स्कुलमा नेपाली बाेल्नै नदिने, गेस पेपर रटाउने, गुणस्तरीय शिक्षाका गफ दिने !

A+ A A-

गत वर्ष बजेट भाषणमार्फत सरकारले ‘आत्मसमर्पण’ को भाषामा भन्यो, ‘सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने जिम्मेवारी संस्थागत अर्थात् निजी विद्यालयले लिनुपर्छ ।’

सार्वजनिक शिक्षा सुधार्ने जिम्मेवारीबाट सरकार यो हदसम्म भाग्न खोज्दैछ भन्ने अनुमान सायदै कसैले गरेका थिए । संसारको कुनै पनि जनउत्तरदायी सरकारले यस्तो भाषा बोल्दैन, बरु हरेक प्रयत्न गर्दै जान्छ ।

निजी स्कुलसँग सरकारले यसरी गुहार गर्‍याे, मानौं निजी स्कुलले गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका छन् । मन्त्री र कर्मचारीले शिक्षा भनेको ‘अंक’ बुझेका छन् ।

हो, निजी स्कुलले बढी अंक ल्याएका विद्यार्थीको संख्या बढी भएको देखाइरहेका छन्, यो कसरी भइरहेको छ, देशका लागि यस्तो शिक्षाको के महत्त्व, यसको प्रभाव के भन्ने प्रश्नमा घोत्लिने फुर्सद मन्त्री र कर्मचारीलाई छैन ।

सरकारी शिक्षाले किन विश्वास गुमायो ?

पार्टीहरूले शिक्षण संस्थालाई आफ्ना कार्यकर्ता जागीर खुवाउने ‘कारखाना’ बनाए । यही कारखानाबाट अरु कार्यकर्ता ‘युवा नेता’को रूपमा उत्पादन गर्ने थलो बनाए । अन्यत्र क्याम्पशहरू ज्ञान–विज्ञानको बहस गर्ने ‘मञ्च’ बन्छन् । नेपालका क्याम्पस पार्टीका कार्यकर्ता भिड्ने ‘रणमैदान’ भए ।

स्कुलहरूमा पार्टीका विद्यार्थी संगठन निर्माण गर्ने होडबाजी चल्यो । शिक्षक नियुक्तिमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गरियो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा भागवण्डा भयो ।

क्याम्पशहरूमा दल निकटका प्राध्यापक संघले दलको स्वार्थलाई क्याम्पसमा प्रयोग गर्न खोजे । स्कुलका शिक्षकहरू एउटा हातले तलब थाप्ने र अर्को हातले पार्टीको झण्डा बोक्दै हिँडे ।

यस्ता कृयाकलापले निजी शिक्षण संस्था फैलने मौका पाए । रवीन्द्र मिश्रहरूले शिक्षण संस्थाभित्र विद्यार्थी र प्राध्यापक संघका संगठन खारेज हुनुपर्छ भन्ने मतको पछाडि दम छ ।

निःसन्देह विद्यार्थीको हितका लागि एउटा स्ववियू भए पुग्छ । शिक्षकको हितका लागि एउटा संगठन भए पुग्छ ।
सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी किसान, मजदुर, श्रमजिवी र ज्यालादारीका छोराछोरी हुन् । जहाँ, कैयौं विद्यार्थी बिहान बेलुका श्रम गर्ने र दिउँसो स्कुल जाने गर्छन् । घरमा उनीहरूलाई ‘गाइड’ गर्ने वातावरण हुँदैन ।

शहरमा एउटै कोठामा बा–आमासहित चार/पाँच जनाको परिवार बस्नुपर्छ । अतिरिक्त अभ्यासका लागि किताबहरू जुटाउन धौधौ पर्छ ।

अविभावकको आर्थिक स्तरले बच्चाको शिक्षणमा प्रभाव पार्ने त भई नै हाल्यो । जबकि, अधिकांस निजीमा पढाउने अभिभावक सम्पन्न छन् । पढेलेखेका अभिभावकले थोरैधेरै आफ्ना सन्तानलाई हेर्न सक्छन् ।

