प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : योजनाअनुसार रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार असफल

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : योजनाअनुसार रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार असफल

A+ A A-

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २०७७ मा २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सरकारी योजनाअनुसार रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन ।

२०७७ मा साढे ७ लाखले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रोजगारीका लागि आवेदन दिए । २ लाखलाई रोजगारी दिने घोषणा गरे पनि श्रम मन्त्रालयले जसोतसो ३४ हजारलाई मात्र रोजगारी दिन सक्यो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । यसले बेरोजगार युवामा काम पाइने आश जागेको छ । यद्यपी महासंघले कसरी कस्ता क्षेत्रलाई प्रथामिकता दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने प्रष्ट खुलाएको छैन ।

बढ्दो बजेट

सरकारले तीन वर्षयता प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बजेट थप्दै आएको छ । यो कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) मा यो कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानममन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

श्रम मन्त्रालयले हालसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत मौसमी रोजगारी मात्र दिँदै आएको छ ।

सरकारले आन्तरिक श्रम बजारलाई व्यवस्थित र फराकिलो बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पीएमईपी) मार्फत स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेको रोजगारी सिर्जना गर्न काम गरिरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव सुमन घिमिरे बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममाको बजेट वार्षिक रुपमा बढाइएको भए पनि रोजगारी पाउने युवाको संख्या त्यसअनुसार बढ्न नसकेको घिमिरे स्वीकार्छन् । रोजगारी सिर्जनाका लागि सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

योजना खोई ?

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत कृषि, होटल, पर्यटन, उद्योग, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, मन्त्रालयसहित पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायतका क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेको श्रम मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । तर, त्यसका लागि मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेको छैन ।

श्रम मन्त्रालयले नै निर्धारण गरेको क्षेत्रमा कस्ता र कति रोजगारीका अवसर छन् भनेर अध्ययन गरेको पाइँदैन ।

‘सरकारले बढ्दो बेरोजगारी समस्याका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र आगामी वर्षको बजेटमा सम्बोधन गर्ने आग्रह गरेको छ । कोरोनाका कारण बेरोजगारी समस्या उत्पन्न हुँदैछ’ घिमिरेले भने, ‘आन्तारिक श्रम बजारमा भएका रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य आवश्यक छ । तीन तहको सरकार मिलेर बेरोजगारीदर समाधान गर्नुपर्छ ।’

आन्तरिक श्रम बजारमा सिर्जना हुने अस्थायी रोजगारीलाई स्थायी बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख ८, २०७८ ०८:४८