काठमाडौं महानगरका ठेकेदारले साढे २ कराेड सलामी दस्तुर मागेपछि...

A+ A A-

काठमाडौं मूलपानीका डिल्लीराम कोइराला (७४) र केशवप्रसाद पौडेल (६०) ले अरुको भाग्य र भविष्य हेरेरै अहिलेसम्मको आफ्नो जीवन गुजारे । चार दशकभन्दा बढी आगन्तुकको गुन, दोष र खोट हेरेर भविष्यमार्गी बनेको यो जोडीले आफ्नै भविष्य डामाडोल भएको भने पत्तै पाएन ।

काठमाडौंको वीर अस्पताल सामुन्नेको आकाशे पुलमुनिको साँघुरो सटरमा थियो, कोइराला र पौडेलको भविष्य हेर्ने अड्डा । उनीहरूले यहाँ दुई दशक बिताए । तर, अहिले भने यो जोडी त्यहाँबाट निकालिएर नजिकैको फुटपाथमा पुगेको छ ।

यी दुई ज्योतिषी मात्र होइन यतिबेला अकाशे पुल व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मा पाएको इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपालले भाडा सम्झौताभन्दा अलग्गै रकम मागेपछि एक दर्जन व्यवसायी यसरी नै विलखबन्दमा परेका छन् ।

सडकमा ज्याेतिषी ः सटरमा ताला लागेपछि केशवप्रसाद पाैडेल र डिल्लीराम काेइराला ।

इनोभेटिभका सञ्चालक मनोजकुमार भेटवालले रुपैयाँ सलामी रकम (नजराना) बुझाए मात्र पुनः पसल सञ्चालन गर्न दिने सर्त तेर्स्याएको व्यापारीहरू बताउँछन् । २० लाखका दरले १२ पसलबाट २ कराेड ४० लाख रुपैयाँ उठाउने भेटवालकाे दाउ छ ।भाडाबाट कट्टी नहुने गरी छुट्टै यो रकम बुझाउनुपर्ने ठेकेदार भेटवालले सर्तनामा राखेपछि आफूहरू अन्यायमा परेको एक जना व्यवसायी किरण महर्जन बताउँछन् ।

सम्झौतामा पसलको भाडा वार्षिक ५ प्रतिशत वृद्धि हुने, तेस्राे पक्षलाई पसल बिक्री गरेमा कम्पनीलाई १ लाख रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्नेलगायतका बुँदा छन् । ठेकेदार कम्पनीसँगको दुई पक्षीय सम्झौतामा सलामी रकम तिर्नुपर्ने कबोलनामा छैन ।

आकाशे पुलमुनिका पसल बन्द भएको तीन महिना कटेको छ । भेटवालले मागेको अनधिकृत रकम तिर्न नमान्नेहरूको सटरमा ताला ठोकिएको छ । केहीचाहिँ रकम तिरेर पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । दुईवटा फलफूल पसल र एउटा मुन्द्रा पसल सुचारु भएका छन् । पुनः सञ्चालन गर्ने पसलेहरू भेटवाललाई बुझाएको रकमबारे बोल्न चाहँदैनन् ।

१८ वर्षदेखि सर्जिकल सामानको व्यापार गर्ने गोविन्द भुजेलले त सलामी रकम तिर्न नसक्ने भएपछि सटरको चाबी ठेकेदारलाई बुझाइसकेका छन् । उनले आउँदो असारसम्मको भाडा बुझाइसकेका थिए । ‘भेटवालले १० लाख रुपैयाँभन्दा एक पैसा पनि घट्न मानेनन्,’ भुजेल भन्छन्, ‘त्यस्तो ठाउँका लागि त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याएर दिनु । बरु पसल नै छोडिदिएँ । बढी लिएकाे भाडा फिर्ता दिन्छु भनेका छन् ।’

खुलामञ्च साइडतिरको सटरमा पसल गर्ने कोइराला र पौडेलको जोडीचाहिँ अहिले सडकपेटीमै बसेर भाग्यरेखा हेरिरहेका छन् । ‘अरुको भाग्य हेर्ने हाम्रो भाग्यचाहिँ यस्तो भयो र पो । अब के गर्ने कसाे गर्ने भएका छौँ,’ पौडेलले शिलापत्रसँग भने ।

