पुरुषहरू घर वरपरका घोचा, महिलाहरू मूलढोका अगेना

A+ A A-

समानतामा आधारित जीवनदर्शन र स्वतन्त्र एवं स्वायत्त जीवनशैली, पृथक् परम्परा, मान्यता र तिनको निर्वाध अभ्यास आदिवासी जनजातिका मौलिक पहिचान हुन् । उनीहरूको जीवनदर्शनमा महिला-पुरुष, सानो-ठूलो, बच्चा-बुढाबुढी, धनी-गरिब, आफ्नो-पराई, नजिकको-टाढाको भन्ने विभेद छैन । उनीहरूले आफ्नो जीवनचर्यालाई प्रकृतिअनुकूल बनाएर सरल ढंगले चलाउने र प्राकृतिक नियम र स्रोतहरूसँग अनुकूलन हुँदै आए ।

आधुनिक राज्यको स्थापना र विस्तारसँगै आदिवासी जनजातिहरू उपनिवेशवादको चपेटामा परे । प्राविधिक र आधुनिक जीवनशैलीको प्रत्यक्ष चेपुवामा परे । त्यसबारेमा अस्तित्व र पहिचानको कोणबाट, भाषा-संस्कार-संस्कृतिको कोणबाट, राजनीतिक कोणबाट, पर्यावरणीय कोणबाट, आर्थिक कोणबाट चिन्तन मनन र विश्लेषण गर्ने काम धेरथोर भइरहेका छन् ।

तर, एउटा बृहत् पक्ष सधैँ अलग्गै राखी छाडिने गरिन्छ- त्यो हो लैङ्गिकता । त्यसको अर्थ, जनजाति महिलाको कुरा छुट्यो वा गर्दै गरिएन भन्ने सीमित दृष्टिकोणलाई मात्रै इङ्गित गर्न खोजेको होइन । लैङ्गिकताको आयाम केलाउने भनेको एक व्यक्ति र अर्को व्यक्तिबीच विभिन्न आधारमा हुने असमान शक्ति सम्बन्धहरूको चिरफार गर्नु हो । महिला वा बालिकामै हेराइ र बुझाइको सुई तेर्स्याएर वा अड्काएर अरू आयामहरूलाई थाँती राख्नु वा हेर्दै नहेर्नु भन्ने होइन । बरू आदिवासी जनजाति समुदायभित्रको महिला-पुरुषबीचको शक्ति सम्बन्ध, सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक अवस्थालाई नियाल्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

मेरो बोजूले महिला र पुरुषबारेमा एउटा सटिक विम्बको प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो । पुरुषहरू घरवरपर लगाइएका बारका घोचा हुन् । महिलाहरू भने घरको मूलढोका, ढुकुटी, अगेना अनि जुठेल्नासमेत हुन् भन्नुहुन्थ्यो । त्यसले बाहिरी सुरक्षाघेरा पुरुषहरूको जिम्मामा र बाँकी सम्पूर्ण घरव्यवहार र जीविका महिलाको दायित्वमा रहेको भनेर बुझ्न सकिन्छ । तर, नेपालका आदिवासी जनजाति समुदाय मातृवंशीय थियो वा मातृसत्तात्मक व्यवस्थामा चलेको थियो भन्ने आधार र तथ्य भने अहिलेसम्म फेला परेको छैन ।

यद्यपि, नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाहरू अन्य समुदायका महिलाको तुलनामा स्वायत्त, स्वतन्त्र र सशक्त छन् । किनकि आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो समुदायका महिलालाई सुरुदेखि नै उत्पादक शक्तिको स्रोत मान्यो । दैनिक जनजीविकाको सक्रिय र निर्णायक हिस्सा ठान्यो । ज्ञान, सीप, स्रोतको हर्ताकर्ता, भरोसिलो संरक्षक र त्यससम्बन्धी ज्ञानको हस्तान्तरण/पुस्तान्तरणकर्ता मान्यो । भूमि, जल, जंगलजस्ता प्राकृतिक स्रोतको सही व्यवस्थापक र संरक्षणकर्ता मान्यो ।

महिला-पुरुषका भिन्न-भिन्न भूमिका भए पनि एकअर्कामा समान हुन् र एकअर्काका परिपूरक हुन् भन्ने मान्यता राख्यो । शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक रूपमा शक्तिशाली छन् भनी स्वीकार्‍यो । किराँतकालीन समयमा महिला-पुरुष सरोबरी युद्धमा सामेल हुन्थे भन्ने कुरा यदाकदा भेटिन्छ ।

