दलहरूबीचको विवादले प्रदेश २ को प्रदेशसभा बन्धक, महत्त्वपूर्ण विधेयक अलपत्र

दलहरूबीचको विवादले प्रदेश २ को प्रदेशसभा बन्धक, महत्त्वपूर्ण विधेयक अलपत्र

A+ A A-

प्रदेश २ मा सत्तासीन दल जनता समाजवादी पार्टीसँगै प्रतिपक्षी दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको किचलोका कारण पाँच महिनादेखि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन ।

दलहरूको किचलोका कारण ३ कात्तिकयता प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन । प्रदेशसभा बैठक नबस्दा प्रदेशसभामा दर्ता भएका महत्त्वपूर्ण विधेयक अलपत्र परेका छन् ।

प्रदेश आवश्यक सेवा सञ्चालन, प्रदेश बालिका संरक्षण, खोप सेवा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी विधेयकहरू अलपत्र परेका छन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रदेशसभा बैठक नबोलाइएको भन्दै सत्तासीनसँगै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् ।

बैठक बोलाउन माग गर्दै करिब दुई साताअघि कांग्रेसले सभामुख सरोजकुमार यादव र मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । त्यसैगरी एमाले र माओवादी केन्द्रले समेत मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

तर, मुख्यमन्त्री राउतले बैठक बोलाउने विषयमा कुनै चासो नदेखाएको एमालेका सांसद शत्रुधन महतोले बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीलाई फोन गरेर बैठक बोलाउन ध्यानाकर्षण गराउँदा तरल राजनीतिक अवस्था रहेकाले केही दिनपछि बैठकको तयारी गर्ने बताउनुभएको थियो,’ उनले भने ।

सत्तासीन जसपाभित्र पार्टी समायोजन गरी एकीकृत पार्टीको संसदीय दलको नेता कसलाई बनाउने विषयमा विवाद चलिरहेको छ । संंसदीय दलको नेता चयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका समाजवादी पार्टीबाट मुख्यन्त्री बनेका लालबाबु राउत र राजपाबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका जितेन्द्र सोनलले आफ्नै पद जाने डरले बैठक लम्ब्याउँदै आएको सत्तारुढ सांसदहरूको आरोप छ । बैठक बस्नुअगावै संसदीय समिति चयन गर्ने प्रतिवद्धता नेताहरूले जनाउँदै आएका छन् ।

तर, संसदीय दलको नेता चयन हुँदा मन्त्रिपरिषदसमेत हेरफेर हुने डरले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री बनेकाले बैठक टार्दै आइरहेको ती सांसद बताउँछन् । समाजवादी पार्टी र राजपाबीच एकीकरण भएको झण्डै ११ महिना भइसक्दासमेत प्रदेशसभामा दुवै दलबाट छुट्टाछुट्टै दलको भूमिकामा दलका नेता र प्रमुख सचेतकले सेवा सुविधा बुझ्दै आएका छन् ।

एकता प्रक्रिया पूरा नभएकाले बैठक बस्दा सरकार ढल्न सक्ने तथा सरकारको मानोमानी विषयमा आलोचना हुने डरले सरकारले प्रदेशसभा बैठक बोलाउन नसकेको कांग्रेसको आरोप छ ।

‘जसपाभित्रै ठूलो विवाद रहेको बाहिर सुनिन्छ । सदन चल्यो भने पद खुस्किने मुख्यमन्त्रीलाई डर छ । अर्को कुरा सदन हुँदा योजनामा आफ्नो किसिमले यिनीहरूले मनोमानी गर्ने मौका पाउँदैनन्,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले भने, ‘मन्त्रीहरूले कमिसनमै योजना बेचिरहेको बजारमा व्यापक चर्चा छ । यी दुवै कारणले सरकारले बैठक बोलाउन चासो नदेखाएको हुन सक्छ ।’

ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा चैत पहिलो साता बैठक बोलाउन मुख्यमन्त्री राउतले आश्वासन दिएको उनले बताए । एमालेका संसदीय दलका नेता सत्य नरायण मण्डलले प्रदेश सरकार बेकामे रहेको टिप्पणी गर्दै आलोचना र सत्ता गुम्ने डरले सरकारले बैठक आह्वान गर्न नसकेको बताए ।

‘सरकार बेकामे छ । सदन चल्दा उसको आलोचना हुन्छ, अर्कोतिर सरकार ढल्छ कि भन्ने पनि डर छ तर नाकामी लुकाउन बैठक नै नबस्ने हुन्न नि,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक उथलपुथलका कारण बैठक बस्न नसकेको सरकार प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए ।

चैत पहिलो साता प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । प्रदेशसभा बैठक र पार्टीको संसदीय दलको नेता चयनको विषय छुट्टाछुट्टै भएको बताए ।

प्रदेश सभाको बैठक बोलाउने र अन्त्य गर्ने काम प्रदेश सरकारको भएकाले आफूले केही गर्न नसकेको सभामुख यादवको भनाइ छ । एउटा अधिवेशन सकिएको बढीमा छ महिनाभित्र अर्काे बैठक बोलाउने संवैधानिक प्रावधान छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २६, २०७७ १७:२२