‘जीवित मान्छेले मेरी छोरी हो भन्दा पनि नचिन्ने सरकारले एक निर्जीव कागजलाई किन विश्वास गर्छ ?’

‘जीवित मान्छेले मेरी छोरी हो भन्दा पनि नचिन्ने सरकारले एक निर्जीव कागजलाई किन विश्वास गर्छ ?’

A+ A A-

काठमाडौंको पशुपति क्षेत्रमा एक परिवार बस्छ । सडकजीवन र मजदुरीमा निर्भर यो परिवारमा भरखर खुसी छाउँदै थियो । छोराले जागिर पाउने भएपछि परिवारमा खुसी नआउने कुरै भएन । जागिरका लागि नागरिकता चाहियो । नागरिकता बनाउन पहिलो पटक गृहजिल्ला बाबुछोरा गए । स्थानीय तहको सिफारिस लिन वडा कार्यालय जाँदा बाबुछोरा एकअर्काको मुख हेराहेर भए । रातोपिरो भए ।

वडासचिवले जन्मदर्ता गर्नुभन्दा पहिला विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र मागे । छोराले बाबुलाई सोधे, 'विवाह दर्ता गर्नुभएको छ ?' बाबुको जवाफ आयो, 'गरेको छु तर दोस्रो श्रीमतीको मात्र ।' अर्थात् पहिलो विवाहको दर्ता उनले गरेकै थिएनन् ।

१७ वर्षअगाडि छोडेकी श्रीमतीको विवरण अहिले चाहिन्छ भन्ने उनले ख्याल पनि गरेनन् । काखे छोरा छोडेर हिँडेकी श्रीमतीलाई उनले पूरै बिर्सिएका थिए । छोरालाई पनि कान्छी आमासँग तिमी हुर्किरहेका छौ भनेका थिएनन् । दोस्रो विवाह गरेका कारण पहिलो विवाह दर्ता हुन सक्दैन । विवाह दर्ता नभएका कारण कसको छोरा हो भनेर पहिचान खुलेन । जसका कारण जन्मदर्ता गर्न सक्दिनँ र नागरिकताको पनि सिफारिस गर्दिनँ भन्ने वडासचिवको जवाफपछि निराशा बोकेर बाबुछोरा काठमाडौं फर्किए ।

बल्लतल्ल सडकजीवनबाट माथि उठ्दै गरेको परिवारमा फेरि निराशा छायो । भन्न लागे, 'बरु सडककै जीवन ठीक, सडकमा बोरा बोकेर हिँड्न परिचयपत्र त चाहिन्न नि ?’

नौ महिनाको हुँदा आमाबुबाले छाडेर हिँडेकी बालिका अहिले हजुरआमाको न्यानो काखमा छिन् । कक्षा ८ को रजिष्ट्रेसन फर्म भर्ने बेलामा विद्यालयले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र माग्यो ।

कोठामा आएर हजुरआमासँग उनले त्यो प्रमाणपत्र मागिन् । हजुरआमा धरधरी रुन थालिन । हजुरआमा डाँको छोडेर रोएको देखेपछि बालिकाले सोधिन्, ‘किन रुनुभएको ?’

बिर्सिएको घाउ बल्झिएकोमा उनकी हजुरआमा रोएकी थिइन् । उनले नातिनीलाई भनिन्, ‘म हुँदाहुँदै तिमी अभिभावकविहीन हुने भनेर पालेँ तर अहिले झन् दु:ख हुने भयो ।’ हजुर आमाको बोली भुइँमा झर्न नपाउँदै बालिकाले हजुरआमालाई अँगालोमा कसिन् । आँसु मिसिएको मलिन स्वरमा भनिन्, ‘बरु मलाई मर्न दिएको भए हुन्थ्यो नि, किन हुर्काएर ठूलो बनाउनुभयो ?’