एक-डेढ लाख मागेको भए तिरेरै भए पनि बस्ने मनस्थिति नबनाएका होइनन्, पौडेलले । २०५७-५८ मा मासिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ भाडा तिरेर बस्न थालेका यी दुई ज्योतिषी अहिले ६ हजार तिर्छन् । त्यसबाहेक नजराना रकम तिर्नुपर्ने ठेकेदारको सर्त छ ।

‘२० लाख रुपैयाँ कहाँबाट ल्याएर दिनु ? २० लाखले त मलाई २० वर्ष पुग्छ । अब त्यति नै त बाँच्छु होला,’ ७४ वर्ष टेकिसकेका कोइराला हिसाब निकाल्दै भन्छन्, ‘हाकाहाकी यत्रो पैसा माग्छ । हामीलाई अन्याय भयो भनेर महानगरमा गयौँ । तर, हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्छन् । अब जाने कहाँ हो ?’

महानगरमा दिइएकाे उजुरी ।

फनफनी उजुरी

ठेकेदार भेटवाल आफैँ आएर मर्मत सम्भारका लागि सटर खाली गराउन मौखिक रूपमा भनेपछि सबैले पसल खाली गरिदिए, फागुनको पहिलो साता । यसमध्ये अधिकांशले ०७९ सम्मको भाडा तिरिसकेकाले मर्मतपछि बलियो बन्ने सटरमा पुनः बस्न नपाउने उनीहरूले कल्पनै गरेका थिएनन् ।

तर, पसल खाली भएकाे केही दिनमै भेटवालले सटरमा ताला लगाइदिए । पुनः पसल राख्ने भए नजराना रकम तिर्नुपर्ने सर्तअघि सारे । सलामी रकमका नाममा भेटवालले प्रतिपसल २० लाख रुपैयाँ मागेको पसलधनीहरूले काठमाडौं महानगरपालिकादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म दिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

शिलापत्रलाई प्राप्त भेटवाल र एक व्यावसायीबीचको अडियो संवादमा भेटवाल अन्तिममा १२ लाख रुपैयाँसम्म मिलाउन राजी भएको सुनिन्छ ।

यो अडियो संवादसहित व्यापारीहरूले महानगरका मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गर्दै छुट्टाछुट्टै निवेदन दिए । उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीलाई १२ फागुनमा तथा प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीलाई १८ फागुनमा निवेदन दिएको देखिन्छ ।

उपमेयर खड्गीले आफूकहाँ आएको उजुरी कानुनअनुसार नियमन, कारबाहीका लागि महानगरकै राजस्व शाखालाई ‘फरवार्ड’ गरिदिएको शिलापत्रसँग बताइन् । ‘त्यसपछि कर्मचारीले के गरे भन्ने मैले सोधीखोजी गरिनँ,’ उनले सजिलोसँग जवाफ फर्काइन्, ‘पीडित व्यापारीलाई नै सोध्नुपर्ला नि ।’

४ चैतमा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख सचिवालयले महानगरकै नगर प्रहरी महाशाखालाई आवश्यक कारबाहीका लागि पठाएको कागजातबाट खुल्छ । सचिवालयले यससम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्न समेत भनेको छ । तर, महिना दिन बिते पनि यसबारे प्रगति शून्य छ ।

नगर प्रहरी महाशाखा प्रमुख धनपति सापकोटा भने आफूले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउन खोजे पनि भेटवालले नमानेको लाचारी प्रकट गर्छन् । ‘मैले यहाँबाट साथीहरूलाई पठाएको थिएँ । तर भेटवालले मेरो पसल मेरो राजी भन्ने कुरा गरे,’ सापकोटा भन्छन्, ‘निवेदकको मागबमोजिम गर्ने कुरालाई उनले इन्कार गरेका छन् । भाडाबाहेकको पैसा मागेको कुरा पनि अस्वीकार गरेका छन् ।’ आफूले यही व्यहोरा लेखेर सचिवालयमा पठाउने तयारी गरिरहेको सापकोटाले बताए ।

सलामी रकम मागिएको बारे शिलापत्रले जिज्ञासा राख्दा भेटवालले अस्वस्थताको कारण देखाउँदै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । नगर प्रहरीले समस्या समाधानका निम्ति आलटाल गरेको पीडित पक्षको आरोप छ । नगर प्रहरीले आफूहरूलाई सुरुमै दुई पक्षको लेनदेनबारे केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएको महर्जन बताउँछन् । ‘अनि नगर प्रहरीले नै सीडीओ कार्यालयमा जान सुझायो,’ उनी भन्छन् ।

