लुम्बिनी प्रदेश : सत्ता गठबन्धका लागि जसपाले माग्यो तीन मन्त्रालय, कांग्रेसले बनायो कार्यदल

लुम्बिनी प्रदेश : सत्ता गठबन्धका लागि जसपाले माग्यो तीन मन्त्रालय, कांग्रेसले बनायो कार्यदल

A+ A A-

लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता साझेदारीका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले तीन मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने 'बटमलाइन' राख्दै वार्ताका लागि ढोका खुला गरेको छ ।

तत्कालीन नेकपाको बहुमतप्राप्त लुम्बिनी प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँत्याएपछि भने अल्पमतमा छ । शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई टिकाउन जसपाले तीन मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने बटमलाइनअनुसार सत्ता साझेदारीका लागि वार्ताको ढोका खुला गरेको छ ।

जसपाले प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास र कानुन मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान सत्तापक्षसामु राखेको स्रोतको भनाइ छ ।

उता जसपासँग गठबन्धन भए कुनै एक मन्त्रालयले दिने गरी सत्तापक्षले तयारी गरिरहेको छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा जसपाले सरकारलाई साथ दिने गरी अहिले अनौपचारिक वार्ता भइरहेको स्रोतले बतायो ।

यदि जसपा सरकारमा गए रूपन्देहीका सांसद सन्तोष पाण्डे, बाँकेका सांसद विजयबहादुर यादव र कपिलवस्तुका सांसद सहर्षराम यादव मन्त्री बन्ने सूचीमा छन् ।

जसपाका सचेतक सन्तोष पाण्डे सम्मानजनक सहभागिता हुने अवस्थामा जुनसुकै दललाई पनि सरकार सञ्चालनमा साथ दिने बताउँछन् । एमाले, माओवादी वा कांग्रेस सबैसँग गठबन्धनका लागि ढोका खुला गरेको बताउँदै उनले जसपाले पनि सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने भएकाले सम्मानजनक सहभागिताअनुसार गठबन्धनमा साथ दिने बताए ।

उनले कांग्रेस, माओवादीले पनि सत्ता गठबन्धनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको बताए । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा एमालेलाई सरकार टिकाउन कांग्रेस र जसपासँग गठबन्धन गर्नुको विकल्प छैन ।

लुम्बिनीमा एमालेबाट निर्वाचित ४१ सांसद छन् । प्रदेशमा बहुमत पुर्‍याउन ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । यस्तोमा तीन सांसद एमालेका लागि आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका २०, जसपाका ६ र जनमोर्चाका एक सांसद छन् ।

तीन सांसद अपुग भएको एमाले सत्ता गठबन्धनका लागि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससँग समीकरण गर्नुभन्दा जसपासँग गठबन्धन गर्ने तयारीमा लागेको छ । तर, सत्ता पक्षका सचेतक भूमिश्वर ढकाल बाम गठबन्धन पनि हुन सक्ने बताउँछन् ।

माओवादी केन्द्रले साथ छाड्ने अवस्था आए जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा एमाले र जसपाबीच पटक-पटक अनौपचारिक वार्ता भएको छ । सचेतक ढकालले गठबन्धनका लागि जसपासँग अनौपचारिक छलफल भएको पुष्टि गरे ।

एमालेका एक नेताले भने गठबन्धन बनाउन जसपालाई कुनै एक मात्र मन्त्रालय दिन सक्ने गरी छलफल भइरहेको बताए । माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेमा माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल बाहिरिनेछन् ।

माओवादी केन्द्रबाटै सभामुख बनेका पूर्णबहादुर घर्तीको विषयमा भने एमालले अहिल्यै केही नगर्ने बताएको छ । सचेतक ढकालले सभामुख सबैको साझा हुने भएकाले सभामुखका बारेमा तत्काल पार्टीमा केही छलफल नभएको बताए ।

‘सत्ता सञ्चालनका क्रममा उहाँको भूमिका शंकास्पद लागेको खण्डमा पार्टीले केही गर्ला । तर, अहिल्यै सभामुख के गर्ने भन्ने विषय छलफलको विषय भएको छैन,’ उनले भने ।

कांग्रेसले पनि सर्वोच्चको आदेशपछि उत्पन्न परिस्थितलाई विश्लेषण गर्दै वार्ताका लागि लुम्बिनीमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा फखरुद्देन खान, वीरबहादुर राना र रमा अर्याल छन् ।

समसामयिक राजनीतिक विषयमा प्रदेशसभा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग आवश्यक छलफल, संवाद र परामर्शका लागि कार्यदल गठन गरिएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कानोडियाले बताए ।संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि पनि आफूहरूले गठन गरेको कार्यदलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसले कार्यदल गठन गरे पनि एमालेले भने अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय गरेको छैन । सचेतक ढकालले दलहरूसँग अनौपचारिक छलफल भए पनि औपचारिक छलफलका लागि सत्तापक्षले कार्यदल गठन नगरेको बताए ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १, २०७७ ०७:०५