उद्यमी र ट्रेडरमध्ये कसलाई प्रोत्साहन दिने हो, सरकारले रोजोस्

A+ A A-

केही दिनअघि एक उद्योगपतिले मलाई उनको बिस्कुट कारखाना तीन/चार वर्षदेखि घाटामा गएकोमा कोभिडको नाकाबन्दीले फाइदामा गएको कुरा सुनाए । उनका अनुसार यो वर्ष पहिलोपटक उनी सरकारलाई नाफामा कर तिर्ने ठाउँमा छन् ।

कोभिड सकिएपछि भने फेरि विभिन्न खालका झ्याउ आइलागेका छन् । उनले भने, 'अहिले त विदेशी बिस्कुट कति आएका छन् कति !' । एउटा फुटवेयर कारखानाका मालिकका अनुसार कोभिडपछि १ सय रुपैयाँमा धेरै जुत्ताचप्पलहरू ह्वात्त नेपाल भित्रिए । उनी भन्छन्, 'सय रुपैयाँमा त हामी कच्चा पदार्थ पनि पाउँदैनौँ । यो डम्पिङ वा न्यून बिजकीकरण के ले भएको हो, पत्ता लगाएर नरोके हाम्रा उद्योग सकिन्छन् ।' देशमा कच्चा पदार्थ नभए पनि राम्रो उत्पादन गरेर, ५०/ ६० प्रतिशतसम्म भ्यालु एड गरेर, विदेशमा समेत बेच्न सक्ने सम्भवत: यौटै उद्योग जुत्ता चप्पल उद्योग हो ।

ट्रेडर र उद्योगपतिको यो द्वन्द्व मैले लामो समयदेखि सुनिरहेको छु । औषधिको मामलामा त्यस्तै छ । ट्रेडरहरूले एकपटक मसँग यी उद्योगीहरू महँगोमा औषधि बेच्न खोज्छन्, हामी सस्तोमा यही ल्याइदिन्छौँ भने । उता त्यही बेला औषधि उद्योगीहरूले भने, 'हामी पनि ट्रेडर बनेर सुतीसुती कमाउन सक्छौँ । यो लेबरको लफडामा परीपरी किन काम गर्नुपरेको छ ? सरकारले उद्यमी र ट्रेडरमध्ये कसलाई प्रोत्साहन दिने हो, रोजोस् ? '

भन्सार बढाएर विदेशी सामान ल्याउन नदिँदा फेरि आफ्नै समस्या छन् । नेपालतिर सामान महँगो भए सीमावर्ती बजारहरू चल्दैनन् । केही अघि एक पत्रकार मित्रले मलाई सिरहाको उदाहरण दिँदै लेखे, 'विदेशबाट फर्केर आएर यहाँँ दोकान खोल्नेलाई पनि सास्ती छ, स्थानीय नै यता किनिदिँदैनन् । सीमापारिका बजारमा जान्छन् । उतै सस्तो छ । अरु अवसर छैनन् । अनि ती फेरि विदेश नफर्किएर के गरुन् त ?' बेलहियाका मान्छे भैरहवा आएर सपिङ गरुन्, रक्सौलका वीरगञ्ज आएर सपिङ गरुन् भन्ने चाहने हो भने कुनै पनि सामान उताभन्दा यता सस्तो हुनुपर्‍यो ।

भुटानले फुन्सोलिङका सिमेन्ट उद्योग र सिलिकन कार्बाइड उद्योगलाई बिजुली सस्तोमा दिएर उत्पादनमा भारतसँग प्रतिस्पर्धी बनाएको छ । हाम्रोमा उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली दिने भन्यो भने पत्रिकामा गाली गरेर लेख्छन् । अनि कसरी सस्तोमा प्रतिस्पर्धी हुने गरेर उत्पादन गर्न सकिन्छ ?

उता बेच्ने अनुभव भएका व्यापारी नभएका हैनन् । एक प्रतिष्ठित व्यापारीले मलाई भने, 'हाम्रो परिवारले २०२० सालतिर नेपालको धान–चामल केरलासम्म बेच्थ्यो । २०३१ सालमा कसको आँखा लाग्यो कुन्नि, धान–चामल सरकारी कम्पनीले मात्र निर्यात गर्ने भन्ने नियम ल्याइयो । २०३६ सालमा त्यो हटाइयो । त्यो पाँच वर्षमा वर्षौं लगाएर बनाएको नेटवर्क पहिलेजस्तो इन्ट्याक्ट थिएन । खुले पनि पहिलेजस्तो बजार पाइएन । यो खालको नीतिगत अस्थिरता अहिलेसम्म छ । काठमाडौंमा नारा जुलुस गरेर खुसुखुसु नियम बनाउने र बदल्ने गर्छन् ।'

कर्मचारीहरू के गर्ने भन्ने ठम्याउन नसकेर बसेका छन् । कोही उद्योगको पक्षमा छन्, कोही उद्योगीलाई नचाहिने गनगन गर्ने मान्छे हुन् भन्ने ठान्छन् । एक पटक भेट्न जाँदा उद्योगीहरूलाई एक सचिवज्यूले भनिदिनुभयो, 'तपाईंहरूले भनेको कुरा ठीकै हो । तर, नेपाली जनताले बल्ल सस्तोमा सामान उपभोग गर्न पाएका छन् । कोट सस्तो भएको छ, जुत्ता–चप्पल सस्तो भएको छ । तपाईंहरूलाई फाइदा होस् भनेर यो महँगो बन्न दिने ?'

'रूट कज' खोज्नुपर्ने नेताहरूको जिम्मा हो । उहाँँहरू आफूआफू झगडा त गर्नुहुन्छ नै । ठूला बिजुलीको आयोजना ल्याए पनि, सडकको आयोजना ल्याए पनि कसको रिसले कसको नाक काटेको जस्तो कड्केर विरोध गर्नुहुन्छ । हिजो मात्र एक उद्योगीले मलाई भने, 'मेरो वीरगञ्जको फ्याक्ट्रीबाट अहिले दाल यहाँँ ल्याउँदा एक किलोको ३ रुपैयाँसम्म भाडा तिर्नुपरेको छ । फास्ट ट्र्याक बनेको भए यो भाडा एक मोहर पर्थ्यो होला । अनि काठमाडौंमा सामान किन महँगो हुँदैन ?'

सामान सस्तो बनाउन त सडक, बिजुलीमा लगानी गर्नुपर्‍यो । कसरी कच्चा पदार्थ, राम्रो व्यवस्थापन र उच्च प्रविधि सस्तोमा यहाँँसम्म ल्याउन सकिन्छ, त्यो हेर्नुपर्‍यो । भुटानले फुन्सोलिङका सिमेन्ट उद्योग र सिलिकन कार्बाइड उद्योगलाई बिजुली सस्तोमा दिएर भारतसँग प्रतिस्पर्धी बनाएको छ । हाम्रोमा उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली दिने भन्यो भने पत्रिकामा गाली गरेर लेख्छन् । अनि कसरी सस्तोमा प्रतिस्पर्धी हुने गरेर उत्पादन गर्न सकिन्छ ?

(अर्थविद् पौडेलको फेसबुकबाट साभार)

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत १७, २०७७ १८:३०