पाउलान् त दुर्गाप्रसादले क्षतिपूर्ति ?

A+ A A-

४० वर्षपछि भारतीय जेलबाट रिहा भएका दुर्गाप्रसाद तिम्सिनाको परिवारले क्षतिपूर्तिका लागि सहयोग मागेको छ ।

भारतको कलकत्तास्थित दमदम जेलमा ४० वर्ष बिना सुनुवाइ राखिएका दुर्गाप्रसादलाई शनिबार त्यहाँको अदालतले मानसिक अवस्था कमजोर भएको ठहर गर्दै रिहा गरेको थियो ।

मानसिक अवस्था कमजोर भएपछि रिहा भएका दुर्गाप्रसादको उपचारका लागि परिवारसँग पर्याप्त आर्थिक स्रोत छैन । दुर्गाप्रसादका भाइ प्रकाशचन्द्र तिम्सिनाले भने, ‘जेलबाट छुटाउन सफल भए पनि उहाँ (दुर्गाप्रसाद) को शारीरिक र मानसिक अवस्था ठीक छैन । स्वास्थ्य जाँच गर्न पनि पैसा छैन ।’

दुर्गाप्रसादलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सकिने अवस्था छ कि छैन ?

दुर्गाप्रसादको ठेगाना खोज्न सहयोग गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलका अनुसार दुर्गाप्रसादलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन भारतका कानुन व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको छ । खरेलले शिलापत्रसँग भने, ‘भारतको उच्च अदालतमा क्षतिपूर्तिका लागि रिट हाल्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

दुर्गाप्रसादका परिवारसँग थप सल्लाह गरेर कानुनी प्रक्रिया अपाउने कि नअपनाउने भन्नेमा निर्णय हुने उनले बताए ।

तर, भारतको कानुन र अदालतले यसरी बेकसुरलाई जेलमा राखेको भन्दै यसअघि क्षतिपूर्ति नदिएको बताउँदै खरेलले भने, ‘भारतका साथीहरूले भने अनुसार त्यहाँको सर्वोच्च अदालत यस्ता विषयमा उदार देखिएको छैन ।’

भारत सरकारले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएपनि दुर्गाप्रसादको मुद्दाको सुनुवाइ पनि नभएको हुँदा क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्न पनि अप्ठ्यारो भएको खरेलले बताए ।

‘उनी अहिलेसम्म निर्दोष प्रमाणित भइसकेका छैनन्,’ खरेलले भने, ‘उनको त ट्रायल नै भएको छैन । मानसिक अवस्था बिग्रेको भन्दै अदालतले रिहा गरेको हो । त्यसैले हामीले क्षतिपूर्तिका लागि रिट हालेपनि त्यहाँको अदालतले दाबी पुग्दैन भनेर रिट खारेज गर्न सक्छ ।’

२०५६ मा इन्डियन एयरलाइन्सको आइसी-८१४ जहाज अपहरणमा सामेल रहेको भन्दै पक्राउ परेका सिन्धसुपाल्चोकका भुपालमान दमाई १४ वर्षपछि निर्दोष सावित भएपनि उनले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । भारत सरकारलाई गुहारेपनि उनले क्षतिपूर्ति पाएनन् ।

भारतको आन्तरिक कानुनमा कुनै पनि व्यक्लिाई जेलमा राखेकै कारण क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था नभएको बताउँछन् अधिवक्ता मेघराज पोखरेल । तर, भारतले अन्य देशका नागरिकलाई जेल हालेका कारण दुर्गाप्रसादको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि आकर्षित हुनसक्ने उनले बताए ।

‘तत्काललाई त भारतको आन्तरिक कानुन अनुसारकै प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । त्यसरी भएन भने मात्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा जान सकिन्छ,’ उनले भने ।

तर, भारतीय कानुनमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था नभएको उनले बताए । ‘भारतमा अहिलेसम्म यस्तो अभ्यास भएको छैन,’ अधिवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘भारत र नेपालको कानुन उस्तै हो । क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छैन ।’

कानुनी प्रक्रियाबाट क्षतिपूर्ति लिन नसकेपछि कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत भने क्षतिपूर्ति लिने बाटो रहेको अधिवक्ताहरू बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल र पोखरलले नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा भारत सरकारलाई पत्राचार गरेर क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने बताउँछन् ।

‘४० वर्षसम्म सुनुवाइ नै नगरी किन थुनामा राखेको भन्दै प्रश्न गरेर नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति माग्न सक्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने । भारतको कानुनले क्षतिपूर्ति दिन मिल्दैन भनेपनि कूटनीतिक प्रक्रिया अपनाएर भारत सरकासँग क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने बताउँछन् पोखरेल ।

‘नेपालको गृह मन्त्रालयले, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय दूतावास र भारतमा रहेको नेपाली दूतावास परिचालन गरेर क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्छ,’ अधिवक्ता पोखरेलले भने ।

दुर्गाप्रसादको सुनुवाइ पछि जे-जस्तो फैसला भएपनि ४० वर्षसम्म सुनुवाइ नै नगरी थुनामा राखेको विषयलाई केन्द्रमा राखेर क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकिने पोखरेलले बताए ।

भारत र नेपाली सञ्चारमाध्यमले दुर्गाप्रसादको विषयमा निरन्तर लेख्दा पनि नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा केही नबोलेकाले सरकारले क्षतिपूर्तिका लागि प्रयास गर्ला भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ नभएको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल ।

‘अमेरिका भएको भए निचोरेर भएपनि क्षतिपूर्ति लिन्थ्यो होला,’ वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल भन्छन्, ‘तर, हाम्रो राज्यले भारतसँग त्यसरी क्षतिपूर्ति माग गर्ला जस्तो त लाग्दैन ।'

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ८, २०७७ १७:०५