कोरिया, साउदी र कतारमा आप्रवासी कामदारलाई थप कानुनी सुविधा, नेपाली पनि लाभान्वित हुने

कोरिया, साउदी र कतारमा आप्रवासी कामदारलाई थप कानुनी सुविधा, नेपाली पनि लाभान्वित हुने

A+ A A-

रोजगादाता देशले विदेशी कामदारलाई दिँदै आएको सुविधा परिवर्तन गरी सहजीकरण गर्न थालेका छन् । दक्षिण कोरिया, साउदी अरब, मलेसिया र कतारले रोजगारीका लागि आएका आप्रवासी कामदारलाई कम्पनी परिवर्तन गर्ने र रोजगारदाता कम्पनीमा समस्या परे तत्काल घर फर्किन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेका छन् ।

रोजगारदाता देशले कम्पनी परिवर्तन गर्नेदेखि स्वदेश फर्किन दिएको सुविधाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारलाई पनि फाइदा हुने भएको छ । यसअघि साउदी, कतार रोजगारीमा गएका कामदारले करार अवधिसम्म जस्तोसुकै समस्यामा परे पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

साउदी र कतारका लागि सरकारले दुई वर्षको र मलेसियाका लागि तीन वर्षको श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । यसैगरी, सरकारले नै कामदार आपूर्ति गर्दै आएको दक्षिण कोरियाका लागि भने पाँच वर्षको श्रम स्वीकृति जारी हुने विभागले जानकारी दिएको छ ।

रोजगारदाता देशले कानुनमै विदेशी कामदारलाई सुविधा दिदाँ श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका देशलाई सहज हुने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दहाल बताउँछन् ।

सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गर्दा पनि कामदारलाई सुविधा दिएको हुन्छ । रोजगारदाता देशले विदेशी कामदारलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नु राम्रो पक्ष भएको उनले बताए ।

कतार

कतारको सुरा काउन्सिलले आप्रवासी कामदार भर्ना तथा रोजगार सम्बन्धी कानुन परिवर्तन गर्न सिफारिस गरेको छ । सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजक कतारमाथि पश्चिमा मुलुकहरूले मजदूर शोषणको आवाज उठाएपछि श्रम कानुनमा उल्लेख्य सुधार भइरहेको छ ।

काउन्सिलले सर्तसहित तीन पटकसम्म रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने, सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा विदेशी कामदार भर्ना गर्दा उनीहरूले रोजगारदाताको सहमतिबिना रोजगारदाता परिवर्तन गर्नसक्ने सुविधा दिएको हो ।

कतारमा अवैधानिक क्षेत्रमा कार्यरत विदेशी कामदारलाई उचित संयन्त्रमार्फत वैधानिकीकरण गर्न, रोजगारीका क्रममा कतार छोड्ने कामदारले कम्तीमा तीन दिन अगावै रोजगारदातालाई त्यसको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।

हाल कतारमा ४ लाख नेपाली कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ ।

साउदी अरब

साउदी अरेबियाले गरेको ऐतिहासिक श्रम सुधारले साउदीमा कार्यरत नेपालीसहित आप्रवासी कामदारहरूलाई मार्च १४ देखि स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ ।

साउदीले काफला प्रायोजन प्रणालीमा परिवर्तन गरेको छ । जसअन्तर्गत निजी क्षेत्रका विदेशी कामदारहरूले रोजगारीको गतिशीलता सुधार गर्नेछन् । रोजगारी परिवर्तन गर्न र रोजगारदाताको स्वीकृतिबिना देश छोड्न पाउने छन् ।

कफला प्रणालीबाट लाभ लिन करारमा रहेकाले १ वर्ष पुगेपछि र करार नभएका वा म्याद सकिएकाले तत्काल नयाँ रोजगारदाता कम्पनीमा जान सक्ने साउदीको मानव संशाधन तथा समाज विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साउदी प्रवेश गरेको ३ महिनासम्म पनि प्रमाणित करारपत्र नदिएमा, ३ महिनासम्म लगातार तलब नदिएमा, कम्पनी मालिक लामो समयदेखि विदेशमा रहेको, जेलमा परेको, मृत्यु भएको या अन्य कारण अनुपस्थित रहेकोमा, रोजगारदाता मानव तस्करीमा सरिक भएको या अन्य गैरकानुनी कार्य गरेको पाइए र कामदारका उजुरीमा श्रम अदालतले तारेकमा बोलाउँदा लगातार २ पटकसम्म अनुपस्थित भए कामदारले स्वत: कम्पनी परिवर्तनसँगै घर फर्किने पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

