सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका नहकुल सुवेदीको योग्यतामै प्रश्न- न ५ वर्ष न्यायाधीश, न त १२ वर्षे सेवा

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका नहकुल सुवेदीको योग्यतामै प्रश्न- न ५ वर्ष न्यायाधीश, न त १२ वर्षे सेवा

सर्वाेच्च अदालतकाे न्यायाधीशमा सिफारिस भएका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी

A+ A A-

न्याय परिषद्ले भिन्नभिन्न मापदण्डलाई जोडजाड गर्दै योग्यता पुर्‍याइदिएर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेको छ । न्याय सेवा र न्यायाधीशको अनुभवलाई जोडेर न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीलाई सर्वोच्चमा विवादास्पद नियुक्ति सिफारिस गरेको हो ।

न्यायपरिषद्ले २८ फागुनमा मुख्य न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र सुवेदीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा बढुवाको सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसको आधार र कारणमा न्यायाधीश हुन आवश्यक सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता पुगेको न्यायपरिषद्को निर्णयको बुँदामा उल्लेख छ । त्यसबाहेक कार्यसम्पादन, वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारिता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, न्यायिक क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान, प्राप्त गरेको ख्यातिलाई पनि निर्णयाधार मानिएको छ ।

तर, सुवेदीको सेवा अवधिको विषय भने विवादित बनेको छ । सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न न्याय सेवाको सहसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा १२ वर्षको अनुभव वा उच्चको मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीशमा ५ वर्षको अनुभव चाहिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सुवेदीको हकमा यी दुवै मापदण्ड पुग्दैन । संविधानको धारा १२९ को उपधारा ५ मा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्ने चारवटा मापदण्डसहितका बाटो तोकिएको छ । पहिलो, कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, दोस्रो कानुनमा स्नातक वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको, तेस्रो कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्‌को रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको र चौथो, न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि योग्य मानिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सुवेदी अधिवक्ता वा कानुनविद्को हैसियतमा सर्वोच्चमा सिफारिस भएका होइनन् । त्यसैले उनको हकमा पहिलो र चौथो योग्यताको प्रावधान आकर्षित हुन्छ । उनी उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशबाट प्रवेश गरेका हुन् । उनी २० पुस ०७४ मा मुख्य रजिस्ट्रारबाट मुख्य न्यायाधीशमा फड्किएका थिए । मुख्य न्यायाधीश बनेको ५ वर्ष पुग्न अझै १ वर्ष १० महिना बाँकी छ । त्यसैले उच्चको मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीशको सेवा अवधि नपुग्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

चौथो प्रावधानअनुसार न्याय सेवाको सहसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा १२ वर्ष बिताएको व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीशमा योग्य मानिन्छ । सुवेदी ७ भदौ २०६४ मा सहसचिव बनेका हुन् । उनी २२ असार २०७४ मा सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रार बनेको ६ महिनापछि नै मुख्य न्यायाधीश बनेका थिए । यस हिसाबले न्याय सेवाको सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहमा सुवेदीले १० वर्ष चार महिना मात्र काम गरे ।

न्यायाधीश न्याय सेवाअन्तर्गत होइन

छुट्टाछुट्टै ‘क्लस्टर’ बनाएर संविधानले सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने योग्यता तोके पनि सुवेदीको हकमा नपुगेपछि दुवैलाई जोडजाड गरेर योग्य बनाइएको हो । संविधानमा ‘न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको’ भन्ने छ ।