७० वर्षकी उनकी हजुरआमा घरघरमा भाँडा माझ्न जान्छिन् । पशुपतिक्षेत्रमा मागेर नातिनीलाई दुई छाक खान दिएकी छिन् । नातिनीका खातिर उनले धेरै तुच्छ गालीहरू खाएकी छिन् । यस्तो अवस्था देखेपछि विद्यालयले पढाइ खर्च मात्र होइन, सहयोग गर्ने सामाजिक संस्थाहरू पनि खोज्यो । तर, बालिकाको जन्मदर्ता हुन सकेन । बालिका नौ महिनाको हुँदा बाबुआमाले हजुरआमाको काखमा छोरी छोडेर हिँडे । अहिले कहाँ छन्, सँगै छन् या छुट्टिए, त्यो थाहा छैन । किशोरावस्थामा पुगेकी उनले बालअधिकारका बारेमा पनि सुनेकी छिन् । समाचारमा आउने नेताहरू, मन्त्रीका भाषण पनि सुनेकी छिन् । दिनरातको खटाइ एउटा जन्मदर्ताको खोस्टोमा अडिएको देखेपछि किशोरीले भनिन, ‘जन्मेको ठाउँ र हुर्काउने व्यक्ति मसँग सँगै हुँदा पनि म अनागरिक हुनुपर्ने यो कस्तो देश हो ?’

किशोरी सशक्तीकरणमा लगानी गरियो भने बालविवाह हट्छ । उमेर पुगेपछि हुने विवाह पनि दर्ता हुन्छ । उनीहरू छोरीमाथि विभेद गर्ने अवस्थाबाट माथि उठ्छन् र यस्तो समस्या अन्त्य हुने अवस्थामा पुग्छ, त्यसैले छोरीमाथि लगानी गरौँ ।

प्लम्बरको काम गरेर महिनाको १२ हजार कमाउन थालेपछि बचत गर्नका लागि एक किशोर बैंकमा खाता खोल्न गए । विगतको कहालीलाग्दो सडकजीवनलाई भविष्यको कमाइबाट बिर्सन खोजेका उनलाई ठेस लाग्यो । बैंकले बाबुको नाम सोध्यो । जुन उनलाई थाहा थिएन । आमाको नाम भने थाहा छ । बुबाले छाडेपछि मंगल बजारमा आमासँग बसेको उनलाई याद छ । तर, क्यान्सरका कारण आमाको मृत्यु भएपछि उनी सडकमा आए ।

सडकजीवनबाट बल्लबल्ल मुक्त भएका उनलाई अर्को वज्रपात आइलाग्यो । बचत गरेको रकम राख्न नागरिकता चाहियो । जुन उनीसँग छैन । नागरिकता बनाउन उनले पहल गरे । यसका लागि पहिला जन्मदर्ता चाहिन्छ भन्ने सुनेपछि उनी बुबाआमाको घर सम्झन लागे । बुबा सिन्धुपाल्चोक र आमा ओखलढुङ्गाको भन्ने उनलाई थाहा थियो । बुबाको थप ठेगाना पत्ता लागेन । तर, आमालाई चिन्नेहरूलाई सोध्दा ठेगाना पत्ता लाग्यो । तर, आमाको ठेगानामा उनको जन्मदर्ता हुन सकेन ।

१७ वर्षकी एक किशोरी अहिले काठमाडौंको एक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत छिन् । बुबाले उनी सानो छँदा छोडेर बेपत्ता भए । पाँच वर्ष जेठो दाइ र उनलाई जेनतेन आमाले हुर्काउँदै थिइन् । मजदुरी गर्ने बुबाआमाले दुई छोराछोरीलाई हुर्काइरहेका बेला बुबाआमालाई छाडेर हिँडे । किशोरी पाँच वर्षको हुँदा जण्डिसका कारण आमाको पनि मृत्यु भयो । जुन घरमा उनीहरू बस्थे, त्यो घरधनीको मम पसलमा काम गर्दै उनीहरू हुर्किए ।

