दुई प्रकारका विद्युतीय राहदानी ल्याउने सरकारको तयारी, एमआरपीभन्दा के फरक छ ?

दुई प्रकारका विद्युतीय राहदानी ल्याउने सरकारको तयारी, एमआरपीभन्दा के फरक छ ?

A+ A A-

सरकारले मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण गर्दै आएको सरकारले विद्युतीय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) ल्याउने तयारी गरेको छ । राहदानी विभागका अनुसार ई-पासपोर्ट एमआरपीभन्दा गुणस्तरीय, सुरक्षित र भरपर्दो हुनेछ ।

२५ सक्टेम्बर २०२१ देखि ई– पासपोर्ट वितरण गरिने राहदानी विभागले जानकारी दिएको छ ।

ई–पासपोर्टका लागि पटक-पटक बोलपत्र आह्वान गरेर रद्ध गर्दै आएको विभागले गत माघमा फ्रान्सको आइडेमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी प्रा.लि. लाई २ करोड ११ लाख अमेरिकी डलरबराबरको ठेक्का दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि ई-पासपोर्ट छपाइका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र तीन पटकसम्म रद्द भएको थियो ।

विभागले दुई प्रकारका ई–पासपोर्ट जारी गर्नेछ । एउटा ६६ पेज र अर्को ३४ पेजको हुनेछ । ६६ पेजको ई–पासपोर्टलाई १५ हजार र ३४ पेजको ई–पासपोर्टलाई १० हजार शुल्क लाग्ने विभागले जनाएको छ ।

धेरै ट्राभल र प्रयोग हुने ई–पासपोर्ट ६६ पेजको र रोजगारीमा जाने कामदार तथा कम प्रयोग गर्ने व्यक्तिका हकमा ३४ पेजको ई–पासपोर्ट जारी गरिने राहदानी विभागका प्रवक्ता राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।

अधिकांश विकसित देशले ई–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले ई–पासपोर्ट प्रयोग गर्न अनिवार्य गरिसकेको नभए पनि सुरक्षाका दृष्टिकोणले अहिले विश्वका धेरै राष्ट्रले ई–पासपोर्ट प्रयोग गर्न थालेको पाण्डेले जानकारी दिए । नेपालमा पनि ई–पासपोर्टको आवश्यकता ठानेर प्रयोगमा ल्याउन लागिएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।

‘ई–पासपोर्टमा व्यक्तिगत सूचनासँगै वाहकको ‘बायोमेट्रिक डाटा’ राखिन्छ । जसले पासपोर्टलाई थप सुरक्षित गर्छ । ई–पासपोर्टमा चिपको प्रयोग हुन्छ । पासपोर्टवाहकको औँठा छाप, आँखाको नानी र तस्वीर पनि ई–पासपोर्टमा हुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘एमआरपीमा पासपोर्टवाहकको केही व्यक्तिगत सूचना मात्र समेटिन्छ । ई–पासपोर्टमा चिप भएका कारण पासपोर्टवालाको सबै सूचना तत्काल भेटिन्छ । ई–पासपोर्ट सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि राम्रो छ ।’

समयअनुसार प्रविधिमा भएको विकासले पासपोर्टको प्रयोग पनि परिवर्तन हुँदै जाने पाण्डेले बताए । पासपोर्ट सुरक्षाका दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण मानिने उनको भनाइ छ ।

ई–पासपोर्टबाट भिसाका लागि आवेदन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको यसअघिको यात्रा विवरण (ट्राभल हिस्ट्री), भिसा स्वीकृति विवरणलगायत देखिने भन्दै र त्यसले विदेशका सम्बन्धित निकाय अर्थात् अध्यागमन कार्यालयहरूलाई आधिकारिकता पहिचान गर्न थप सहज हुने विभागको बुझाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले सन् २०२५ भित्रमा ई–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । नेपालले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट भाषणमा ई–पासपोर्ट सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि सारेको थियो ।

आईकाओको मापदण्डभित्र आइडेमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी प्रालिले ई–पासपोर्ट बनाउने जिम्मा पाएको छ । उक्त कम्पनीले ई–पासपोर्ट नमुनासमेत तयार परेको विभागले जानकारी दिएको छ ।

नेपालमा वार्षिक ५–६ लाख राहदानी जारी हुँदै आएको छ । विभागले १५ हजार तिरे आवेदन दिएकै दिन, १२ हजार तिरे भोलिपल्ट र १० हजार तिर्नेलाई एक हप्ताभित्र एमआरपी जारी गर्दै आएको छ ।

जिल्लाबाट आवेदन दिनेका हकमा १५ देखि २० दिनमा राहदानी जारी हुन्छ । विदेशी नियोगबाट आएका आवेदनका हकमा २० दिनभित्र एमआरपी जारी गरिने विभागले जनाएको छ ।

विभागले एमआरपी बनाउन स्वदेश तथा विदेशमा रहेका कामदारहरुलाई हतार नगर्न सूचनामार्फत अपिल गरेको छ । राहदानीको म्याद सकिएका व्यक्तिलाई पुन: राहदानी बनाउन जरिवाना नलाग्ने विभागले जानकारी दिएको छ । म्याद सकिएको जति वर्षपछि आए पनि पुन: राहदानी बनाउन जरिवाना तिर्नु नपर्ने विभागले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २३, २०७७ ०७:५०