गाउँमाथि डोजरले खोस्रँदै छ पहाड, ०३८ सालको पहिरो सम्झेर डराउँदै छन् गाउँले

A+ A A-

घरबाट हिँडेर विद्यालय पुग्नलाई जम्मा ५ मिनेट लाग्छ । तर, ५ मिनेट बाटो हिँड्ने धैर्यता ५ कक्षामा अध्ययनरत ललितपुर लेलेका राजेश महर्जनमा (नाम परिवर्तन) छैन । कारण हो– टिपर आतंक ।

दैनिक २ सयवटा टिपर कुँद्ने ललितपुर लेले सडकमा जोखिम मोल्दै ५ मिनेट हिँडेर विद्यालय पुग्नुभन्दा गाडी चढेर पुग्न सहज मान्न थालेका छन् हिजोआज राजेशले ।

केही समयदेखि टिपरका कारण दुर्घटना चुलिएपछि विद्यार्थीमा यस्तो परिवर्तन आएको उनकी शिक्षिका बताउँछिन् ।

लेलेमा ढुंगाखानी उत्खननका लागि भइरहेको टिपर आतंक र वनदोहन ।

टिपर आतंक हुनुको एउटै कारण हो– लेलेमा भएको सिमेन्ट खानी उत्खननका लागि भइरहेको वनदोहन । टिपर आतंकले विद्यार्थी मात्र होइन, लगभग सम्पूर्ण लेलेवासी नै आजित छन् । तिनैमध्येकी एक हुन्, गोदावरी नगरपालिका–५ की लक्ष्मी महर्जन । ‘टिपर कुदेर घरहरू जतिखेरै हल्लिन्छन्’, उनी भन्छिन्, ‘दिउँसोभरि धुलो खाँदैमा ठिक्क हुन्छ । रातभरि पनि डोजरको आवाजले सुत्नै पाइँदैन ।’

यसरी दिनरात नै आतंकित हुँदै जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेपछि स्थानीयवासी हैरान भएका छन् । आवतजावतमा मात्रै नभएर दैनिक जीवनयापनमा नै असर पर्न थालेपछि उनीहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

तर, पटकपटकको विरोध र मागलाई बेवास्ता गर्दै सरोकारवालाहरू भने आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको लेलेवासीको गुनासो छ । नगरपालिका, वडा कार्यालय तथा मालपोत कार्यालय स्थानीय प्रशासनको गैरजिम्मेवारीको सिकार लेलेवासी भइरहेका छन् ।

वनदोहनका कारण जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर परेको एक स्थानीयवासी बताउँछन् । ‘सिँचाइ गर्ने बेलामा पानी लगाउँदा सधैँ धमिलो पानी आउँछ । खानेपानी बन्द हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘हिजाेआज उब्जाउ नै हुँदैन ।’

सिमेन्ट खानी उत्खनन गर्ने नाममा भइरहेको वनदोहनले लेलेवासीमा परेको प्रत्यक्ष असर मात्रै नभएर यसको दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ भएको वातावरणविज्ञ भूषण तुलाधर बताउँछन् ।

नेपालभर सिमेन्ट पुर्‍याउने ठेक्का लिएको युनाइटेड सिमेन्टले विगत १५ वर्षदेखि लेलेको पहाड खनिरहेको छ । त्यस कम्पनीले वैधानिक रूपमा पहाड फोरिरहेको भए पनि यसकाे भौगोलिक तथा पर्यावरणीय असरबारे नियमित अनुगमन नभएको गुनासो स्थानीयको छ ।

यति मात्रै होइन, लेलेमा हाल भइरहेको अर्को समस्या हो, अवैध ढुंगा खानी उत्खनन । शेखर कम्पनीले अवैध रूपमा वन दोहन गरिरहेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।

‘वनदोहन भएर पहाड यसरी कुरूप बनाएको छ, यस्तै पारा हो भने २०३८ सालको बाढीपहिरो फेरि दोहोरिन्छ’, लेलेका एक निजी विद्यालयका शिक्षकले गुनासो पोखे ।

२०३८ सालमा लेलेमा ठूलो बाढीपहिरोले पूरै गाउँ पुरिएको थियो । वनदोहन, सिमेन्टका लागि खानी उत्खननका कारण पूरै पहाड नै खण्डहर देखिन्छ ।

स्थानीय किसान भन्छन्, ‘माथि यस्तो गरी पहाड खोतलेको छ कि केही पनि कुरा ध्यानपूर्वक गरिँदै छैन । पूरै बस्ती नै धरापमा छ । तल बस्ती छ, माथि पूरै खनिएको छ ।’

केही बेर गम्दै उनी भन्छन्, ‘३८ सालको बाढी फेरि दोहोरिन्छ यो कारणले । जमिन हल्लिइरहेको छ । पानी पर्नासाथ बाढी फेरि नआउला भन्न सकिन्न ।’