आदिवासी जनजाति महिला मनोरञ्जनका लागि उपयुक्त हुन्छन्, यौनका लागि खुला रूपमा उपलब्ध हुन्छन् भन्ठानिन्छ । उनीहरूको यौनिकतालाई सार्वजनिक वृत्तमा खुलेआम आनन्द लिने विषय बनाइएको छ । त्यसले उनीहरूमाथिको शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक जोखिमता सधैँ कायम राखिराख्छ ।

एक त त्यस बेलाको इतिहास नै राम्रोसँग लेखिएन । जे–जति लेखिए, त्यसबेलाका महिला योद्धाहरूलाई इतिहासमा उचित स्थान दिइएन र उनीहरू छुट्न पुगे । पुरुष वर्चस्व स्थापित गर्दै महिलाका त्यस्ता प्राकृतिक भूमिका र छवि इतिहासको कालखण्डमा उल्ट्याइँदा ती काल्पनिक हुन् वा वास्तविक पात्र भन्ने प्रश्नसहितको मिथकमा सीमित रहन पुगेका छन् । जसलाई पुष्टि गर्ने आधारको उत्खनन र अन्वेषण गर्नुपर्ने भएको छ ।

अन्यत्रझैँ नेपाली समाजमा पनि महिला कस्ता हुन्छन् वा हुनुपर्छ र पुरुष कस्ता हुन्छन् र हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हिन्दु ब्राम्हणवादी पितृसत्तात्मक ढर्रामा निर्धारण गरिएको छ । त्यस्ता मान्यताहरू नियोजित रूपमा कृत्रिम तरिकाले निर्माण गरी त्यसैलाई प्राकृतिक हो भनी लामो समयदेखि लादिएकाले लैङ्गिकताको कुरा सबैका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ । आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाहरूको हकमा लैङ्गिकताको दृष्टिकोणमा उनीहरूको जातीय र लैङ्गिक पहिचानलाई एकैसाथ गाँसेर हेर्नैपर्छ । अर्थात् जनजातीय लैङ्गिकताको भाष्य निर्माण गर्नैपर्छ । त्यसका मुख्य दुई कारण छन् ।

पहिलो, राज्य र मूलप्रवाहले उभ्याएको 'नेपाली महिला'को विम्बले आदिवासी जनजाति महिलाको पृथक् र मौलिक पहिचान चिन्दैन । उनीहरूको त्यस्तो पहिचान सुनिश्चित गर्न, सवाल र समस्याको उचित सम्बोधन गर्न र गराउन सक्दैन । किनकि त्यसले निश्चित जाति-कथित् उच्च जातका, धर्म-हिन्दु, भाषा-नेपाली, निश्चित संस्कृति र मूल्यमान्यता-हिन्दु दर्शनअनुरुप व्यवहार गर्ने महिलालाई नेपाली महिला भनी उभ्याएको छ । जहाँ जनजाति महिलाको स्वतन्त्रता र सशक्तपनको अपव्याख्या गरी उनीहरूलाई असभ्य, निर्लज्ज, मर्यादाहीन र राजनीतिक चेतविहीनको बिल्ला भिराइन्छ । नेपाली महिलाको त्यस्तो छविभित्र उनीहरूको जनजातीय वा साम्प्रदायिक पहिचान र अभ्यासकै आधारमा उनीहरू पाखा पारिएका छन् ।

दोस्रो, राज्य व्यवस्था प्रतिकूल समुदायका रूपमा नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायका महिला पुरुष सबै आफ्नो जनजातीय पहिचान र हकअधिकार पुनर्जीवित गर्ने संघर्षमा छन् । त्यसमा राज्य र सामाजिक संरचनाले केवल जनजातीय पहिचान, मूल्यमान्यता र अभ्यासलाई या त केही अर्घेलो पारामा या चाहिँ धमिलो पारामा देख्छ । त्यहाँभित्रका लैङ्गिक विविधता, जनजातीय विविधताजस्ता कुराहरूलाई देख्दै देख्दैन । समुदाय आफैँले पनि महिलालाई एक स्वतन्त्र र केही भिन्न सवालसहितको समूहको रूपमा लिन र प्रस्तुत गर्न चुकिरहेको छ ।

