१
काठमाडौंको बागबजारमा एक परिवार बस्छ । तीन सन्तानसहित चार जना । महिला टुकुचामा तरकारी बेच्छिन् । २१ वर्षकी छोरी, १९ वर्षका छोरा र १७ वर्षका छोरा गरी तीन सन्तान छन् । जेठी छोरीलाई धूमिलधूमिल बुबाको याद आउँछ । तर बाँकी दुईले बुबाको फोटोसम्म पनि हेर्न पाएका छैनन् ।
घरमा ज्यामी काम गर्दा भेटिएका दुईले विवाह गरे । देशमा संकटकाल थियो । सिन्धुपाल्चोक जान गाह्रो हुन्छ भनेर उनीहरू गएनन् । विवाह गरेको अर्को साल जेठी छोरी जन्मिइन् । छोरी नै बोकेर आमा पनि ज्यामी काममा जान थालिन् । यसैगरी यो परिवार चलिरहेको थियो । लगातार दुई सन्तान अरु थपिए । अब परिवारमा खटपट आउन थाल्यो । एक रात रक्सी खाएर ती पुरुष बेस्सरी झगडा गर्न थाले । वरपरका आएर छुट्याए पनि । तर, भोलिपल्ट बिहान ती पुरुष तीन सन्तान र श्रीमती छोडेर मात्र हिँडेनन् । उनले श्रीमान्/श्रीमतीले स्टुडियोमा गएर खिचेका फोटाहरूसमेत सँगै लिएर हिँडेछन् ।
ज्यामी काम गर्दा जोगाएको पैसा र केही ऋण सापटी गरी टुकुचामा तरकारी पसल चलाएर महिलाले तीन सन्तान हुर्काइन् । जेठी छोरीले जागिर पाउने भइन् । अब दु:खका क्षण केही घट्ने भए, परिवारमा खुसी फर्कन थालेको मात्र के थियो, पुनः वज्रपात आयो । छोरीको जागिरका लागि नागरिकता चाहिने भयो । धन्न आमाको नागरिकता लगेर देखाएपछि नेपाली त भने तर आमाको नागरिकताले जागिर पाइएन ।
नागरिकताका लागि अब आमाछोरी नै सिन्धुपाल्चोक जाने विचार गरे । श्रीमान्ले भनेको ठेगानामा उनीहरू जान खोजे तर पत्ता लागेन । त्यसपछि आफ्नो माइती पक्षकहाँ गुहार माग्न उनी गइन् । तर, छोरीको नागरिकता बनाउन सम्भव भएन । मेलम्चीबाट आमाछोरी रुँदै फर्किए । यो परिवारका तीनजनाले अहिलेसम्म नागरिकता पाएका छैनन् ।
२
लाजिम्पाटमा कपडा धुने काम गर्दागर्दै गोरखाका एक पुरुष र काभ्रेकी महिलाबीच मायाप्रेम बस्यो । २०५७ सालमा छोरा जन्मियो । छोरा तीन वर्षको हुँदा ती पुरुष गोरखा गए । बुबा बिरामी भएको भनी गएका उनी त्यसपछि फर्किएनन् । अर्काको घरमा काम गर्दै आमाले छोरालाई हुर्काइन् । तर, उनको अहिलेसम्म नागरिकता छैन ।
३
नयाँ जीवन खोज्न स्याङ्जाको वालिङबाट काठमाडौं आएका श्रीमान्/श्रीमती गौशालामा बस्थे । उनीहरूको एक छोरा जन्मियो । छोरा जन्मिएको दुई वर्षपछि बुबाले सुकुम्बासी बस्तीकी एक महिलालाई विवाह गरी बेपत्ता भए । पर्वत माइती भएकी ती महिला श्रीमान् खोज्न वालिङ पनि धेरै पटक गइन् । तर, परिवारमा कुनै पत्तो नभएको जवाफ पाइन् । छिमेकीका अनुसार उनी भारततिर गएका छन् भन्ने थाहा पाइन् । तर सम्पर्कमा छैनन् । उनको विवाह दर्ता पनि नभएका कारण छोराले अहिलेसम्म नागरिकता पाएका छैनन् ।
४
नयाँ बसर्पाकमा भेटिएका लमजुङको एक जोडी पनि दुई वर्षमै छुट्यो । तर, त्यसरी छुटिँदा उनीहरूको साथमा नौ महिनाकी छोरी थिइन् । बेँसीशहरको केटाको साथ पाउँदा ती महिला कम्ता खुसी थिइनन् । भोटे ओडारमाथि ती महिलाको घर थियो । दुवै खुसीसाथ मजदुरी गर्थे । तर, एकाएक श्रीमान् बेपत्ता भएपछि उनले छोरीलाई हुर्काउन त हुर्काइन् तर अहिले नागरिकता छैन ।
