अर्थ समितिले माग्यो रकमान्तर र स्रोतान्तरको विवरण

A+ A A-

अर्थ मन्त्रालयले बजेटबाहिरबाट गरिने खर्चलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै अर्थ समितिले मन्त्रालयसँग रकमान्तर र स्रोतान्तरको विवरण माग गरेको छ ।

बजेट मार्गनिर्देशनबाट बजेट रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति कम गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरिए पनि राजनीतिक स्वार्थ र मन्त्रीअनुकूलका परियोजनाहरूमा रकम बढाउने नाममा ठूलो रकम बजेटबाहिरबाट खर्च गरिन थालेपछि समितिले चासो राखेको हो ।

अर्थकै अधिकारीहरूले दबाबपूर्ण तरिकाले बजेटबाहिरका कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको गुनासो गर्न थालेको अर्थ समितिका एक सदस्यले बताएका छन् । रकमान्तर र स्रोतान्तरको विवरण माग गरिएको पुष्टि अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले गरे ।

‘संसद्‌बाट पास भएको बजेटअनुसार खर्च होस् भन्ने समितिको चाहना हुन्छ, अहिले बढी रकम रकमान्तर भएको भन्‍ने गुनासो पनि छ,’ समिति सचिव अर्यालले भने ‘हामीले बजेट छलफल अगाडि बढाउनुपूर्व रकमान्तर र स्रोतान्तरको विवरण माग गरेका छौँ’

अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको पत्रमा १५ चैतसम्मको मिति नै तोकेर रकमान्तरको विवरण माग गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट मार्गनिर्देशन २०७७/७८ को १७ नम्बर बुँदामा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीईएस) मा समावेश भएका कुनै पनि कार्यक्रम संशोधन गर्नुभएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको सामान्यता बजेट रकमान्तरलाई प्रोत्साहित नगर्ने भएकाले अर्थको स्वीकृतिको व्यवस्था गरिए पनि अर्थमन्त्री स्वयम्‌ अनुकूलका आयोजनामा ठूलो रकम रकमान्तर गर्न केन्द्रित देखिएका छन् ।

अर्थमन्त्रीले आफ्‍नो गृहजिल्ला रूपन्देहीमा समेत ठूलो रकम रकमान्तर गरेका छन् । उनले दानव नदी कोरिडोर आयोजना अघि बढाउन करिब ३ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिने निर्णय गत फागुनमा नै गरेका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा तमोर कोरिडोरको एउटा खण्डका लागि करिब २ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ । अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार बजेटमा नपरेका एक दर्जनभन्दा बढी योजनाको स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ । पछिल्लो समय आर्थिक सहयोगका रूपमा समेत ठूलो रकम वितरण गरेको पाइएको छ ।

बजेटसँग सम्वन्धित अधिकारीहरू खर्चको मात्रा नबढेपछि विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि मन्त्रालयहरूलाई बजेट सरेन्डर गर्न लगाएर खर्च हुने क्षेत्रमा रकमान्त गरिएको हो ।

पूर्वअर्थसचिव युवराज भुसाल बजेट बनाउने समयमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा बढी रकमान्तर हुने बताउँछन् । ‘सिधा भाषामा रकमान्तर हुनु भनेको बजेट बनाउँदा ध्यान नदिएको परिणाम हो । सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्रमा बजेट पुगेन वा कुनै आयोजनलाई बढी प्राथमिकता दिएमा खर्च कम हुन सक्ने शीर्षकमा बजेट घटाउनु हो,' भुसालले भने ।

अहिले भने राजनीतिक अस्थिरता बढेको अवस्थामा गत पुसदेखि रकमान्तर बढ्‍न थालेको अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ५ पुसमा संसद विघटन गरी वैशाखमा निर्वाचन तोकिएपछि मन्त्रीहरूले आफ्नो लोकप्रियताका लागि आफ्नो क्षेत्रका आयोजनामा बजेट बढाउने तथा यसअघि विभिन्न कारणले स्रोत सुनिश्चितता हुन नसकेको अवस्थामा स्रोतान्तर गरी सुनिश्चितता गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २०, २०७७ १८:३३