मेयरसा'ब काठमाडौं यति बिघ्न विरूप किन ? जवाफमा विद्यासुन्दरले ढाँटे

A+ A A-

प्रदूषित वायुले मात्र होइन, दृश्य प्रदूषणले समेत काठमाडाैंकाे कुरूपता दर्शाउँछ । सडक छेउका भित्ता र बिजुलीका पोलहरूमा यत्रतत्र पर्चा–पम्प्लेट टाँसिएका छन् । तर, तालुकदार निकाय मुकदर्शक बनेर बसेका छन् बरु यसबारे प्रश्न गर्दा उनीहरू अत्यन्तै निरीह र गैरजिम्मेवार जवाफ दिन्छन् । काठमाडाैं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य त यसबारे झुट बाेलेर पन्छिन खाेजे ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशनुसार काठमाडौंमा सडकका भित्ता, बिजुलीका पोल, डिभाइडरमा प्रसार सामग्री टाँस्नु, झुण्ड्याउनु गैरकानुनी हो । अधिवक्ता पदम श्रेष्ठको रिटमा सुनुवाइ गर्दै १६ भदौ २०७२ मा सर्वोच्चले सडक छेउछाउका भित्तेलेखन, प्रसार सामग्री हटाउन गृहमन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर, अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएन बरु प्रचार सामग्री थपिएका छन् । शहर झन् झन् कुरूप बनेको छ ।

त्यसपछि उनै अधिवक्ता श्रेष्ठले १९ मंसिर २०७६ मा गृह मन्त्रालय र काठमाडौं महनगरविरुद्ध अदालतको अपहेलना रिट हालेका थिए । अदालतको आदेश पालना नगराउनेमाथि एक वर्ष कैद र १० हजार रुपयाँ जरिवानाको माग रिटमा गरिएको छ, जुन अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसको अन्तिम सुनुवाइ आगामी २८ जेठका लागि तोकिएको छ ।

अपहेलना मुद्दा दर्ता भएपछि गृह मन्त्रालयले सडक छेउछाउ राखिएका होडिङ बोर्ड हटाउन सूचना जारी ग-यो । त्यसपछि अवैधानिक रूपमा राखिएका प्रचार सामग्रीसँगै कानुनअनुसार राखिएका होडिङ बोर्डहरूसमेत भत्काइयो, जसको विरोधमा उत्रिए होडिङ बोर्ड व्यवसायी । हटाउनैपर्ने भए होडिङ बोर्ड मात्र होइन, सबैखाले प्रचार सामग्री हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । त्यसपछि गृह मन्त्रालय पनि राेकियाे ।

यसरी बोर्डहरू भत्काइन थालेपछि विद्युत प्राधिकरणले पैसा लिएर राखेका विज्ञापन सामग्री हटाउन नदिने आशयको पत्र महानगरलाई लेखेको थियो । माता भद्रकाली कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग ठेग्गा सम्झौता गरेर कम्पनीमार्फत होडिङ बोर्डको भाडा लिने गरेको प्राधिकरणकी सूचना अधिकारी अनिता सुवेदीले बताइन् । उक्त सम्झौताभित्र पर्ने होडिङ बोर्ड ननिकाल्न अनुरोध गर्दै प्राधिकरणले महानगरलाई पत्र लेख्नुपरेको थियो ।

शहर नै कुरुप पार्ने प्रचार सामग्रीबाट प्राधिकरणले यसरी भाडा असुल्न पाउँछ त ?

कानुन व्यवसायी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विजुलीको पोल नगाडुन्जेल प्राधिकरणको हो । गाडिसकेपछि त्यो सार्वजानिक सम्पत्ति हुन्छ । र, सार्वजानिक सम्पत्तिमा दृश्य प्रदूषण हुने गरी कुनै पनि पर्चा, पम्प्लेट टाँस्न दिनुहुँदैन भन्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।’
तर, प्राधिकरणले ठेक्कामार्फत लगाएका विज्ञापन बोर्डबाट भने भाडा असुल्न पाउने उनको तर्क छ । ‘विजुलीको पोलमा बत्ती बालेर त्यसको मुनी विज्ञापन राखि प्राधिकरणले पैसा लिने गरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म पोलमा राखिएका विज्ञापनबाहेक बाहेकका अन्य पर्चापम्प्लेट अवैधानिक हुन् ।’

अदालतको आदेश पालना नहुनुमा दोषी काे ?

श्रेष्ठ सबैभन्दा बढी अपजश महानगरले बोक्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘शहरको सौन्दर्य बचाउने जिम्मा महानगरको हो कि होइन ?’, उनको प्रश्न छ ।

महानगर भने दृश्य प्रदूषण कम गराउन पर्याप्त काम गरिरहेको दाबी गर्छ । यद्यपि, उसको मौखिक दाबी पुष्टि हुने कुनै आधार भने छैन बरु पोलपोलबाट हरेक पर्चापम्प्लेटले महानगरको दाबीलाई झुट सावित गरिरहेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य आफूहरूले धेरै पोस्टर हटाए पनि टाँस्नेहरूलाई कारबाही गर्ने क्रममा समस्या देखिएको बताउँछन् ।

भन्छन्, ‘कम्पनीहरूले विपन्न नागरिकलाई पैसा दिएर पर्चा टाँस्न पठाउँछन् । र, हामीले तिनै मान्छेलाई पक्रेर कुन कम्पनीले पठाएको हो भनी सोध्दा जवाफ दिन सक्दैनन् । त्यसैले त्यो कम्पनीलाई कारबाही गर्न समस्या पर्ने गरेको छ ।’

उनको याे जवाफ हास्यास्पद छ । किनकि, बिजुलीको पोलमा पर्चा टाँस्ने कम्पनीले आफ्नो नाम, त्यो नभए इमेल ठेगाना, त्यो नभए फोन नम्बर राखेकै हुन्छन् ।

मेयर शाक्य झुट तर्क पस्किने क्रमलाई यतिमै बिट मार्दैनन् । भन्छन्, ‘अदालतले पनि हाम्रो कामलाई राम्रो भनिरहेको छ । पोस्टर नहटेर शहर कुरूप बन्यो भन्ने गुनासो कतै छैन । जो उजुरीकर्ता हो, उहाँ आफैँले मलाई भेटेर हाम्रो कामलाई राम्रो भनिरहनुभएको छ । कोही गुनासो गर्ने भेटिए लिएर आउनू ।’

तर, उजुरीकर्ता श्रेष्ठ भने मेयर शाक्यको दाबीलाई ठाडै इन्कार गर्छन् । भन्छन्, ‘महानगरको लापरवाहीकै कारण दृश्य प्रदूषणमा कमी नआएको हो । उहाँहरू दाबी मात्रै गर्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्न अनि कहाँबाट आओस् त कमी !’

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ६, २०७८ १५:०३