कतारको श्रममैत्री कानुन देखावटी, आप्रवासी कामदारमाथि शारीरिक, मानसिक र आर्थिक शोषण

कतारको श्रममैत्री कानुन देखावटी, आप्रवासी कामदारमाथि शारीरिक, मानसिक र आर्थिक शोषण

A+ A A-

कतारमा निर्माणाधीन रंगशालाभित्र काम गर्ने आप्रवासी कामदारमाथि चरम शोषण हुने गरेको घटना बेला–बेलामा बाहिर आउने गरेको छ ।

कतारले सन् २०२२ मा हुने विश्वका लागि नमुना रंगशाला निर्माण गरिरहेको छ ।रंगशालामा काम गर्न पुगेका विदेशी श्रमिकमाथि चरम शोषण भइरहे पनि बाहिर नआएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ ।

रंगशालामा काम गर्न गएका कामदार सप्लाई कम्पनीमार्फत पुग्ने गरेका छन् । जसका कारण आप्रवासी श्रमिकहरू आर्थिक, मानसिक र शरीरिक शोषणमा पर्ने गरेको एम्नेस्टीको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

एम्नेस्टी इनटरनेसनलले कतार विश्वकप २०२२ का छनोट खेलहरू सुरु हुनु ठीकअगाडि रंगशाला निर्माणमा खटिएका विदेशी कामदारमाथि चरम शोषण र दुर्व्यवहार पूर्ववत् रूपमा जारी रहेको भन्दै सुधारका लागि आग्रह गरेको छ ।

बेलायतमा मुख्यालय रहेको एम्नेस्टीले कतारमा आप्रवासी श्रमिकमाथि भइरहेको दुर्व्यवहार र श्रम शोषणको विषय पुनः एक पटक उठाएको हो । एम्नेस्टीले आप्रवासी श्रमिकमाथिको दुर्व्यवहार अन्त्य गर्न सघाउनका लागि फिफालाई कतारका अधिकारीमाथि आफ्नो प्रभावको प्रयोग गर्न आह्वान गरिरहेको छ ।

फिफाका अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोलाई लेखिएको पत्रमा एम्नेस्टीले मानवअधिकारका जोखिमहरूलाई रोक्न, न्यूनीकरण गर्न र समाधान गर्नका लागि आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूप गर्न र कतारलाई आफ्नो श्रम सुधारका कार्यक्रमहरू विश्वकप प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै पूरा गराउन ‘आफ्नो प्रभावको पूरा मात्रालाई प्रयोग गर्न’ आह्वान गरेको छ ।

सुरा काउन्सिल देखावटी

कतारको सुरा काउन्सिलले आप्रवासी कामदार भर्ना तथा रोजगारसम्बन्धी कानुन परिवर्तन गर्न सिफारिस गरेको छ । सुरा काउन्सिललाई एम्नेस्टीले भने बाहिर देखाउन कानुन बनाएको संज्ञा दिएको छ ।

कतारको प्रशासन विकास, श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयले २० मार्च अर्थात् शनिबारदेखि नयाँ तलब लागू भएको जनाउँदै प्रभावकारी अनुगमन सुरु गरिएको बताएको थियो । तर, एम्नेस्टीले कतारमा भएका श्रम कानुनको सुधारमा आशंका जनाएको छ ।

काउन्सिलले सर्तसहित तीन पटकसम्म रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने, सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा विदेशी कामदार भर्ना गर्दा उनीहरूले रोजगारदाताको सहमतिबिना रोजगारदाता परिवर्तन गर्न सक्ने सुविधा दिएको हो ।

एम्नेस्टीले भने कतारले कानुनमा विदेशी कामदारलाई दिएको यो सुविधा विश्वकप खेलसम्मका लागि मात्र भएको आरोप लगाएको छ ।

सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजक कतारमाथि पश्चिमा मुलुकहरूले मजदुर शोषणको आवाज उठाएपछि श्रम कानुनमा उल्लेख्य सुधार भइरहेको छ । तर, कतारले सुधार गरेको कानुनमा पश्चिमा मुलुकहरू देखावटी भनेर औँल्याइरहेका छन् ।

कतारमा अवैधानिक क्षेत्रमा कार्यरत विदेशी कामदारलाई उचित संयन्त्रमार्फत वैधानिकीकरण गर्न, रोजगारीका क्रममा कतार छोड्ने कामदारले कम्तीमा तीन दिन अगावै रोजगारदातालाई त्यसको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।

एम्नेस्टी र पश्चिमा मुलुकले कतार सरकारले विदेशी कामदारप्रति केही जिम्मेवार बनेजस्तो गरेको बताउँदै आएका छन् ।

कतारले भने एम्नेस्टीलगायत पश्चिमा मुलक र उनीहरूद्वारा प्रवर्द्धित संस्थाहरूले लगाउने गरेका आरोपमा सत्यता नरहेको भन्दै खण्डन गर्दै बचाउ गरिरहेको छ ।

रंगशालामा काम गर्ने साढे ५ हजार विदेशी श्रमिकको मृत्यु

कतारमा विश्वकप फूटबल प्रतियोगिताका लागि रंगशाला निर्माणको काम सुरु भएयता ज्यान गुमाउने आप्रवासी श्रमिकको संख्या बढ्दो छ । सन् २०११ देखि २०२० को बीचमा ६ हजार ५ सयभन्दा बढी आप्रवासी श्रमिकले कतारमा ज्यान गुमाएको बेलायती सञ्चारमाध्यम गार्जियनको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

गार्जियनका अनुसार हरेक हप्ता कतारमा १२ जना आप्रवासी श्रमिकको मृत्यु हुने गरेको छ । ज्यान गुमाउने आप्रवासी श्रमिकमध्ये सबैभन्दा बढी भारतका छन् ।

२ हजार ७ सय ११ भारतीय कामदारको कतारमा मृत्यु भएको गार्जियनको रिपोर्टमा उल्लेख छ । रोजगारीका लागि आएका भारतसँगै बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका बर्मा र नेपाली श्रमिकको धेरै मृत्यु हुने गरेको रिपोर्टमा जनाइएको छ ।

नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएको कतारमा पछिल्लो एक दशकमा १ हजार ६ सय ४१ नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् ।

कतारमा रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउने कामदारको कहाँ मृत्यु भएको हो भन्ने खुलाइएको छैन । वैदेशिक रोेजगार बोर्डको सचिवायलका अनुसार कामदारको मृत्यु भएको तथ्यांक मात्र आउँछ, कारण भने नखुलाई शव पठाउने गरिएको छ ।

बोर्डको तथ्यांकअनुसार सन् २००८ देखि २०२० बीचमा विभिन्न मुलुकहरूमा ८ हजारभन्दा धेरै नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । सबैभन्दा धेरै नेपालीको मृत्यु मलेसियामा भएको देखिएको छ भने दोस्रोमा कतार देखिएको छ ।

हाल कतारमा ४ लाख नेपाली कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत १३, २०७७ ०९:००