योजनामा सीमित ६८ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य, मन्त्रालयले छलफल गर्नै छाड्यो

योजनामा सीमित ६८ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य, मन्त्रालयले छलफल गर्नै छाड्यो

A+ A A-

सरकारले सन् २०३० भित्र आन्तरिक श्रम बजारमा ६८ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित योजना बनाएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, खानेपानी, निर्माण, प्रतिष्ठान, सूचना प्रविधि, निर्माणाधीन आयोजना, शिक्षा, साना तथा मझौला उद्योग, नेटवर्क, बैंक, घरेलु श्रमिक, यातायात र व्यापारलगायतका क्षेत्रमा सन् २०३० सम्ममा ६८ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा श्रम मन्त्रालयले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न ११ वर्षभित्र आन्तरिक श्रम बजारमा ६८ लाख युवालाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । तर, गत आर्थिक वर्षदेखि नै ६८ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाका विषयमा श्रम मन्त्रालयले छलफल गर्न छाडेको छ ।

श्रम मन्त्रालयले देशभित्र बढ्दो बेरोजगारीदरको समस्या समाधान गर्न २०७५ सालदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो कार्यक्रमले वार्षिक १ लाख मौसमी रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सकेको छैन ।

वार्षिक ५ लाख नयाँ जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा आन्तरिक श्रम बजारमा भित्रिने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांक छ । यति ठूलो संख्यामा रोजगारीको खोजीमा श्रम बजारमा भित्रिए पनि करिब १ लाखले मात्र आन्तरिक श्रम बजारमा काम पाउने गरेको आयोगको अध्ययनले देखाउँछ ।

रोजगारको खोजीमा आएका करिब ४ लाख युवा बाध्यताले बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोगको अध्ययनमा भनिएको छ । यस्तै नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर वार्षिक करिब ३ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

श्रम मन्त्रालयले बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी ५ वर्षभित्र रोक्न तथा आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी सिर्जना गर्न सन् २०३० सम्ममा बेरोगारीदर निर्मूल पार्ने घोषण गरेको थियो । कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न परिस्थितिका कारण श्रम मन्त्रालयलाई सन् २०३० सम्ममा ६८ लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भने ठूलै चुनौती देखिन्छ । श्रम मन्त्रालयमा यो योजना पनि हराउँदै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत श्रम मन्त्रालयले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, खानेपानी, निर्माण, प्रतिष्ठान, सूचना प्रविधि, निर्माणाधीन आयोजना, शिक्षा, साना तथा मझौला उद्योग, नेटवर्क, बैंक, घरेलु श्रमिक, यातायात र व्यापारलगायतका क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको सहसचिव तथा राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरेले जानकारी दिए ।

सरकारले बनाएका योजनाको अध्ययन भइरहने र रोजगारी अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पाटो भएकाले राज्य गम्भीर भएर काम गरिररहेको उनको भनाइ छ ।

रोजगार कार्यक्रममार्फत बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्ने योजना सरकारको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकारबीच तालमेल नमिल्दा जथाभावी रोजगार कार्यक्रम बाँडियो ।

मन्त्री फेरिएसँगै योजना अलपत्र

श्रम मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्दा वार्षिक ५ देखि ७ लाख युवाका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यो कार्यक्रम सुरु भएको तीन आर्थिक वर्षमा तीनै जना मन्त्री फेरिएका छन् । त्यो अवधिमा गोकर्ण विष्ट, रामेश्वरराय यादव र गौरीशंकर चौधरीले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हले ।

श्रममन्त्री फेरिएपछि योजना समेत अलपत्र पर्ने गरेको श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै गुनासो गर्छन् ।

रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको तीन आर्थिक वर्षमा ३ लाख रोजगारका कार्यक्रम सिर्जना गरेर बेरोजगारी युवालाई रोजगारी दिन सरकारलाई धौधौ परिरहेको छ । तीन आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि साढे १९ अर्ब बजेट श्रम मन्त्रालयले खर्चिएको छ ।

सरकारकै मुख्य योजनामा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संघीय संरचनाअनुसार कार्यान्वयन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि ठूलो संख्यामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने योजनाका साथ काम भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नभई रोजगारीको वातावरण मात्र निर्माण गर्ने श्रम मन्त्रालयका सह–सचिव तथा राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक घिमिरे बताउँछन् । ‘विगतमा सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमा कस्ता श्रमिकको माग भइरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर काम गर्न सकेको थिएन । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न विषयमा रोजगारदातासँग सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘श्रम मन्त्रालयले रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफलसँगै सम्भावनाको अध्ययन भइरहेको छ । सरकारले देशभित्र दिगो रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।’

सरकारले भविष्यलाई हेरेर योजना निर्माण गरी श्रमिक उत्पादन र श्रम बजारको मागअनुसार रोजगारी सिर्जना गरिने उनको भनाइ छ ।

दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थाको अभाव

नेपाल सरकारसँग दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने सरकारी तालिम केन्द्रको अभाव छ । व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र भैँसेपाटी र प्रविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र सरकारले सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, यी तामिल केन्द्रले गुणस्तरीय तालिम प्रदान गरी बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने नसकेको आरोप छ ।

आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा माग भएअनुसार दक्ष श्रम शक्ति उत्पादन गर्ने हो भने सरकार र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा गुणस्तरीय तालिम केन्द्र खोल्नुपर्ने श्रमविज्ञ दिपेन्द्र थापा बताउँछन् ।

सरकारले श्रम बजारमा कस्ता र कुन क्षेत्रमा कति श्रमिकको माग भइरहेको छ भनेर अध्ययन गरी तालिम सञ्चालन गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ ।

रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनेर मात्र हुँदैन आवश्यक पूर्वाधार निमार्ण गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘सरकारले नै सञ्चालन गरेका तालिम केन्द्र कामचलाउ मात्र छन् । दक्ष श्रम शक्ति उत्पादन गर्ने सुविधा सम्पन्न तालिम केन्द्र खोल्ने अहिलेसम्म सरकारी योजना पनि छैन,’ उनले भने, 'सरकारले विदेशी तालिम प्रदायक संस्थासँग सहकार्य गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड गर्नुपर्छ । श्रम बजारमा माग भएअनुसार दक्ष कामदार उत्पादन गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पुग्छ । देशविदेशमा दक्ष श्रम शक्तिमा माग दिनहुँ बढ्दो छ ।’

सरकारी तथा निजीक्षेत्रले पनि विषयगत र श्रम बजारमा माग भएअनुसारका श्रमिक उत्पादन गर्ने तालिम केन्द्र सञ्चालनमा खासै चासो दिएका छैनन् । हाल देशभित्र कार्यरत श्रमिकहरू अध्ययनका आधारमा र रोजगारीमा जोडिएर अनुभव बटुल्दै काम गर्दै आएका छन् ।

हाल देशभित्र ११ प्रतिशतभन्दा धेरै मौसमी रोजगारी पाएका बेरोजगार युवा जनशक्ति रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २६, २०७७ १०:३५