मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको ईआईए नै नगरी शिलान्यास

A+ A A-

स्थानीयको अवरोधका बीच शिलान्यास गरिएको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको हालसम्म पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन (ईआईए) नगरेको खुलेको छ ।

२१ फागुनमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखनाथ भट्टले स्थानीयको अवरोधबीच मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए । कुनै पनि आयोजना निर्माणपूर्व ईआईए रिपोर्ट अनिवार्य भए पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ईआईएबिनै दुई मन्त्रीको हातबाट शिलान्यास गरेको खुलेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले ईआईए रिपोर्टको अन्तिम तयारी भइरहेको बताए । ईआईए गर्दा असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्नेसमेत उनको भनाइ छ ।

उनले अहिले शिलान्यास भए पनि हालचालै काम सुरु नहुने भएकाले विस्तृत अध्ययान प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार ईआईए गरेर मात्र औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सुरु गरिने बताए । पछिल्लो समय औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा स्थानीय पक्ष र विपक्ष विभाजित छन् । बस्नेतले भने स्थानीयको माग सम्बोधन गरेरै औद्योगिक क्षेत्र बन्ने बताए ।

औद्योगिक क्षेत्रका नाममा रहेको ८१३ बिघा जमीनको जग्गाधनी पुर्जा छ । औद्योगिक क्षेत्रले हडपेको जमीनमध्ये २५० बिघामा स्थानीयको जग्गा परेको छ ।

२०३७ सालदेखि बसोबास गरेका करिब ३ हजार घर परिवार विस्थापित हुने भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न माग गरेको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जंगबहादुर खत्रीले बताए । उनले भने, ‘नक्सा हेरेर डीपीआर बनाइयो, ईआईएसमेत भएको छैन ।’

औद्यागिक क्षेत्रमा ८ सय १३ बिघा जग्गाधनी र १ सय ३३ बिघा पुर्जा प्राप्त गर्न बाँकी रहेको गरी ९ सय ४६ बिघामा डीपीआर सम्पन्न भइसकेको छ । डीपीआरअनुसार कुल १२ अर्बको लागतमा यो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुँदैछ ।

तिलोत्तमा क्षेत्रमा रहेको सेक्टर 'ए'लाई एकमुष्ट रूपमा पूर्वाधार निर्माणसहितको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने र त्यहाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । सेक्टर 'बी' मोतिपुरमा ३ सय ६७ बिघाको डीपीआर गर्दा २ सय ६२ प्लट कायम गरिएको र त्यसभित्र ग्रीन जोन लगायत कित्ता नं ४७ र ४८ भित्र परेको अव्यवस्थित बस्तीलाई डीपीआरबाट अलग गराइएको छ ।

मोतिपुरकै हरिहरपुर ईलाकामा कित्ता नं. ५७, १८१ र २२४ को जोतभोग र बसोबास देखिएमा वास्तविक पीडितको पहिचान गर्ने र डीपीआरअनुसार सीमांकन मिलाउँदा १७ बिघा जग्गा निजी व्यक्तिको पर्ने भएकाले उनीहरूलाई उचित मूल्याकंन गरी रकम दिने बताइएको छ ।

सेक्टर 'सी' फर्साटिकरमा २ सय २५ बिघामा डीपीआर भएको र सो स्थानमा पनि डीपीआर गर्दा अव्यवस्थित बस्ती, हरियाली वन, मसानघाट, स्कुल, खेल मैदान पूर्वसहमतिअनुसार व्यवस्थापन गर्न ६० बिघा जग्गा छुट्याएर डीपीआर गरिएको छ । सेक्टर 'सी' मा १ सय ५२ वटा औद्योगिक प्लट बनाइएको छ ।

त्यस्तै, अमुवा क्षेत्रमा रहेको क्षेत्रलाई ग्रिनरी क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने र त्यहाँ रहेका अव्यवस्थित बस्तीलाई पनि उचित व्यवस्थापन गरेर निर्माणको कार्य अगाडि बढाइने छ ।

त्यस्तै, साविक आनन्दवानको हाल तिलोत्तमामा पर्ने सेक्टरलाई 'इ' कायम गरी त्यसभित्र परेका कित्ता नं. ६४, ७६ र १ मा बैंक, स्वास्थ्य संस्था, हुलाक, सुरक्षा निकाय, विद्युत, टेलिफोन राखिने छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १, २०७८ ०६:५०