बढेको तलबप्रति श्रमिक नै असन्तुष्ट, राेजगारदाता आक्रोशित

A+ A A-

श्रम मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार निर्धारण गरेकाे छ । आउँदाे १ साउनदेखि लागू हुने गरी श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०६ को उपदफा ३ अनुसार श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएकाे सूचना मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । तर, याे चिया बगानका कामदारकाे हकमा लागू नहुने सूचनामा जनाइएकाे छ ।

मन्त्रालयले १ साउन २०७५ मा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तय गरेकाे थियाे ।

श्रमिक झुक्याउने खेल

श्रम ऐनको दफा १०६ र १०७ मा हरेक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले हाल श्रमिकले पाइरहेको पारिश्रमिक आधारमा २ हजार २ सय रुपैयाँ बढाउनुपर्ने हाे । तर, १ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ मात्र बढाएर श्रमिमलाई धोका दिएको आरोप ट्रेड युनियनहरूले लगाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले श्रमिकलाई ज्याला वृद्धि गर्ने नाममा श्रमिकलाई धोका दिएकाे संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)ले आरोप लगाएको छ ।सरकारले कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएका कामदारलाई झुक्याएकाे अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिम्खडाले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले श्रम मन्त्रालय र ट्रेड युनियनसँग समेत छलफलै नगरी १ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ मात्रै वृद्धि गरेकाे उनकाे भनाइ छ । ‘तलब त बढेकाे छ तर बढेकाे तलबमा श्रमिक सन्तुष्ट छैनन् । मजदुर संगठनहरूले १ मेदेखि विरोध गरिरहेका छन् ।सरकारले ज्यालादारी श्रमिकलाई समस्या पार्ने काम गरेको छ’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले श्रम ऐन नै अध्ययन नगरी श्रमिकको ज्याला हचुवाका भरमा बढाए ।’

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुको साटो तलब वृद्धिका नाममा धोका दिएको उनको आरोप छ ।

'हाम्राे अवस्थाचाहिँ हेर्नु पर्दैन ?'

उता उद्याेगी व्यवसायीले भने अप्ठेराे समयमा सरकारले तलब बढाएकाे भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । रोजगारदाता कम्पनी काेराेनाले पुर्‍याएको क्षतिले आक्रान्त भएका बेला श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएकाे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषद्का सभापति रामचन्द्र सांघाइले बताए ।

यसबारे श्रम मन्त्रालयसँग थप छलफल गर्ने उनले बताए । ‘सरकारले कोरोनाका कारण रोजगारदाता कम्पनीको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर अध्ययन गरेर मात्र तलब बढाउनुपर्थ्याे । तर, लोकप्रियताका लागि सिधै तलब वृद्धिको घोषणा गरियो’, उनले भने, ‘अहिले अधिकांस श्रमिकले सरकारले बढाएभन्दा धेरै तलब पाइरहेका छन् । यो विषयमा सरकारले अनभिज्ञता देखाउँदै छ ।’

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नेपाल श्रम सर्भेअनुसार देशभित्र दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकको संख्या १५ लाख ८६ हजार छ । ७० लाख ८६ हजार नागरिक देशभित्र रोजगारीमा रहेकोमा महिलाको संख्या ८ लाख ८४ हजार छ ।

औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार श्रमिक कार्यरत छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार कार्यरत रहेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

कोरोना भाइरसका कारण २१ लाखभन्दा धेरै श्रमिक रोजगारी गुमाएर बेरोजगारी अवस्थामा पुगेको ट्रेड युनियनहरूले बताउँदै आएका छन् । सरकारले रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई राहतको कार्यक्रम भने ल्याएको छैन ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २१, २०७८ १३:३४