लकडाउन र निषेधाज्ञाले मजदुर आहत, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकालाई खोई त राहत ?

लकडाउन र निषेधाज्ञाले मजदुर आहत, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकालाई खोई त राहत ?

A+ A A-

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिबार ‘मे दिवस’ को अवसरमा सम्वोधन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि श्रमिकको न्यूनतम ज्याला १५ हजार पुर्‍याउने घोषणा गरे । यससँगै आगामी वर्षदेखि विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम ज्यालामा १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ वृद्धि हुने भएको छ । हाल नेपालमा श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० छ ।

आन्तरिक श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले दैनिक ज्याला पनि वृद्धि गरिएको घोषणा गरे । ‘हालसम्म दैनिक ज्याला ५ सय १७ रहँदै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि ५ सय ७७ बनाइने छ,’ ओलीले भने । नियमानुसार गतवर्ष न्यूनतम ज्याला पुनरावलोकन गर्ने वर्ष थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण त्यस्तो भएन ।

सरकारले हस्तक्षेप गरी श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढाएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । उनले कोही श्रमिक भोकै बस्नु पर्ने अवस्था नभएको बताउँदै सरकारले रोजगारीका प्याकेज ल्याएको बताए । तर, ओलीले देशभित्र कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकालाई राहत दिने विषयमा भने केही बालेनन् ।

१५ हजारले धान्ला त ?

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो नेपाल श्रम सर्भेअनुसार देशभित्र दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकको संख्या १५ लाख ८६ हजार छ । ७० लाख ८६ हजार नागरिक देशभित्र रोजगारीमा रहेकामा महिलाको संख्या ८ लाख ८४ हजार छ ।

औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार श्रमिक कार्यरत छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार कार्यरत रहेको विभागको तथ्यांक छ ।

नेपालमा एक जना श्रमिकले दैनिक ज्यालादारी काम गरेर ५ जनाको परिवार पाल्नुपर्ने अवस्था रहेको श्रमविज्ञहरू बताउँछन् । वृद्धि भएको न्यूनमत ज्यालाले श्रमिक र उनीहरूको परिवार पाल्न समस्या हुने श्रमविज्ञको बुझाइ छ । एक श्रमिकलाई सामान्य परिवार चलाउन न्यूनतम २० हजार आवश्यक हुने श्रमविज्ञ पुर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् । सरकारले न्यूनतम ज्याला वृद्धिभन्दा शिक्षा र स्वास्थ्यमा विषेश सुविधा दिनुपर्ने भट्टराईको तर्क छ ।

‘काम गरेरपछि सामान्य दालभात त राम्ररी खान पुगोस्,' भट्टराईले भने, 'अहिले तोकिएको न्यूनतम ज्यालाले ठूलो परिवार भएका श्रमिकलाई खान पनि पुग्दैन ।’

सरकारले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला दैनिक एक हजार र उनीहरुलाई आवश्यक सुविधा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्दै आएका श्रमिकको जीवनयापनमा भइरहेका समस्याका विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने भट्टराई बताउँछन् ।

रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई राहत खोइ ?

सरकारले कोरोना महामारीमा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई राहत प्याकेज नल्याएको मजदुरहरूको गुनासो छ । गत वर्ष कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका ५ लाखभन्दा धेरै श्रमिकलाई परिवार पाल्न समस्या भएको विभिन्न संघसंस्थाले गरेको अध्ययनमा औँल्याइएको छ ।

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका ५ लाखभन्दा धेरै श्रमिक सडकमा संघ–सस्थाले वितरण गरेको भात खाने अवस्थामा पुगेको विभिन्न ट्रेड युनियनले श्रम मन्त्रालयमा बुझाएको अध्ययनमा भनिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत ४ लाखभन्दा धेरै नेपाली कामदारले रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका छन् । उनीहरूलाई सरकारले देशभित्र व्यवस्थापन गर्न कुनै योजना ल्याएको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको एक अध्ययनमा आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत १७ लाख श्रमिकले कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएको देखिन्छ । देशभित्र र बाहिर गरी २१ लाख नेपालीले रोजगारी गुमाएको सरकारी तथ्यांक छ । त्यस्तै भारतमा कार्यरत करिब ५ लाख नेपालीले पनि रोजगारी गुमाएका छन् ।

सरकारले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकालाई राहत र रोजगारी दिने योजना ल्याउन नसकेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) को आरोप छ । जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ समयअनुसार न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘कोरोना भाइरसको मारमा श्रमिक छन् । सरकारले सकंटमा परेका श्रमिकलाई राहत वितरण गर्न कार्यक्रम तत्काल ल्याउनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘मजदुरहरू एकातिर कोरोनाले मर्ने, अर्कोतिर खान नपाएर मर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले स्थानीय सरकार परिचालन गरी वडामार्फत राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।’

गत वर्ष पनि कोरोनाका कारण बेरोजगार भएका श्रमिकले राहत पाएनन् । कोरोनाका कारण घरबाटै काम गरेका धेरै कर्मचारीलाई रोजगारदाता कम्पनीले तलब नदिइ कामबाट निकालेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

लकडाउनमा ७० प्रतिशत श्रमिकले पारिश्रमिक नपाएको नेपाल समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपाल (ह्वीन) को एक अध्ययनले देखाएको छ ।

ह्वीनका अनुसार विभिन्न उद्योगमा कार्यरतमध्ये ७०.८७ प्रतिशत श्रमिकले पारिश्रमिक पाएका छैनन् । उनीहरूलाई सूचना नै नगराई कामबाट निकालिएको छ ।

सरकारले भने कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई ४ अर्ब बराबरको राहत बाँडेको दाबी गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १९, २०७८ ०८:०३