यस्तो आर्थिक विभेदका बीच सरकारी स्कुलमा पढ्ने बच्चाले गुणस्तरीय शिक्षा नदिनु सरकारको गैह्र–जिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । अभिभावक कमजोर छन् भने बच्चाको अभिभावक राज्य हुन्छ । ती बच्चा देशका पुँजी हुन् । विद्यार्थी देशका भविष्य हुन् ।

अनभिज्ञ अभिभावकलाई ज्ञान दिने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो । तर, त्यस्ता कार्यक्रम भएको सुनिन्न ।
जुम्ला, जाजरकोट वा गरिब पविारमा जन्मनुमा बच्चाको केही दोष छैन । तर, गाउँमा वा गरिब परिवारमा जन्मेकै आधारमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मौलिक हकमा राज्यद्धारा नै विभेद भइरहेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयभित्र हुने भ्रष्टाचारले त्यहाँ सञ्चालन गर्न सकिने सिर्जनात्मक कामका लागि पैसा अपुग भएको छ । तर,त्यहाँ भ्रष्टाचार र घूसखोरी नियन्त्रण गर्ने निकाय दुलोमा पसेको छ । शिक्षक नियुक्तिमा आफ्ना मान्छे र घूसको थैलोले धेरै ठाउँमा काम गरिरहेको छ ।

सामुदायिक शिक्षकका समस्या समाधानमा सरकार आजसम्म असफल छ । दरबन्दी, राहत, करारजस्ता अनेक खालका कोटा ‘जोरजाम’ गरेर शिक्षक भर्ना गरिएको छ ।

गाउँ-गाउँमा नेपाली शिक्षकले विज्ञानसमेत पढाइरहेका छन् । विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्नसमेत मन्त्रालय असफल छ ।

पेसाप्रति शिक्षकको असन्तुष्टि आफ्नो ठाउँमा छ । त्यो असन्तुष्टिलाई चिर्ने, अब्बल व्यक्तिलाई मात्रै शिक्षा शास्त्र पढ्न पाउने वातावरण बनाउने, शिक्षण लाई प्रभावकारी बनाउन दिइँदै आइएको ‘टिपिडी’ जस्ता तालिमले भत्ता मात्र पचाउने काम गरिरहेको छ ।

यस्ता तालिम दिने व्यक्तिको योग्यताभन्दा तालिम लिने शिक्षकको योग्यता बढी भएको चर्चा पनि कतैकतै सुन्न पाइन्छ ।
प्रविधिको आजको युगमा शिक्षकलाई एउटा ल्यापटप वितरण गर्न पनि सरकार असफल छ ।

प्राथमिक तहमा पढाउने शिक्षक बढी ऊर्जाशील, युवा र सिर्जनात्मक हुनुपर्छ । यसो नभएमा विद्यार्थीमो शैक्षिक जग कमजोर बन्न पग्छ । धेरै विद्यालयमा यस्तो अवस्थाले पिरोलिरहेको छ ।

सरकारी स्कुल र कलेजको व्यवस्थापन चुस्त बनाउन सम्बन्धित संस्थाको प्रशासन चुकेको छ । कलेजहरूका शौचालय हेर्दा महिनौंदेखि सफा नगरिएजस्ता देखिन्छन् । शौचालयका भित्ताहरूमा फोहोर शब्द र चित्रहरू कोरिएका हुन्छन् । वर्षौंदेखि स्कुलका भित्तामा रङ नलगाएर उजाड भएका छन् । आजसम्मको शिक्षा बजेट कहाँ-कहाँ चुहिएर सकियो, आम मानिसमा प्रश्न छ ।

शिक्षण संस्थाप्रति विद्यार्थीको अपनत्व विकास गर्न शिक्षण संस्था चुकेका छन् । जापान, कोरिया र अन्य देशहरूमा शिक्षण संस्था सफा राख्ने जिम्मेवारी विद्यार्थीलाई नै दिइन्छ । तर, हाम्रोमा शिक्षण संस्थाले संस्कार, सरसफाई, अनुशासन, जिम्मेवारीका हर सिकाउनबाट च्युत भएका छन् ।