यो प्रावधानको ‘सोभन्दा माथिल्लो पदमा’ भन्ने वाक्यांशले न्यायाधीश पदलाई पनि समेट्ने अर्थ्याउँदै न्यायपरिषद्ले भिन्नभिन्न प्रावधानलाई गाँसेर सुवेदीको योग्यता पुग्ने दाबीसहित नियुक्ति सिफारिस गरेको न्याय परिषद्का एक अधिकारीले बताए ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीका अनुसार न्यायाधीश र न्याय सेवा फरकफरक क्षेत्र हुन् । मुख्य न्यायाधीश पद मर्यादाक्रममा न्याय सेवाको सबैभन्दा उच्च पद मुख्य रजिस्ट्रारभन्दा माथिल्लो भए पनि संविधानअनुसार न्याय सेवाभन्दा अलग क्षेत्रको पद हो ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पनि संविधानमा उल्लेखित न्याय सेवाले निजामती कर्मचारीलाई मात्र समेट्ने बताउँछन् । ‘आममानिसले न्याय सेवा भनेर न्यायाधीशलाई पनि बुझ्न मिल्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर संविधान र त्यसअन्तर्गतका कानुनी व्यवस्थाअनुसार न्याय सेवा भन्नाले प्राविधिक रूपमा चाहिँ कर्मचारीको समूहलाई नै बुझाउँछ । न्यायाधीशलाई न्याय सेवाभित्र राख्न मिल्दैन ।’

निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले न्याय सेवालाई आफूमातहतको एउटा विशिष्टिकृत सेवा समूह भनी परिभाषित गरेको छ । नेपाल न्याय सेवा नियमहरू २०५१ मा राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित भनेर यो समूहको श्रेणी विभाजन गरिएको छ । त्यस्तै, उक्त नियममा न्याय सेवाभित्र न्याय समूह, कानुन समूह र सरकारी वकिल समूह भनेर समूहकृत पनि गरिएको छ । न्याय सेवाको सर्वोच्च पद मुख्य रजिस्ट्रारसम्म मात्र हो ।

तर, न्यायपरिषद्ले मुख्य न्यायाधीशलाई पनि ‘न्याय सेवा’ मानेर सुवेदीलाई नियुक्ति दिलाउने सिफारिस गरेपछि यो न्यायिक परीक्षणको विषय बन्ने सम्भावना छ । ‘चारवटा बाटोमध्ये जुन बाटोबाट योग्यता पुग्छ, त्यहीअुनसार नियुक्ति हुनुपर्ने हो,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘आधा यो बाटो र आधा अर्को बाटो हिँडेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा पुर्‍याउँदा गलत परम्परा बस्छ । व्यक्तिअनुसारको व्याख्या हुन्छ ।’

मुख्य न्यायाधीशलाई न्याय सेवाकै अंगका रूपमा नै गणना गर्ने हो भने जिल्ला न्याधाधीशबाट सोझै सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति गर्ने ढोका पनि खुल्छ । न्याय सेवमा छँदा ५८ वर्षमा अवकाश हुने भएकाले न्यायाधीश हुनेबित्तिकै उमेर हद ६३ हुने भएकाले पनि सहसचिव तहबाट पनि जिल्ला न्यायाधीश बन्न आकर्षण छ । यसका साथै न्यायाधीश बनेपछि घर भाडा, भत्ता, गाडी, अंगरक्षकजस्ता सुविधासमेत थपिने भएकाले न्याय सेवाको माथिल्लो तहबाट जिल्ला न्यायाधीश बन्न लालायित हुनेहरू टन्नै छन् । यस कारण सहसचिव तहबाट जिल्ला न्यायाधीश बनेकाहरूले दुवैतिरको सेवा अवधि जोड्दा १२ वर्ष पुगेमा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिको योग्यता पुग्ने देखिन्छ ।

‘अब सहसचिवबाट जिल्ला न्यायाधीश बन्नेहरू निजामतीको सहसचिव र न्यायाधीशको अनुभव जोडेर अब किन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति नगर्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक उठ्ने देखिन्छ,’ वस्ती भन्छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने आफूले पनि निजामतीको सेवा र न्यायाधीशको सेवा जोडेर सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति गरेको सुनेको बताए । ‘यकिन भइसकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘न्याय सेवा र न्यायाधीश एउटा संवैधानिक पद हो र अर्को कर्मचारीको । निर्णयाधार हेरेर बारले चाँडै संस्थागत धारणा बनाउनेछ ।’

