अदालतको विवादास्पद आदेशः जाँच नरोक्नू, नतिजा रोक्नू

A+ A A-

चिकित्साशास्त्र अध्ययनसम्वन्धि एउटा विवादमा सर्वोच्च अदालतले अर्को विवादास्पद आदेश जारी गरेको छ ।

जानकी हेल्थ फाउण्डेसनले सञ्चालन गरेको जानकी मेडिकल कलेजमा इन्ट्रान्स परीक्षा नै नदिइ एमबीबीएस प्रथम बर्षमा भर्ना भएका विदेशी विद्यार्थीलाई पुनः फारम भर्न दिएर परीक्षा दिने अवसर दिन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय केदारप्रसाद चालिसे र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले शुक्रवार इन्ट्रान्समा सहभागी नभई भर्ना भएका भएपनि सुबिधा र सन्तुलनको दृष्टिले भन्दै फारम भराएर पुन परीक्षा दिन लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले ती विदेशी विद्यार्थीलाई पुन परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन भनेपनि अन्तिम फैसला नभएसम्म उनीहरुको परीक्षा नतिजा भने रोक्न भनेको छ ।

यसरी शुरु भयो बिवाद

जानकी मेडिकल कलेजले एमबीबीएस कार्यक्रममा एनईईटी उत्तिर्ण गरेका बिदेशी बिद्यार्थीले नेपालमा एमबीबीएस पढ्नका लागि प्रवेश परीक्षा दिन नपर्ने व्यवस्था गर्यो ।

उसको कार्यक्रम निर्देशिकाको खण्ड ८.२.२ मा भएको उक्त व्यवस्था बमोजिम कलेजले रिया शाहलगायतका विदेशी बिद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा नै नलिइ एमबीबीएसमा भर्ना गर्यो ।

तर चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयले जानकी कलेजले प्रवेश परीक्षा नलिइ भर्ना गरेका विद्यार्थीको प्रथम बर्षको परीक्षा फारम रद्ध गरिदियो । फारम भर्न र परीक्षा दिन रोकिएपछि विदेशी विद्यार्थीलाई रिट दायर गर्न लगाएर जानकी मेडिकल कलेज सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।

उनीहरु अदालत आएकै वेला परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एमबीबीएस परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गर्यो । अदालतमा मुद्धा बिचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रथम बर्षको परीक्षा सकिइसकेको थियो ।

अदालतले यसअघि रोकेको थियो

एमबीबीएसका विद्यार्थी कलेजको एमबीबीएस कार्यक्रम निर्देशिका अनुसार आफुहरुले फारम भर्न र परीक्षा दिन पाउनुपर्ने भन्दै अदालत पुगेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले परीक्षा सकिइसकेको भन्दै फारम भर्न र जाँच दिन पाउनुपर्ने निवेदन अनुसारको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो ।

किनकि ५ पुस २०७५ वाट परीक्षा शुरु भइसकेको थियो । अदालतको एकल इजलासले १२ पुसमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गर्यो ।

अर्को रुटिन

प्रवेश परीक्षा नै नदिइ एमबीबीएस पढिरहेका बिद्यार्थीलाई फारम भर्न र जाँच दिन रोकेर जाँच चलाएको पनिकाले एमबीबीएस प्रथम वर्षको पुनः परीक्षा भन्दै गत ४ बैशाखमा अर्को परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्यो ।

सो तालिका अनुसार एमबीबीएस परीक्षाको पुनः परीक्षा आगामी ७ जेठवाट हुदैछ ।

जानकी मेडिकल कलेजका विदेशी विद्यार्थीको रिटमा अदालतको संयुक्त इजलासले यही सूचनालाई आधार मानेर यसअघि एकल इजलासले नदिएको अन्तरिम आदेश मात्र जारी गरेन, परीक्षा दिन लगाउन भन्यो र नतिजा प्रकाशन भने रोक्यो ।

यस्तो छ दोस्रो आदेशमा

शुक्रवारको आदेशमा संयुक्त इजलासले जानकी मेडिकल कलेजकै जस्तो गरेर नेशनल मेडिकल कलेज र काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि एनईईटी पास गरेका विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा नलिइ एमबीबीएसमा भर्ना गरेर परीक्षा दिलाएको नजिर उल्लेख गर्दै आगामी ७ जेठबाट हुने पुनः परीक्षामा सहभागी गराउन भनेको छ ।

‘सुबिधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट कलेजमा भर्ना भइ अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले परीक्षा नै दिन नपाउँदा पुग्न जाने अपूरणीय क्षतिलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णय हँदा ठहरे वमोजिम हुने गरी निवेदकको परीक्षाफल स्थगित राख्नेगरी आगामी ७ जेठवाट शुरु हुने प्रथम वर्षको परीक्षामा यी निवेदकहरुलाई परीक्षा फार्म भर्न दिइ परीक्षामा सम्मिलित हुन दिनू दिलाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

एक पटक भइसकेको परीक्षामा फेरि पनिकाले किन दोस्रो पटक पुन परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गर्यो भन्ने जिज्ञसाबीच अदालतको संयुक्त इजलासले परीक्षा दिन दिएर नतिजा सार्वजनिक भने किन रोक्यो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ४, २०७६ ०६:०१