कानून मन्त्रीको ढंग नपुग्दा विधेयक फिर्ता

A+ A A-

संविधान, कानुन, संसदीय अभ्यास र संसदका दुवै सदनको नियमावलीका बारेमा जानकार हुनुपर्ने कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालको लापरवाहीका कारण प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको राहदानी दोश्रो संशोधन विधेयक फिर्ता भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणको लागि पठाएको राहदानी सम्बन्धी विधेयक संविधान बमोजिम कानून प्रकृया नपुर्याएको भन्दै फिर्ता गरेकी हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा १११ को उपधारा (५) मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइ राष्ट्रिय सभामा प्राप्त भएको २ महिना भित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनु पर्छ भनिएको छ । तर, राहदानी सम्बन्धी विधेयक कानूनमन्त्री ढकालले राष्ट्रिय सभाको दोश्रो अधिवेशन अन्त्य हुने दिन २०७५ साल असोज ११ गते प्रतिनिधि सभाबाट पठाइएको थियो ।

संसदको तेश्रो अधिवेशन सकिएको दुई महिनापछि मात्र तेश्रो अधिवेशन शुरु भएको थियो । यसरी संविधान बमोजिम २ महिनाभित्र राष्ट्रियसभाले अधिवेशन नै नभएको बेला राहदानी विधेयक पारित गर्न वा सुझावसहित फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था नै भएन ।

त्यसपछि कानूनमन्त्री ढकालले संविधानको धारा १११ को उपधारा ५ को अपव्याख्या गर्दै २ महिनासम्म पनि राष्ट्रियसभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले बहुमतको आधारमा पारित गरी संसदको तेश्रो अधिवेशनबाट पारित गरेको थियो ।

राष्ट्रियसभाले सो विधेयक सम्वन्धमा कुनै कारबाही हुन नसकेको र संवैधानिक प्रावधान बमोजिम समयावधि पालना गर्न नसकेको जानकारी राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फूयाँलले बिहीबार सभाका सचिवलाई दिएका छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयक नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचार गर्न जेठ ८ गते बुधबार प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

अब सो विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरी पुन राष्ट्रियसभामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । राहदानी सम्बन्धी दोश्रो संशोधन विधेयकको राहदानी रोक्का राख्ने प्रावधानप्रति सांसदहरुको असहमति र गुनासो थियो । सो विधेयकको दफा र तीन र आठबीचमा समेत समन्वय नदेखिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

संविधान र संवैधानिक प्रकृया र पद्धतिको ख्याल नगरी कानून मन्त्रीले सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने, पारित गर्ने र राष्ट्रिय सभामा पठाउने विषयलाई कानूनमन्त्री ढकालले नजरअन्दाज गरी बेवास्ता गर्दा प्रतिनिधिसभाले पूरा गरेको विधेयक पारित गर्ने प्रकृयाले लामो समय लिएको हो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १०, २०७६ ०५:३९