एउटा उदाहरण- पछिल्लो समय आदिवासी जनजाति महिलाको एक खालको पहिचान सदृश्य छ । त्यो हो– जातीय पोशाक वा वेशभूषासहित सार्वजनिकस्थलमा उनीहरूको उपस्थिति । त्यस्तो उपस्थितिमार्फत उनीहरूले आफ्नो पृथक् पहिचान र संस्कृतिको पुनर्दाबी गर्दै राज्यको असमावेशी चरित्रमाथि प्रतिकात्मक प्रतिरोध जनाउँदै आएका छन् ।

त्यो समग्र समुदायका तर्फबाट सांस्कृतिक प्रतिरोधको एउटा प्रभावकारी नमुना हो । तर उनीहरूको त्यस्तो उपस्थितिलाई भौतिक एवं शारीरिक उपस्थितिमै सीमित राखिएको छ । राज्यको कुनै पनि निश्चित निकाय, त्यो निकायले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरूलाई समावेशी देखाउने वा विविधतालाई अङ्गीकार गरिएको प्रमाणका रूपमा उनीहरूको वेशभूषायुक्त उपस्थितिलाई उपयोग गर्ने गरेको छ ।

समुदायका पुरुषले पुरुषकै सोच र मानसिकताअनुरुप खाका र विचार निर्धारण गरेर ‘तिमीहरूका विचार र सोच पनि यिनै हुन् वा हुनुपर्छ’ भन्ने जिद्दीपन छोड्न र छोडाउन सक्नुपर्छ ।

त्यही राज्य संरचना र त्यसले अपनाएको मान्यताकै कारण ती वेशभूषा लगाउने महिलाहरूले वर्षौंदेखि झेलेको अनेक खालका विभेद, पीडा र कष्टको भने कुरै गरिन्न । नेपालका महिलामाझ आदिवासी जनजाति महिलाले भिन्न स्वरुपका विभेद र दमन खेप्दै आएको कुरालाई नै स्वीकार्न चाहेको छैन । स्वीकारिहालेमा पनि त्यसलाई अरू महिलाहरू- दलित महिला, मधेसी महिला, वादी महिला वा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको ग्रामीण भेगका ब्राह्मण-क्षत्री समुदायका महिलाकै दाँजोमा मध्यम वा सामान्य विभेद ठहर्‍याई गौण ठानिँदै आइएको छ । एकातिर उनीहरूलाई अनपढ, अप्रतिस्पर्धी, अराजनीतिक भनेर कमजोर वा नालायक ठहर्‍याउन थालिएको छ ।

अर्कोतिर सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक क्रियाकलापमा निर्वाध रूपमा संलग्न र सक्रिय रहेको कुरालाई अतिरञ्जित गरी महिला सशक्तीकरणको बृहत् संकथनमा छायामै राख्ने गरिएको छ । लैङ्गिक सवालहरूका सन्दर्भमा जनजातीय खेमामा राख्ने अनि जनजातीय सवालको सन्दर्भमा लैङ्गिक खेमामा राख्ने प्रवृत्तिको सिकार उनीहरू भइरहेका छन् । उनीहरूको जनजातीय र लैङ्गिक पहिचानको संयुक्तपनलाई त झन् साम्प्रदायिक-लैङ्गिकताको नकारात्मक दृष्टिकोणले पनि हेर्ने गरिन्छ । त्यसैले आदिवासी जनजाति महिलाका लागि जातीय पक्ष मात्रै समातेर पुग्दैन । लैङ्गिक पक्षलाई मात्रै केलाएर पनि हुँदैन ।

जातीय र लैङ्गिक दुवै पाटोलाई आपसमा एकैसाथ गाँसेर सँगसँगै लानु अतिआवश्यक छ । जुन जनजातीय लैङ्गिकताको दृष्टिकोण हुनुपर्छ । मूल प्रवाहको नारीवादी वा महिला अधिकार वा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नारीवादको खाकाले उनीहरूको पहिचान, सवाल र समस्याको सही उजागर र सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसका लागि आदिवासी वाद मात्रै पनि पर्याप्त छैन । मूल प्रवाह र राज्यको लैङ्गिकताको भाष्यभित्र जनजातीय आयाम नकेलाएसम्म र जनजातीय भाष्यभित्र लैङ्गिकताका आयामलाई नकेलाएसम्म उनीहरू दुवैतिर पाखामै पारिइरहनेछन् । बेलामौकामा देखिने सांस्कृतिक समूह वा साम्प्रदायिक समूहका रूपमा उनीहरू सीमित रहिरहनेछन् ।