नेपाल सरकारले विद्यालय तहमा अध्ययन गर्दा अनिवार्य गरेको जन्मदर्ताका कारण उनीहरू जन्मदर्ता गर्न भौँतारिए । तर, हात लाग्यो शून्य । बाबुको ठेगाना उनीहरूलाई थाहा छैन । आमाको ठेगाना अर्थात् मावली उनीहरूले पत्ता लगाए । मावलीहरू पनि जन्मदर्ता गरिदिन तयार छन् तर स्थानीय तहले कानुनका सिङ देखाएर पन्छिन्छ । जसका कारण उनीहरूको हातमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र आउन सकेन । कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय परिक्षाका लागि अनिवार्य गरिएको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रका कारण किशोरीले विद्यालय छाड्न सक्ने धेरै सम्भावना छ ।

कक्षाकोठामा शिक्षकको सूचना ध्यान दिएर सुनेकी १६ वर्षकी किशोरी बेलुका घरमा आएपछि आमाको काखमा भक्कानिएर रोइन् । कारण थियो– भोलि विद्यालय आउँदा जन्मदर्ता अनिवार्य लिएर आउनुपर्ने । घरमा आएपछि आमालाई बताइन् । जन्मदर्ता थिएन । बुबाले छाडेको पनि १० वर्ष भइसक्यो । तीन जना छोराछोरीमध्ये उनी जेठी हुन् । एक भाइ र बहिनी पनि सोही विद्यालयमा अध्ययनरत छन् ।

श्रीमान्‌ले छाडेपछि आमाले बिहान, बेलुका तरकारी बेचेर र दिनभर सडकमा मकै पोलेर छोराछोरीलाई विद्यालय पठाएकी थिइन् । बेलाबेलामा आमालाई किशोरीले सघाउने गरेकी थिइन् । कुनै दिन राम्रो व्यापार भएन भने चार जनाको परिवार कसरी चलाउने भन्ने हम्मेहम्मे पर्थ्यो । यस्तो बेला आपत आइलाग्यो सिन्धुपाल्चोक जानुपर्ने । उनको आमालाई श्रीमान्‌को ठेगाना थाहा थियो । तीनै जना छोराछोरी बोकेर उनी सिन्धुपाल्चोक गइन् । विवाह दर्ता भएको थिएन । छोराछोरी पनि काठमाडौमा जन्मिएका थिए । स्थानीय तह जन्मदर्ता गर्न तयार भएन । बेपत्ता श्रीमान् खोजेर ल्याउन सम्भव पनि थिएन । श्रीमान् नभेटिएपछि विवाह दर्ता होस् पनि कसरी ।

विवाह गरेका फोटाहरू छन् । परिवारका सदस्यहरू फोटोमा देखिएका छन् । तर, अहिले सम्बन्ध राम्रो नभएका कारण परिवारले विवाह दर्ता गरिदन तयार भएन । सायद अर्को विवाह भएका कारण पनि हुन सक्छ । स्थानीय तहले विवाह दर्ताबिना जन्मदर्ता गर्न मान्दैन । बालिकाकी आमाले वडासचिवलाई भनिन्, ‘१० वर्षदेखि बेपत्ता श्रीमान् मैले कहाँबाट खोजेर ल्याऊँ ?’

एकातिर बुबाले छोडेर हिँडेको पीडा छ । त्यही पीडाका बीच आमाले दु:ख गरेर हुर्काउँदा सरकार सारथि बन्नुपर्ने हो । सरकारको साथ नपाए पनि यो देशको सक्षम नागरिक बन्छु भन्दा सरकारले नै तिमी नागरिक होइनौ भन्छ । यस्तो बेला बालबालिका कहाँ जाने ?

