किन विवादमा तानिइरहन्छन् सचिव पौड्याल ?

कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्याल ।

A+ A A-

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्याल जता गयो उतै विवादमा तानिने गरेका छन् ।

विगतमा बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिव र डोटी जिल्लाको सीडीओका रूपमा कार्यरत रहँदा विवादमा तानिएका पौड्याल कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिव हुँदा पनि विवादमा तानिएका हुन् ।

सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले सचिव पौड्याललाई कारबाही गर्न माग गर्दै २३ फागुनमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई लेखेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिन लाग्दा पनि मन्त्रालयका कुनै काम अघि नबढेपछि सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले सचिव पौड्याललाई कारबाही गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीलाई पत्र लेखेका हुन् ।

सचिव पौड्यालकै कारण अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञ सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । अघिल्लो साता करारमा काम गर्दै आएका प्रदेश अस्पताल कालागाउँका कर्मचारीले सचिव पौड्यालको कार्यकक्षमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए ।

कर्णालीमा विवाद तानिनुको मूल कारण

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिन लाग्दा पनि मन्त्रालयका कुनै काम अघि नबढेपछि सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले सचिव पौड्याललाई कारबाही गरिदिन माग गर्दै २३ फागुनमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पत्र लेखेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म सामाजिक विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३ दशमलव २३ प्रतिशत मात्रै छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग रहेको पुँजीगततर्फको १ खर्ब ४२ करोड २० लाख १४ हजारमध्ये ४ करोड ५९ लाख ३० हजार १५१ रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षाका पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट सचिव पौड्यालकै कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्रालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए ।

‘कर्णाली राजमार्गको दैलेखमा पर्ने आठबिस नगरपालिकामा ट्रमा सेन्टर, ७८ वटै पालिकामा खेल मैदान, पाँच जिल्लाका पाँच अस्पताल भवन निर्माणलगायतका काम सचिव पौड्यालकै कारण सुरु हुन सकेनन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रालयका अनुसार ट्रमा सेन्टरका लागि १ करोड ४० लाख, हरेक पालिकामा खेल मैदानका लागि ७ करोड ९० लाख र अस्पताल भवनका लागि २२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । यी काम अघि बढ्न सकेनन् भने कोरोना खोप अभियानका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त ६ करोड रुपैयाँ पनि मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।’

सचिव पौड्यालकै कारण अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञ सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । अघिल्लो साता करारमा काम गर्दै आइरहेका प्रदेश अस्पताल कालागाउँका कर्मचारीले सचिवको कार्यकक्षमा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए ।

मानवअधिकार आयोग टोलीमाथि दुर्व्यवहार

कर्णाली प्रदेशका वादी समुदायले १० फागुनदेखि खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै आन्दोलन गरे । आन्दोलनमा उत्रिएका वादी समुदायका मागबारे जानकारी लिन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगञ्ज कार्यालय प्रमुख झङ्कर रावलसहितको टोली सुुर्खेत आएको थियो ।

सुर्खेत आएको आयोगको टोलीलाई कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रहेका पौड्यालले दुर्व्यवहार गरे । आयोगले टोलीले दुर्व्यवहारका विषयमा पौड्यालसँग २३ फागुनमा तीनदिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, पौड्यालले हालसम्म कुनै जवाफ नदिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ ।

सरुवा भएका पौड्यालले बुझेनन् रमाना

सामाजिक विकासमन्त्री रावलको मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेखेपछि यही पत्रका आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आवश्यक कारबाही र सरुवाका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्‍यो । सरकारले पौड्याललाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा काज सरुवा गरेको छ । काजमा सरुवा भएका सचिव पौड्यालले कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सरुवाको रमाना बुझेर जानुपर्ने भए पनि रमाना बुझेका छैनन् ।

डोटीको त्यो राँगा काण्ड

२०७१ सालमा पौड्याल प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर गएपछि डोटीको बुडरमा उनी चढेको गाडीलाई राँगाले हान्यो । उनी चढेको सरकारी गाडीमा राँगाले हानेपछि राँगाका मालिकलाई राँगा किन छाडेको भनेर पौड्यालले १० हजार रुपैयाँ दण्ड गराए ।

डोटीका राजनीतिज्ञ, पत्रकार र नागरिक समाजले राँगा मालिकलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौड्यालले १० हजार दण्ड जरिवाना तिराएको विषयमा चर्को आलोचना भएपछि त्यतिबेला दण्ड गराएको त्यो रकम फिर्ता गरेको पत्रकार भूमिराज जोशीले बताए ।

बागमती प्रदेशमा रहँदाजस्तै विवाद

२०७५ सालमा पौड्याल बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिव हुँदा सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले पौड्यालको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए । सचिव लोकनाथ पौड्यालले कामै नगरेको आरोप लगाउँदै मन्त्री दुलालले उनको कार्यकक्षमा ताल्चा लगाएका थिए ।

बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिव हुँदा पनि कर्णालीको जस्तै सचिव पौड्यालले सम्पूर्ण फाइल पेन्डिङमा राखेको आरोप मन्त्री दुलालले त्यतिबेला लगाएका थिए ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ३, २०७७ १५:१५