चीनमुनि उठ्दै छ अधिनायकवादको लहर

A+ A A-

फेब्रुअरी कुपछि म्यानमारी जनता जुन्ता सरकारविरुद्ध निरन्तर आन्दोलित छन् । क्रूर सैनिक अधिनायकवादले जनताको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन व्यापक दमन गरिरहेको छ । करिब ६ सयभन्दा धेरै नागरिकको हत्या गरिसकेको यो सरकारले लगभग ५० जति त बालबालिकाको मात्रै हत्या गरेको छ ।

चर्कंदो आन्दोलन र क्रूर दमनबीच अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह गरिरहेको छैन । खासगरी म्यानमारको राजनीतिमा चीन र भारतको भूमिकाले व्यापक अर्थ राख्छ, तर यी दुवै मुलुकको भूमिका प्रस्ट छैन । आफूलाई प्रजातन्त्रको पहरेदार मान्ने पश्चिमा मुलुकको भूमिका पनि प्रभावकारी छैन, उनीहरूलाई चीनले रोकिराखेको पनि छ ।

यता भारतसहितका छिमेकी मुलुकले बिमस्टेक बैठकमा मञ्च साझेदारी गर्दै जुन्ता सरकारको आत्मविश्वास बढाउने काम गरेका छन् । उनीहरूले सैनिक कुको आलोचना गर्न आवश्यकसमेत ठानेनन् ।

रखाइन प्रान्तका रोहिङ्ग्या मुसलमानको नरसंहारको समयदेखि नै चीनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा म्यानमारको बचाउ गर्दै आइरहेको छ । सिन्जियाङमा उहिगुर मुसलमानको ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ गरिरहेको चीनले यही कारणले मात्रै रोहिङ्ग्या मुद्दामा म्यानमारको बचाउ गरेको होइन । यसका पछाडि रोहिङ्ग्या बहुल क्षेत्रमा चीनले लगानी गर्न खोजेका महत्त्वपूर्ण परियोजना, त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत दोहनको दाउ र भूराजनीतिक रणनीति जोडिएका छन् ।

हालै, संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदले म्यानमारको फेब्रुअरी कु र यसपछिको दमनको आलोचना गर्न राखेको प्रस्ताव चीनले रोकिदिएको छ । यसअघि फेब्रुअरी कुलगत्तै बेइजिङले जारी गरेको वक्तव्यमा उक्त कुलाई ‘मन्त्रीमण्डल’ फेरबदल भनेर घुमाउरो ढंगमा मान्यता दिलाउन खोजेको थियो ।

वास्तवमा चीन म्यानमारमा के चाहन्छ भन्ने प्रस्ट छैन, तर जुनै स्वरुपको सत्ता आए पनि उसलाई न चिढ्याउने चिनियाँ रणनीति बुझ्न कठिन छैन । चिनियाँ महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’को महत्त्वपूर्ण साझेदार तथा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक स्थानमा अवस्थित आफ्नो प्रभाव बलियो भएको मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भए भारत र पश्चिमाको प्रभाव बढ्न सक्ने भय बेइजिङमा देखिन्छ ।

म्यानमारमा बलियो प्रभाव राख्ने भारतको आफ्नै चिन्ता छ । राष्ट्रवादी विज्ञहरूले फेब्रुअरी कुलगत्तै भारतले प्रजातन्त्रको भन्दा पनि आफ्नो हितको चिन्ता गर्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । कुको केही समयपछि प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित आफ्नो लेखमा ब्रह्म चेलानीले विगतका ‘गल्ती’बाट पाठ सिक्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

विगतमा भारतले म्यानमारको प्रजातन्त्रवादी आन्दोलनलाई साथ दिँदा म्यानमारमा आफ्नो पकड गुमाएको र सैनिक सरकार चीनसँग नजिकिएको यथार्थलाई बुझ्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनले विगतमा म्यानमारमाथि लगाएको प्रतिबन्धले समेत म्यानमारलाई चीनको पोल्टामा धकेलेकाले अहिले भारतले ‘विवेकपूर्ण’ व्यवहार गर्नुपर्ने आग्रह गरेका छन् ।