५
भक्तपुरको इँटाभट्टामा काम गर्न आएका रामेछापका एक पुरुषले रोल्पाकी महिलासँग विवाह गरे । विवाह गरेको छ महिनामा कालापहाड जाने भनी हिँडेका उनी फर्किएनन् । छ महिनाको गर्भलाई चिनोको रूपमा स्वीकार गरी ती महिलाले छोरी जन्माइन् । उनी अहिले २१ वर्षकी भइन् । उनको नागरिकता छैन । बुबाको ठेगाना त परै जावस्, भट्टामा काम गर्नेहरूले बोलाउने गरेको नाम मात्र थाहा छ उनलाई । त्यो पनि आमाले धेरै कर गरेपछि भनेकी थिइन् ।
६
कोभिडको पहिलो लहर चलेको बेला सातवटै प्रदेशका होल्डिङ सेन्टर थिए काठमाडौंमा । एक/दुई दिनपछि गर्भवती महिलाहरू खाडीबाट आउन थाले । उनीहरूलाई छहारी नामक सेल्टरमा राखेर पर्याप्त खाना र आरामपछि घर जाने व्यवस्था मिलाइएको थियो । त्यो टोलीबाट आएकी एक जना तनहुँ जान मानिन् । कारण उनको पेटमा गर्भ थियो । त्यो गर्भ काम गर्ने मालिकको थियो । साउदीमा त्यो बच्चा जन्माउनु पनि अपराध मानिन्छ भने कसरी त्यो बच्चाले नागरिकता पाउला र ? अहिले ती महिलाले बच्चा जन्माइसकिन् । नेपालमा नै जन्मिए पनि त्यो बच्चाको भविष्य के हुने हो ? विद्यमान कानुनअनुसार यो बालक अनागरिक नै हो ।
७
यस्तै, साउदीबाट आएको अर्को टोलीमा तीन जना बच्चासहितका आमा भेटिए । उनीहरूको कथा पनि उस्तै, जबर्जस्ती करणीबाट गर्भ रह्न गएको भन्ने छ । बच्चा जन्माएको देखेपछि प्रहरीले थुन्यो । कोरोनाका कारण आममाफी पाएर उनीहरू बच्चासहित नेपाल आए । अब ती बालबालिकाले नागरिकता पाउन सक्छन् त ?
८
ठमेलको डान्सबारमा काम गर्ने एक युवती आत्तिँदै सामाजिक संस्थामा पुगिन् । कारण थियो उनको साथीले बच्चा जन्माइन् । तर, त्यो जसको बच्चा हो, उसको नाम र फोन नम्बर मात्र थाहा छ । संस्थाले बुझ्दै जाँदा थाहा भयो, ती पुरुषको मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु भइसके छ । उनको परिवारमा कुरा गर्न संस्थाको टोली गुल्मीसम्म पुग्यो । तर, परिवारले विवाह भएको प्रमाण माग्यो । महिलासँग थिएन । छोराको मृत्यु भएको घटनासँग जुधिरहेको परिवारले कोही महिलाले छोरी बोकेर आएर नातिनी हो भन्दा परिवारले पत्याएन । विवाह गर्न केटी हेर्न घर जाँदै गर्दा मृत्यु भएका कारण परिवारले ती महिलाको दाबीलाई पत्याएन र बालिका अहिले सामाजिक संस्थामा हुर्किरहेकी छिन् ।
९
रसुवामा ट्रेकिङका लागि पुगेका स्वीट्जरल्याण्डका एक नागरिकसँग त्यहीँ पसल चलाएर बस्ने एक किशोरीको सम्बन्ध गाँसियो । त्यसपछि केही महिना ती पुरुष रसुवामा नै बसे । छिट्टै फर्किएर आउने बताएका ती विदेशी त्यसपछि कहिल्यै फर्किएनन् । १९ वर्षकी ती किशोरीले छोरा जन्माइन । ती छोरा अहिले २० वर्षका भए । २०७२ सालको संविधान जारी हुनासाथ उनको घटनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिमा छलफलका लागि समेत लगिएको थियो र उनको सन्तानलाई कसरी नागरिकता दिलाउन सकिन्छ भनेर कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मीलाई सो समितिले सोधेको पनि थियो । तर, आजको मितिसम्म ती व्यक्ति नागरिकताविहीन छन् ।
