द्वन्द्वपीडितका पक्षमा वकालत गर्नेहरू कुन दुलोमा छन् ?

A+ A A-

देशमा आमूल परिवर्तन गर्न र जनताको शासन स्थापित गर्न भनेर विभिन्न आन्दोलन, जनआन्दोलन हुँदै एक दशक लामो जनयुद्धसमेत भयो । उक्त जनयुद्धमा जनताका छोराछोरीका घाँटी रेटिए, कति वेपत्ता पारिए, अंगभंग बनाइए तर बिडम्बना, अवस्था त्यसको ठीक उल्टो हुन पुग्यो । त्यो के हो भने नागरिक चेतना र जीवनस्तर परिवर्तन भएन ।

केवल स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मका नेता/कार्यकर्ताको जीवनस्तर भने परिवर्तन अवश्य भएको छ । हात्ती छाप चप्पल लगाउने र आन्दोलनमा ढुंगा हान्नेदेखि नेपाल आमाका छोरा मार्न आदेश दिनेहरूको जीवनस्तर मात्र उच्च स्तरमा परिवर्तन भएको छ ।

२०६३ सालपछि बनेका सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीका नेताले देश र जनताका कुन मुद्दामा के काम गरे ? त्योे त नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो । ती कुराहरूलाई थाँतीमै राख्दै अहिलेलाई द्वन्द्वकालका घाइतेहरू (अपाङ्गता) को समस्या जटिल बन्दै गएकाले त्यस विषयमा सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल, मानवअधिकारवादी संघसंस्था तथा नागरिक समाजलाई ध्यानाकर्षण गराउने जमर्को गरेको छु ।

'अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल'को केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश संयोजक भएको नाताले मैले सरकारलगायत सम्बन्धित सबै निकायलाई खुल्ला पत्रको रूपमा यो लेख लेखेको हुँ । साथै, यही लेखमार्फत द्वन्द्वसिर्जित अपाङ्गता भएका तथा अशक्तहरूलाई शान्ति सम्झौतापछिका कुनै पनि सरकारले सम्बोधन नहुँदा पीडितले झन् पीडित बन्नुपरेको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

आजसम्म सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा द्वन्द्वसिर्जित अपाङ्गता भएका तथा अशक्तहरूले आर्थिक, सामाजिक तथा विभिन्न समस्याबाट ग्रस्त हुनुपरेको बेला द्वन्द्व क्षेत्रमा काम गर्ने मानवअधिकारकर्मी तथा संघसंस्थाले हामीप्रति गरेको अन्यायमा ऐक्यवद्धता जनाएका हुन् कि भन्ने बुझिन्छ ।

आखिर न्याय त सबैका लागि बराबर हैन र ? किन भेदभाव गरिएको छ ? आज विश्व जगत्‌मा कोभिड १९ ले आतंक मच्चाइरहेको सर्वविदितै छ । दुःख, कष्ट त सबैले पाएका नै छन् । यो महामारीबाट छुटकारा कहिले हुन्छ, त्यो गर्भकै कुरा हो तर द्वन्द्वसिर्जित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू झन् पीडामा परेका छन् । उनीहरूका दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने सामग्री, औषधिमूलोलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव, आर्थिक समस्यालगायतले उनीहरूलाई डिप्रेसनमा पुर्‍याएको छ ।

अतः सरकारले आकाशतिर हेरेर देशमा सबै सुखी र खुसी छन् भन्नु हास्यास्पद कुरा होइन र ? ग्रामीणस्तरमा सरकार खै पुगेको ? हिजो सत्तामा पुग्न अपराध गर्ने, आज अर्काेको जीवन बर्बाद पारेर चटक्क बिर्सेर मोज गरेर गर्ने ? यो कहाँको न्याय हो ? कोरोना महामारीको बेला हामीजस्ता द्वन्द्वबाट अपाङ्गता भएका पीडितहरूका समस्या सरकारले बुझेको खोइ ?

द्वन्द्वपीडितका पक्षमा वकालत गर्नेहरू कुन दुलोमा छन् ? डलरमा बिक्ने संघसंस्थाले गर्दा नै पीडितले न्याय नपाएका हुन सक्छन् । सरकार र पीडित पक्षको बीचमा मध्यस्थता गर्छौं भन्नेहरू पनि यो महासंकटको बेला तित्रोले टाउको लुकाएझैँ गरी बसेका छन्, देख्नसम्म पाइएको छैन ।

पीडितलाई दबाईको भरमा बाँच्नुपर्ने बाध्यता बनाई सत्ता र भत्ताको ललिपपमा मस्त छन् द्वन्द्वका नाइकेहरू । यी नाइकेहरूले आफ्नो जीवनचाहिँ राजामहाराजाको शैलीमा जिउने, अनि द्वन्द्वपीडितहरू ओछ्यानमा दबाई र माड पनि खान नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थासम्म पुग्नुपर्ने यो कस्तो कानुन हो ?