त्यसपछि महर्जनको टोली व्यावसाय सञ्चालन गर्न शान्ति सुरक्षा माग्दै काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीओ) पुग्यो । सीडीओ कार्यालयले ८ चैतमा महानगरीय प्रहरी परिसरलाई शान्ति सुरक्षा दिन पत्रचार गर्‍यो । परिसरले उक्त पत्र भोलिपल्ट आफूमातहतको इकाई जनसेवामा पठाएपछि प्रक्रिया त्यहीँ अड्किएको छ ।

‘जनसेवाले पसल खोल्दा अवरोध भयो, झगडा भयो भने बोलाउनु अनि आउँछौँ भनेको छ,’ महर्जनको भनाइ छ, ‘हामीलाई त पसल खोल्न सघाउने निकाय चाहिएको हो । प्रहरी र नगर प्रहरी नै हाम्रो समस्याबाट पन्छिरहेको छ ।' बरु, पीडित पक्ष प्रहरीको शरणमा पुगेको खबर भेटवाललाई पुगेपछि उनीहरू अचम्मित छन् ।

‘प्रहरीकोमा पनि गएछौँ । तर, जहाँ गएपनि केही हुनेवाला छैन,’ भेटवालको भनाइ उद्धृत गर्दै महर्जन भन्छन्, ‘सबैलाई उसले मिलाएजस्तो छ ।’

आकाशे पुल, आकाशको फल

धरहरादेखि जमलसम्मका छवटा आकाशे पुल काठमाडौं महानगर आफैँले बनाएर व्यवस्थापनका लागि लिजमा इनोभेटिभलाई जिम्मा दिएको हो । त्यसबाहेक रत्नपार्क र भद्रकालीमा दुईवटा आकाशे पुल इनोभेटिभ आफैँले निर्माण गरेर व्यवस्थापन गरिरहेको छ भने नयाँ बानेश्वर, कलंकी, बालाजु बाइसधारा, गोँगबु बसपार्कमा थप आकाशे पुल निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्ने सम्झौता महानगरसँग भएको छ ।

महानगरले आफैँ बनाएर लिजमा चलाउन दिएको छवटा आकाशे पुलमध्ये वीर अस्पतालसम्मुखको पुलमुनिका सटरका विषयमा भने अहिले सलामी रकमले विवाद सतहमा ल्याइदिएको हो । इनोभेटिभले महानगरसँगको सम्झौता पालन नगरेको चाहिँ अन्यत्र पनि छन् ।

०५७ देखि इनोभेटिभले काठमाडौंको आकाशे पुल निर्माण र सञ्चालनको दायित्व लिँदै आएको छ । कागजातअनुसार सुरुको सम्झौतामै इनोभेटिभले महानगरले बनाएकाबाहेक छवटा आकाशे पुल बनाउनुपर्थ्यो । एक दशक लगाएर इनोभेटिभले भद्रकाली र रत्नपार्कमा आकाशे पुल बनायो ।

इनोभेटिभले पछिल्लो पटक ०६७ मा महानगरसँग सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमा १८ वर्षका लागि लिज व्यवस्थापन जिम्माको नवीकरण गरेको कागजातबाट खुल्छ । उक्त सम्झौताअनुसार यसअघिकै चारवटा थप नयाँ आकाशे पुल पनि बनाउनुपर्ने हो, इनोभेटिभले । कलंकी र नयाँ बसपार्कमा पुल बनाए पनि चक्रपथ विस्तारका क्रममा भत्काउनुपर्‍यो । बाँकी ठाउँमा कबाेलअनुसार निर्माण भएन ।

०६७ मा महानगर र इनोभेटिभबीच परिमार्जित स्वरुपमा भएको सम्झौता नवीकरणले सुरुमै कानुनी झमेला ब्यहोर्नुपरेको थियो । अख्तियारले सम्झौता भएलगत्तै योजना अपांगमैत्री नभएको, सरकारले तोकेका मापदण्ड पूरा नगरेको कारण देखाउँदै स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

अख्तियारको यस्तो निर्देशनपछि महानगरले इनोभेटिभसँगको सम्झौता रद्द गरिदियो । तर, इनोभेटिभ यो निर्णयले आफ्नो लगानी डुबेकालेको मर्का परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुग्यो । अख्तियारले अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको भन्दै अदालतले सम्झौता भंगलाई बदर गरिदियो, ०६७ चैतमा । त्यसपछि आकाशे पुल निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा इनोभेटिभको भयो । तर, कबोलअनुसार काम भएन ।

