लुम्बिनीको स्थायी राजधानीमा बनाउन थालियो अस्थायी संरचना

A+ A A-

२० असोज २०७७ मा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भनेका थिए, ‘यो घोषणा हो, स्थायी संरचना नबन्दासम्म बुटवल मुकामबाटै सरकार र सदनले काम गर्छन् । अहिल्य नै भर्खरै जाने होइन ।’

तर, मुख्यमन्त्री पोखरेलकै दबाबमा प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा केही वर्ष मात्र काम लाग्ने गरी अस्थायी संरचना बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । स्थायी राजधानीमा अस्थायी संरचना निर्माण हुन लागेको भन्दै अहिले सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ ।

प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरण दाङले केही वर्षका लागि मात्र हुने गरी प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि अस्थायी सभाहल (ट्रस्ट) बनाउनका लागि टेण्डर आह्वान गरेसँगै सांसदहरूले समेत त्यसको विरोध गरेका छन् । ८ करोडको लागतमा प्रदेश पूर्वाधार प्राधिरकरणले केही वर्षका लागि मात्र उपयोगमा आउने गरी प्रदेशसभाको अस्थायी संरचना बनाउन लागेको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैँयाले केही वर्ष प्रदेशसभा सञ्चालन गर्नका लागि ट्रस्टसहितको भवन बनाउन लागिएको बताए । उनले दिर्घकालीन समयका लागि गुरुयोजनाअनुसार भवन बन्ने र अहिले बन्ने अस्थायी ट्रस्टले पनि १०/१५ वर्षसम्म चल्ने बताए ।

प्राधिकरणले गएको २३ फागुनमा अस्थायी सभाहलको टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ । भवनमा बैठक हल र केही कोठा, मतदान गर्नका लागि हलको दुवैतिर कक्ष, साउण्ड सिस्टमका लागि कोठा, सभामुख कक्ष भवनमा हुनेछ ।

त्यस्तै, बीचको हलले दुवै तला कभर गर्ने साइड साइडका कक्ष एक–एक तलाको हुने गरी भवनको डिजाइन गरिएको छ । यो भवनमा प्रदेशसभा सचिवालय भने हुने छैन ।

अस्थायी राजधानी बुटवलमा यसअघि नै लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर संरचनाको मर्मत सम्भार भइरहेको अवस्थामा स्थायी राजधानीमा अस्थायी संरचना बनाउनु जायज नहुने तर्क सांसदहरूको समेत छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता सन्तोष पाण्डेयले स्थायी राजधानीमा अस्थायी संरचना बनाउँदा जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हुने बताए । उनले स्थायी संरचना बनेपछि मात्र प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा सचिवालय सबैको काम एकसाथ स्थायी राजधानीबाट सुरु गर्नुपर्ने बताए ।

अबको बजेट अधिवेशन सुरु हुँदा केही बैठक बुटवलमै गर्ने र बजेट देउखुरीमा नयाँ बन्ने सभाहलबाट प्रस्तुत गर्ने गरी प्राधिकरणले त्यसको तयारी गरेको छ । यद्यपि जेठ १५ मा प्रदेशले बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । तर, टेन्डरपछि निर्माण कम्पनी छनोट भएमा पनि बढीमा असारसम्ममा सक्ने गरी प्राधिकरणले निर्माण कम्पनीलाई समय सीमा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले देउखुरीको राप्ती टेक्निकल कलेजलाई मर्मत सम्भार गरी प्रदेशसभा सचिवालय र बैठक बस्न सक्ने वा नसक्नेबारे अहिले प्राधिकरणले त्यसको गृहकार्य गरिरहेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले सामान्य ट्रस्ट बनाउँदैमा राजधानी देउखुरी अहिले जाने अवस्था नभएको बताए । प्रदेशसभा देउखुरी र मन्त्रालय बुटवलमा हुँदा कामकारबाहीको तारतम्य नमिल्ने उनको तर्क छ । तर, एमाले दाङका प्रदेशसभा सदस्य रेवतीरमण शर्मा घिमिरे बजेट अधिवेशन दाङमै गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताउँछन् ।

रुपन्देहीका प्रदेशसभा सदस्य तुलसीप्रसाद चौधरीले प्रदेशसभा एकातिर र मन्त्रालय अर्कोतिर हुँदा प्रदेशका संरचना नै भद्रगोल हुने बताए । ‘प्रदेशसभाले निर्णय गरिसकेको छ । स्थायी संरचना बनाएर सबै मन्त्रालय लैजानुस्, हामीलाई आपत्ति छैन ।’ उनले भने, ‘एकातिर प्रदेशसभा अर्कोतर्फ मन्त्रालयहरू राखेर के भद्रगोल गर्न खोजेका हुन् ? यस्तो भयो भने हामीलाई मान्य हुँदैन ।’

बुटवलबाट देउखुरीको दूरी १ सय किलोमिटरभन्दा बढी छ । मन्त्री तथा कर्मचारीहरूको ओहोरदोहोरका कारण जाँदा आउँदा बाटोमै ५/६ घण्टा समय बित्छ । त्यसले मन्त्रालयको कामकाज नै प्रभावित हुने सांसद चौधरीको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ६, २०७७ १२:३८