भारत सरकारको पछिल्लो ‘पोजिसन’ हेर्दा उसले चेलानीकै लाइन अंगिकार गरेको देखिन्छ । म्यानमारमा आन्दोलन चर्किँदै जाँदा काश्मिरलगायत अन्य क्षेत्रबाट रोहिङ्ग्या शरणार्थी पक्राउ गर्दै ‘डिपोर्ट’ गर्ने तयारी गरिरहेको भारत श्रीलंकाको बिमस्टेक बैठकमा म्यानमारसँग मञ्च साझेदारी गर्नुले यसको पुष्टि गर्छ । त्यसैले, भारतले पनि विगतमा झैँ जारी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई सहयोग गर्ला भन्ने देखिन्न । चीनको प्रभावसँग त्रस्त्र भारतले अब प्रजातन्त्र वा आफ्नाे राजनीतिक आदर्शभन्दा पनि चीनसँको रणनीतिक प्रतिस्पर्धालाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो विदेश नीति तय गर्दै जान्छ ।

म्यानमारसँग खास सम्बन्ध भए पनि नेपालको पोजिसनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा खास प्रभाव राख्दैन । यस्तोबेला नेपाल सरकारले आफ्नो म्यानमारको प्रजातन्त्रवादी आन्दोलनको पक्षमा आफ्नो पोजिसन राख्नु भनेको प्रजातन्त्रप्रति सरकारको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु मात्रै हो । तर, ‘मलाई कसैले कुर्सीबाट निकाल्न खोजियो भने कुर्सी नै भाँचिदिन्छु’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँ अधिनायकवादका असफल अनुहार हुन् । संविधानमा प्रावधान नै नभएको संसद् विघटन गर्नेदेखि विपक्षी दलका सांसद अपहरणमा नाम जोडिँदासमेत प्रस्टीिकरण नदिने ओलीसँग प्रजातन्त्रको पक्षमा वक्तव्य दिने नैतिकता पनि बाँकी छैन ।

वैश्विक र क्षेत्रीय भूराजनीतिको भार यतिबेला स्वतन्त्रताप्रेमी बर्मेली नागरिकमा परेको छ । हरेक दिन दर्जनभन्दा धेरै निहत्था नागरिक सैनिक गोलीको सिकार भइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय दबाब कमजोर हुँदा अधिनायकवादी जुन्ता सरकारलाई प्रजातन्त्रको अपहरण गरेपछि दमनबाटै सत्ता टिकाउने आत्मविश्वास बढ्दै गएको छ ।

म्यानमार एउटा घटना मात्रै होइन, आगामी दिनमा रणनीतिक महत्त्वको दक्षिण पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियामा प्रजातन्त्र थप कमजोर हुँदै जाने र अधिनायकवादको लहर चल्ने संकेत पनि हो । यसै पनि यो क्षेत्रमा प्रजातन्त्र कमजोर छ भने विकासका नाममा अधिनायकवादलाई पुष्टि गर्ने भाष्य पनि बलियो छ ।

मलेसियाका महाथिर मुहम्मद हुन् वा सिंगापुरका लि क्वान यु, उनीहरूको ‘ग्रान्ड फिगर’ले अधिनायकवादको बिरुवामा सधैँ पानी हालिरहेको हुन्छ । यी दुई व्यक्तिको विरुदावलीबाट आकर्षित एउटा भीड नेपालमा पनि ‘उदार तानाशाह’को सपना देखिरहन्छ ।

पश्चिमा पुँजीवादी प्रजातन्त्रवादीको दोहोरो भूमिका, अधिनायकवादी चीनको रणनीतिक स्वार्थ, चीन-अमेरिकी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र भारतसमेतको भूराजनीतिक चलेखलले यो क्षेत्रमा अधिनायकवादी लहर सिर्जना गरिरहेको छ ।

विकासलाई जनाधिकारबाट अलग राखेर हेर्ने यो समूह अहिले पनि ओलीले क्या विकास गरिरहेका छन् भन्ने सोचिरहेको छ, कतिपय भने ओली ठीक ढंगको तानाशाह हुन नसकेकाले उनको स्थानमा अर्को तानाशाह विराजमान हुनुपर्ने ठानिरहेका छन् ।