एक वर्षको सम्झौता तीन वर्षको रकम

महानगरसँगको लिज सम्झौता नवीकरणपछि इनोभेटिभले अन्तजस्तै वीर अस्पतालअगाडिको आकाशे पुलमुनिका सटर अर्को पक्षलाई भाडामा लगायो । हरेक वर्ष नवीकरण गर्ने गरी करार सम्झौता भएर भाडामा लगाए पनि कम्पनीले सम्झौता मितिभन्दा पछिसम्मको भाडा अग्रिम लिएको कागजातबाट खुल्छ । शिलापत्रलाई प्राप्त कागजातअनुसार कतिपय सटरको त तीन वर्षपछिसम्मको भाडा असुलिएको छ ।

पहिल्यै उठिबास : २०७९ सम्मकाे भाडा लिए पनि कम्पनीले सटरमा ताला लगाइिदएकाे छ ।

इनोभेटिभले भदौ ०७६ मै असार ०७९ सम्मको भाडा लिएको छ । धेरै सटरको आउँदो असारसम्मको भाडा उठाइएको कागजातबाट खुल्छ । तीन वर्षपछिसम्मको भाडा असुलिए पनि उनीहरूलाई सलामी दस्तुरका नाममा बीचमै उठ्न बाध्य बनाएको पीडित बताउँछन् ।

महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल कम्पनीले माग्यो भन्दैमा सम्झौताबाहिर गएर कुनै रकम लेनदेन हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘सम्झौताअनुसारबाहेक अन्य रकम लिन पाइँदैन,’ उनले शिलापत्रसँग भने ।

तीन वर्षको अग्रिम भाडा र थप सलामी दस्तुर मागिरहेको इनोभेटिभले सम्झौताअनुसार महानगरलाई बुझाउनुपर्ने रकम तिर्न भने आधा नै बाँकी छ । डंगोलका अनुसार ०५७ देखि अहिलेसम्म इनोभेटिभले २ करोड ३४ लाख १२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हिसाब छ । त्यसमध्ये १ करोड १५ लाख मात्र चुक्ता भएको छ । सवा करोड रुपैयाँ महानगरले इनोभेटिभबाट उठाउन बाँकी छ ।

महानगरका ज्वाइँ !

कस्तो अचम्म । लिज सम्झौताअनुसार कहिल्यै रकम नबुझाएको र कबोल गरेको अवधिमा कुनै पनि योजना नसकाएको इनोभेटिभका सञ्चालक भेटवालकै कम्पनीलाई महानगरले आफ्नो अर्बौंको लागतको परियोजना सुम्पिएर पुरस्कृत गरेको छ ।

पुरानो बसपार्कमा २९ तले भ्यु टावर बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना महानगरले जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोइ बिल्डर्सलाई दिएको छ । यो कम्पनी स्वच्छन्द निर्माण सेवा, बिकोइ बिल्डर्स र जलेश्वर हाउजिङ मिलेर खडा भएको हो, जसको सञ्चालक क्रमशः जयराम लामिछाने, हुमनाथ कोइराला र मनोजकुमार भेटवाल हुन् । तर, लामिछाने र कोइरालाले भेटवाललाई शेयर बेचेर निस्किसकेका छन् ।

११ माघ ०७१ मा महानगरले जलेश्वर स्वछन्द बिकोइ बिल्डर्सलाई ५ वर्षे निर्माण अवधि तोकेर ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको हो । सुरुमा १ अर्ब रुपैयाँ लागतको योजना थियो । ०७२ को भूकम्पपछि अग्ला भवन बनाउन सरकारले रोक लगाएपछि १२ तलाको मात्र नक्सा पास भयो ।

सटर बनाएर अनधिकृत भाडामा लगाइएपछि महानगरले भत्काएकाे खुलामञ्चकाे दृश्य ।

०७३ मा उपराष्ट्रपतिले समेत शिलान्यास गरेको यो योजना सम्पन्न भइसक्नुपर्ने बेलासम्म जगसमेत खनिएन । लगानी जुटाउन नसके पनि महानगरले भेटवालको कम्पनीसँगको सम्झौता विच्छेद गरेन । बरु त्यसबीचमा भेटवाल आपराधिक कार्यमा संलग्न भएकाे अभियाेग लाग्याे । निर्धारित समयमा काम नगरिरहेकाे बिकाेइलाई म्याद थप्दै सम्झाैता नवीकरण गरिरह्याे, महानगरले ।