'श्रीमान्‌ले दिएको पीडामा मल्हम लगाउने काम सरकारको हो कि घाउमा नुनचुक लगाउने ?,' उनले सोधिन् । तर यो प्रश्नमा वडासचिव मौन बसे । वडाअध्यक्षले पनि विवाह भएको प्रमाण मागे । एकछिन उनी झोँक्किइन् पनि, ‘यी छोराछोरी मैले कसरी पाँए ? यी फोटाले के भन्छन् ? यो के हो ?’ यस्ता जति प्रश्न गरे पनि जन्मदर्ता हुन सकेन र उनीहरू निराश भएर काठमाडौं फर्किए ।

माथिका यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । अहिले धेरैले जन्मदर्ताको समस्या भोगिरहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकमा जन्मदर्ता हुने हक उल्लेख छ । संविधानको धारा ३९ को १ मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यस्तै, संविधानको भाग दुईको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा नेपालमा जन्मिएका नागरिक नेपालको नागरिक हुने प्रस्ट लेखिएको छ । संविधानमानै यस्तो प्रस्ट लेखिँदा पनि किन अनागरिक बन्नुपर्ने ?

बाबु उभिएर मेरो छोरा हो भन्दा पनि जन्मदर्ता गर्न नमान्ने सरकारले एक्लो महिलालाई कस्तो व्यवहार गरिरहेको होला ? वडाअध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरप्रमुखहरूले सूचक भएर विवरण भरिदिएका कारण केही बालबालिकाको जन्मदर्ता भएका उदाहरणहरू पनि छन् । तर, यो तजबिजमा भर पर्ने कुरा भयो । अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ– जुन बालबालिका एक जोखिममा पर्छ, अर्को जोखिम उत्तिकै नजिक छ । अर्थात एउटा समस्यामा परेको बालबालिका अर्को समस्यामा पनि पर्न सक्छ ।

एकातिर बुबाले छोडेर हिँडेको पीडा छ । त्यही पीडाका बीच आमाले दु:ख गरेर हुर्काउँदा सरकार सारथि बन्नुपर्ने हो । सरकारको साथ नपाए पनि यो देशको सक्षम नागरिक बन्छु भन्दा सरकारले नै तिमी नागरिक होइनौ भन्छ । यस्तो बेला बालबालिका कहाँ जाने ?

नागरिकता पाउने पहिलो विन्दु हो जन्मदर्ता । त्यही पहिलो स्थानमा नै बखेडा झिकेर सरकारप्रति युवापुस्ताको गलत धारणा विकास कसले गरिरहेको छ ? यो विषयमा खै सोचेको ? परिवारभित्र हुने झगडा, बुबाआमाबीचको बेमेलमा बालबालिकाको के दोष छ र उनीहरूलाई अनागरिक बनाउने ? देवानी संहिता २०७४ को ३० मा व्यक्तिको मान्यता पाउनेअन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिले जन्मनासाथ व्यक्तिको रूपमा मान्यता पाउनेछ । र निज जीवित रहेसम्म कानुनबमोजिको अधिकार उपयोग गर्न पाउनेछ भन्ने कुरा प्रस्ट लेखिएको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा प्रस्ट रूपमा लेखिएको छ, प्रत्येक बालबालिकाको नाम, राष्ट्रियता र पहिचानको अधिकार हुनेछ । कुनै पनि कारण बालबालिका जन्मदर्ताबाट वञ्चित हुन नहुने भन्ने सो ऐनमा ख्याल गरिएको छ । संविधान, देवानी संहिता, बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा भएको जन्मदर्ताको हकलाई व्यवहारमा लागू गरी बालबालिकालाई जन्मदर्ता प्रमाणपत्र दिँदा आकर्षित हुने अर्को ऐन हो, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ । यो ऐन बालमैत्री छैन ।

बालबालिकालाई संविधानप्रदत्त जन्मदर्ताको हकलाई खुम्च्याइएको छ । यो ऐनअनुसार जारी भएको नियमावलीमा त झन् समस्या खडा गरिएको छ । बुबाले छोडेर गएको पीडालाई प्रहरीमा उजुरी दिएर, प्रहरीको प्रतिवेदनसहित गए मात्र बालबालिकाले आमाको नामबाट जन्मदर्ता गर्न सक्छन् । त्यो पनि बाबुको नागरिकता भएको ठेगाना पत्ता लागेमा, नत्र अनागरिक भइ बस्नुपर्ने सो नियमावलीको प्रावधानले बोलेको छ ।

