विधेयक अधिवेशनको कन्तबिजोग, सदनलाई एजेन्डाविहीन बनाएर फेरि विघटन गर्ने तयारी ?

विधेयक अधिवेशनको कन्तबिजोग, सदनलाई एजेन्डाविहीन बनाएर फेरि विघटन गर्ने तयारी ?

A+ A A-

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ११ फागुनमा पुनर्स्थापित त भयो, तर कुनै कानुनमा काम गर्न पाएकाे छैन । संसद्‍मा विधेयकका खात लागेका छन्, तर सरकारले बिजनेस नदिँदा सदन कामविहीन बनेको हो ।

सरकारले संसद्‍मा रहेका १३ अध्यादेश प्रस्तुत नगरेरै विधेयक अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेकाे छ । १५ जेठभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने भएकाले बजेट अधिवेशनको सुरुवातका लागि विधेयक अधिवेशन सरकारले अन्त्य गर्न लागेको हो ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि सभाका ६ वटा बैठक बसे पनि औपचारिकतामै सीमित भएकाे छ ।प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले सरकार सदनलाई एजेण्डाविहीन बनाउँदै पुनः संसद विघटनमा उद्धत रहेको आरोप लगाएका छन् । बुधबार मात्र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सरकारले संसदलाई एजेण्डाबिहिन बनाएकोमा आपत्ति जनाए ।

‘समितिबाट टुंगिएका पाँच विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । तर ती विधेयक सरकारले टेबुल गरेको छैन । सदनलाई एजेण्डाविहीन बनाउनु आपत्तिजनक छ,’ गुरुङले भने ।

संसदलाई बिजनेसविहीन बनाएर सरकार मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा लागेको आरोप गुरुङको छ । संसद्लाई बिजनेस नदिएर मध्यावधि निर्वाचनको सरकारी तयारीलाई असंवैधानिक करार गर्दै उनले भने, ‘सरकारले सदनलाई बिजनेस नदिएर यसलाई पंगु बनाउँदै मध्यावधि निर्वाचनमा केन्द्रित छ । यो असंवैधानिक कदम हो ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि १७ पुसमा सुरु हुनुपर्ने अधिवेशनको समय पर धेकिलयो । दुई महिना लामो बहसपछि सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरेयता ६ वटा संसद् बैठक बसे तापनि कानुन निर्माणमा निष्प्रभावी छन् ।

संसद् पुनर्स्थापनापछिको पहिलो बैठकमा तेजाब आक्रमणसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संसदको कार्यसूचीमा राखियो । परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा विरोध भएपछि २३ फागुनको बैठक सकियो ।

संसद्काे पहिलाे दिन अध्यादेशहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, पहिलाे दिनकाे बैठक अवरुद्ध भएकाले ती अध्यादेश कसरी पेस गर्ने भन्नेमा कार्य व्यवस्था समितिमा कुनै छलफल भएकाे छ । त्यसले संसदकाे हलाे अड्किएकाे सत्तारूढ दलका नेताहरूले बताएका छन् ।

संसद्‍मा २०७५ सालदेखिकै अध्यादेश अड्किएका छन् । प्रतिनिधिसभामा १५ वटा अध्यादेश दर्ता भए पनि छलफलमा जान सकेका छैनन् । २३ फागुनमा सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई कार्यसूचीमा राखेकोमा आपत्ति जनाउँछिन् नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुषाल ।

सरकारको स्वार्थ गाँसिएका अध्यादेश तुरुन्तै छलफलमा लाने सरकारी रवैयाको विरोध जनाउँदै उनले भनिन्, ‘सरकारको स्वार्थसँग जोडिएको अध्यायदेश तुरुन्तै टेबुल गर्ने, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका, नागरिकता विधेयकलगायत अन्य महत्वपूर्ण विधेयकको बेवास्ता गैरजिम्मेवारीपूर्ण हो ।’

२३ फागुनमा संवैधानिक परिषदको अध्यादेशको विरोध भएपछि २६ फागुनसम्मका लागि बैठक स्थगित गरियो । त्याे बैठक पनि १४ जना पूर्वसांसदको शोक प्रस्ताव पारित गर्दे समाप्त भयो । ३ चैतमा संविधानसभा सदस्य दिनेशचन्द्र यादवको शोक प्रस्ताव पारित गरेर बैठक सकियो । ६ चैतमा पूर्वसांसद तथा संविधानसभा सदस्य अशोक कोइरालाको शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक सकियो । १० चैतमा तीनवटा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै प्रतिनिधिसभाको बैठक सकियो ।

यता सत्तारुढ दलकै माधव नेपाल समूहका नेताहरू पनि सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिएको आरोप लगाइरहेका छन् । १० चैतमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै एमाले सांसद रामकुमारी झाँक्रीले भनेकी थिइन, ‘हामी त बैठकमा तोकिएको समयमा आएका छौँ । तर, सरकारले विधेयकहरू नै ल्याउँदैन । बिजनेस नै दिँदैन ।’

संसद्‍मा अहिले ३६ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । यीमध्ये कतिपय विधेयक त विषयगत समितिबाट समेत पारित भइसकेका छन् । दोस्रो अधिवेशनदेखिकै विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ७ असार २०७७ मा विषयगत समितिबाट पास भएर संसद्‍मा पगिसकेको छ । यो विधेयक दोस्रो अधिवेशनमै दर्ता भएको थियो । बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अर्थ समितिको छलफलमै छ ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भइसक्दा पनि संसद्‍मा अड्किएको छ । संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेशको अधिकारसम्बन्धी यो महत्वपूर्ण विधेयक हो । यो विधेयकका केही प्रावधानमा सरकारले नै असहमति दर्ज गरेको छ ।

त्यसो त, संघीयतासँग सम्बन्धित शान्तिसुरक्षा विधेयक संसद्‍मा अड्किएको लामो समय भइसकेकाे छ ।

नेपाल मिडिया काउन्सिल, काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण, नेपाल विशेष सेवा, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, विरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन), बिउ–विजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आइपुग्दा पनि छलफल हुन सकेका छैनन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १८, २०७७ १६:५०