मानौँ त्यहाँ जे गरे पनि हन्छ । यसकारण सरकारी शिक्षाप्रति आम नागरिकको वितृष्णा छ ।

अन्य देशमा सार्वजनिक शिक्षाप्रति आम मानिसको आकर्षण हुन्छ । निःशुल्क स्तरीय शिक्षा छोडेर शुल्क तिर्नुपर्ने निजी शिक्षण संस्थामातिर फर्किनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन ।

नेपालमा अंग्रेजी माध्यमको पढाइका कारण अझ बढी विद्यार्थी निजी स्कुल तर्फ आकर्षित भए ।

तर, सरकारी स्कुलमा विद्यार्थी आकर्षण गर्ने गरि कुनै रचनात्मक कार्यक्रम बनेनन्, जसले विद्यार्थीलाई स्कुल जाउँजाउँ बनाइराखोस् । अधिकांश सरकारी स्कुलमा अतिरिक्त कृयाकलाप गर्ने झन्झट गरिन्न । स्थानीय निकायले यसलाई नियमन गर्ने जाँगर देखाउँदैन ।

नर्वे, स्वीटजरल्यानण्ड,फिनल्याण्ड, स्वीडेन, डेनमार्कजस्ता युरोपियन मुलुकदेखि अमेरिका, कोरिया सम्म ९०/९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी गौरवका साथ सार्वजनिक संस्थामा पढ्छन् ।

हाम्रोमा उल्टो हुँदैछ । कैयौं सरकारी स्कुल विद्यार्थी नपाएर ‘मर्जर’ भइसके । काम गर्न विदेश गएको गाउँको एक युवककी श्रीमती आफ्नो एउटा सन्तान पढाउन शहरमा भाडा तिरेर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सरकारी शिक्षाप्रतिको विश्वसनीयतामा उल्लेख्य ह्रास आएको छ ।

यता निजी स्कुल बढेको बढ्यै छन् । यो अवस्थाले शिक्षा पूरै निजीकरण हुने दिशामा छ ।

केही वर्ष शिक्षामा ठूलो लगानी र प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन नगरी शिक्षा गतिलो बन्दैन । सन् १९५० को युद्धपश्चात दक्षिण कोरियाको आधुनिकीकरण हुनुमा शिक्षामा गरिएको ठूलो लगानी हो । जसले १९८६ सम्म २७ प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याउने गर्थ्याे ।

तर, शिक्षामा हाम्रो बजेट १२/१३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

अलिकति दृष्टिकोण बोकेको व्यक्तिले स्कुलमा नेतृत्व गर्दा सामूदायिक स्कुलमा कायापलट आउँछ । यसको प्रमाण केही स्कुलले देखाइरहेकै छन् ।

निजी स्कुलको चलाखी

निजी स्कुलले गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका छन् भन्ने एउटा ठूलो भ्रम हो । हो, निजी स्कुलले सरकारीमा भन्दा राम्रो अंक ल्याएका विद्यार्थीको संख्या बढी देखाइरहेका छन् । तर, तिनको शब्द कोषमा शिक्षा भनेको ‘परीक्षाको अंक’ हो ।
नेपालका युवा विदेश उड्ने सपना देखे । उनीहरूलाई तान्न निजी स्कुलले अंग्रेजीमा पढाउन थाले । यो उनीहरूको चलाखी थियो ।

बिहान झिसमिसेदेखि साँझ अबेलासम्म गणित/विज्ञान जस्ता विषय ३/३ पिरियडसम्म ‘ओल्ड इज गोल्ड’का प्रश्नोत्तर रट्न बाध्य पारेपछि जो सुकै विद्यार्थीले पास अंक त ल्याउने नै भयो ।