जस्तो कि, आधुनिक नेपालमा योगमाया न्यौपानेदेखिको इतिहास जोड्दैजोड्दै लाँदा २०५२ सालदेखि २०६३ सालको शान्ति सम्झौता हुनुपूर्वको अवधि सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूका लागि विशेष रह्यो । तत्कालीन माओवादी जनयुद्धमा होमिएका महिलाहरूको ठूलो बलिदानीबाट बल्ल महिलाहरू शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक रूपमा पनि शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने कुराको बोध नेपाली समाजले गर्‍यो ।

स्मरणीय पक्ष, त्यसरी बलिदानी दिने महिला योद्धाहरूको पंक्तिमा मोर्चाको अघिल्लतिर खट्ने महिलाहरू आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायकै बढी थिए । सीमान्तकृत महिलाको शारीरिक-मानसिक-बौद्धिक लायकपन सशस्त्र युद्ध वा विध्वंसकारी क्रियाकलाप र त्यस्तै कालखण्डमै मात्रै किन प्रमाणित गरिन्छन् ? देशको राष्ट्रियदेखि स्थानीय राजनीतिक क्रियाकलाप, सामाजिक-आर्थिक क्रियाकलापमा उनीहरूलाई किन लायक ठानिँदैन ? किनकि उनीहरूप्रति राज्य र समाजको दृष्टिमै दोष छ । त्यही दृष्टि दोष हटाइनु अपरिहार्य छ । त्यस्तो दृष्टिदोष राज्य र समाज आफैँले सच्याउने कुनै लक्षण छैन । राज्य र समाजका लागि त्यो दृष्टिदोष हो भनेर मान्नु नै बाँकी छ । समुदाय आफैँले पनि त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान दिन सकिरहेको छैन ।

आदिवासी जनजाति समुदाय समानतायुक्त छ भन्ने आधारस्तम्भ अब मक्किँदै गइरहेका छन् । तर, समुदाय अनि समुदायका बढीजसो पुरुष र महिला पनि समुदायका महिला स्वतन्त्र, स्वायत्त र सशक्त छन् भन्ने सोचका साथ केही हौसिएका भेटिन्छन् । केहीचाहिँ जनजाति महिलाहरूको निष्क्रिय सार्वजनिक उपस्थिति र अप्रतिस्पर्धी अवस्थाप्रति निराशा व्यक्त गर्दै आदिवासी जनजाति महिलालाई नै कमजोर ठान्ने गर्छन् ।

नेपालका महिलाको सन्दर्भमा कुन महिला कति सशक्त, कति पहुँचवाला, कति आत्मनिर्भर र कति स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा सापेक्षित हुन्छ । आदिवासी जनजाति समुदायले अन्तर्क्रिया गर्दै आएको अर्को समुदायसँग दाँजेर आफ्नो समुदायका महिलालाई बढी स्वतन्त्र र स्वायत्त भएको अर्थ्याउँछ । तर, अन्य समुदायमा जस्तै आदिवासी जनजाति समुदायमा पनि लैङ्गिकताको सुई घुमीफिरी महिला र बालिकामै टक्क अडिन्छ, किन ? किनकि त्यस्तो स्वतन्त्रता र स्वायत्तता समुदायको तहमा मात्रै व्यावहारिक अभ्यासमा रहँदै आयो । त्यसले विस्तार हुने मौका पाउनुको सट्टा मासिँदै जानुपर्‍यो ।

आदिवासी जनजाति महिलाको सार्वजनिक उपस्थिति पातलो छ । राज्य र समाजको ढाँचाअनुरुपको प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुन बाँकी नै छ । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूको उपस्थिति प्रभावशाली बनाउन आदिवासीय ज्ञानअनुरुपको वैचारिक उपस्थिति र हस्तक्षेपको अत्यन्तै खाँचो छ ।