२०३८ सालमा बाढी गएर आफ्ना काका ज्वारलाल डंगोल गुमाएको स्मृति अझै ताजै छ, अर्का स्थानीय मणिलाल महर्जनसँग ।

लेलेका मणिलाल महर्जन ।

‘विकासको नाममा जङ्गल मासिँदै छ । पहाड पूरै आयो भनेचाहिँ लेले पूरै डुब्नेवाला छ’, स्थानीयहरू भन्छन्, ‘ढुङ्गा चाहिन्छ, सिमेन्ट चाहिन्छ तर बस्ती नभएको ठाउँको निकाल्नुपर्‍यो ।’

दुई साताअघिको कुरा हो । सिमेन्टका लागि पहाड फोर्ने क्रममा डोजर चलाउँदै गर्दा पहिरोले अपरेटरसहितको डोजर पुर्‍यो । प्रत्यक्षदर्शी भन्छन्, ‘डोजरचाहिँ कामै नलाग्नै भा’को छ । ड्राइभरको हातमा गहिराे चाेट छ ।’

‘स्वर्गलाई नर्क बनाइदिए’, आक्रोशित हुँदै स्थानीय भन्छन्, ‘यहाँ भएका सुन्दर सम्पदा र ऐतिहासिकता सबै विनाश गरिदिए ।’

बस्ती पूरै ध्वस्त हुन लागेकोमा स्थानीय चिन्तित छन् । ‘हाम्रो उद्देश्य यो होइन कि काम गर्ने श्रमिकको रोजगार खोसियोस् । काम गरेर खानुपर्छ सबैलाई’, एक स्थानीयवासी भन्छन्, ‘तर, दुई/चार जनाको स्वार्थका लागि वस्ती पूरै ध्वस्त हुने चिन्ता भयाे ।’

लेलेकी लक्ष्मी महर्जन ।

यसरी निरन्तर भइरहेको प्राकृतिक दोहनलाई लिएर तालुकदार निकायकाे भने फरक-फरक मत देखिन्छ ।

‘उद्योग मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष सम्बन्धनप्राप्त युनाइटेडको सिमेन्ट उद्योगको ढुंगा खानी छ । हामीले केही गर्न मिल्दैन’, गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन भन्छन्, ‘जहाँसम्म धुलोधुवाँको कुरा छ, हामीले समयसमयमा पानी हाल्ने, सडक मर्मत बिस्तार गर्ने गरिरहेका छौँ ।’ यसबाहेक अन्य कुनै पनि जनगुनासो नरहेको र क्रसर मापदण्डविरुद्धको अनुगमन पनि नियमित गरिरहेको उनको दाबी छ ।

स्थानीयको समस्या समाधान गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारको हो । तर, नगरपालिकाले चासो नदिएको पीडित स्थानीयको गुनासो छ ।

‘यहाँ सेटिङमा काम हुन्छ । तलदेखि माथिसम्म मिलेमतो छ’, अर्का एक स्थानीयले भने ।

नगरपालिकाले स्थानीयको गुनासो नआएको दाबी गरे पनि ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भने स्थानीयको गुनासो व्यापक आउने गरेको बताएको छ ।

‘स्थानीयको गुनासो आएपछि पटक-पटक अनुगमन गर्न गएका छौं’, ललितपुर प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौला भन्छन्, ‘दुईपटकसम्म अनुगमन गर्दा केही पाइएन भन्ने खबर आयो । तेस्रो पटक म आफैंँ गएको थिएँ ।’

४५ वटा टिपर अनुगमन गर्दा १२ वडा गाडी अनुमतिबेगर कुदाइएको पाइएको निरौला बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एकल प्रयासले मात्रै केही गर्न सम्भव छैन । दीर्घकालीन बसोबासका लागि वनदोहन रोक्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।’

यसरी विकासको नाममा पर्यायवरण नै मासेर हुने विनाशको मूल्य कसरी चुकाउनुपर्ने हो ?

वातावरणविद् तुलाधर भन्छन्, ‘उद्योग कम्पनीहरूले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इईआईए) प्रतिवेदनहरू तयार पारेर मात्रै छोडिदिन्छन् । वातावरणीय संरक्षणका बुँदाहरू प्रतिवेदन तयारीपछि पनि उत्तिकै पालना गर्नुपर्ने र सम्बन्धित एवम् स्थानीय निकायले अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

दिगो विकासका लागि वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी न्यून असरको जोखिम मोलेर मात्रै विकास गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन गरेर विकास गर्नुको कुनै औचित्य नभएको उनी बताउँछन् ।

तस्वीरहरूः सुशील श्रेष्ठ

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ९, २०७८ ०८:४१