‘स्ट्रङम्यान’को यही भाष्य पछ्याउँदै फिलिपिन्समा निर्वाचित तानाशाह रोड्रिगो दुतेर्तेको उदय भयो । मानवअधिकारप्रति आँखा चिम्लिएका दुतेर्तेले सन् २०१६ मा सत्ता सम्हालेयता ‘ड्रगवार’का नाममा १२ हजारभन्दा बढी नागरिकको राज्यले हत्या गरेको छ । यो क्षेत्रका लाओस, क्याम्बोडियाजस्ता देशमा पनि अधिनायकवादी शासन छ भने भियतनामको कम्युनिस्ट सत्तालाई अमेरिकाले मलजल गरिरहेको छ ।

म्यानमारकै छिमेकी देश थाइल्याण्डमा युवापुस्ता त्यहाँको राजतन्त्रविरुद्ध जोरी त खोजिरहेको छ, तर उनीहरूको संघर्षबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लगभग बेखबरजस्तै छ । दिनै फुकेटबीचको खबर दिएर नथाक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया त्यहाँको युवा पिँढीका आन्दोलनबारे विरलै सामग्री प्रकाशित गरिरहेका हुन्छन् । यो क्षेत्रमा प्रजातन्त्रको अलि सबल अभ्यास गरिरहेको देश इन्डोनेसिया हो तर चीन-अमेरिका प्रभाव बढाउने प्रतिस्पर्धा र बढ्दो धार्मिक अतिवादी राजनीतिबीच इन्डोनेसियाली प्रजातन्त्रको भविष्य अनिश्चित छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको पनि ट्रयाक रेकर्ड राम्रो छैन । यो क्षेत्रमा प्रजातन्त्रको दिगो अभ्यास र संस्थागत विकास गरिरहेको भारतमा भाजपा र मोदीको उदयसँगै प्रजातन्त्र सिर्फ चुनावमा सीमित भएको छ, जुन चुनाव पनि सत्ताले आफ्नो बाहुबली देखाएर कब्जा गर्न सक्छ ।

उदारवादी प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यता भनिएका मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई धार्मिक अतिवादले कुल्चिएको छ । संसारमा सबैभन्दा धेरै इन्टरनेट अवरुद्ध गर्ने मोदी सरकारले काश्मिरका जनतालाई लगभग एक वर्ष संचारको पहुँचबाहिर मात्रै राखेन, हरेक घरअघि हतियारवद्ध सैनिक खडा गर्‍यो । सिन्जियाङ मामिलालाई हरेक अवसरमा उचाल्ने पश्चिमा राष्ट्रले काश्मिरमा यति ध्यान दिएका थिए भने काश्मिरी जनताको वास्तविक भोगाइ बाहिर आउन सक्थ्यो ।

सैन्य शासनबीच प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न नपाएको पाकिस्तानमा इमरान खानको उदयले आशा जगाएको छ । तर, खान आफैँ भविष्यमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने प्रश्न मात्रै होइन, उनले सत्ताभोगी सेनासँग कसरी सन्तुलन मिलाउँछन् र धार्मिक अतिवादलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ ।

सिंगापुर र मलेसियाको जस्तै दक्षिण एसियामा बंगलादेशको ‘सफलता’को भाष्य प्रजातन्त्रका निम्ति खतरा बन्दै छ । प्रजातन्त्र अपरहण गरेर, विपक्षीमाथि व्यापक दमन गरेर अधिनायकवादी कुर्सीमा विराजमान प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सम्पूर्ण अपराध ‘आर्थिक विकास’का नाममा माफी हुँदै छ । अल्पसंख्यकका अधिकार, मानवअधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको दमनलगायतका सबै कुरामा तीव्र आर्थिक विकासका नाममा छोपिँदै छ ।