सोचनीय कुरा त के हो भने हाम्रो समुदायले अहिले पनि त्यही समानताको मान्यता पछ्याइरहेको छ भन्ठानेर लैङ्गिक तटस्थता अपनाउने गरिन्छ । आदिवासी जनजाति समुदायले स्वायत्तता र स्वशासन गुमाएको शताब्दी बितिसक्यो । तर, समुदायका महिलाहरूको स्वायत्तता भने जस्ताको तस्तै कायम रहन सक्ने के त्यस्तो तत्त्व छ ? यदि छ भने त्यसबारेमा स्पष्टसँग खुलाउने सामर्थ्य राख्नुपर्छ, जुन राज्य र बृहत् समाज, अरू समुदायका लागि पनि अनुकरणीय हुनेछ । यदि त्यसो होइन भने आदिवासी जनजाति समुदायले जनजातीय लैङ्गिकताको दृष्टिकोणबाट किन कुरा नउठाउने ?

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भटाभट जनजातीय संघसंस्था खोलिए । देशभरका आदिवासी जनजातिलाई संगठित र एकत्रित पार्दै लगियो । आन्दोलन मौलाउँदै गयो । नेतृत्वकारी पङ्क्ति खडा भए । तर, यी सबै ठाउँमा महिलाहरू सहभागी वा सहयोगी भूमिकामै उभिए । नेतृत्वदायी हैसियत र भूमिकामा नगण्य मात्रै देख्न पाइयो । ती पनि बढीजसो त २०५४/५५ सालदेखि महिलाकै बेग्लै सांगठनिक स्वरुप खडा गरेर आदिवासी जनजाति महिलाको पृथक् पहिचान पुनर्दाबी गर्दै उभिन थालेपछि जन्मिएका नेतृत्व पङ्क्ति बढी थिए । जो समग्र आदिवासी जनजाति नेताको रूपमा होइन, जनजाति महिला नेतृको हैसियतमा अगाडि आएका थिए । त्यसरी अघि आउनुअघिसम्म उनीहरू निजी जीवन र समुदायको सांस्कृतिक एवं सामाजिक परम्परा र पर्वमा बाहेक सार्वजनिक वृत्तमा अदृश्य नै थिए । नेपालको कानुन र राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रममा त अस्तित्वविहीन नै थिए ।

अझै पनि खासै सुधार भइसकेको छैन । त्यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाहरू सशक्त र स्वायत्त छन् भन्दै तटस्थता अपनाउनुको औचित्य के ? स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा दक्ष जनशक्तिको माग र प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ । त्यस्तो मागअनुरुप प्रतिस्पर्धामा भिड्न आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाहरू कमजोर छन् । त्यो कमजोरी उनीहरूको मात्रै कारणले भएको होइन । राज्य व्यवस्था, सामाजिक संरचना त्यसका प्रमुख कारण हुन् ।

आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाको छवि सही र सन्तुलित रूपमा निर्माण गरिएको छैन । महिलाहरूको हिँडडुलको स्वतन्त्रता, कामकाजको स्वतन्त्रता, भावना एवं संवेदनात्मक अभिव्यक्तिमा खुलापन, माया-प्रेम-विवाह-सन्तान उत्पादनमा स्वेच्छिकतालगायतका सकारात्मक पक्षलाई अल्प बुझाइ वा गलत बुझाइका आधारमा समस्यायुक्त छवि निर्माण गरिएको छ ।

उदाहरणका लागि आदिवासी जनजाति महिला मनोरञ्जनका लागि उपयुक्त हुन्छन्, यौनका लागि खुला रूपमा उपलब्ध हुन्छन् भन्ठानिन्छ । उनीहरूको यौनिकतालाई सार्वजनिक वृत्तमा खुलेआम आनन्द लिने विषय बनाइएको छ । त्यसले उनीहरूमाथिको शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक जोखिमता सधैँ कायम राखिराख्छ ।

विभिन्न संघसंस्था तथा राज्यको आधिकारिक निकाय, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतको तथ्यांकमा बर्सेनि बलात्कृत हुने र बलात्कार प्रयासको पीडितको आकडामा आदिवासी जनजाति समुदायकै महिला बढी संख्यामा अंकित हुने गरेका छन् ।

जुनसुकै क्षेत्रमा महिलाले प्रतिस्पर्धी क्षमता प्रदर्शन गरेपछि बल्ल राज्य र समाजले लैङ्गिक समानतालाई समर्थन गर्न थाल्छ । महिलाको हस्तक्षेपकारी भूमिका भएपछि मात्रै त्यसलाई अभ्यासमा ल्याउन थाल्छ ।

