चर्चित फैसलाका न्यायाधीशको बालुवाटार-कांग्रेस साइनो

A+ A A-

मुलुकको राजनीतिक दिशा र दशा नै बदलिने गरी २३ फागुनमा आएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाका तरंग कहाँसम्म फैलिन्छ र क-कसलाई लपेट्छ अहिल्यै यकिन गर्न कठिन छ । तर, तत्कालका लाभग्राही दुई पक्ष भने प्रष्ट देखिएको छ । पहिलो, प्रधानमन्त्री केपी ओली र दोस्रो नेपाली कांग्रेस पार्टी ।

न्यायधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीले दलको नामसम्बन्धी विवादको विषयमा फैसला गर्दा यसअघि एकीकरणपूर्वका दुई दललाई जगाइदिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामक राजनीतिक दलको नामसम्बन्धी विवादको छिनोफानो गर्दा पूर्ववत नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी (केन्द्र) ब्युँताइदिएपछि यी दुई पक्षलाई राहत त मिलेको छ । तर, अदालतले राजनीतिक निर्णय गरेको बात पनि सँगै लागेको छ ।

दुई पार्टी मिलेपछि बनेको नेकपाको शक्ति संघर्षमा ओली समूह कमजोर बन्दै गइरहेको बेला अदालतले एमालेलाई जगाइदियो । यसबाट ओली पार्टीभित्र बलियो हैसियतमा पुगेका छन् । यद्यपि माधव नेपाल समूहसँगको विवाद एमालेभित्र चर्किनेचाहिँ निश्चित छ ।

दुई पार्टीको एकीकरणपछि नेकपाले दुई तिहाई नजिकको जनमत पाएसँगै कांग्रेस राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा पछाडि धकेलिएको थियो । सग्लो नेकपा अलग-अलग हुँदा प्रतिपक्षको भूमिका समेत राम्ररी निर्वाह गर्न नसकेको कांग्रेसलाई आगामी चुनावमा सोझै फाइदा हुनेछ ।

संयोग, अदालतको निर्णयबाट लाभ लिने यी दुवै पक्षसँग फैसलाकर्ता एक न्यायधीशको स्वार्थ मिल्छ । ती न्यायाधीश हुन्, कुमार रेग्मी ।

न्यायाधीश हुनुभन्दा अघिसम्म रेग्मी नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहेका पात्र हुन् । ०७२ मा भएको नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा रेग्मीले झापाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, उनी पराजित भए । १२औं महाधिवेशनमा रेग्मी महासमिति सदस्य थिए । नेपाली कांग्रेसभित्र हिन्दू राष्ट्रको अभियानमा समेत उनी अग्रभागमा रहेर क्रियाशील बनेका थिए । नेता खुमबहादुर खड्काले नेतृत्व गरेको यो अभियानमा रेग्मी महासचिव थिए ।

न्यायाधीश रेग्मीका बुवा टीकादत्त रेग्मी राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनमा समेत सहभागी भएका थिए । वीपी कोइराला विचार मञ्चको अध्यक्ष अहिले पनि रेग्मी नै रहेको मञ्चका सदस्य सूर्यबहादुर सिटौलाले शिलापत्रलाई बताए । ‘उहाँ न्यायाधीश भएपछि संस्थामा क्रियाशीलता देखाउन मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘अब अध्यक्ष फेर्नुपर्नेछ ।’

कांग्रेस कोटाबाटै वैशाख ०७६ मा न्यायाधीश नियुक्त रेग्मीले आफ्नो पूर्व पार्टीलाई लाभ मिल्ने गरी नेकपालाई पूर्ववत् अलगअलग अस्तित्वको पार्टीका रुपमा मान्यता दिलाइदिए । यस्तो फैसलाबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठूलो राहत मिलेको छ ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्न भए पनि रेग्मीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता नगरी जोगाइदिएको थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका रहेको कतैबाट छिपेको छैन । रेग्मीले भाटभटेनी सुपरमार्केट नामक व्यापारिक कम्पनीको कानुन व्यावसायी छँदा पारिश्रमिकको रुपमा जग्गा लिएको अख्तियारसँगको बयानमा बताएका थिए । भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले ललिता निवासको सरकारी जग्गा आफ्नो, कम्पनीको र आफन्तको नाममा दर्ता गराएका थिए । यही प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याएबापत रेग्मीलाई गुरुङले १२ आना जग्गा दिएका थिए ।