यता श्रीलंकामा चीनको समर्थन पाएका राजापाक्षे दाजुभाइको शासन निर्वाचित अधिनायकवादमा रूपान्तरण हुने खतरा छ । धार्मिक अतिवाद र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको कमजोर इतिहास मात्रै होइन, भारत र चीनबीचको चर्को भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण पनि मालदिभ्सको दिगो प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न सक्ने संकेत देखिँदैन । आफ्नो प्रभाव कायम राख्न दुईमध्ये एक मुलुकले कुनै तानाशाह उभ्याउन सक्ने खतरा सदैव रहन्छ ।

चीन र अमेरिका तथा क्षेत्रीय शक्ति भारतका आ-आफ्नै दाउपेचले सिङ्गो दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियामा अधियानकवादी शासनको लहर चल्ने देखिन्छ । अमेरिका-रुस शीतयुद्धताका संसारभरि जसरी अधिनायकवादले प्रश्रय पाएको थियो, ठीक त्यस्तै स्थिति अहिले पनि दोहोरिन थालेको छ । यसको अर्कातिर पश्चिमा पुँजीपतिहरूले गर्ने मलजल पनि अधिनायकवादलाई हुर्किन मद्दत पुर्‍याइरहेको छ ।

गत वर्षको चीन र अमेरिका ‘ट्रेडवार’ पछि कतिपय कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादन क्षेत्र चीनबाट अन्यन्त्र सार्न सुरु गरेका छन् । उनीहरूले भियतनाम, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्सजस्ता देशमा आफ्ना उद्योगहरू सार्ने चाहना राखेका छन् ।

पश्चिमा पुँजीपतिहरू सस्तो श्रमिक र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कमजोर भएको मुलुकमा आफ्ना उद्योगहरू सञ्चालन गर्न चाहन्छन्, जहाँ सस्तो मूल्यमा श्रमिकलाई काममा लगाउन सकियोस्, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको श्रमअधिकार लागू नहोस्, जहाँ ट्रेड युनियनहरू नहोऊन् वा नाम मात्रैका होऊन् । अरब होस् वा चीन, यसै कारणले गर्दा पश्चिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको रोजाइमा परेका छन् । अमेरिकी कम्पनीहरू काम गरिररहेका साउदी अरेबिया वा संयुक्त राज्य इमिरेट्समा प्रजातन्त्रबारे अमेरिका कहिल्यै चिन्तित छैन, जति इरानको प्रजातन्त्रका बारेमा छ, जहाँ तेल उत्खनन राष्ट्रियकरण गरिएको छ ।

पश्चिमा प्रजातन्त्रवादीहरूले मावनअधिकार र नवउदारवादको एकसाथ वकालत गरे पनि यी दुईबीचको विरोधाभाष प्रस्ट छ । जसले वास्तविक प्रजातन्त्रको प्राप्ति र अभ्यासलाई कुठाराघात गरिरहेको हुन्छ । दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियामा प्रजातन्त्रको क्षयीकरण र अधिनायकवादको लहरका लागि यो विरोधाभाष पनि भूराजनीतिजत्तिकै जिम्मेवार छ ।

पश्चिमा पुँजीवादी प्रजातन्त्रवादीको दोहोरो भूमिका, अधिनायकवादी चीनको रणनीतिक स्वार्थ, चीन-अमेरिकी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र भारतसमेतको भूराजनीतिक चलेखलले यो क्षेत्रमा अधिनायकवादी लहर सिर्जना गरिरहेको छ ।

यो जटिल नेक्ससको विरुद्ध सर्वसाधारण नागरिकहरू जोडिएको ‘मिल्क टी एलायन्स’ जस्ता सहकार्यको प्रयास भइरहेको छ, तर यस्तो सहकार्य आफैँ पनि शक्तिराष्ट्रका चलखेलबाट मुक्त नहुन सक्छन् । जसरी केही वर्षअघि अरब स्प्रिङलाई अमेरिकाले नियोजित रूपमा उचाल्ने र फैलाउने काम गरेको थियो । त्यसैले, विशाल क्षेत्रफल र जनसंख्या भएको चीनमुनिको यो क्षेत्रका सम्पूर्ण प्रजातन्त्रवादीहरूका लागि आगामी दिन अझ कठिन, चुनौतीपूर्ण र संघर्षमय बन्न सक्नेछन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २६, २०७७ १०:००