के जनजाति महिला ‘छाडा’ र बलात्कृत हुन लायक भएरै यस्तो आकडा लगातार आइरहेको हो त ? के साँच्चै आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाहरू यौन र मनोरञ्जनका लागि उपलब्ध हुने जमात मात्रै हुन् त ? के उनीहरूले समुदायको मौलिक संहिताको रूपमा अभ्यास गर्दै आएको हिँडडुलको स्वतन्त्रता, खुसी हुने रमाउने स्वतन्तत्रा, स्वेच्छाले प्रेम गर्ने, बिहे गर्ने र परिवार बसाउने अधिकार अनुचित नै हुन् त ? समुदायको मूल संहितासँग गाँसिएर आउने यस्ता अबगालबारे आवाज उठाइनु आवश्यक छैन र ?

मुख्य कुरा- आदिवासी जनजाति समुदायसँग भएको दर्शन हो, विचार हो, चिन्तन हो । त्यसका आधारमा गरिने अभ्यास र व्यवहार हुन् । त्यस्ता अभ्यास र व्यवहारलाई जनजातीय लैङ्गिकताको पाटोबाट पनि पुनर्जीवित नपार्ने हो भने महिला स्वतन्त्रताको आदर्श खोक्रो हुन्छ । त्यसले एक त राज्य र मूलप्रवाहले जनजाति महिलालाई पन्छाउने बहाना भेट्छ र समुदायकै विरुद्धमा त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छ । जसको मार बढीजसो महिलाले बढी खेप्नुपर्छ तर त्यसको प्रभाव भने समग्र समुदायले ब्यहोर्नैपर्छ । त्यसबापत न मूल प्रवाहले, न त राज्यले नै कुनै मूल्य चुकाउनुपर्छ ।

जुनसुकै क्षेत्रमा महिलाले प्रतिस्पर्धी क्षमता प्रदर्शन गरेपछि बल्ल राज्य र समाजले लैङ्गिक समानतालाई समर्थन गर्न थाल्छ । महिलाको हस्तक्षेपकारी भूमिका भएपछि मात्रै त्यसलाई अभ्यासमा ल्याउन थाल्छ ।

आदिवासी जनजाति महिलाको सार्वजनिक उपस्थिति पातलो छ । राज्य र समाजको ढाँचाअनुरुपको प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुन बाँकी नै छ । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूको उपस्थिति प्रभावशाली बनाउन आदिवासीय ज्ञानअनुरुपको वैचारिक उपस्थिति र हस्तक्षेपको अत्यन्तै खाँचो छ । त्यस्तो उपस्थिति र हस्तक्षेपका लागि लैङ्गिक र जातीय दुवै कोणको सम्मिश्रणमा महिला-पुरुष दुवैको संयुक्त आवाज उठ्नु अपरिहार्य छ । त्यसका लागि आदिवासी जनजातिको मौलिकता, दर्शन र जीवनपद्धतिभन्दा भिन्न र विषालु विचारको प्रतिवादी र प्रतिरोधी आदिवासी विचार र चिन्तन निर्माण गर्न तत्पर हुनुपर्छ ।

समुदायका पुरुषले पुरुषकै सोच र मानसिकताअनुरुप खाका र विचार निर्धारण गरेर ‘तिमीहरूका विचार र सोच पनि यिनै हुन् वा हुनुपर्छ’ भन्ने जिद्दीपन छोड्न र छोडाउन सक्नुपर्छ । जातीय-भाषिक-सांस्कृतिक आदि विषय राख्दा उचित ठहर्‍याउने तर समुदायको पितृसत्तात्मक चिन्तन र मानसिकतामाथि औँला ठड्याउँदा समुदायविरोधी विचार मानेर तिनलाई बहिष्कृत गर्न वा बेवास्ता गर्न छाड्नुपर्छ ।

आदिवासी जनजाति साहित्यकार/लेखक महासङ्घको प्रथम राष्ट्रिय भेलामा कैलाश राईले 'जनजातीय लैंगिकताकाे भाष्य" शीर्षकमा दिएकाे उद्घाटन मन्तव्य ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ९, २०७७ १३:०२