भूमिसुधार गर्न खोज्दा बीपीलाई अपदस्थ गरियो

A+ A A-

नेपालको राजनीतिक मुद्दाको केन्द्रमा छ, भूमिसुधार । राजनीतिक दलले यसलाई ओझेलमा राखे । सबैले सत्ताबाहिर हुँदा यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखाए । तर, सत्तामा हुँदा यसको कार्यान्वयन भएनन् ।

२००७, २०३५/०३६, २०४७, २०६२/०६३ मा भएको परिवर्तनले सत्ता र राज्यको स्वरूपमा खासै परिवर्तन गर्न सकेन । पुरानो कुर्सीमा नयाँ मान्छे बस्ने काम मात्रै भयो । कागजमा लेखिन्छ ।

व्यवहारमा जाने बेला अवरोध भइहाल्छ । बीपी कोइरालाले बिर्ता उन्मूलन गरेकै कारण जेल जानुपर्यो । भूमिसुधार लागू गर्न खोजेकै कारण उनी जेल जानुपर्यो । जग्गनाथ आचार्यले भूमिसुधार लागू गर्छु भन्दा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो ।

मुख्य कुरा राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा कृषि छैन । यस विषयमा हामी प्रस्ट हुनुपर्छ । भूमिसुधारको मुख्य पक्ष भनेको कृषि हो । भूमिसुधार पनि राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा छैन ।

किसानको कुरा सबैले गर्छन् । गर्नैपर्छ किनभने भोटर सबै किसान छन् । तर, यो मुद्दा हरेकपल्ट ओझेलमा पर्छ । किसानका छोराछोरीले आन्दोलन चलाउने र परिवर्तन ल्याउँछन् । तर, कृषक सन्तानले अधिकार पाएका छैनन् । यो विषय राजनीतिक दलले बुझेका छैनन् भन्ने मलाई लाग्दैन । भूमिसुधार कार्यान्वयनमा आउन कि नेता कि सत्ता परिवर्तन हुनुपर्छ ।

सत्तामा गइसकेपछि सत्ता बदल्न सक्नुपर्यो । होइन भने सत्ताअनुसार आफू बदलिनुपर्यो । अब हामी सत्ताअनुसार आफू बदलिँदै आएका छौं । सत्ता बदल्न सकेका छैनौं । आन्दोलनको रापताप सेलाउँदै जान्छ अनि जनताको शक्ति पनि कमजोर हुँदै जान्छ । यसो हुँदै जाँदा कन्फ्युजन पैदा हुन्छ र गर्न खोजेर पनि नहुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

भूमिसुधारको विषयको मुख्य अन्तर्वस्तु राजनीतिक इच्छाशक्ति हो । भूमिसुधारको विषय उठाउनासाथ मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था किन आयो ? बीपीले किन जेल जानुपर्यो ? मन्त्रीले किन राजीनामा दिनुपर्यो ? सायद यही संविधान पहिलो संविधानसभाबाटै बनेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो ।

दोस्रो संविधानसभासम्म पुग्दा आन्दोलनको रापताप सकिसकेको थियो । आन्दोलनको रापतापमा बनेको संविधान अग्रगामी हुन्थ्यो । रापताप सेलाएको संविधान कस्तो हुन्छ, हामीले देखिरहेका छौं ।

खासगरी राष्ट्रियताको सवाल उठाउँदा हामी भूमिसुधार र कृषि भुल्छौं । राष्ट्रिय पुँजी सिर्जना नभईकन कसरी राष्ट्रियता आउँछ ? बेलायतले यत्रो प्रगति कृषिबाटै गरेको हो । उसले भेडा पालनबाट ऊन उत्पादन गरेर पुँजी सिर्जना गरेको हो । कृषि भनेको थोरै लगानी गरेर पुँजी सिर्जना गर्न सकिने क्षेत्र हो ।

उन्नत बीउ र प्रविधिको फ्युजन गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिन्छ । कृषिमा तीन महिनामा प्रतिफल पाइन्छ त्यसैले यही क्षेत्रबाट राष्ट्रिय पुँजी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

हामी विदेशीसँग सहयोगको अपिल गर्छौं । कहाँबाट सहयोग गर्छन् विदेशीले ? उनीहरूले हामीबाट लगेर नै दिने हुन् । हाम्रो उत्पादनमा हाम्रो अधिकार चाहियो । अहिले यहाँबाट अन्त कतै तरकारी जान्छ ? उताबाट यता आइरहेको छ तरकारी ।