अदालतको त्यो निर्णय

यसअघि पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यताको विवाद नदेखिएको होइन । न्याय परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष, कानुनमन्त्री, सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशसहित अन्य दुई सदस्य हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीशले अगुवाइ गर्ने न्याय परिषद्ले गरेको निर्णयको खिलाफमा सर्वोच्चको निर्णय आएको पाइँदैन । बलराम केसीको मुद्दामा त ‘सिफारिसकर्ता निकायको विषयगत सन्तुष्टिको औचित्यभित्र प्रवेश गर्नु रिट क्षेत्राधिकारको सैद्धान्तिक मान्यताको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नहुने’ भनेर सर्वोच्चले फैसला गरेको छ ।

२०७६ वैशाखमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई सर्वोच्चमा नियुक्ति गर्दा पनि योग्यता नपुग्ने भन्दै रिट परेको थियो । तर, न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले रिट खारेज गरिदियो ।

त्यसैगरी, २०६१ मा पनि सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यताको विषय विवादित बनेको थियो । ३ वैशाख २०६१ मा बलराम केसी सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि विवाद सर्वोच्चमा छिरेको थियो ।

२२ वर्ष सरकारी अधिवक्ताको रूपमा काम गरेकाले अधिवक्ताको हैसियतमा केसीको योग्यता पुगेको निर्णय सर्वोच्चले सुनाउँदै रिट खारेज भएको थियो । २०४७ को संविधानले न्यायाधीश हुने योग्यतामा ‘१५ वर्ष अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको रूपमा वकालत गरेको’ एउटा योग्यता राखेको छ । केसीको यो योग्यता पुग्ने सर्वोच्चले फैसला गरेको हो ।

संविधानले सरकारी र गैसरकारी अधिवक्ता भनी वर्गीकरण नगरेकाले सरकारी वकिलको कार्यालयमा काम गर्दा केसीले मुद्दामा बहस पैरवी गरेको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले केसीलाई योग्य ठहर्‍याउँदै रिट खारेज गरिएको थियो । न्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीको एकल इजलासले १९ साउन २०६१ मा गरेको यो फैसला नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशितसमेत छ ।

१५ वर्षपछिको प्रधानन्यायाधीश पक्का गरी सुवेदीलाई सर्वोच्चमा सिफारिस गरिएकाले पनि न्यायिक वृत्तमा यो निर्णयलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ । यति मात्र होइन, उनको सिफारिस सदर भएमा १२ वर्षपछि करियरवाला न्यायाधीशको पोल्टामा न्यायालयको नेतृत्व आउनेछ । २०८० मा विश्वम्भरप्रसाद प्रधानन्यायाधीश बनेपछिका चार जना न्यायालय प्रमुख सोझै सर्वोच्चमा नियुक्ति हुने न्यायाधीश बन्नेछन् ।

सुवेदीलाई अब्बल दर्जाको न्यायाधीश मानिने भए पनि उनलाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा अस्वाभाविक तवरले अगाडि बढाइएको विगत छ । आफ्ना नातेदार गोपालप्रसाद पराजुली २ साउन २०७४ देखि १ चैत २०७४ सम्म प्रधानन्यायाधीश बनेका बेला सुवेदीले ११ महिनामा सचिव, मुख्य रजिस्ट्रार र मुख्य न्यायाधीश तीन तहको बढुवा पाएका थिए ।

संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले नियुक्तिविरुद्ध उजुरीको म्याद खुलाइसकेको छ । समितिमा अनलाइन र लिखित दुवैखाले उजुरी आएको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए । समितिबाट सुवेदीको सिफारिस सदर भएमा २० असोज २०९२ देखि ८ असार २०९३ सम्म ९ महिना उनले न्यायालय हाँक्नेछन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ९, २०७७ २१:५२