१०
सडकमा बेवारिसे भेटिएका बालक बालगृहमा हुर्किए । संस्था संरक्षक बसेर जन्म दर्ता त भयो । वडा कार्यालयले पनि सामाजिक संस्थाको लिखित आग्रह, केन्द्रीय बालकल्याण समितिको चिट्ठी र परिवार पत्ता नलागेको प्रहरीको सिफारिसका आधारमा जन्मदर्ता गरेको थियो । तर, त्यही जन्मदर्ताका आधारमा नागरिकता बनाउन जाँदा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले मानेन । ती बालक अहिले युवावस्थामा अनागरिक बनिरहेका छन् ।
११
हुम्लामा अहिले पनि बहुपति प्रथा विद्यमान छ । त्यो प्रथाबाट जन्मिएका सन्तानको नागरिकता बनाउन समस्या भएको धेरै भइसक्यो । हुम्लाको माथिल्लो भेग अर्थात् चीनसँग सीमा जोडिएका गाउँहरूमा अहिले पनि ‘बतासे’ उपनाम दिएका बालबालिका भेटिन्छन् । यस्तो उपनाम पाएकाहरू बालबालिका र युवाहरू २ सयभन्दा बढी छन् । राम्री युवती देख्नासाथ साहुमहाजनहरूले रखैल बनाउने र सन्तान जन्माउने अनौठो प्रचलन छ । तर, तिनको नागरिकताको सवाल जहाँको तहीँ छ ।
१२
पढाइका तिखर १७ वर्षका किशोर बुबाको खोजीमा बागलुङबाट काठमाडौं आए । बुबाको खोजीमा काठमाडौंमा भौँतारिएका उनले एक वर्षको अथक प्रयासपछि भेटाए पनि । आमालाई पाँच वर्षको हुँदा छोडेर हिँडेका बुबाले छोरालाई स्वीकार पनि गरे । किशोरले नागरिकता बनाउन तडपिएको समस्या समाधान हुने भयो । बुबाछोरा बागलुङ गए । तर नागरिकता बन्न सकेन । कारण ती किशोर जेठीतिरबाट सन्तान थिए । तर, विवाहदर्ता कान्छीसँग मात्र थियो । कान्छी श्रीमतीलाई आमा मानेर नागरिकता बनाऔँ विवाह भएको १२ वर्ष भयो । छोरा कसरी १७ वर्षको ? वडा कार्यालयको प्रश्नमा नाजवाफ भएर दुवै जना काठमाडौं आए ।
देशको माया पनि महिलालाई जति कुनै पुरुषलाई हुनै सक्दैन । किनभने उनी एक आमा हुन् । र, उनको मनले सन्तान च्यापेझैँ देशलाई पनि च्याप्छ । ढुक्क हुनुहोस्, पीआर र डीभीमा दौडिएका पुरुषभन्दा कति गुणा देशको मायामा छन् महिलाहरू । महिलालाई समान अधिकार दिनु भनेको देशको गरिबी घट्नु पनि हो । परिवार सबल र सक्षम बन्नु पनि हो । पुरुषवाद ढल्छ भनेर नडराउनुहोस् ।
यी त केवल प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यस्ता हजारौँ उदाहरणहरू छन्, जो नेपालमा जन्मिए, नेपाली नागरिकबाट जन्मिए । तर, बुबाआमाको बेमेल, बलात्कार, यौनहिंसा, घरेलु हिंसाजस्ता कारणबाट अनागरिक बने । यौनहिंसामा परेर नेपाली महिलाले विदेशमा बच्चा जन्माए र सजाय पनि पाए । त्यो बच्चा न त्यो देशमा छोड्न पाइन्छ, न त कस्तो हो भनेर बुझाउन सम्भव छ । लुरुक्क बोकेर आउनुबाहेक उनीहरूसँग विकल्प नै छैन । विकल्प भए पनि मातृत्व त छँदै छ । कुन चाहिँ आमालाई आफ्नो सन्तानलाई बेवारिसे बनाउने मन हुन्छ र ?
