जापान र इजरायल कामदार पठाउने निर्देशिका श्रम मन्त्रालयमा थन्कियो, कोटा कटौती हुन सक्ने

जापान र इजरायल कामदार पठाउने निर्देशिका श्रम मन्त्रालयमा थन्कियो, कोटा कटौती हुन सक्ने

A+ A A-

जापान र इजरायल कामदार पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा थन्किएको छ ।

मन्त्रालयले समयमा निर्देशिका पारित नगर्दा जापान र इजरायल कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको वैदेशिक रोजगार विभागका एक कर्मचारीले बताए ।

गत असोजमा इजरायल र नेपालबीच सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार जनवरी २०२१ देखि कामदार पठाउन थालिने बताइएको थियो ।

श्रम सम्झौता भएको दुई महिनामा विभागले इजरायल कामदार पठाउन निर्देशिका तयार पारी श्रम मन्त्रालयमा पठाएको थियो । उक्त निर्देशिका पाँच महिनादेखि मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल र जापानबीच २०१९ मार्चमा सरकारी संयन्त्रबाटै कामदार लैजाने समझदारी (एमओसी) मा हस्ताक्षर भयो । सम्झौता भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले जापान कामदार पठाउन सकेको छैन ।

विभागले जापानसँग भएको श्रम समझौताअनुसार एक वर्षअघि नै कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका बनाएर श्रम मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तत्कालीन श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवकै पालामा विभागले निर्देशिका बनाएर पठाएको हो ।

यो विषयमा पटक–पटक जानकारी गराए पनि श्रममन्त्री चौधरीले जापान कामदार पठाउने निर्देशिकाका विषयमा चासो नदिएको विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।

कामदार पठाउने निर्देशिका बनाएर श्रम मन्त्रालय पठाए पनि समयमा पारित नहुँदा दुवै देशले नेपालका लागि छुट्याएको कोटा कटौती गर्नेसक्ने विभागका एक कर्मचारीले बताए ।

मन्त्री र मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई निर्देशिका समयमा पारित नहुँदा कोटा कटौती हुन्छ भन्ने थाहा भएको ती कर्मचारीले बताए । सम्झौताअनुसार कामदार आपूर्ति गर्ने नसक्दा रोजगारदाता देशसँग विश्वास पनि गुम्ने ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

‘जापानसँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने बेला भयो । इजरायलमा जनवरीदेखि नै कामदार पठाउने प्रतिवद्धता भए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती कर्मचारीले भने, ‘श्रम सम्झौताअनुसार समयमा कामदार पठाउन सकिएन भने श्रमिकको कोटा कटौती हुन्छ । रोजगारदाता देशले नेपाललाई कामदार नै आपूर्ति नगर्ने देशको सूचीमा राख्न सक्छन् ।’

सरकारको सानो गल्तीका कारण विकसित देशको रोजगारी गुम्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले निर्देशिकाका विषयमा सरोकारवाला र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आवश्यक राय मागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता भरतमणि पाण्डेले बताए । निर्देशिकामा भएका विषयमा अध्ययन गरेर वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउने र त्यसपछि कामदार पठाउन बाटो खुल्ने उनको भनाइ छ ।

गत असोजमा पहिलो चरणमा ५ सय जनालाई केयर गिभर, नर्सिङ र स्वास्थ्यक्षेत्रको रोजगारीमा इजरायल पठाउने गरी सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो ।

तीन महिनाको ‘केयर गिभर’ तालिम लिएका वा नर्सिङ पढेकालाई इजरायल पठाइने श्रम सम्झौतामा उल्लेख छ । सोहीअनुसार पहिलो र दोस्रो चरणमा कामदार छनोट गरिएको थियो । विशेष गरी इजरायलले वृद्धवृद्धालाई स्याहार गर्न घरेलु कामदारका रुपमा केयर गिभर लिने गरेको छ ।

सरकारले दुई वर्षअघि भएको एमओसीमार्फत पनि कामदार पठाउन सकेको छैन ।

एमओसीमा भएको सम्झौताअनुसार जापानले नेपालबाट ‘केयर गिभर’का रूपमा कामदार लैजान तीन चरणमा भाषा तथा सीप परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । उक्त परीक्षामा एक जना पनि उत्तीर्ण भएका थिएनन् । त्यसपछि दोस्रो चरणको परीक्षामा ४० जना नेपाली उत्तीर्ण भएका थिए । उत्तीर्ण भएकाहरू पनि रोजगारीका लागि जापान जान पाएका छैनन् ।

जापानले नेपालमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मा नेपालका लागि ‘जापान फाउन्डेसन’लाई दिएको छ । फाउन्डेसनले परीक्षा भएको मिति, स्थान, नतिजा, कामदार जाने कम्पनी, प्रस्थान गर्ने मिति, सेवा सुविधालगायतका पक्षबारे समयमै नेपाल सरकारलाई जानकारी नगराई परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो ।

नेपालले दुवै देशसँग गरिएको श्रम समझदारीमा तेस्रो पक्षले कामदार पठाउन पाउने व्यवस्था छैन ।

सरकारले सन् २००८ देखि सरकारीस्तरमा दक्षिण कोरिया कामादार पठाउँदै आएको छ । सन् २०१५ मा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रूपमा सरकारीस्तरमा सरकारले इजरायल कामदार पठाए पनि सफल भएन । श्रम सम्झौता भएको दोस्रो वर्षदेखि इजरायलले कामदार लिन छाडेको थियो ।

नेपाल र जापान इन्टरनेसनलको ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) बीच सन् २००३ मा परीक्षार्थी कामदार लिने विषयमा सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो । म्यानपावरले जिट्कोमार्फत कामदार पठाउने सम्झौता भएपछि केही कामदार जापान गए । सन् २००७ देखि जिट्कोमार्फत परीक्षार्थी कामदार पठाउन बन्द भयो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २७, २०७७ ०८:२४