लुम्बिनीमा कोभिड अस्पतालले पाउने ८ करोडभन्दा बढी रकम मन्त्रालयबाटै रोकियो

लुम्बिनीमा कोभिड अस्पतालले पाउने ८ करोडभन्दा बढी रकम मन्त्रालयबाटै रोकियो

A+ A A-

कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा चासो नदिएको गुनासो आइरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोरोना विशेष अस्पताललाई प्रदान गर्ने रकमसमेत रोकेर राखेको पाइएको छ ।

गत हप्ता मात्र प्रदेशले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको व्यवस्थापनमा सञ्चालित बुटवलको कोरोना विशेष अस्पताललाई ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि यसअघिकै ८ करोडभन्दा बढी रकम पाउन बाँकी रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ ।

गत वर्ष प्रदेश सरकार, बुटवलका विभिन्न संघसंस्था र मुटु अस्पतालको सहयोगमा कोरोना विशेष अस्पताल सुरु गरिएको थियो । अस्पताल स्थापनापछि संक्रमितको उपचार, पीसीआर परीक्षण रकम, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी राखेको होटल खर्च र अन्यसहित ७ करोडभन्दा बढी प्रदेश सरकारबाट पाउन बाँकी रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनालले बताए ।

उनले कोभिड संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारको निर्णयअनुसार उपचारमा लागेको खर्च प्रतिबिरामी साढे ३ हजारदेखि १५ हजारसम्म सोधभर्ना गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाएको भए पनि समयमै रकम भुक्तानी नभएको उनले बताए ।

‘एकै पटक पैसा नआउने, रकम निकासा समयमा पनि नहुने हुँदा हामीलाई व्यवस्थापनमा गाह्रो भयो । हामीले अस्पताल विकास समितिको कोषबाट समेत रकम खर्च गरेका छौँ,’ उनले भने ।

यसबारे मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई जानकारी गराइसकेकाले सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको समन्वयमा अस्पतालको रकमसमेत प्राप्त गर्ने गरी छलफल भइरहेको उनले बताए ।

‘यो सबै खर्च हाम्रो पीसीआर ल्याब सञ्चालन, स्वास्थ्यकर्मीको खाना, बसाइ, जोखिमभत्ता, किट, पीपीई, अक्सिजनलगायत खरिद गर्दा भएको हो,’ उनले भने । चैत मसान्तसम्म ८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको उनले बताए । यो रकम अक्सिजन खरिद खर्च १ करोड १७ लाखसहितको हो ।

अस्पतालले गत माघदेखि नै कोभिड अस्पतालका चिकित्सकलाई होटलमा नबसी घरबाटै काम गर्न भनिसकेको छ । गत वर्ष चैतदेखि माघसम्मको चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीको होटल खर्च र बिरामी खाजा-खाना गरी २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्योमध्ये भुक्तानी हुन अझै ९८ लाख बाँकी रहेको उनले बताए ।

सरकारको निर्णयअनुसार उपचार खर्च प्राप्त गर्न प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गरे पनि मन्त्रालयले ढिलासुस्ती गरेको उनले बताए । मन्त्रालयबाट प्राप्त हुनुपर्ने ७ करोडमध्ये कात्तिकसम्म पीसीआर परीक्षण र किटको मात्र २ करोडभन्दा बढी रहेको उनले बताए ।

‘हामीले खर्च कम गर्न अनेकन उपाय सोच्यौँ । स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकलाई माघदेखि घरबाटै काममा आउन पनि भन्यौँ । तर, संघीय सरकारबाट आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, किट, औषधि, अक्सिजन, अन्य ल्याब परीक्षण, मेडिसन, पीपीईलगायका स्वास्थ्य सामग्री खरिद र होटल, आइसोलेसन निर्माणलगायतको खर्च भएको ५ करोडभन्दा बढी रकम प्राप्त भएको छैन्,’ उनले भने ।

उनले संघीय सरकारबाट २ करोड ५० लाख रुपैयाँ आउन लागेको समेत बताए । अस्पताल विकास समितिको कोषबाट समेत रकम निकासा गरेर काम चलाउँदा अप्ठयारो भएपछि संघबाट केही रकम प्राप्त हुन थालेको उनले बताए । अस्पताललाई प्रदेश सरकारले पटक–पटक गरी साढे ३ करोड रुपैयाँ मात्र दिएको उनले बताए । ‘४० लाख डायलाइसिसका लागि, पीसीआर मेसिनका लागि ६० लाख, भेन्टिलेटर ५० लाख, होटलमा बास खर्च १ करोड ५४ लाख र अन्य केही गरी साढे ३ करोड प्राप्त भएको हो,’ उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री लीला गिरीले अस्पतालले पाउनुपर्ने रकम विस्तारै प्राप्त गर्दै जाने बताए । आफूले नयाँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कारण सबै विवरण माग गरेको बताउँदै अस्पतालले पाउनुपर्ने रकम पाउने तर केही समय लाग्ने उनले बताए । ‘होटलको खर्च केही नमिलेको जस्तो देखिएको छ । सबै हिसाब हेरेर भुक्तानी दिइनेछ,’ उनले भने ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको व्यवस्थापनमा सञ्चालित कोरोना विशेष अस्पतालमा हाल चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी गरी १ सय २६ जना कार्यरत छन् । अस्पतालमा ३६ बेडको एचडीयू कक्ष निर्माण भइरहेको छ भने दुईवटा भेन्टिलेटरसहित १४ बेडको आईसीयू अहिले पनि सञ्चालनमा छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १७, २०७८ १३:२०