‘मेरो बुबाले मसहित आमालाई छोडेर जानुभयो भनेर मैले कति ठाउँमा भन्नुपर्ने ?’, बालिकाले भनिन्, ‘मेरा बुबाले आमा र मलाई छाडे भनेर प्रहरीले लेखेको एक खोस्टो कागज विश्वसनीय हो कि मैले जन्माएकी छोरी हो भनेर आमाले बोलेको बोली साँचो हो ?’ जन्मदर्ता गर्न हालै स्थानीय तहमा गएकी उनले भनिन्, ‘जीवित मान्छेले उभिएर मेरी छोरी हो भनेको नचिन्ने सरकारले एक निर्जीव कागजलाई विश्वास गर्छ । के यही यो समानता ? के संविधानमा लेखिएको हक मैले पाएँ ?'

जन्मदर्ताको हकलाई व्यवहारमा लागू गरी बालबालिकालाई जन्मदर्ता प्रमाणपत्र दिँदा आकर्षित हुने अर्को ऐन हो, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ । यो ऐन बालमैत्री छैन ।

उनका यी कुरा सुनेपछि गाउँपालिका अध्यक्ष एकछिन मौन भए तर प्रस्ट जवाफ दिन सकेनन् ।

हो, कानुनमा केही प्रावधान राखिन्छ । जसलाई अभिलेख पनि गरिन्छ । तर, संविधान प्रदत्त अधिकारलाई खोसेर बालबालिकालाई अनागरिक बनाउन पाइँदैन । कानुनमा लेखिएको कुरालाई आफूअनुकूल व्याख्या गरेर जनतालाई दु:ख दिने संस्कार सिकेका कर्मचारीले कानुनमा नै भएको कमजोरीलाई सहज बनाउन किन पहल गर्थे र ? यसैको परिणाम हो आमा उभिर मेरी छोरी हो भन्दा पनि जन्मदर्ता हुन नसक्ने ।

छोरा जन्मिएको खण्डमा तुरुन्तै जन्मदर्ता गर्ने तर छोरी जन्मिएको खण्डमा जन्मदर्ता नगर्ने प्रवृत्ति पनि बढिरहेको छ । छोरी माथिको विभेद जन्मबाटै सुरु गरिएको छ । परिवारबाट परित्यक्त भएका, अलपत्र परेका, पारिवारिक विखण्डन भएका, सडकमा रहेकालगायतका बालबालिकाको जन्मदर्तामा समस्या रहेको र त्यसलाई सहज बनाउन जरुरी रहेको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्‌ले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

जन्मदर्तामा समस्या रहँदा सहजीकरणबाट समाधान निकालेका उदाहरणहरू पनि छन् । नवलपुरको देवचुली नगरमा यस्ता समस्या आउँदा बाल क्लब, किशोरी क्लब र सामाजिक अभियन्ताहरूले निकास निकाल्न स्थानीय तहलाई आग्रह गर्छन् । त्यहाँ बाल क्लब र बालिकाको सशक्तीकरणमा गरिएको लगानीका कारण यस्ता समस्याको सहजीकरण गर्न किशोरीहरू सक्षम भएका छन् । यसैगरी किशोरीमा लगानी गर्ने, छोरीमाथिको विभेद हटाउन नीति, योजना र कार्यक्रमहरू निर्माण गर्ने हो भने जन्मदर्ताको समस्या समाधानउन्मुख हुन्छ ।

विभेदपूर्ण कानुन संशोधन हुनुपर्ने त अनिवार्य आवश्यकता हो नै । योसँगसँगै किशोरी सशक्तीकरणमा लगानी गरियो भने बालविवाह हट्छ । उमेर पुगेपछि हुने विवाह पनि दर्ता हुन्छ । उनीहरू छोरीमाथि विभेद गर्ने अवस्थाबाट माथि उठ्छन् र यस्तो समस्या अन्त्य हुने अवस्थामा पुग्छ, त्यसैले छोरीमाथि लगानी गरौँ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ८, २०७७ १९:२७