साउदीमा आप्रवासी कामदारलाई सरकारी सेवाको लागि सीधा आवेदन दिन अनुमति दिनेछ । उनीहरूको रोजगार सम्झौता डिजिटल रूपमा कागजातसहित प्रतिस्पर्धी र निष्पक्षतालाई बढावा दिनेछ ।

साउदीमा ३ लाख ५० हजार नेपाली कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ ।

दक्षिण कोरिया

दक्षिण कोरिया सरकारले रोजगारदाताले आवासको राम्रो प्रबन्ध गर्न नसके आप्रवासी श्रमिकले कार्यस्थल परिवर्तन गरी आफ्नो इच्छाअनुसारको कम्पनीमा जान पाउने सुविधा दिएको छ ।

रोजगारदाताले कुटपिट गर्ने, यौन दुर्व्यवहार गर्ने, अमानवीय व्यवहार गर्ने, तलब दिन ढिलाइ गर्नेलगायतका गल्ती प्रमाणित भए श्रमिकले आफूखुसी कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउने नियम छ ।

रोजगारदाताले फिनिल ग्रीनहाउस (प्लाष्टिकले बारेका घर) मा बनाइएको अस्थायी बासस्थान जस्ता निम्नस्तरको आवासमा राखेमा प्रवासी कामदारले आफूखुशी काम गर्ने ठाउँ परिवर्तन गर्न पाउने नियम कोरियाको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले लागु गरेको हो ।

गत डिसेम्बरमा ग्रिनहाउस आवासमा राखिएकी एक कम्बोडियन श्रमिकको चिसोका कारण ज्यान गएपछि श्रमिक सङ्गठनले आवासको राम्रो व्यवस्थासहित ईपीएस प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने माग गदै सरकारलाई दबाब दिएका थिए ।

कोरिया रोजगारीमा पुगेका कामदारले पाँच वर्षे कार्यकालमा पाँच पटकसम्म कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ । कम्पनी परिवर्तन गर्न कामदारले रोजगारदाता कम्पनीलाई जानकारी गराउनु पर्छ ।

कोरियामा ५२ हजारभन्दा धेरै नेपाली कार्यरत रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।

मलेसिया

मलेसिया जाने कामदारको रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । मलेसिया र नेपाल सरकारबीच यो विषयमा गत महिना नै सम्झौता भएको छ ।

रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारले मृत्यु, अंगभंग, अपाङ र बिरामी भए रोजगारदाता कम्पनीले कोषमार्फत खर्च ब्योहोर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ । अब मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारको अनिवार्य कोषको सुविधा पाउने छन् ।

मलेसिया सरकारले विदेशी कामदारलाई आममाफी प्रक्रियामार्फत पुन रोजगारीमा फर्कन सुविधा दिँदै आएको छ । मलेसियामा अवैध रुपमा बसेका नेपाली कामदारलाई स्वदेश फर्किने कि वैधानिक भएर पुन रोजगारीमै बस्ने भनेर अवसर दिँदै आएको छ ।

मलेसिया रोजगारीमा गएका कामदारले समस्या भए कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउँछन् । नेपालसँग भएको श्रम सम्झौता पनि यो विषयलाई समेटिएको छ । मलेसिया सरकारले पनि विदेशी कामदारलाई रोजगारदाता कम्पनी परिवर्तन गर्ने सुविधा दिएको छ ।

मलेसियामा ५ लाखभन्दा धेरै नेपाली रोजगारीमा कार्यरत छन् । दक्षिण कोरिया, मलेसिया, साउदी र कतारमा करिब १२ लाख नेपाली नेपाली श्रमिक कायरत रहेको सरकारी अनुमान छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ६, २०७७ ०८:०१