रहेछ भन्ने उसका व्यवहारहरूले देखाइरहेका छन् ।

अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको संसदको पुनर्स्थापना र ओलीको बहिर्गमन हो । कोरोनाबाट सिर्जना भएको स्वास्थ्य संकटमा जनताले असुरक्षित महसुस गरेका छन् । एकातिर स्वास्थ्य संकटको सामना गर्नका लागि विगत १४ महिनादेखि लकडाउन गर्ने, जनतालाई घरभित्र थुन्ने, अर्काेतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्भलाई पूरा गर्नका लागि चुनाव सम्पन्न गर्ने कुरा सम्भव हुन सक्दैन ।

घाँटीमा एमालेको बहुदलीय जनवाद र माओवादीको एक्काइसौँ शताब्दीको जनै भिरेर जनता झुक्याउने काम अझै धेरै समय जारी रहनेछ । विगत एक वर्षमा देशको राजनीतिमा जेजति खराब घटनाहरू घटेका छन्, ती सबै घटनामा बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद र त्यसलाई फ्युजन गरेर बनाइएको जनताको जनवादको माला लगाइएको थियो ।

पार्टी एकता गर्दा सैद्धान्तिक राजनीतिक मतभेद छैन भनेर घोषणा गरिएको थियो । केपी ओली, माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले भविष्यमा के कस्ता अन्तरविरोध आउन सक्छन् भन्ने कुरा कहिल्यै व्यक्त गरेका थिएनन् । उनीहरूलाई झण्डै दुईतिहाइको जनमत र सत्ताको मातले सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूपमा दृष्टिविहीन बनाइदिएको थियो ।

लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई तिलाञ्जलि दिएर पार्टीलाई अगाडि बढाउन खोजिएको थियो । वास्तविकता यस्तो थियो कि पार्टीभित्रको जनवाद घमण्डमा परिणत भएको थियो । पार्टी एकताको दुई वर्ष तिनीहरूका बीचमा सबै कुरा मिलेको देखाइएको थियो । जनतालाई आफूहरू मिलेको देखाउन लागि विभिन्न जलप लगाइएको थियो । जब जलप खुइलियो, यिनीहरूभित्रको भद्रगोल छताछुल्ल भयो ।

देशको राजनीतिमा यस्तो दिन पनि आयो कि गत चुनावदेखि नेपाली कांग्रेस देखिने गरी सत्ताको खेलमा लागेन भन्दाभन्दै एमालेका सांसद बोकेर शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपति भवन पुगे । भरपर्दाे राजनीतिक जोडघटाउ र परिपक्व परिस्थिति नभईकन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेका थिएनन् । एमालेभित्रको अन्तरविरोधको बीचबाट प्रधानमन्त्री बन्न शेरबहादुर देउवाको प्रयास पनि असफल भएको छ ।

चुनावी नाटक र ओली शासनको अन्त्य

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान कार्यान्वयनमा लगातार जबर्जस्ती गरेका छन् । पटकपटक संसद् विघटन गर्दै चुनावको नाटक गरेर आफूलाई सबैभन्दा प्रजातन्त्रवादी देखाउने प्रयत्न गरेका छन् । व्यवहारमा आफूलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि राख्न खोजेका छन् । कानुनहरू बाधक देखिएको खण्डमा अध्यादेश ल्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने ध्याउन्नमा लागिरहेका छन् । प्रजातन्त्रको आवरणमा निरंकुशता र अधिनायकवाद ओलीका एजेण्डा हुन् ।

मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले संविधान कार्यान्वयनको सही अभ्यास गर्नुपर्ने हो । संविधानको कार्यान्वयन गर्दै संसदको निर्देशनअनुसार काम गर्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री ओली यस्ता जब्बर देखिएका छन् कि उनी जुन संसदबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए, उही संसदमाथि लगातार प्रहार गर्दै आए । दुई पटकसम्मको विघटनले के देखाउँछ भने यदि निर्वाचन भयो र ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने परिस्थिति बन्यो भने यिनले फेरि पनि संसदको विघटन गर्नेछन् ।

आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको चित्त बुझाउन नसकेर ओली अल्पमतमा परेका हुन् । त्यो प्रधानमन्त्री ओलीको असक्षमता हो । पार्टी तथा संसदीय दलको नेता भइसकेपछि पार्टीलाई सही मार्गमा हिँडाउनु, आफ्नो दलका सांसदहरूलाई नियम तथा अनुशासनमा बाँध्न सक्नु, उनीहरूका कामहरूको रेखदेख गर्नु, सही कार्यसम्पादनका लागि निर्देशन दिनु उनको प्रमुख काम हो । तर, उनले संसदीय दललाई गुटबन्दीको अखडा बनाए । गुटबन्दीको अखडा धेरै दिन चल्न सक्दैन थियो । चल्न नसकेपछि भत्कियो र पार्टी विभाजन भयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार चुनावको निकृष्ट र भद्दा नाटक गरेका छन् । चुनाव ओलीका लागि नाटकघरमा देखाइने नाटक हो भने संसद् तिनका लागि खेलौना भएको छ । देशमा तीन तह केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अवधि पाँच वर्षको हुने गर्दछ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेर दुई पटकसम्म मध्यावधिको घोषणा गरेका छन् । संसद् पुनर्स्थापनापछि उनको पहिलो घोषणा असफल भए पनि उनी पहिलेकै योजनामा रहेछन् भन्ने दोस्रो पटकको चुनाव घोषणाले प्रस्ट भएको छ । आगामी चैत, वैशाखसम्म स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहको चुनावका लागि धेरै ठूलो धनराशिको खर्च हुन्छ । कात्तिकमा संसदीय चुनाव गर्ने हो भने त्यसको चार महिनापछि स्थानीय तहको चुनाव गर्दा राज्यको ढुकुटीमा निश्चय पनि ठूलो असर गर्दछ । वि.सं. २०७९ मंसिरसम्म प्रदेशहरूको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

ओली सरकारले कोरोना महामारीका कारण सिर्जना भएको स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । अस्पतालमा बेड, अक्सिजन र औषधिको हाहाकार मच्चिएको छ । स्वास्थ्य माफियाहरूले लुट मच्चाइरहेका छन् । यो कठिन अवस्थामा सरकारको ध्यान जनताको सेवामा हुनुपर्दथ्यो । विगत १४ महिनादेखि सम्पूर्ण नेपाली जनता लकडाउन वा त्यसबाट सिर्जना भएको कठिनाइको सामना गरिरहेका छन् । कोरोनाको कारण झण्डै ४ प्रतिशत गरिबी बढेको अनुमान गरिएको छ । यति धेरै प्रतिकूलताको बीचबाट चुनाव गराउन सम्भावना हुने कुरा होइन । ओलीले चुनाव गराउनका लागि भन्दा पनि आफ्ना दम्भहरूलाई प्रमाणित गराउनका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक गोटीहरू चालिरहेका छन् ।

देशव्यापी निषेधाज्ञाका कारण निर्वाचन आयोगको बाध्यताका बाबजुद राजनीतिक पार्टीका भेला, सम्मेलन र महाधिवेशनहरू अनिश्चित बनेका छन् । मजदुर, किसान, निम्न आय भएका व्यक्तिहरू गुजाराको समस्यामा जेलिएका छन् । जनजीविका जटिल अवस्थामा पुगेको समयमा ओली शासनमा कसरी चुनाव हुन सम्भव छ ?

अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको संसदको पुनर्स्थापना र ओलीको बहिर्गमन हो । कोरोनाबाट सिर्जना भएको स्वास्थ्य संकटमा जनताले असुरक्षित महसुस गरेका छन् । एकातिर स्वास्थ्य संकटको सामना गर्नका लागि विगत १४ महिनादेखि लकडाउन गर्ने, जनतालाई घरभित्र थुन्ने, अर्काेतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्भलाई पूरा गर्नका लागि चुनाव सम्पन्न गर्ने कुरा सम्भव हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीको निरंकुशता, अधिनायकवाद र दम्भ पराजित गर्नका लागि संवैधानिक तथा राजनीतिक निर्णयका आधारमा संसदको पुनर्स्थापना गरेर ओलीशासनको अन्त्य गर्नुपर्दछ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १४, २०७८ १३:४७