द्वन्द्वपीडित अपाङ्गता भएकाहरू पनि यही देशका नागरिक हुन् । नेपाली नागरिक भएको नाताले ती अपाङ्गता भएकाहरूसम्म कोभिडसँग लड्ने अत्यावश्यक वस्तु किन पुगेनन् ? स्थानीय सरकारको कर्तव्यअन्तर्गत यो कार्य नपर्ने भएर हो कि ?

पीडितलाई दबाईको भरमा बाँच्नुपर्ने बाध्यता बनाई सत्ता र भत्ताको ललिपपमा मस्त छन् द्वन्द्वका नाइकेहरू । यी नाइकेहरूले आफ्नो जीवनचाहिँ राजामहाराजाको शैलीमा जिउने, अनि द्वन्द्वपीडितहरू ओछ्यानमा दबाई र माड पनि खान नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थासम्म पुग्नुपर्ने यो कस्तो कानुन हो ?

पीडितका पक्षमा वकालत गर्ने न्यायालय नै स्वच्छ छैन भने सरकार चलाउनेहरूको त के आशा गरौँ ? कानुनी राज्यमा न्यायको भीख माग्नुपर्ने यो कस्तो बिडम्बना ? यो अवस्थामा सरकारले भौतिक सहयोग गर्न त सम्भव छैन, कमसेकम जीविकोपार्जन र शिक्षा स्वास्थ्यमा केही गरिदिए पीडितको बाँच्न पाउने अधिकार त कायम रहने थियो । यसतर्फ कसैको ध्यान गएन । खालि सत्ताको लुछाचुँडी गर्नमा व्यस्त छन् नेताहरू ।

हिजोको द्वन्द्वरत पक्षले समेत सरकारमा रहुञ्जे‍ल द्वन्द्वपीडितलाई सम्झिएन । जब पदबाट निस्कन्छन्, अनि पीडितकै नाममा सुरु गर्छन् राजनीति । अचम्म छ, हिजो राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट पीडित बनेका सर्वसाधारण, घाइते, अपाङ्गता भएकाहरू नै आज राज्यविहीन अवस्थामा छन् ।

अझै शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत सरकारले ढिलासुस्ती गर्दै जाने हो भने युद्धका जीवित स्मृतिको न्याय नपाई जीवन समाप्त हुन्छ र भोलिका सन्ततिले धिक्कार्नेछन् । यो महामारीकालमा कोभिडपीडित अपाङ्गतालाई आर्थिक र औषधि उपचारको अभाव छ । यो स्थितिमा सहयोगी हातहरूको अत्यन्त खाँचो छ । त्यसैले तीनै तहका सरकार र सहयोगी संस्थाले ध्यान दिन सकून् भन्ने हाम्रो संस्था (अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल) आग्रह गर्दछ ।

ह्विलचेयर प्रयोगकर्तालाई त झन् बढी समस्या छ । दैनिक प्रयोग गर्नुपर्ने युरिनल ब्याग, डाइपरलगायतका औषधि खानुपर्ने हुन्छ । मानसिक रोगी पनि त्यही समस्याले ग्रस्त छन् । यसर्थ जिम्मेवार निकाय मौन हुँदा हाम्रा पीडामा थप पीडा हुन्छ । हामीमाथि दया नभई जिम्मेवार बनौँ । मानवअधिकारको रक्षा गरौँ । दयाका पात्र हामी होइन, अधिकारका पात्र हौँ । यो सबैले बुझ्नुपर्‍यो। नागरिकको संरक्षण राज्यको दायित्व हो । आज कोभिडबाट हुने क्षति र लकडाउनबाट हुने असुविधाले खान मात्र नभएर स्वास्थ्यमा पर्न गएको असर, दैनिक औषधिसेवनमा पर्न गएको असुविधा र आर्थिक संकटमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जावस् ।

विगतको लकडाउनले पारेको आर्थिक संकट आज फेरि दोहोरिएको छ । परिवारका कुनै एक सदस्यबाट गुजारा चलाइरहेको घर खर्चको अभावमा अब चुलोसम्म नबल्ने अवस्थामा पुगेको छ । घरका पूरै सदस्य रोगले भन्दा भोकले छिटो लान्छ कि भन्ने त्रासमा छन् । कोरोना संक्रमणले छोइहाल्यो भने पनि उपचारमा समस्या छ । यी सबै विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगोेस् ।

- अधिकारी अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ३०, २०७८ ०६:४९