राप्ती शिक्षालयको जग्गा र सम्पत्ति लुम्बिनी प्रदेशलाई दिने सरकारको निर्णय

राप्ती शिक्षालयको जग्गा र सम्पत्ति लुम्बिनी प्रदेशलाई दिने सरकारको निर्णय

A+ A A-

सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ देउखुरीस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका नाममा रहेको जग्गा र सम्पत्ति लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

स्थायी राजधानीमा प्रदेशसभाको बैठक बस्न र प्रदेशसभा सचिवालय राख्नका लागि २ महिनाअघि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीसहितको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । बैठक राख्न र सचिवालय तत्काल शिक्षालयको भवनबाट सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्षपछि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले जग्गा र सम्पत्ति प्रयोगको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने स्वीकृति दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा जग्गाको भोगाधिकार लुम्बिनी प्रदेशसभालाई दिइएको उल्लेख गरेको छ । १ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षालयको सम्पत्ति भोगचलनको अधिकार प्रदेश सरकारले दिने निर्णय गरेको हो । भवन र जग्गा उपभोग गरेबापत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने सरकारको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

१६ सयभन्दा बढी अध्ययनरत र प्रदेशको एक मात्र प्राविधिक शिक्षालयलाई हटाएर स्थायी राजधानीमा अस्थायी संरचनामा रकम खर्च हुन लागेको भन्दै आलोचनासमेत सुरु भइसकेको छ । गत हप्ता मात्र स्थायी राजधानीमा अस्थायी ट्रष्ट निर्माणका लागि ८ करोडको टेण्डरसमेत आह्वान भइसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट देउखुरीबाटै ल्याउने तयारी थालेको प्रदेश सरकारले शिक्षालयले भवन र सम्पत्ति दिने निर्णय गरेसँगै बजेट देउखुरीबाटै ल्याउने सम्भावना बढेको छ । ६ महिनापछि १८ चैतमा प्रदेशसभाको बैठक बस्दै छ । बजेट अधिवेशनका केही बैठक बुटवलमा बस्ने र बाँकी बैठक र बजेट देउखुरीबाटै ल्याउने तयारी गरिएको स्रोतको दाबी छ ।