राजनीतिक परिवर्तनले पूर्णता पाएन । क्रान्तिले पूर्णता पाएन । सम्झौतामा गयो । राज्य सत्ता परिवर्तनको स्वरूपले पनि पूर्णता पाएन् । कुर्सीमा बस्नेले राज्य सत्ता बदल्न नसकेपछि आफू परिवर्तन हनुपर्यो कि यस्ता मुद्दाबाट स्वतः पछि हट्नुपर्यो । म वा अरू जो भए पनि सत्ता परिवर्तन गर्न नसकेपछि स्वतः पछि हट्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

अहिले घडेरी र प्लटिङका विषय झन् खतरनाक बन्दै छन् । भूउपयोग कहाँ लागू गर्न सकिन्छ ? यसलाई लागू गर्न खोज्यो भने विभिन्न स्थानमा गएर ठोकिन्छ । अन्ततः ब्याक नै हुनुपर्छ ।

निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो छ । करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । कतिपय स्थानीय सरकार निर्वाचनमा प्रतिघर १० हजार रुपैयाँसम्म खर्च भयो । यसले पैसा आवश्यक बनायो । यो पैसा सिर्जना गर्ने बाटो बन्यो माफियातन्त्र त्यसैले त हरेक क्षेत्रमा माफियातन्त्र छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, कृषिलगायत सबै क्षेत्रमा माफिया सक्रिय छन् ।

नेताहरू कृषि मन्त्री हुन चाहँदैनन् । मैले मात्रै कृषि मन्त्री रोजेर लिएको हुँ । श्रमको सम्मानको कुरा पनि जोडिन्छ भूमिसँग । अहिले महिनाको २५ हजार दिए पनि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे भेटिँदैनन् । तर, १० हजार रुपैयाँ दिएर टेबल वर्क गर्ने मान्छे प्रशस्तै भेटिन्छन् । कृषि मर्यादित र सम्मानित छैन । बिहानदेखि बेलुकासम्म खेतमा काम गर्ने बाआमाको अन्योलग्रस्त जीवन देखेपछि कुनचाहिँ सन्तान कृषिमा लाग्छन् ?

किसान पेन्सको कुरा मैले उठाएको थिएँ । तर, यति पनि गर्न सकिएन भने भूमिसुधारको कुरा धेरै टाढाको कुरा हो । भूमिसुधार आयोगको अध्ययक्ष हुँदा मैले प्रतिवेदनमा गणतन्त्र उपहारस्वरूप कर्मचारीले बढुवा पाए भने भूमिहीन किसानलाई थोरै भए पनि जमिन दिऊँ भन्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ ।

यति गर्न सकेको भए पनि ठूलो परिवर्तन हुने थियो । अहिले हामी ‘विकास विकास’ भन्छौं । तर, जनताले विकास खोजेकै छैनन् । विकास त भइरहेको छ । जनताले नयाँपन खोजेका छन् । संविधान सापेक्षिक रूपमा नयाँ आएको छ ।

नयाँ संविधानअनुसार नेताको आचरण बदलिनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यो कागजको खोस्टो मात्रै हो ? त्यसले जीवनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन ? नेता, पत्रकार र आमजनताको जीवनमा नयाँपन आउनुपर्छ कि पर्दैन ? संविधान बनेको छ, मैले एक वर्ष भयो संसदमा बोलेकै छैन । किनभने मलाई यो मन परेकै छैन ।

नयाँ संविधान आयो । तर, संसददेखि स्थानीय सरकारसम्म हाम्रो तौरतरिका उस्तै छ । हाम्रो शैली र प्रस्तुति पुरानै छ । केही नयाँपन मात्रै दिइयो भने त्यहीबाट सकारात्मक परिवर्तन सुरु हुन्छ । हरेक कार्यालयमा जाँदा कर्मचारीको व्यवहार उस्तै छ । आज हामीले नयाँपन खोजेका छौं ।

हामी ठूला कुरा त गर्छौं । तर, साना कुरा भुल्छौं । गर्न नसकिने कुरा गर्छौं । गर्न सकिने ससाना कुरामा ध्यानै दिँदैनांै त्यसैले गर्न सकिने कुरा गर्ने हो भने त्यसले त परिवर्तन ल्याउँछ नि ।

(नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजले आयोजना गरेको ‘नेपालमा भूमिसुधारः सन्दर्भ र औचित्य’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्व भूमिसुधारमन्त्री हरिबोल गजुरेलको टिप्पणी)

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ७, २०७६ ०२:२९