लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकः कांग्रेसले माओवादीलाई भन्यो- मुख्यमन्त्री फाल्नुस्, हामी सहकार्य गर्छौं

लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकः कांग्रेसले माओवादीलाई भन्यो- मुख्यमन्त्री फाल्नुस्, हामी सहकार्य गर्छौं

A+ A A-

झण्डै ६ महिनापछि बसेको लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सत्तासीन माओवादीको स्पष्ट धारणा माग गरेको छ ।

बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले पार्टी फरक रहँदासमेत माओवादीले सत्ता समीकरण जारी राखेको भन्दै आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे ।

नेता कनौडियाले माओवादी केन्द्र सरकारमा पनि रहने अनि विरोध पनि गर्ने गरेको बताउँदै सत्ताबाट अलग भएर विरोध गर्न आग्रह गरे । उनले दुई वटा ढुंगामा खुट्टा राख्न नहुने भन्दै स्पष्ट कित्ताकाट गरी मुख्यमन्त्रीलाई फाल्न सके आफ्नो पार्टी सहकार्यका लागि तयार रहेको बताए ।

बैठकमा कनौडियाको प्रश्नको जवाफ दिँदै लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले एमालेसँग सरकारमा रहने वा नरहनेबारे छिट्टै निर्णय हुने बताए । पार्टीभित्र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै उनले केही दिनमा नतिजा देखिनेसमेत बताए ।

‘अहिले हामी २०७४ सालको जस्तै बाम गठबन्धनको पोजिसनमा छौँ । अब यसलाई कसरी लैजाने, कसरी व्यवस्थापन गर्नेबारे केन्द्रमा पनि छलफल गरेका छौँ । प्रदेशमा पनि छलफल चलाउँदै छौँ,’ उनले भने ‘निरन्तर र गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर, सोचेर प्रतिपक्ष दलका साथीहरूको सुझावअनुसार हाम्रो पार्टीले छिट्टै निर्णय दिनेछ ।’

यता मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले माओवादी केन्द्र र एमालेबीच अहिले भएको सत्ता सहकार्य एउटा संस्कृतिको रूपमा विकास भएको बताए । प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक पेस गर्न पुगेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय राजनीतिमा जे भए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा भएको एकताले राम्रो संस्कृतिको विकास भएको बताए ।

प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलको लागि पेस गर्न रोष्टममा पुगेका पोखरेलले पछिल्ला राष्ट्रिय घट्नाक्रमबारे धेरै बोलेनन् ।

उनले छैटौँ अधिवेशनमा प्रदेशसभाबाट राजधानी र नामाकरण तयार गरेर लुम्बिनी प्रदेशले संघीयतालाई गहिरोसँग आत्मसाथ गरेको बताए । उनले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले उपयोग गरेको १७ बिघा जग्गा नेपाल सरकारले प्रदेशलाई उपलब्ध गराएको भन्दै संरचना निर्माणका लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको बताए ।

बैठकमा राष्ट्रिय जनमोचाकी सांसद तारा जीसी, जनता समाजवादी पार्टीका सचेतक सन्तोष पाण्डेय, एमाले सचेतक भूमिश्वर ढकालले पनि समसामायिक विषयमा धारणा राखेका थिए । पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफाबार छलफलका लागि बैठकले प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाइएको छ ।

त्यस्तै, बैठकमा प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सभामा सामाजिक विकास समितिका सभापति दीर्घ नारायण पाण्डेले सभामा पेस गरेका थिए । बैठक भोलि दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १८, २०७७ १७:५३