कोरोना कहरमा मजदुरको पीडा : रोजगारी गुम्यो, न खोप लगाइयो, न राहत पाइयो

A+ A A-

जीविकोपार्जनका लागि ज्यालादारी गर्दै आएका श्रमिकले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन पाएका छैनन् । सरकारले कोरोना महामारी फैलिएपछि दुई चरणमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि ज्यालादारी काम गर्ने श्रमिक भने त्यसमा समेटिएनन् ।

धादिङका रेशम गौतम कोरोना महामारीमा पनि सडक निर्माणमा काम गरिरहेका छन् । रेशमलाई कोरोनाविरुद्धको खोप कहाँ लगाइन्छ भन्ने विषयमा जानकारी छैन ।

‘हामी सडकमा काम गर्ने श्रमिक मरे पनि सरकारलाई के मतलब होला ? महामारीमा पनि वास्ता गरेन,’ रेशमले भने, ‘काम गरेन भने बिहान–बेलुका छाक टार्ने समस्या छ । सरकारले श्रमिकका बारेमा केही सोच्दैन भन्ने थाहा छ ।’

निर्माणक्षेत्रमा काम गर्ने काभ्रेकी सुनिता बिकलाई पनि कोरोनाविरुद्धको खोप कहाँ लगाइन्छ भन्ने विषयमा जानकारी छैन ।

बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्नुपर्छ । कोरोनाभन्दा परिवार र पेट पाल्न चिन्ता धेरै हुने गरेको बिकले बताइन् ।

‘खोइ कहाँ कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउछन् भन्ने सुनेको मात्र छु । यहाँ गएर लगाउनुपर्छ भन्ने थाहा छैन । कोरोना संक्रमित नभएसम्म काम गर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारलाई तल्लो वर्गका श्रमिकलाई किन कोरोनाविरुद्धको लगाउनु भन्ने होला नि । हामी त राज्यबाट उपेक्षित श्रमिक हौँ । कोरोना महामारीमा राहत र खोप दुवैबाट वञ्चित भयौँ ।’

गौतम र बिकजस्ता श्रमिकहरू कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन नपाएको गुनासो गर्छन् ।

सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई अग्रपंक्ति र ज्यालादारीका श्रमिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनुपर्छ भनेर आग्रह गरिरहेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘ज्यालादारी र अग्रपंक्तिमा काम गर्दै आएका श्रमिकलाई छुट्टै व्यवस्था गरी कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनुपर्छ,' उनले भने, ‘कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका कतिपय श्रमिक कोरोना संक्रमित भए उपचार गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरूलाई सरकारले राहत त दिएन तर, कोरोनाविरुद्धको खोप भने तत्काल लगाउनुपर्छ ।’

कोरोनाका कारण ४० लाखभन्दा धेरै नेपाली बेरोजगारी हुने अवस्थामा पुगेको जिफन्टले बताउँदै आएको छ । रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई व्यवस्थापन गर्न जिफन्टले सरकारसँग माग राख्दै आएको छ ।

अघिल्लो पटकको लकडाउनमा सरकारले राहतस्वरूप खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको थियो । यो पटकको निषेधाज्ञामा राहत वितरण कार्यक्रम ल्याएको छैन ।

अघिल्लो लकडाउनमा रोजगारदाता कम्पनीले बिनासूचना २० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गरे पनि सरकार मौन बसेको जिफन्टको आरोप छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ५, २०७८ १२:०१