हो यस्ता धेरै सवालहरू विगतदेखि उठ्दै आएका हुन् र यस्ता घटनालाई नागरिकता ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको हो । धेरै छलफलपश्चात् नेपालको संविधान २०७२ मा केही प्रावधानहरू राखिएको हो । तर, त्यो पूर्ण भने छैन । संविधानको कार्यान्वय गर्न भन्दै नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ को पहिलो संशोधनको रूपमा अहिले अध्यादेश जारी गरिएको छ । र यो अध्यादेशका विषयमा पक्ष विपक्षमा बहसहरू पनि भइरहेका छन् ।
राजेश शर्माहो, एक अर्थमा भन्दा यो अध्यादेश जारी गर्ने बेला होइन । संसदलाई छलेर यसरी विवादित बनाउनु हुँदैनथ्यो । तर, अर्को पक्षबाट पनि हेरौँ । पीडितहरूलाई बैंकमा खाता खोल्न, प्यान कार्ड लिन, जागिर खान, लोकसेवा भर्न, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न, पासपोर्ट बनाउनलगायत काममा एक दिन पनि ढिला भइसकेको छ । आफनै देशमा जन्मिएर अनागरिक बन्नुपर्दाको पीडा कम दर्दनाक छैन । यो त भोग्नेलाई मात्र थाहा छ ।
के त्यसो भए यो अध्यादेश पूर्ण छ त ? कदापि छैन । र, यसको कारण हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नागरिकताको विषयमा ‘नस्लीय राष्ट्रवाद’ बोक्ने व्यक्ति हुन । विगतमा नेकपा एमाले र यसको नेतृत्वको गलत एवं कथित् राष्ट्रवादका कारण आजसम्म यो विषय विवादित बनिरह्यो । अहिले पनि सत्ताको सौदाबाजी गर्न यो अध्यादेश ल्याएका कारण पूर्ण हुन नसकेकै हो ।
२२ साउन २०७५ मा संघीय संसदमा दर्ता भएको थियो नागरिकता विधेयक । संविधानमा भएको भन्दा फरक अर्थात् पश्चगमनतिर गएर यो विधेयक दर्ता भएको थियो । दुई वर्षसम्म लगाएर छलफल गरेपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले ९ असार २०७७ मा यो विधेयक बहुमतले पारित गरी आवश्यक संशोधनसहित सदनमा दर्ता गर्यो । तर, असारदेखि पुसमा भएको संसद् विघटनअगाडिसम्म एक पटक पनि सदनमा यो विधेयक छलफलमा ल्याइएन । नियत यहीँबाट प्रस्ट हुन्छ । र, अहिले हतार गरेर जारी गरिएकोमा आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन सकिने प्रावधान राखिए पनि त्यो पूर्ण भने छैन । किन भने संविधान नै विभेदकारी छ ।
संविधानका विवादित विषयहरू निरुपण गर्ने र साझा सहमति कायम गर्ने बेलामा एमाले र यसको नेतृत्वको अडानका कारण संविधानमा नागरिकताको सवाल एक पक्षीय अर्थात् लैंगिक विभेद पक्षधर भएकै हो । विवाद समाधान समितिमा रहेका भीम रावलले त्यति बेला लिएको अडानलाई डा. बुबाराम भट्टराईले आमाबिना पनि नेता जन्मन्छन् भनेर व्यङ्ग्य गरेका थिए ।
अहिले जारी भएको अध्यादेशमा मुख्यत: तीन पक्षहरू छन् । जुन संविधानसम्मत छ । अर्थात् संविधान अनुकूल बनाइएको हो । एक, नेपालको संविधान जारी हुँदाका बखत नेपाली नागरिकबाट जन्मिएका व्यक्तिले जन्मका आधारमा वंशजको नागरिकता पाउँछन् । दुई, बुबाको ठेगान नलागेका तर नेपाली बुबाआमाबाट जन्मिएकाहरूले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् । तीन, आमाले स्वघोषणा गरेर वंशजको नागरिकता बनाएका वा आमाबुबा नै नभेटिएका व्यक्तिको स्वघोषणाबाट नागरिकता पाएका व्यक्तिको बुबा विदेशी रहेछ भने वंशजको नागरिकता अंगिकृतमा रुपान्तरण हुनेछ ।
