अल्पमतमा सुदूरपश्चिम सरकार, केन्द्रको निर्णय कुर्दै एमाले सांसद

A+ A A-

एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएसँगै सुदूरपश्चिम सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ ।

अदालतले नेकपामा नामसम्बन्धी विवादको टुंगो लगाउँदै आधिकारिकता ऋषिराम कट्टेललाई दिएसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएको फैसला सुनाएको थियो । अदालतकै फैसलालाई टेकेर निर्वाचन आयोगले मंगलबार एमाले र माओवादी केन्द्र अलग दल भएको निर्णय गरेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको संकटमा परेका छन् ।

५३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा एमालेका २५ जना, माओवादी केन्द्रका १४, कांग्रेसका १२ र जनता समाज पार्टीका दुई जना सांसद छन् । प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २७ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यकता पर्दछ ।

अब एमालेलाई सरकार बनाउन जसपा वा कांग्रेसको साथ चाहिन्छ भने मुख्यमन्त्री भट्टलाई सरकार जोगाइराख्न जसपा र कांग्रेसको दुवैको साथ अत्यावश्यक पर्छ ।

कांग्रेस र जसपालाई साथमा लिन नसके माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री भएका भट्टलाई सरकार टिकाउन मुस्किल पर्नेछ । मुख्यन्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायाय सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सुदूरपश्चिममा कुनै समस्या नहुने दाबी गरे ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि भट्ट नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने छ । त्यसो हुँदा एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्छ । २५ सांसद भएको एमालेलाई जसपालाई मात्रै साथमा लिँदा पनि पुग्छ । यद्यपि तत्काल सरकार फेरबदल नहुने एमालेका संसदीय दलका नेता समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बताए ।

राष्ट्रिय राजनीतिले नै अब प्रदेश सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने बताउँदै उनले तत्कालै प्रदेश सरकार भने फेरबदल नहुने बताए । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले प्रदेश सरकारबारे निर्णय गरेपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने एमालेका सांसदको भनाइ छ । केन्द्र सरकारमा हुने राजनीतिक समिकरणको असर प्रदेशमा पनि पर्ने उनीहरु बताउँँछन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २६, २०७७ १८:०४