गाउँघरका विद्यार्थी अनलाइन कक्षाबाट वञ्चित, शिक्षाविद् भन्छन्- खुला सिकाइको अवधारणा लागू गर्नुपर्छ

गाउँघरका विद्यार्थी अनलाइन कक्षाबाट वञ्चित, शिक्षाविद् भन्छन्- खुला सिकाइको अवधारणा लागू गर्नुपर्छ

फाइल तस्वीर ।

A+ A A-

१७ वैशाख २०७८ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि संकायले एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो । जसमा ‘हाल अध्ययन गरिरहेका वार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणालीका परीक्षाहरू स्थगित भएपनि त्यसपछिको अर्को वर्षको कक्षा वैकल्पिक विधिअनुसार अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख छ ।

उक्त विज्ञप्ति विज्ञान तथा प्रविधि संकायले निकाले पनि यो निर्णय सबैमा लागू हुने त्रिविका शिक्षाध्यक्ष शिवलाल भुसालले शिलापत्रलाई बताए । उनका अनुसार देशभरका अधिकांश क्याम्पसले वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गरिसकेका छन् भने धेरैमा गराउने तयारी भइरहेको छ । कोभिड-१९ को दोस्रो लहर फैलिएकाले यस्तो निर्णय लिन बाध्य हुनुपरेको उनको भनाइ छ ।

कोरोना संक्रमणका कारण सञ्चालन भएर अन्तिमतिर पुगेका परीक्षासमेत वैशाख दोस्रो सातामा आएर रोक्नु परेको थियो । निषेधाज्ञा सुरु भएसँगै स्नातक दोस्रो वर्षको भइरहेको परीक्षा र नजिकिँदै गरेको स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टरको परीक्षा रोकिएका थिए । तर, परीक्षा रोकिएपनि माथिल्लो कक्षामा वैकल्पिक विधिबाट पढाउन क्याम्पसलाई अनुरोध गरिएको भुसालले बताए ।

भुसालले भनेको वैकल्पिक माध्यम चाहिँ अनलाइन कक्षा नै हो । जबकि गाउँघरका क्याम्पसमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन असम्भव जस्तै छ । त्यसैले यो संकटमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन विधि पनि अन्धकारमा दियो बलेजस्तै हुने निश्चित छ । उक्त विधि शहरी भू-भागका क्याम्पसमा त सहज होला, प्रविधिको राम्रो पहुँच नभएका स्थानमा भने सम्भव देखिँदैन ।

गाउँघरमा पनि कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारेमा डिनहरू छलफलमा जुटिरहेको दाबी गर्छन् भुसाल । ‘हामी निरन्तर क्याम्पस प्रमुखसँग छलफलमा छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘एक राउण्ड सबै क्याम्पससँग सम्पर्क भइसक्यो । गाउँतिरका र तराईका गरी केही क्याम्पससँग कुरा गर्न बाँकी छ, त्यो पनि गरिहाल्छौँ ।’

ग्रामीण भेगका विद्यार्थीले झेलेको अनलाइन पढाइको समस्या कोरोना महामारीको पहिलो लहर फैलिन थालेबाटै हो । तर, एक वर्षसम्म त्रिविले कुनै विकल्प फराउन नसक्नु उदेकलाग्दो छ । शिक्षाध्यक्ष भुसालचाहिँ आफूहरूसँग अनलाइनबाहेक अर्को विकल्प नभएको तर्क गर्छन् ।

‘विद्यार्थीलाई कन्भिन्स गरेर यसैलाई प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा हामी छौँ । पहिला डिजिटल क्लासमा पनि दुई सय भर्ना हुँदा पचास जना आउँथे । अब त्यसरी नआउनेसँग त हाम्रो के लाग्यो र ?’ उनी भन्छन् । विश्वविद्यालयका विद्यार्थी भएकाले उनीहरूले आफैँ पनि केही विकल्प खोज्नुपर्ने भुसालको मत छ ।

विद्यालयका केटाकेटीले पनि यसैगरी पढिरहेकाले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले नेट भएन भनेर नपढ्नु लज्जास्पद हुने उनको टिप्पणी छ । बरु, नेट उपलब्ध नभएको ठाउँका विद्यार्थीलाई डाटामा सहुलियत दिन त्रिविले पहल गरिरहेको भुसालको भनाइ छ । विगत एक वर्षको नजिरलाई हेर्ने हो भने पनि विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षाकै भरमा परीक्षा लिएका उदाहरण छन् ।

अनलाइन कक्षा पढ्न पाउने विद्यार्थीका लागि त यो विधि ठीक होला । तर यसबाट बञ्चित गाउँघरका विद्यार्थीले पनि अनलाइन पठनपाठनको आधारमा तय गरेको परीक्षामा कसरी सहभागी हुने ? शिक्षाध्यक्ष भुसाल भने पढ्न छुटेकालाई कुनै न कुनै माध्यमबाट सहभागी गराउने अपरिपक्व जवाफ दिन्छन् । ‘६-७ महिनापछि पनि यस्तै त अवस्था नरहला, त्यसैले छुटेकालाई कुनै न कुनै माध्यमबाट सहभागी गराउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

यस्तो संकटको घडीमा सरोकारवाला निकायहरू आवश्यकता अनुसार सक्रिय नदेखिनु दु:खद् ठान्छन् शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा ।

‘शिक्षा सञ्चालन गर्नेहरूसँग तयारी हुनुपर्ने । यसरी जाँदै छ भनेर क्लियर गर्नुपर्ने,’ उनी भन्छन्, ‘सबै निकायले यी विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो गरेको देखिँदैन, दु:ख लाग्छ ।’

त्यस्तै शिक्षाविद् बालचन्द्र लुइँटेल शहरी भू-भागका विद्यार्थीलाई केही हदसम्म अनलाइन विधिले काम गरेपनि गाउँतिरका विद्यार्थीलाई नगर्ने तर्क गर्छन् । विगतमा झैँ अनलाइन कक्षाकै भरमा परीक्षा सञ्चालन भएको अवस्थामा गाउँका विद्यार्थी मर्कामा पर्ने उनी बताउँछन् ।

‘सुरुमा तथ्याङ्क निकालेर निर्णय गरेको भए सजिलो हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘कति विद्यार्थीको इन्टरनेट पहुँच छ भन्ने जाँचेर भूगोल अनुसार फिट हुने विकल्प खोजी गरेको भए उत्तम हुन्थ्यो ।’ निर्णय गर्नेहरूले समतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको मत छ ।सिस्टमलाई अगाडि बढाउने बहानामा गाउँघरका विद्यार्थीलाई पढाइबाट छुटाउन नहुने उनी बताउँछन् ।

सबैलाई समान अवसर दिँदै अघि बढ्न ‘ओपन लर्निङ’को व्यवस्था गराउन सकिने लुइँटेलको सुझाव छ । अहिलेको अवस्थामा खुला सिकाइको अवधारणा नै लागू गर्नुपर्ने उनको जोड छ । सिकाइ भनेको कक्षा कोठाको सीमाभित्र मात्र हुन्छ भन्ने मान्यता तोड्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ३, २०७८ १५:३८