यी प्रावधान संविधानमा उल्लेख गरिएका छन् । तर, २०७२ सालमा जारी भएको संविधान अनुकूलको नागरिकता ऐन हुन नसक्दा धेरै पीडित भएका थिए । यसलाई केही हदसम्म मात्र सम्बोधन भएको हो । अध्यादेश ल्याउने नै भएपछि किन पूर्ण ल्याइएन भन्ने बहसको पाटो हो । संविधान र सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छैन । संविधानमा पनि भएको र संसदीय समितिमा पनि सहमति भएको विषय हो, ‘नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बुबा वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ ।’ यो प्रावधानलाई अध्यादेशमा नराखिएका कारण सडक बालबालिका र अनाथालयहरूमा हुर्किएका बालबालिकाले नागरिकता पाउन सक्दैनन् । अनाथालयहरूमा १५ हजारभन्दा बढी बालबालिका आश्रित छन् । यस्तै, नेपालका मुख्य शहरहरूमा करिब ५ हजार बालबालिका सडकमा छन् । उनीहरू नाबालिग हुँदा अनागरिक बन्ने विषयलाई अध्यादेशले छुन सकेको छैन ।
यस्तै, संविधानमा धारा ११ को उपधारा ६ मा भएको ‘नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।’ यस व्यवस्थालाई प्रस्ट पार्ने गरी अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छैन । त्यसै गरी अन्तरलिंगीहरूका विषयमा पनि अध्यादेश मौन छ ।
यो अध्यादेशको विरोध गर्नेहरूले नबुझेको वा बुझ पचाएको विषय हो, आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्ति । उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिएका केही पात्रहरूले मात्र यो अध्यादेशमार्फत अहिले नागरिकता पाउन सक्छन् । तर, नागरिकतामा सही गर्ने कर्मचारीहरूका कारण यो कार्यान्वयन होला भन्नेमा शंकै छ । र, अर्को पाटो भनेको अध्यादेशको आयुसँग पनि यो विषय जोडिएको छ । संविधान जारी हुँदा छलफलमा आएर सेलाएको विषय पुन: तातेको छ । यो विषय तराईका केही जिल्लाको मात्र होइन, पहाड मात्र होइन, हिमाली जिल्लामा पनि नागरिकताका धेरै समस्याहरू छन् ।
महिला कानुन र विकास मञ्चले गरेको एक अध्ययनअनुसार ६७ लाख मानिस अहिले पनि नागरिकताबाट वञ्चित छन् । तीमध्ये एकचौथाइ पहाडी जिल्लाका भएको तथ्य लुकेको छैन । सिन्धुपाल्चोकका एक नाबालिगले नागरिकता नपाएको विषय किन तराईका जिल्लासँग जोडिन्छ । रसुवामा होटल सञ्चालन गर्ने महिलाबाट जन्मिएको नाबालिगले नागरिकता नपाएको विषय उठ्नासाथ किन तराईको खुल्ला सीमालाई अगाडि ल्याइन्छ ।
आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा देश फिजी हुन्छ भन्नेहरूले आफ्नै दिदीबहिनी खाडी मुलुकमा बलात्कृत भएर बच्चासहित नेपाल आएको विषयमा किन बोल्दैनन् ? उनीहरूको नागरिकता बनाउन समस्या परेको विषय किन तराइ ईसँग मात्र जोडिन्छ ?