तर उक्त जग्गा फिर्ता दिएपछि रेग्मीलाई कारबाही गर्नु नपर्ने निष्कर्षमा अख्तियार पुग्यो । एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेललाई पनि जग्गा फिर्ता गरेपछि कारबाहीबाट जोगाइएको थियो । उक्त प्रकरणमा १ सय ७५ जनालाई विशेष अदालतमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे प्रधानमन्त्री ओलीबाट बढी नै प्रभावित भएको पुष्टि उनी आफैँले कार्यकालको अन्ततिर गरिदिए । हालका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसमेत जोडिएका दुई मुद्दा वाइडबडी र आयल निगम जग्गा खरिदका घोटलालाई घिमिरेले गत भदौमा तामेलीमा चढाइदिए । ओलीका विश्वासपात्र राईलाई अख्तियारमा आफ्नो उत्तराधिकारी बन्न घिमिरेले सहज पारिदिएका थिए । यस्तै सहजता दिलाइदियो अख्तियारले न्यायाधीश रेग्मीलाई जग्गा घोटला प्रकरणमा अभियुक्त नबनाएर ।

रेग्मी सम्मिलित इजलासले आफ्नै पूर्वपार्टी र प्रधानमन्त्री ओलीलाई गुन तिर्न नै मागदाबी भन्दा पर पुगेर फैसला गरेको आराेप छ । दलको नामसम्बन्धी विवादको मूल विषय भए पनि अदालतले दुई पार्टीको एकीकरणलाई नै अवैध ठहर्‍याइदियो । नेकपा नामक दलको हकदार आफू भएको भन्दै उक्त स्वामित्व दिलाउन अदालतमा ऋषि कट्टेलले मुद्दा हालेका थिए ।

अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती ‘अति न्यायिक सक्रियता’ मान्छन् । ‘माग्दै नमागेको विषयमा अदालतले तँलाई यो तँलाई यो भन्न कसरी मिल्छ,’ वस्तीले शिलापत्रसँग भने । दुई वर्षदेखि पेसी चढ्दै थन्किदै गरिरहेको यो मुद्दाको फैसला साइत नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला जुराइयो ।

तत्काल लाभ ज–जसलाई मिले पनि सर्वोच्चको यो फैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई उथलपुथल बनाइदिएको छ । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई त यो फैसलाले संविधानको जग र मर्ममाथि नै धक्का दिएको बताउँछन् । ‘सर्वोच्च अदालतले दलहरूलाई टुट्नफुट्न प्रोत्साहन दिएपछि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘अब शक्ति केन्द्रका आधारमा दलहरू विभाजित हुने भए । संविधानले स्थिरतामार्फत समाजवादमा पुग्न चाह्यो । तर अदालतले त्यसलाई अस्थिर बनाइदियो ।’

रेग्मी कात्तिक ०८५ मा प्रधानन्यायाधीश बनेर २ वर्ष १० महिना न्यायालय हाँक्नेछन् । प्रधानन्यायाधीशका प्रत्यासी रेग्मीले राजनीति प्रेरित फैसला गर्ने जाेखिम लिनुलाई अर्थपूर्ण मानिएकाे छ।

राज्यका उपल्ला पद नै अवैधानिक बनाउने हिसाबले आएकाे फैसलाले संविधानकाे जगमा प्रहार गरेकाे पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्राैला बताउँछन् । भन्छन्- नामकाे विषयमा मात्र नभएर एकता भत्काएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका सदस्य सबै अवैधानिक हुने हिसाबले फैसला आयाे । विधानकाे जग कमजाेर बनाउने ध्येयले फैसला आएकाे छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २६, २०७७ ०१:१६