यस्तो तथाकथित शिक्षाले विद्यार्थीको स्वतन्त्रता र रुचिकासाथ सिक्ने विश्वव्यापि मान्यता माथि मजाक उडाएको छ । विद्यार्थीको सिर्जनात्मक मस्तिष्क निचोरिएको छ । निजी स्कुल ‘शिक्षामा तानाशाह’को नयाँ स्वरूपमा उदाइरहेका छन् ।

सरकारको शिक्षाको गन्तव्य प्रष्ट नहुँदा निजी स्कुललाई सजिलो भएको छ । यसरि निर्माण गरिएका जनशक्ति देशका लागि काम लाग्दै छैनन् । तसर्थ निजी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीको सपना पाएसम्म सानोमा अष्ट्रेलिया र ठूलोमा अमेरिका रहन्छ । व्यक्तिगत रूपमा पनि यसरी उत्पादन भएर आएका विद्यार्थीको सिर्जनात्मक मस्तिष्क कमजोर हुन्छ ।

धेरै निजी स्कुल एउटा घर भाडामा लिएर साँघुरो क्षेत्रभित्र सञ्चालित छन् । यी स्कुलमा ठूलो क्षेत्रफल र पक्की आफ्नै भवन भएका सरकारी स्कुलमा भन्दा आकर्षण बढ्नुमा सरकारको लाचारीले काम गरेको छ ।

सरकारी स्कुलमा भन्दा निजी स्कुलमा पढाउने शिक्षकले कम तलब पाइरहेका छन् । तर, प्रशासनको जाँतोमा बढी पिसिइरहेका छन् । आफ्नो पेशाप्रति शिक्षक बढी असन्तुष्ट छन् । त्यसैले निजी स्कुलमा अझ छिटो शिक्षक बदलिइरहन्छन् ।

निजी शिक्षालयभित्र भइरहेका शिक्षकमाथिका आर्थिक शोषण नियन्त्रण गर्नमा सरकार लाचार छ । उल्टो सरकार त निजी स्कुलको शरणमा परेको देखियो ।

अभिभावको जिम्मेवारीको विषय पनि छ यहाँ । आफ्नो नजिकका सार्वजनिक स्कुल सुधार्न, निगरानी राख्न पहल लिने कि महँगो पैसा तिरेर विद्यार्थीलाई उकुसमुकुस गाराउने गरी दिइने पढाइमा भर्ना गर्ने ?

शिक्षाको गन्तव्यप्रति सरकार पूरै अलमलमा छ । सरकार शिक्षाबारेमा प्रष्ट हुनुपर्छ । शिक्षा भनेकै रट्न हो भने सरकारी स्कुलमा पनि बिहानदेखि रातिसम्म विद्यार्थी रटाउने निर्देशन स्कुलहरूलाई देओस् । रट्न सक्ने विद्यार्थीलाई मात्रै भर्ना लेओस् ।

त्यसो हैन भने शिक्षण र परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । परीक्षा भनेको घोकेको जाँच्ने भन्ने छ । यो शैलीमा परिवर्तन आउनुपर्छ । तब शिक्षणमा दबाब पर्दैन । शिक्षण विद्यार्थीको सिक्ने स्वभावअनुसार अघि बढ्छ ।

सरकार प्रष्ट हुनुपर्छ, देशमा कुन भाषाको विकास गर्ने ? अंग्रेजी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने हो भने सरकारी स्कुलमा पनि अंग्रेजी भाषामै पढाउने अनिवार्य नियम लागू गर्नुपर्‍याे ।

अंग्रेजी भाषाको शिक्षाको कारण नेपाली भाषा लोप हुने खतरामा पुग्दैछ । हाम्रो नेपाली भाषा बचाउने हो भने निजी स्कुलमा नेपाली बोल्नै नपाउने नियम बनाउने छुट कैले सम्म दिइरहने ?

जपान, कोरिया, चीनलगायतका देशले आफ्नै भाषामा शिक्षा दिएर विकासको उत्कर्षमा पुग्न सक्छन् भने नेपाल किन सक्दैन ? सरकारले सोचोस् !

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ३, २०७८ १३:३१