हो, नेपाल र भारतको खुल्ला सीमा छ । दुईतर्फ विवाह पनि हुन्छ । सबै सम्बन्ध सौहार्द पनि छैन । सीमामा दैनिक लफडा भएका डुबानमा परेका उदाहरणहरू पनि छन् । यस्तो बेला के पहाड तराई झरेको छ त ? बरु २०७२ को महाविनाशकारी भूकम्पमा ‘विहारी र मधेशे’ को आरोप खेपेकाहरू नै खाद्यान्न बोकेर पहाड उक्लेका थिए ।
दक्षिणतिर मात्र होइन, उत्तरमा पनि विवाहवारी हुन्छ । हुम्ला र डोल्पामा मुखिया प्रथा विद्यमान छ । चाइनाबाट विवाह गरेर आउने महिलालाई मुखियाले नेपाली भनेर सिफारिस गरेपछि वैवाहित नागरिकता प्राप्त गर्दछन् । त्यस्तै, गोरखालगायतका जिल्लाको उत्तरी भेगमा अहिले पनि चीनबाट विवाह गरेर आएका महिलाले नेपाली नागरिकता लिएको विषय कहिल्यै विवाद हुदैन ? किन ? किनभने उनीहरू दक्षिणका होइनन् । यो पनि गलत हो । अरुले पाए भनेर दिनुपर्छ भन्ने होइन । तर, आफनै देशका नागरिकलाई विदेशी भनेर हेप्नु देशलाई विखण्डनमा लैजानु हो ।
राज्य भनेको एक वर्ण र लिङ्गको हुन सक्दैन । अहिले उठिरहेका सवालहरूले राज्यलाई त्यतैतिर धकेलिरहेका छन् । नेपालको संविधान नै एक लिङ्गको जस्तो छ । बुबाआमा दुवै छन् तर नाबालिगले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कि नपाउने ? नेपाली पुरुषले विवाह गरेर विदेशी महिला ल्याएर पाएको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने ? तर, नेपालकी छोरी विदेशीसँग विवाह गरे पनि नेपालमै बस्छु, विदेशको नागरिकता लिन्नँ भन्दा उसको सन्तान अंगिकृत ? घटना एउटै तर सुविधा फरक–फरक ? एकाघरका छोरा र छोरीमै यो तहको विभेद ?
नेपाली आमा र नेपाली बुबाबाट नेपालमै जन्मिएकोले मात्र नागरिकता पाउने प्रावधान पनि विभेदकारी छ ? कसरी ? खाडी मुलुकहरूमा नेपाली पुरुषबाट यौनहिंसामा परेका, सम्बन्ध गाँसिएका महिलाहरूले त्यही मुलुकमा बच्चा जन्माएका थुप्रै उदाहरणहरू छन् ? के ती बच्चाहरू नाबालिग भएपछि नेपाली नागरिक हुन सक्दैनन् ? पुरुषको नाम भए पुग्ने, नौ महिना गर्भमा बोकेर जन्माएको आमाले चाहिँ मेरो श्रीमान् छैन, बेवारिसे भयो भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्ने ? यस्तो पनि विभेद गर्न पाइन्छ ? आमाले मेरो सन्तान हो भनेपछि त्योभन्दा ठूलो प्रमाण अरु के चाहिन्छ ?
संविधान अनुकूल बनाउन भनी ल्याइएको अध्यादेशमा भएका केही राम्रा पक्षलाई सत्ताको सौदाबाजीको रूपमा चित्रण गर्नु खराबी हो । हो, गलत तरिकाले आए पनि यो कानुन हो र व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ । यसले समेट्न सकेका विषयहरू जुन संविधान अनुकूल बनाउन जरुरी छ, त्यसमा बहस गर्न ढिला भइसकेको छ । पुरुषबाट खतरामा नपर्ने राष्ट्रियता आमाबाट कहिल्यै खतरामा पर्दैन । सन्तानको माया आमालाई जति कसैलाई हुन्न ।
देशको माया पनि महिलालाई जति कुनै पुरुषलाई हुनै सक्दैन । किनभने उनी एक आमा हुन् । र, उनको मनले सन्तान च्यापेझैँ देशलाई पनि च्याप्छ । ढुक्क हुनुहोस्, पीआर र डीभीमा दौडिएका पुरुषभन्दा कति गुणा देशको मायामा छन् महिलाहरू । महिलालाई समान अधिकार दिनु भनेको देशको गरिबी घट्नु पनि हो । परिवार सबल र सक्षम बन्नु पनि हो । पुरुषवाद ढल्छ भनेर नडराउनुहोस् । महिलालाई अधिकार दिएर सवल बनाउँदा पुरुषको शिर झन् उँचो हुन्छ । बुबा र आमामध्ये कसको नामबाट नागरिकता लिने भन्ने ऐच्छिक हुनैपर्छ । यो सामाजिक न्याय हो । र, अध्यादेश पूर्ण हुन सदनमा दर्ता भएका विधेयक छलफलमा आउन जरुरी छ । त्यो दिन छिटो आओस् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १२, २०७८ १३:०६
-1745736862-1745744041.jpg)