कतिसम्म भने बिनाआम्दानी महानगरले भेटवालको जलेश्वर स्वच्छन्द कम्पनीलाई खुलामञ्चमा छाप्रे सटर बनाएर भाडामा लगाउन भित्रभित्रै अनुमति दियो । यो कम्पनीले ४० वटा सटर बनाएर ६ देखि १२ लाख रुपैयाँका दरले भाडामा लगाएको भन्दै वडा कार्यालयले विरोध गरेको थियो । महानगर भू-माफियाकाे चंगुलमा परेर खुलामञ्च बिक्री गरेकाे भन्दै अभियन्ताहरूले पनि विराेध गरेका थिए ।

पुरानो बसपार्कमा भ्यु टावर बन्ने भएपछि खुलामञ्चमा बसपार्क सारिएको थियो ।बसपार्कले ओगटेको बाहेकको ठाउँमा भ्यु टावर बनाउने ठेक्काकर्ताले निर्माण सामग्री राख्ने अनुमति मात्र पाएको थियो । तर, भेटवालले सटर बनाएर भाडा उठाए । महानगरले भने खुलामञ्चमा सटर बनेको र त्यो भाडामा लगाएको आफूलाई जानकारी नै नभएको हास्यास्पद तर्क गरेको थियो ।

भेटवाल यस्ता थुप्रै कसुरमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । उनी बैंकिङ कसुर, ठगी, चेक बाउन्स र हुन्डी कारोबारको आरोपमा बारम्बार पक्राउ पर्दै र छुट्दै आएको देखिन्छ । ०७५ एपेक्स विकास बैंकबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा भएको घोटालामा त उनी प्रहरीको फन्दामा परेका थिए । कमसल जग्गा धितो राखेर उनले बैंकका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा ऋण लिएका थिए ।

यो घोटालामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले उनलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो । १ अर्ब बिगोको यो मुद्दा अहिले उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ ।

ठगी आरोपमा समेत उनी पक्राउ परेका थिए । ०७६ फागुनमा उनी ७५ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी परेपछि आत्मसमर्पण गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगेका थिए । चन्द्र तामाङले उनीविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका हुन् । यो प्रकरणमा लामो समय भारतमा लुकेका उनी अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि दिल्लीबाट काठमाडौं ओर्लिएर प्रहरी कार्यालयमा आत्मसमर्पण गर्न पुगेका थिए ।

गत फागुनमा रोयल मर्चेन्ट बैकिङ एन्ड फाइनान्सको कर्जा प्रकरणमा पनि उनी फेरि पक्राउ परे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भेटवालसहित छ जनालाई ४० करोड बिगोको मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले २ चैतमा सबैलाई धरौटीमा छोडेको थियो । १३ करोड बिगो मागिएका भेटवाल १ लाख ९० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटे । नक्कली ऋणी खडा गरेर र कमसल धितो राखेर कर्जा प्रवाह भएको आरोप थियो ।

साउन ०७६ मा भेटवालविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति मुलुक भित्र्याएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । काठमाडौं भ्यु टावर बनाउन भन्दै उनले सिंगापुरबाट हुन्डीमार्फत रकम ल्याएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । साढे ४ करोड रुपैयाँको स्रोत नखुलेपछि बिगो जफत र कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

एनआईसी र एनसीसी बैंकको ऋण नतिरेपछि उनी कालो सूचीमा समेत परेका थिए । जसरी भेटवाल सिलसिलेवर अवैध कार्यमा संलग्न भए, उसरी नै महानगरले पनि आफ्ना एकपछि अर्का आयोजना सन्दिग्ध व्यक्तिलाई सुम्पँदै गयो । यसले एकातिर महानगरले राजस्व आम्दानी गुमाउँदै गएको छ भने अर्कोतिर उनीसँग कानुनी सम्झौता गरेर बन्द व्यापार गर्नेहरू पनि पिरोलिएका छन् । सन्दिग्ध कारोबारीलाई काम सुम्पँदा ज्योतिषी जोडी पौडेल र कोइरालाकाे झैँ धेरैको ‘भाग्य चैट’ भइरहेको छ ।स्वयम् महानगर र महानगरवासीकाे पनि ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १०, २०७८ १३:०६